जरिवाना नबुझाएका ३६९ जनासहित ५५० जनाको नाम बन्द सूचीबाट हट्यो

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिनका लागि पेश भएको बन्द सूचीबाट ५५० जनाको नाम हटाउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले समानुपातिकतर्फ दलले पेश गरेको बन्द सूचीमा समावेश भएका तर, निर्वाचन कानून तथा आचारसंहिता उल्लंघनमा परी जरिवाना नबुझाएका, उमेर नपुगेका, दोहोरो उम्मेदवारी परेका र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट थप २ जना (कालो सुचीमा रहेका १ जना र लाभको पदमा रहेका १ जना) गरी ५५० जनाको नाम हटाउने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण भई उक्त कार्यक्रम बमोजिम दलबाट उम्मेदवारको बन्द सूची पेश भई उक्त बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारको सम्बन्धमा परेको दाबी विरोध माथि जाँचबुझ गरी कानून बमोजिम अयोग्य देखिएका उम्मेदवारको नाम सूचीबाट हटाउने निर्णय भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

जरिवाना नबुझाएका ३६९ व्यक्तिको नाम बन्द सूचीबाट हट्यो

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर खर्चको विवरण पेश नगरेका कारण तोकिएको जरिवाना नबुझाएका ३६९ जनाको नाम उम्मेदवारको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि दलले पेश गरेको बन्द सूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा दाबी विरोधमा उजुरी नपरेका कतिपय व्यक्तिले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्चको विवरण समयमा पेश नगरेको आधारमा निर्वाचन आयोगको भदौ ३१ गतेको निर्णयअनुसार जरिवाना तोकिएको थियो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले पेश गरेका बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवार ३७४ जनामध्ये प्रतिनिधि सभातर्फको बन्द सूचीका उम्मेदवारमध्ये ३ जनाको उमेर नपुगेका कारण, एक जनाको अल्पसंख्यक सम्बन्धी कागजात नपुगेका कारण र एक जनाको बन्द सूची र मतदाता नामावलीमा लिंग फरक परेका कारण बन्द सूचीबाट हटाइएको छ । जसमा उमेर नपुगेका कारण नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका कविता सुनार, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सत्यम पुन र प्रदेश सभातर्फका बन्द सूचीका उम्मेदवार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दर्सिल विकको बन्द सूचीबाट हटाइएको छ ।

यस्तै प्रतिनिधि सभातर्फका उम्मेदवार नेपालका लागि नेपाली पार्टीका कल्पना विश्वकर्माको नाम अल्पसंख्यक सम्बन्धी कागजात नपुगेका कारण र प्रदेश सभातर्फका उम्मेदवार अशोक घिमिरेको बन्द सूची र मतदाता नामावलीमा लिङ्ग फरक परेको कारण बन्द सूचीबाट नाम हटाइएको छ ।

आयोगले असोज ३० गते गरेको निर्णयअनुसार कात्तिक ५ गते भित्र जरिवाना बुझाउने मौका प्रदान गरेकोमा उक्त अवधि भित्रसमेत जरिवाना बुझाएको नदेखिएको भन्दै प्रचलित कानून बमोजिम आयोगको निर्णय पालना नगर्ने त्यस्ता व्यक्तिको नाम उम्मेदवारको रूपमा कायम गर्न नमिल्ने भएकाले उनीहरूको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय भएको छ ।

उमेर नपुगेका कारण प्रतिनिधि सभातर्फ २३ जना र प्रदेश सभातर्फ २९ जनाको नाम बन्द सूचीबाट हट्यो

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले पेश गरेका बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ २३ जना र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ २९ जनाको उमेर बन्द सूची पेश गर्न तोकिएको मिति असोज २ गतेसम्ममा २५ वर्ष पूरा नभएका कारण बन्द सूचीबाट नाम हटाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

दोहोरो उम्मेदवारी परेका ६६ व्यक्तिको नाम बन्द सूचीबाट हट्यो

आयोगले राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका ६६ जना व्यक्तिको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यतर्फ दोहोरो रूपमा समावेश भएकोले उनीहरूको नाम हटाएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (३) र (४) एवम् प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम निजको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यतर्फ पेश भएको सबै दलको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

महिला पुरुषको विवरण फरक परेका ३७ व्यक्तिको नाम पनि बन्द सूचीबाट हट्यो

राजनीतिक दलले पेश गरेका बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ १७ जना र प्रदेश सभातर्फ २० जनाको हकमा दलले पेश गरेको विवरणमा पुरुष उम्मेदवारलाई महिला र महिला उम्मेदवारलाई पुरुष उल्लेख भएको भन्दै बन्द सूचीबाट हटेको छ ।

उनीहरूको नागरिकतामा उल्लेख भए बमोजिमको लैङ्गिक पहिचान कायम राख्दा दलले पेश गरेको उम्मेदवारको बन्द सूचीको समावेशी समूह र बन्द सूचीको क्रममासमेत गम्भीर प्रभाव÷असर पर्न जाने भन्दै त्यस्ता व्यक्तिको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम पेश नभई फरक परेको भन्दै आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मतदाता नामावलीमा नाम नभएका ६ जना व्यक्तिको नाम बन्द सूचीबाट हट्यो

राजनीतिक दलले पेश गरेका बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका ६ जनाको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नभएको भन्दै हटाइएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ख) र दफा १३ को खण्ड (क) बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकोले सूची बमोजिमका व्यक्तिको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय आयोगले गरेको हो ।

सम्बन्धित प्रदेशभित्रको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका १८ व्यक्तिको नाम बन्द सूचीबाट हट्यो

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले पेश गरेका बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका १२ जना व्यक्तिको नाम सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश नभएकाले हटाइएको छ ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ग) र दफा १३ को खण्ड (क) बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएको हुँदा सो सूची बमोजिमका व्यक्तिको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

आवश्यक कागज प्रमाण पेश नभएका ६ जना व्यक्तिको नाम बन्द सूचीबाट हट्यो

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले पेश गरेका बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका ६ जनाको हकमा उम्मेदवारको बन्द सूची पेश हुँदा उम्मेदवारको मन्जुरीनामा, नागरिकता वा परिचयपत्र पेश नभएको भन्दै हटाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (९), प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (८), प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम १७ को उपनियम (२) तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम १७ को उपनियम (२) अनुसार पेश नगरेको हुँदा सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्द सूची अनुसारका ६ जनाको नाम कायम गर्न मिल्ने नदेखिएकाले उनीहश्कोरु नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय आयोगबाट भएको छ ।