किन ‘नो, नट अगेन’ ?

‘नो, नट अगेन’ अभियान निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुभन्दा पहिला नै सुरु भएको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा बालेन, हर्कहरुको उदयको वेला नै हो, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको टाउका एकै ठाउँ राखेर सम्पादित गरिएको फोटोमा ‘नो, नट अगेन’को ह्यासट्याग चल्दै आएको हो । चढ्दै गरेको शरद ऋतुमा चुनावले ल्याएको गर्माहटपश्चात मात्रै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण किन भयो ? केयरटेकर गृह मन्त्रालयका कानून कार्यान्वयणकर्ता विभागहरुसमेतको कान ठाडो भएको देखिन्छ, ‘नो नट अगेन’को विरुद्ध ।

निर्वाचन आयोगले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि दलहरुको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो, नट अगेन (अंग्रेजी अल्फाबेटमा तीन प्रकारले लेखिएको) समेतका फेसबुक पेज/ग्रुपहरुबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरुको बारे विभिन्न लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्तिबारे ध्यानाकर्षण भएको छ । यस अभियानको मुख्यतः दुई वटा पाटाहरु छन् । पहिलो, कानूनी । दोस्रो, यस अभियानभित्रको मनोविज्ञान । यस आलेखमा यसको अव्यवहारिक कानूनी पक्षभन्दा पनि दोस्रो पक्षबारे चर्चा गरिएको छ ।

‘नो, नट अगेन’ अभियानमा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको फोटो राखी यी पात्रहरुलाई पुनः नजिताउन भनी सर्वसाधारणलाई अपिल गरिएको छ । यो अभियानले कांगे्रसभित्रका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरुको विरोध गरेको देखिँदैन । अन्य दलबाट दोस्रो-तेस्रो पुस्तालाई समेत होच्याएको देखिँदैन । यसको भित्री पाटा हेर्दा यसै अभियानको प्रभाव होला, केपी ओली कहिले टेबलटेनिस खेल्छन्, कहिले ल्यापटपमा बसेर आफ्नो भ्रमपूर्ण युवापन प्रदर्शन गर्न शक्ति निवेश गर्छन् । कन्स्पिरेशी थेउरीले यो अभियानलाई विभिन्न शक्तिको आडमा गरिएको प्रपञ्चको रुपमा डंका पिट्ने प्रयास गरिरहँदा, व्यवस्था परिवर्तनपश्चात देखिनुपर्ने अवस्था परिवर्तनको अभाव महसुस गरेका पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छ यो अभियानले भनी स्वीकार्दा यथार्थपरक हुनेथ्यो ।

यो अभियानले कांगे्रसभित्रका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरुको विरोध गरेको देखिँदैन । अन्य दलबाट दोस्रो–तेस्रो पुस्तालाई समेत होच्याएको देखिँदैन ।

नेपालको संविधान घोषणा भएपश्चात भएको पहिलो निर्वाचनपछि बनेको दुईतिहाइको सरकारको ऐतिहासिक असफलता र त्यसपश्चात संघदेखि प्रदेशसम्म भएको अप्राकृतिक सत्ताको खेलले आमजनताको मनमा देश हाँक्ने नेताको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने नेताहप्रति साँच्चिकै आक्रोश छ । हरेक दलभित्र आँखाले नदेख्ने तर भित्री रुपमा उहापोहको अवस्था छ । कांगे्रसभित्र विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाहरुले एउटा हदसम्म नेतृत्वसँग बगावत गर्छ, केही हदसम्म परिवर्तन गर्न सफल देखिन्छन् । तर, अन्य दलमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरु अध्यक्षको भयलाई पार्टीको विधान पढेर एउटा दायरामा बस्न बाध्य देखिन्छन् ।

२०७४ को निर्वाचनको वेला बालेन्द्र शाह नाम गरेको व्यक्ति जो पेसाले इञ्जिनियर, गायक (आजको यूट्युब जेनरेशनले मनपराउने र्‍यापर) ले सार्वजनिक गरेका थिए कि वर्तमान निर्वाचनमा मैले मत दिन लायक उम्मेदवार नै छैन । पाँच वर्षपश्चात आफैलाई भोट खसाल्ने हो । र २०७९ वैशाख ३० मा उही बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको चुनावमा उठ्छन् र ऐतिहासिक जीत निकाल्दै महानगरको मेयरमा विजय प्राप्त गर्छन् । अहिले देशभरि बालेन्द्रको चर्चा छ । धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङ नाम गरेका व्यक्ति एक्लै अभियान चलाउँदै हिँडिरहेका हुन्थे । दिउँसै बियर खाएर रमाउने धरानमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न असफल राजनीतिक दलका नेताभन्दा साम्पाङले पानी खुवाउने भएका छन् । बालेन्द्र र हर्कको काम गराइलाई मन पराउनेहरुको सूचीमा सबै पुस्ताका नेपाली नागरिक छन् ।

‘नो, नट अगेन’ अभियानलाई मन पराउनेहरुमा केबल युवाहरु छैनन् । दलहरुले बाहिरी जगतलाई देखाउन एकअर्कालाई गाली गर्ने, विरोध गरेको देखाउने तर सत्ताको रसास्वादन गर्न मिलिजुली राजनीति गर्ने ती नै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु छन् भनी राजनीतिक रुपमा सचेत हरेक वर्ग र उमेर समूहका नेपाली जनताले यो अभियानमा आफ्नो भावनात्मक समर्थन जनाएको देखिन्छ ।

