विवाह कहिले र किन गर्ने ?

विवाह कहिले गर्ने ? प्रचलित नेपाल कानूनले विवाहका लागि युवायुवतीको उमेर २० वर्ष तोकिदिएको भए तापनि विभिन्न तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४० प्रतिशत किशोरीहरुको विवाह १८ वर्षको उमेर नपुग्दै हुने गरेको छ । विवाह गर्न कानूनले तोकिदिएको उमेर देशहरुको आफ्नो कानूनबमोजिम फरक फरक रहे तापनि औसतमा १८ देखि २१ वर्षको उमेर तोकिएको पाइन्छ ।

पछिल्लो समय संघीय संसदमा समेत विवाहको लागि आवश्यक न्यूनतम उमेर घटाउनुपर्ने विषयले चर्चा पाएको थियो । अझ नाबालिकासँग करणी गरेको आरोपमा राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरुसमेत जबरजस्ती करणीको मुद्दामा कसुरदार ठहरिन थालेपछि त झन् नाबालिकाको उमेर हदसमेत घटाउनुपर्ने बहस हुन थालेको छ ।

विकसित मुलुकहरुको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा मानिसहरुले ढिला गरेर विवाह गर्ने, थोरै सन्तान जन्माउने र कतिपय अवस्थामा त विवाह गर्न नरुचाउने वा नगर्ने गरेकोसमेत पाइन्छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९९० को दशकपछि विवाहको दरमा उल्लेख्य कमी आएको छ ।

त्यतिमात्र होइन विश्वको भूमण्डलीकरणसँगै अन्तरधार्मिक, अन्तरसाम्प्रदायिक वा अन्तरदेशीय विवाहको संख्यासमेत बढिरहेको छ । समलिङ्गी विवाह, लिभिङ टुगेदर जस्ता अवधारणाले विवाहको अवधारणालाई चुनौती दिइरहेकोसमेत केही विज्ञहरुको बुझाइ रहिआएको छ । सारमा भन्नुपर्दा विवाहको अवधारणामै परिवर्तन देखापरेका छन् ।

विकसित मुलुकहरुको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा मानिसहरुले ढिला गरेर विवाह गर्ने, थोरै सन्तान जन्माउने र कतिपय अवस्थामा त विवाह गर्न नरुचाउने वा नगर्ने गरेकोसमेत पाइन्छ ।

विवाह मानवीय सभ्यताको एउटा महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था हो । विवाहमा पश्चिमी समाज बढी उदार रहेको आम नेपालीहरुको बुझाइ छ । कतिपय नेपालीहरुमा अमेरिकी वा यूरोपेली देशहरुमा महिला-पुरुषले सम्बन्धविच्छेद र पुनः विवाह गर्नुलाई सामान्य रुपमा लिइन्छ भन्ने अवधारणा छ । तर, तथ्य चाहिं के हो भने ती देशहरुका लागि पनि सम्बन्धविच्छेद र पुनः विवाहको बढ्दो संख्या परम्परागत नभई नौलो चुनौतीपूर्ण अवस्था हो र यसप्रति राज्यको नीति निर्माताहरु चिन्तनशील रहेको र विभिन्न विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरु अध्ययनरत पाइन्छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज बुसले एक प्रसंगमा विवाहलाई मानव सभ्यताको आधारभूत संस्थाका रुपमा परिभाषित गरेका थिए । उनीमात्र होइन, पश्चिममा पनि विवाहको पवित्रतालाई स्वीकार्ने, यसलाई सभ्यताको आधार र मानवीय जीवनको अनुपम सुन्दरता मान्नेहरुको संख्या निकै ठूलो छ । विवाह र परिवारको अवधारणालाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने बौद्धिकहरुको मत रहेको छ ।

