गठबन्धनका कारण निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता घटेको महिला आयोगको निष्कर्ष

काठमाडौं । महिला आयोगले राजनीतिक दलको गठबन्धनका कारण निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता घटेको निष्कर्ष निकालेको छ । भर्खरै मात्र आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

आयोगले निर्वाचनको समयमा विभिन्न राजनैतिक दलबीच हुने गठबन्धनका कारणले स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष जस्ता पदमा महिला उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित भएको भन्दै महिला आयोगले उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको विवरण अनुसार गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रमुख कार्यकारी पदमध्ये नगरपालिकाको प्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ३ प्रतिशत अर्थात २९ जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका थिए । जसमा २७६ नगरपालिकाको प्रमुखमध्ये ६ प्रतिशत अर्थात १७ जना मात्रै महिला प्रमुख निर्वाचित भएका थिए भने ४६० गाउँपालिकामध्ये २ प्रतिशत अर्थात १२ जना मात्रै महिला अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

यस्तै ७५३ स्थानीय तहमध्ये उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा भने ७५ प्रतिशत अर्थात ५६९ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । जसमा २७६ नगरपालिकामध्ये ८४ प्रतिशत अर्थात २३४ नगरपालिकाको उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका थिए भने ४६० गाउँपालिकाको उपप्रमुखमध्ये ७२ प्रतिशत अर्थात ३३५ जना उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

आयोगको सुझाव अनुसार यदि राजनीतिक दलबीच गठबन्धन नभएको भए र यस्तै नतिजा आएको भए ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९ स्थानीय तहमा महिला प्रमुख वा अध्यक्ष आउदा त्यो बाहेक ७२४ वटा स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुने थिए । यसरी हेर्दा गठबन्धनकै कारण १५५ जना महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनबाट वञ्चित भए । यस्तै ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८४ स्थानीय तहमा पुरुष उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष आएकाले गठबन्धन नभएको भए ति सबै स्थानीय तह अर्थात १८४ स्थानीय तहमा नै महिला प्रमुख वा अध्यक्ष निर्वाचित हुने थिए ।

महिला कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण सेवाबाट वञ्चित नगराउन ४ विकल्प

महिलाको ४० वर्षको उमेरसम्म निजामती सेवामा प्रवेश पाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा ५८ वर्षमा अवकाश हुने, निवृत्तिभरण पाउन २० वर्ष सेवा अवधि आवश्यक पर्ने भएको भन्दै निवृत्तिभरणबाट वञ्चित नगराउन विभिन्न सुझाव पनि दिइएको छ । जसमा महिला कर्मचारीले १८ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेपछि निवृतिभरण पाउनुपर्ने, वा त्यसो नभए सबै कर्मचारीले १८ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेपछि निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिला कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष बनाउनुपर्ने, नभए सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष बनाउनुपर्नेलगायतका छन् । यद्यपी पाइपलाइनमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको हद ५८ नै कायम गर्ने कि ६० वर्ष बनाउने विषयमा बहस भइरहेको छ ।

कर्मचारी छिटो-छिटो सरुवा रोक्न माग

यस्तै आयोगमा कर्मचारी छिटो-छिटो सरुवा गरिरहने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ । आयोगमा पदस्थापन भएका र खटाइएका कर्मचारी छिटो छिटो सरुवा भइरहदाँ आयोगको सेवा प्रभाव प्रभावित भइरहेको ठहर गर्दै आयोगले यस्तो सुझाव दिइएको हो । आयोगले गर्ने कार्यसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव नभएको कर्मचारीले आयोगमा रहेर पीडितमैत्री सेवा प्रवाह गर्न र लैंगिक सवालका क्रियाकलामा सञ्चालन गर्न गर्न नसक्ने भन्दै यस विषयलाई ध्यान दिएर महिला, बालिबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छिटो छिटो सरुवा गर्ने प्रवृति रोक्न सुझाव दिएको हो ।

आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकारलाई नेपालको संविधानमा नै व्यवस्था भए बमोजिम कानूनी व्यवस्थाद्धारा यस विषयलाई छिटो छरितो सहजरुपमा प्रत्याभूत गर्न सकिने नागरिक अधिकारको रुपमा व्यवस्थित गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

आयोगले संघीय कानून लैंगिकमैत्री बनाउन भएका प्रयासको प्रभावकारितलाई आधार मानेर सबै कानून लैंगिकमैत्री बनाउन मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने एवम मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको श्रमको सम्मान गर्दै अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको पारिश्रमिक र सुविधासहित मर्यादित कामको रुपमा विकास गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।

