गठबन्धनका चुनावी भेलामा सैनिक जहाज प्रयोग, प्रधानमन्त्रीसँगै शीर्ष नेताको सवारी (भिडिओसहित)

काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिताले उम्मेदवार र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई हवाईजहाज वा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । सोही प्रावधानको कारण दुर्गमका मतदातासम्म पुग्न नसकिएको भन्दै गठबन्धनकै गोरखा १ का उम्मेदवार राजेन्द्र बजगाईंले हिमाली क्षेत्रमा हेलिकोप्टर लैजान दिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

तर, सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले नेपाली सेनाको जहाज (स्काई ट्रक)बाट सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका राजधानीमा चुनावी भेला गरेपछि आचारसंहिताको प्रश्न उठेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेललगायतका नेता नेपाली सेनाको जहाज लिएर धनगढी र सुर्खेत पुगेका थिए । यसअघि रुपन्देहीमा भएकाे गठबन्धनकाे चुनावी भेलामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवाले सैनिक हेलिकाेप्टर प्रयाेग गरेका थिए ।

नियमित उडान हुने ठाउँमा समेत प्रधानमन्त्रीसहितका नेता सेनाको हेलिकोप्टर र जहाज लिएर गएपछि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । सत्ताको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका नेताहरुलाई सेनाको हेलिकोप्टरमा लगेको एमालेको आरोप छ ।

निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा कानून विभाग प्रमुख रमेश बडालले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले सरकारी हेलिकोप्टर दुरुपयोग गर्नु निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन २०७३ विपरीतको अपराध भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बडालले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा २ (क्ष) ले सुरक्षा निकायभित्र नेपाली सेनालाई समावेश गरेको छ । यसरी नै दफा ८ (घ) ले कुनै राजनैतिक दल वा उम्मेदवारलाई आफ्नो वा कार्यालयको भवन, अतिथि गृह, सभागृह, सवारीसाधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने उल्लेख छ ।

दफा १४ ले सवारीसाधन प्रयोगमा अनुमति लिनुपर्ने विषयमा हेलिकप्टरको प्रयोग समावेश गरिएको छ । यसबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न दिने र प्रयोग गर्ने दुवै कार्य कसुर हो भन्ने स्पष्ट छ ।

निर्वाचन आयोगले भने अहिले दलहरुलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारको अनुमति नै नरहेको भन्दै कुन प्रयोजनमा सैनिक जहाज वा हेलिकोप्टर प्रयोग भएको हो भन्ने नखुलेको जनाएको छ । आयोगका सह-प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अधिकारीले सरकारी खर्चमा लगेको हो कि निजी खर्चमा हो भन्ने बुझ्नुपर्ने र अहिले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाइने बताए ।

आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारको छुट नदिए पनि गठबन्धन दलहरुले सातै प्रदेशमा चुनावी प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । विशेषगरी गठबन्धनभित्रका असन्तुष्ट र बागीहरुलाई फकाउन र धम्क्याउन यी चुनावी भेला भइरहेका छन् । नेताहरुले खुलेआम राजदूत, संवैधानिक नियुक्ति, राष्ट्रियसभा जस्ता पदहरुको आश्वासन दिइरहेका छन् भने उम्मेदवारले मत मागेर ती सभाबाट भाषण गरिरहेका छन् ।

यसैबीच नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सिलवालले सैनिक हेलिकोप्टर सरकारी प्रयोजन र निजी प्रयोजनका लागि फरक मापदण्डअनुसार दिइने गरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सवारीको बेला सरकारी कामको प्रयोजन भए त्यसको फरक हिसाब हुने र अन्य प्रयोजन भए चार्टरको पैसा तिर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हिजोको धनगढी र सुर्खेतको सन्दर्भ मैले सम्बन्धित विभागबाट जानकारी लिनुपर्छ । आज बिदा भएकाले सबै जानकारी छैन । तर, सरकारी कामको हो भने एउटा हिसाब हुन्छ, प्राइभेट भए चार्टर हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सरकारी कार्यालय र ब्यारेकहरुको अनुगमन गर्ने शीर्षकमा सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग भएको छ ।