‘नो, नट अगेन’ अभियानलाई मन पराउनेहरुमा केबल युवाहरु छैनन् ।

२०७० सालमा हो सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा नन अफ दी अभव (नोटा) सहितको मतपत्र छाप्ने आदेश दिएको । तर पनि अहिलेसम्म नेपाली नागरिकले त्यसरी मतदान गर्न पाएका छैनन् । निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐन बनाउँदा सरकारले नोटालाई पनि समावेश गर्दै संसदमा पेस गरे पनि संसदले त्यसलाई स्वीकारसमेत गरेको देखिँदैन । बितेको दशकबाट विश्वव्यापी रुपमा प्रयोगमा आउन थालेको ‘नोटा’ राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपालमा व्यवहारसिद्ध हुन्छ हुँदैन त्यो प्रयोगमा भरपर्ने हो । तर, व्यवस्था परिवर्तन गर्न खेलेको भूमिकाको भरमा उपलब्धिको चक्रिय ब्याज खाने पुस्ताका नेताहरु नोटाका शिकार हुने निश्चित देखेर नै होला उता ध्यानसमेत दिइँदैन ।

अतृप्त अवसर भन्ने पुस्तकमा अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेको अध्ययनअनुसार अहिले हाम्रो जनसंख्याको मिडियन उमेर २४ वर्ष हो । यो भनेको नेपालको आधा जनसंख्या २४ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । बढ्दो बसाइसराइ, विदेश पलायन, परिवर्तित प्रजनन दर, मृत्युदर र औसत आयु हेर्दा हाम्रो देशको तरुण अवस्था अब धेरै समय टिक्ने देखिँदैन । अहिले नेपालको जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा १० देखि १४ वर्ष उमेरको छ भने अबको तीन दशकमा ५० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो हुनेछ । निष्कर्षमा वाग्ले भन्नुहुन्छ, देश दौडाउने हो भने हामीसँग आगामी १० वर्ष अनुकूल समय छ । त्यसपछि हाम्रा सम्भावना र अवसर साँघुरिन थाल्ने डर छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक छ वा छैन भनी बुझ्नलाई त्यस देशमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन त्यसले निर्धारण गरेको हुन्छ । तानाशाहहरुले पनि आफ्नै अनुकूलतामा भए पनि निर्वाचन गराउँछन् र दुनियाँको नजरमा लोकतान्त्रिक रहेको दाबा गरिरहेका हुन्छन् । निर्वाचनको माध्यमबाट उपयुक्त जनप्रतिनिधिको चयन गरी आफ्नो भविष्य हस्तान्तरण गर्छन् । नागरिकलाई कस्तो प्रतिनिधि चाहिएको हो, त्यसको सम्पूर्ण अधिकार लोकतन्त्रका जनताले राख्ने गर्दछन् । र त लोकतन्त्रलाई जनताराज भन्ने गरिन्छ ।

२०७० सालमा हो सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा नन अफ दी अभव (नोटा) सहितको मतपत्र छाप्ने आदेश दिएको । तर पनि अहिलेसम्म नेपाली नागरिकले त्यसरी मतदान गर्न पाएका छैनन् ।

नो, नट अगेनमा किटानी विरोधमा परेका नेताहरु फगत उम्मेदवार होइनन् । जनभावनाविपरीत निर्माण गरिएको सिद्धान्तहीन गठबन्धनको जगमा भइरहेको चुनावपश्चात उही अनुहारबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । र, आजको युगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जस्तो उच्चतम व्यवस्थामा नेपालको प्रगतिशील विचार राख्ने पुस्ता उही यथास्थितिवादी मानसिकता बोकेका नेताहरुबाट शासित हुन चाहँदैनन् ।

निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहितामा घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिन नहुने र त्यसो गरिएको पाइएमा दण्डनीय हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । वास्तवमा ‘हेट स्पीच’ले द्वन्द्वलाई निम्त्याउने खतरा उच्च हुन्छ । घृणाजन्य अभिव्यक्ति/विचार एउटा सभ्य समाजमा अवाञ्छित मानिनुपर्छ । तर, नेपालमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित कानून नबनेको अवस्था छ । सुप्रिम कोर्टले यसबारे कानून बनाउने भनी आदेश गरिसकेको भए तापनि संसदले बनाउन सकेको छैन ।

कस्तो खालको अभिव्यक्तिलाई घृणाजन्य अभिव्यक्ति वा टिप्पणी भन्ने ? चर्चामा रहेको ‘नो, नट अगेन’ अभियानमात्रै होइन, व्यक्तिगतस्तरबाट पनि कसैले कसैको चरित्र हत्या गर्ने नियत राखेर अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन । तर, मतपत्रमा ‘नोटा’ लागु गर्न त्रसित नेताहरुको पृष्ठपोषण गर्ने भावका साथ ‘नो, नट अगेन’ अभियानमाथि लगाम कस्ने प्रयास अवस्था परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नागरिक-मतदाताको लोकतान्त्रिक चाहनाविपरीतको उक्साहट हो ।

(लेखक चौधरी शान्ति विकास अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पनि हुन् ।)