सजिलो समानुपातिक छाडेर चुनौतीपूर्ण प्रत्यक्ष नै किन रोजे चौधरीले ?
मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनको लागि मनोनयनपत्र दर्ता भएदेखि चुनावी चर्चा र क्रियाकलापहरु बढ्न थालेको छ । देशभरि विभिन्न दलका उम्मेदवारहरुले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा सुरु गरेको निर्वाचन केन्द्रित क्रियाकलापको चर्चा बढेको छ । यसै सन्दर्भमा चर्चामा रहेको छ नवलपरासी १ । नवलपरासीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ नेपालकै धनाढ्य विनोद चौधरी । व्यापारमा सफलताको प्यासले चौधरीलाई व्यापार जगतमा उच्च र पृथक हैसियतमा पुर्याएको छ । कतिले चौधरीलाई भारतको अम्बानी-अदानी जस्तै किंग मेकर भएर धनाढ्यहरुको विश्वसूचीमा आफ्नो नाम स्थापित गर्नतिर लाग्दा हुन्थ्यो भनी सुझाव पस्किरहेका छन् ।
नेपालको निर्वाचन प्रणालीले अंगीकार गरेको मिश्रित प्रणालीअन्तर्गतको समानुपातिक व्यवस्थाअन्तर्गत सांसद हुँदै देशको कार्यकारिणी बन्ने ढोका खुला नै छ । फेरि समानुपातिक सीटमा दलका नेताहरुले ‘ओपन बार्गेनि’ गरी बेचबिखन गर्ने तजबिजी अधिकार नै राख्छ । यस्तो अनुकूल परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि चौधरी जस्ता हस्तीलाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चुनौतीपूर्ण निर्णयमा किन पुग्नुपरेको होला भनी चिन्ता पसार्नेहरु पनि भेटिन्छन् । विनोद चौधरीले चाहेको भए छुट्टै दल निर्माण गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।
समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत २०६४ मा नेकपा एमाले र २०७० मा नेपाली कांगे्रसबाट संविधानसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य भइसक्नुभएको छ । केही समय पहिला चौधरीले एमालेसँगको सहकार्यबारे मिडिया जगतमार्फत प्रस्ट्याउँदै भन्नुभएको रहेछ कि एमालेले उहाँलाई एउटा ‘प्रोफेशनल’को हिसाबले संविधानसभा लगेको थियो । २०७० सालमा नेकपा एमालेले चौधरीलाई शशांक कोइरालाविरुद्ध निर्वाचन लड्न टिकट दिँदा उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । यसले चौधरीको राजनीतिक लाइनलाई थप प्रस्ट गर्छ ।
२०७० सालमा नेकपा एमालेले चौधरीलाई शशांक कोइरालाविरुद्ध निर्वाचन लड्न टिकट दिँदा उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । यसले चौधरीको राजनीतिक लाइनलाई थप प्रस्ट गर्छ ।
चौधरीको सक्रिय राजनीतिबारे टिप्पणी गर्न उहाँको आत्मकथा, अन्तर्वार्ताहरु र २०६४ सालदेखिको उहाँको राजनीतिक क्रियाकलापहरुलाई फर्केर हेर्दा उहाँको राजनीतिक सक्रियता झल्किन्छ । यस आलेखको उद्देश्य भनेको एउटा खास उमेरमा आएर सम्भावनाहरुको खेल भनिने चुनावी राजनीतिमा होमिनुभएका चौधरी निर्वाचित हुनुले कति महत्व राख्ला ? विभिन्न प्रयोगहरुका लागि चर्चित रहेको नेपाली राजनीतिक भूमिमा विनोद चौधरीको चुनाव एउटा नयाँ प्रयोगसिद्ध हुने देखिन्छ । यस्तै सन्दर्भको सेरोफेरोमा रही यो टिप्पणी तयार पारिएको छ ।