लैंगिक हिंसाका पीडितको न्यायमा जोड

आयोगले लैंगिक हिंसाका घटनामा संलग्न पुरुषको बाह्य मुलुकमा प्रस्थान हुने नसक्ने गरी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । आयोगले लैंगिक हिंसाका पीडित आयोगका न्यायका लागि आउने केहि घटनामध्ये हिंसाको घटनामा संलग्न भइसकेपछि अन्य मुलुकका लागि भिसा प्राप्त गरेको अवस्थामा पीडक भिसा प्राप्त मुलुकमा फरार हुनुले न्यायको प्रक्रियामा जटिलता र ढिलासुस्ती हुने भन्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

केहि समय अघि सिन्धुलीकी रमिला पुलामीका श्रीमानले उनीमाथी लैंगिक हिंसा गरेपछि पुलामीले महिला आयोग गुहारेकी थिइन । आयोगमा उजुरी गरेपछि पुलामीका श्रीमानलाई अमेरिका जान रोक लगाएको थियो । यद्यपि आयोगकै कर्मचारीको मिलिमतोमा उक्त समस्याको समाधान नहुँदै पुलामीलाई जानकारी नदिएर अमेरिका पठाएपछि त्यस सम्बन्धी उजुरी संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा समेत पुगेको थियो । त्यसै घटनामा टेकेर आयोगले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा विशेष मापदण्डको सुझाव

आयोगले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि विशेष मापदण्ड पूरा गरेर पठाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । ठूलो संख्यमा नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारमा गएर आफुलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन प्रयासरत रहेको तर, कतिपय महिला वैदेशिक रोजगारीको प्रयास गर्दा गर्दै मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा पर्नुका साथै अमर्यादित काममा संलग्न हुन बाध्य भएको भन्दै आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको मर्यादित श्रमको सुनिश्चितताका लागि कामको प्रकृति र रोजगारदाता सम्बन्धमा महिला वैदेशिक रोजगारीको लागि विशेष मापदण्ड पूरा गरी पठाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै मानव र बालबालिका मानव बेखबिखन ओसारपसारको जोखिममा रहेको हुनाले उच्च जोखिमको क्षेत्र र समुदाय पहिचान गरेर ति समुदाय केन्द्रित रणनीतिक र क्रियाकलाप तय गरेर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना तय गर्न पनि सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समयमा महिला हिंसाका घटना विद्युतीय अपराधको रूपमा पनि देखापरेको आयोगले ठहर गर्दै यसको न्यूनीकरणका लागि विद्यालय एवम क्याम्पसमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।

सार्वजनिक निकायमा लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिको माग

आयोगले सबै सार्वजनिक निकायमा लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । संघीय, प्रादेशिक एवम स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायमा लैंगिक सम्पर्क व्यवस्था गरेर कार्य विवरणसहित खटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

लैंगिक बिन्दुको व्यवस्थाबाट विकासमा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण गर्न, लैंगिकमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, लैंगिक हिंसा निवारण गर्न, कार्यस्थलमा हुने हिंसा न्यूनिकरण गर्न लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिको अभ्यास अत्यन्त प्रभावकारी हुने आयोगको ठहर छ । यस किसिमको जिम्मेवारी सार्वजनिक निवकायमा गर्नु अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हुने जनाइएको छ । आयोगले लैंगिकता र विकास, महिला विकास र सशक्तिकरण सम्बन्धी पछिल्लो अवधारणा भएको भन्दै यसलाई युवा वर्गमासमेत बोध गराएर लैंगिक संवेदनशील समाज र राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैंगिक सवाललाई समेटन पनि सुझाव दिएको छ । यसबाट लैंगिक हिंसा निवारणका लागिसमेत महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह हुने आयोगको अपेक्षा छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा हिंसा पीडितलाई लक्षित गरेर मनोविमर्शकर्ता, कानूनी सहजकर्ता, दोभाषे जस्ता सीप भएका व्यक्तिबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी सहायता कक्ष स्थापना गर्न आयोगको सरकारलाई सुझाव छ । यसबाट पीडितमैत्री वातावरण तय गरेर लैंगिक हिंसा र घरेलु हिंसाका पीडित स्थानीय तहमा सेवा लिन वा सेवासम्बन्धी जानकारी लिन पुग्दा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने आयोगको अपेक्षा छ ।