वैवाहिक सम्बन्धलाई यौनउपरको विशेषाधिकारको रुपमा सीमित बुझाइ राख्दा यसमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । विवाहलाई यौन विशेषाधिकारको रुपमा बुझ्नुहुँदैन । उदाहरणका लागि मुलुकी ऐन १९१० को बिहावारीको महलको ६ नम्बरमा तागाधारी जातका छोरी विवाह गर्दा ५ वर्षमुनिका कन्या कसैले विवाह गर्नुहुँदैन, तिनमा पनि ३० महिना नपुगेकी कन्या विवाह गरिदिनेको ऐनबमोजिमको अंश सर्वश्व गरी दसौद लिई उपर त्यसै कन्यालाई दाइजो दिई छाडिदिनू भन्ने उल्लेख छ । के ५ वर्षकी बालिकाको यौन क्षमता विकास भएको हुन्छ ? कतिपय जातजाति तथा समुदायमा हाडनातामा विवाह चल्छ भने कतिपयमा चल्दैन ।

अहिले पनि अधिकांश समुदायमा विवाह गरेर महिला पुरुषको घरमा जान्छन् भने केही समुदायमा विवाह गरेर पुरुष महिलाको घरमा जान्छन् । कहीं बहुपति प्रथा छ भने कहीं बहुपत्नी प्रथा । हामीले विवाहलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट बुझ्नु र बुझाउनुपर्दछ । भौगोलिक बनावट, जनसंख्याको वितरण, जनस्वास्थ्यको अवस्था, उत्पादनका स्रोतहरुको उपलब्धता र उत्पादनको शैली, उत्पादित वस्तुहरुको वितरण, सामाजिक सुरक्षाको अवस्था, औसत मानिसको जीवनरक्षाका सम्भावित चुनौतीलगायतका आधारमा विवाहसम्बन्धी फरक फरक अवधारणा र मापदण्डहरु अभ्यास भएका हुन् ।

जसरी मानव सभ्यता निरन्तर सुसंस्कृत हुने क्रममा छ त्यसरी नै विवाहको सन्दर्भमा पनि समस्याहरु र चुनौतीहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै परिस्कृत बनाउँदै जानुपर्छ ।

उल्लेखित अवस्थाहरुमा भएको परिवर्तनसँगै विवाहसम्बन्धी अवधारणाहरु पनि परिवर्तनशील हुन्छन् । जसरी मानव सभ्यता निरन्तर सुसंस्कृत हुने क्रममा छ त्यसरी नै विवाहको सन्दर्भमा पनि समस्याहरु र चुनौतीहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै परिस्कृत बनाउँदै जानुपर्छ । हामीले विवाहलाई बुझाउन नसक्दा बालबिवाह, वैवाहिक बलात्कार, घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद जस्ता विभिन्न समस्या देखापरेका छन् ।

सामान्यतः विवाह मानिसहरुको व्यक्तिगत विषय भए पनि वैवाहिक सम्बन्धहरुबारे राज्य चनाखो भैरहनुपर्छ । विवाह परिवार निर्माणको आधारभूत संस्था हो, परिवार समाजको आधारभूत एकाइ हो । समाज मिलेर राष्ट्र निर्माण हुन्छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पारिवारिक मुद्दाहरु (अंश, अपुताली, सम्बन्धविच्छेद, नाता कायम, आदि) को संख्या बढिरहेको देखिन्छ । हेर्दा सामान्य विषय लाग्नसक्छ ।

तर, गहिरिएर समाजशास्त्रीय अध्ययन गर्ने हो भने पारिवारिक विश्रृङ्खलताले राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा कमी आउने, विभिन्नखाले आपराधिक गतिविधिहरु बढ्ने, राज्यको सामाजिक सुरक्षाको दायित्वमा वृद्धि हुने, सांस्कृतिक विश्रृङ्खलतामा वृद्धि भई सामाजिक एकता क्षय हुने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने आदि राष्ट्रिय समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् भनी विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

परम्परागत ढंगले यसलाई पतिपत्नीबीचको पवित्र प्रेमिल सम्बन्धको रुपमा व्याख्या गरिए तापनि पछिल्लो समय आधुनिक राज्य प्रणालीमा निर्मित कानूनहरुले चाहिं विवाहलाई एउटा सामान्य सम्झौताको रुपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन् । विवाह यति हलुका विषय पनि होइन । विवाहपश्चात विवाहित जोडीहरुको एकअर्काप्रति निश्चित हक तथा दायित्वको सिर्जना हुन्छ । वैवाहिक जीवनको कुनै पनि बिन्दुमा उनीहरु त्यस सम्झौताबाट कानूनबमोजिम बाहिरिन सक्छन् ।