चौधरीलाई नेपाली मिडियाले बारम्बार गरेको प्रश्न हो, तपाई (विनोद चौधरी)ले राजनीति ‘फ्रन्ट डोरबाट’ गर्ने कि ‘ब्याक डोरबाट’ गर्ने ? तर यसो हेर्दा चौधरीले ‘फ्रन्ट-ब्याक डोर’ भन्दा पनि ‘रिस्की राजनीतिक’ यात्रा तय गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ । २०४६ भन्दा पहिला चौधरीको व्यापार व्यवसायको कारण तत्कालीन दरबारसँग ‘फूल और काँटे’ जस्तै सम्बन्ध रहँदै आएको बुझिन्छ, चौधरीको आत्मकथाबाट ।
२०४६ सालको आन्दोलनमा सरिक हुनुका दुई कारणबारे चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गर्नुभएको छ । पहिलो, पञ्चायती व्यवस्थाप्रति जन्मेको तिक्तता । दोस्रो, आत्मसम्मानको खोजी । चौधरीका गुरु अर्जुननरसिंह केसीले उहाँलाई जनआन्दोलनमा सक्रियता बढाउन मद्दत गर्नुभयो । केसीको संगत र किसुनजीसँगको पुरानो पारिवारिक सम्पर्कले चौधरी कांगे्रसका साथीहरुसँग निकट हुँदै जानुभयो । गिरिजाबाबु र गणेशमानजीसँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध बन्यो ।
चौधरी खुला रुपमा बहुदलीय व्यवस्थाको समर्थन गर्दै जनआन्दोलनका पक्षमा लाग्नुभयो । किसुनजीले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, ‘यु ह्याभ टु बी माई इकोनोमिक एड्भाइजर, विनोद ।’ आत्मकथामै लेखिएअनुसार २०३५/३६ सालतिर विनोद चौधरी भर्खरै विराटनगरमा सञ्चालित बिस्कुट उद्योग सम्हाल्न थाल्नुभएको थियो । भित्रदेखि नै लोकतन्त्रवादी चौधरीको बुवासँग राम्रो सम्बन्ध रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र विनोद चौधरीको सहकार्यको यात्राको ‘आइसब्रेक’ हुन पुग्यो । पछि कोइराला देशको प्रधानमन्त्री भएपश्चात चौधरी र कोइरालाबीच राम्रो सहकार्य भएको थियो ।
विभिन्न प्रयोगहरुका लागि चर्चित रहेको नेपाली राजनीतिक भूमिमा विनोद चौधरीको चुनाव एउटा नयाँ प्रयोगसिद्ध हुने देखिन्छ ।
हुन त विनोध चौधरीको व्यापार सञ्जाललाई निशाना बनाइ उहाँ राजनीतिमा गएको कुरालाई विभिन्न ढंगले प्रस्तुत गर्ने एउटा तप्का नै छ । मलाई त्यस्ता आलोचनामा आउने पूँजीवादी भन्ने शब्दले हिट गरेको हुन्छ । त्यसको कारण एउटै हो । त्यो हो, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउने भनी परिकल्पना गरिनु । ती परिकल्पनाकारहरुले ल्याएको एकथान संविधानमा लेखेको समाजवाद र हाम्रो देशको संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत विगतको पाँच वर्षको यात्रा हेर्दा नेपालमा समाजवाद ल्याउने प्रयास त्यस्तै छ जस्तो कि आमाको पेटबाट पाँच महिनामा बच्चा जन्म लिनु । किनकि यस्तो अवस्थामा आमा र बच्चाको बाँच्ने आशा झिनो हुन्छ ।
पंक्तिकार नेपालका नेताहरु र काठमाडौंमा बसेर बौद्धिक विलास गर्ने बुद्धिजीवी जमातले दिँदै आएका पूँजीवाद र समाजवादको परिभाषाभन्दा भारत के जल्ते प्रश्नमा रजनिश (ओशो)को रचनात्मक टिप्पणी रुचाउँछ । ओशो भन्नुहुन्छ, जबसम्म कुनै देश ठीक ढंगले सम्पत्ति जन्माउँदैन तबसम्म समाजवाद फगत सपना हो । भनिन्छ सपना हेर्नु राम्रो कुरा हो । तर, त्यसलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न कठिन हुन्छ । रजनिशका अनुसार समाजवाद आकाशबाट अवतरित हुने होइन, त्यो त विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल त वास्तवकि रुपमा पूँजीवादी पनि छैन । समाजवादलाई त ओशो पूँजीवादको चरम विकास भन्नुहुन्छ ।
के यसको अर्थ राजनीतिमा पूँजीपति पृष्ठभूमि भएकै व्यक्तिहरु आउनुपर्छ त ? के देश त्यस्तै व्यक्तिले चलाउनुपर्छ जसको आधार व्यापार होस् ? यसलाई हामीले सापेक्षतामा केलाउँदा न्यायोचित होला । २०४६ सालदेखि नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको राजनीति हाबी रहँदै आयो । माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धले देशमा परिमाण विस्थापन (प्याराडाइम सिफ्ट) नै गर्छ भन्नी मारकाटको राजनीति चल्यो । तर, विश्वले समातेको ‘ग्लोबल लय’मा नेपाल पछाडि पर्दै गयो । २०७२ सालमा संविधान घोषणा गर्ने नेताहरुले संविधानरुपी रेलबाट समाजवादको यात्रा तय गरे । तर, २०७४ देखि २०७९ सालसम्म आइपुग्दा देशमा पूँजी तयार गर्न असफल रहेको चौतर्फी चर्चा छ ।
चौधरी खुला रुपमा बहुदलीय व्यवस्थाको समर्थन गर्दै जनआन्दोलनका पक्षमा लाग्नुभयो । किसुनजीले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, ‘यु ह्याभ टु बी माई इकोनोमिक एड्भाइजर, विनोद ।’
पूँजी जन्माउनु भनेको उत्पादन बढाउनु हो । आयातलाई निरुत्साहित गर्नु हो । नेपालको दक्षिणी मैदानी फाँटमा रहेको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित दिगो विकास लक्ष्यअनुरुप नमुना काम/विकास भएको बिरलै सुनिन्छ । राजनीतिक दल र नेताप्रति निराशाको आयतनमा मात्र बढोत्तरी भएको महसुस मिडिया जगतले गराउँदै आइरहेको छ । आफू दाम र नाम कमाउन राजनीतिमा आएको कसैले भन्न सक्दैन भनी चौधरीको दाबी छ । नेपाली कांगे्रससहितको गठबन्धनले चुनावपश्चात सरकार बनाउँछ वा बनाउँदैन त्यसको खास महत्व कांगे्रसीजनको होला । तर, चौधरीले निर्वाचन जित्नुभयो भने अर्बपतिको निर्वाचन क्षेत्रमा कस्तो विकास हुँदो रहेछ भनी नवलपरासी १ एउटा प्रयोगशाला जस्तो हुने निश्चित छ, धेरैका लागि ।
‘मेरो क्षेत्र अहिले नवलपरासी पश्चिम जहाँ सुस्तालगायतका ठाउँमा डुबानको समस्या छ, पानीको सट्टा बालुवा आउँछ, केरा र उखुको राम्रो उत्पादन छ । तर, किसान सधैं समस्यामा छन् । किसानले पसिनाको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । त्यो समस्या समाधान गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ’, कुनै एउटा कार्यक्रममा चौधरीले भन्नुभएछ, ‘बुढानिलकण्ठ स्कुलका बारेका हामीले धेरै सुनेका छौं । त्यो बुढानिलकण्ठ स्कुल ७७ वटै जिल्लामा किन बनाउन नसकेको ? राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको भए आज ७७ वटै जिल्लामा बुढानिलकण्ठ स्कुल हुन्थे होला नि !’
आज उही चौधरी कांग्रेसबाट एउटा सामान्य कार्यकर्ता झैं निर्वाचनमा पसिना काढ्दै गर्नुभएको छ । चौधरीको क्षेत्रमा सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जनाको मोडेल कस्तो होला त्यसको सम्भावनात्मक पर्खाइ मंसिर ४ पश्चातमात्रै अन्त्य होला ।