कुनै पनि व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, चाहनाहरु, पहिचानलगायत व्यक्तित्व बन्धकी राखेर जोखिमयुक्त सम्बन्धमा रहिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । तसर्थ सम्बन्धविच्छेदलगायतका कानूनहरु खुकुलो हुनुपर्छ । तर, कानूनबमोजिम धेरै सम्बन्धविच्छेदहरु हुँदा कानून प्रगतिशील र कानून कार्यान्वयन अब्बल ठहरिन्छ भन्ने चाहिं होइन । सम्बन्धविच्छेद पहिलो होइन अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ ।

विवाहपश्चात विवाहित जोडीहरुको एकअर्काप्रति निश्चित हक तथा दायित्वको सिर्जना हुन्छ । वैवाहिक जीवनको कुनै पनि बिन्दुमा उनीहरु त्यस सम्झौताबाट कानूनबमोजिम बाहिरिन सक्छन् ।

यसलाई एउटा उदाहरणमा हेरौं । धेरै बिरामी मानिसहरुको उपचार गरेर स्वास्थ्य सेवा अब्बल ठहरिँदैन । बरु थोरै मानिसहरुमात्र बिरामी हुने र उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दा चाहिं स्वास्थ्य सेवा सर्वोत्कृष्ट ठहरिन्छ । सामान्यतः पनि कुनै पनि व्यक्तिले बिरामी भएर उपचार गर्न पाऊँ भन्दैन । उसको प्रार्थना बिरामी नै हुन नपरोस् भन्ने नै हुन्छ । त्यसैगरी धेरै विवाहहरुलाई सम्बन्धविच्छेदको विन्दुमा पु¥याएर राज्यको कानूनी व्यवस्था सर्वोत्कृष्ट हुँदैन ।

राज्यले कानून बनाउँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य पक्षहरु, संस्थाहरु तथा पूर्वाधारहरुमा समेत ध्यान दिनुपर्छ र लगानी गर्नुपर्छ । के कारणले धेरै सम्बन्धविच्छेद भइरहेको छ, राज्यले अध्ययन गर्नुपर्छ । उक्त कारणहरुलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने हो त्यससम्बन्धी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले अन्य सामाजिक संस्था तथा संरचनाहरुको निर्माणमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा विवाह व्यक्तिहरुको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय हो । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्र सहमतिमा अर्को व्यक्तिसँग विवाह गर्न सक्छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुका आधारमा मात्र होइन कि हाम्रो परम्परा र संस्कार पनि यही नै हो । यसको मतलब विवाहलाई कुनै नियम, मापदण्ड वा अवधारणा नै लागू नहुने अराजक कर्मको रुपमा पनि बुझिनु हुँदैन । विवाह गर्ने ठीक उमेर र समय हुन्छ, पात्रको उपयुक्तता हुन्छ, विवाहपछिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जिम्मेवारी र दायित्व र सोअनुसारको आचरण हुन्छ । त्यसलाई दह्रो आधार चाहिं एकत्व, समर्पण र त्यागको भावनाले दिन्छ ।

तर, अहिले सम्बन्धहरुमाथि बहुआयामिक चेतन वा अचेतन, नियोजित वा अनियोजित प्रहारहरु भैरहेका छन् र हामी तिनै प्रहारहरुको वेगसँगै बगिरहेका छौं । यसबाट बच्न व्यक्ति, समाज र राज्य चनाखो हुनुपर्छ । त्यसका लागि पहिलो कार्य विवाहको बारेमा व्यापक छलफल र चर्चा गरिनुपर्छ । वैवाहिक समारोहको कर्मकाण्ड नै विवाह होइन । विवाहको तयारी भनेको उक्त कार्यको तयारीमात्र होइन । विवाहलाई त्यति सरल पनि ठानिनुहुँदैन र त्यति जटिल पनि ठानिनुहुँदैन । विवाहपछि सम्बन्धविच्छेदमा पुग्नु वा विविध कारणले उत्साहहीन सम्झौताको जिन्दगी बाँच्नुभन्दा परिपक्व भएर विवाह गर्नु उचित हो । त्यो परिपक्वता उमेरको मात्र होइन ।