नो नट अगेन: राजनीतिमा डिजिटल हस्तक्षेप कि सामाजिक सञ्जालको मनोविनोद ?

काठमाडौं । गत कात्तिक ८ गते निर्वाचन आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो– ‘नो नट एगेन’ शीर्षकका फेसबुक पेज र ग्रुपहरु हटाउने सन्दर्भमा । उल्लेखित केही पेजले आसन्न चुनावमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरुबारे लान्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक एवं द्वेषपूर्ण सामाग्री प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

उक्त पेजहरुका सामग्री विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन कसुर ऐन २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०–७९ को दफा ४ को प्रतिकुल रहेको भन्दै आयोगले यसमा संलग्नलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुबै हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

आयोगको उक्त विज्ञप्तिपश्चात सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला ती पेजहरु झन् धेरै चर्चामा छन् । ट्विटरमा त यतिबेला ‘नो नट अगेन’ ह्याट्याग ट्रेण्ड गरिरहेको छ । फेसबुकमा यो लेख लेखिदासम्म उक्त पेजलाई २७ हजारभन्दा बढीले लाइक गरेका छन् भने ३२ हजारभन्दा बढीले फलो गरेका छन् ।

‘नो नट अगेन’ लाई नेपालीमा अनुवाद गर्दा ‘अहँ, फेरि हुँदैन’ भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसै नाममा खुलेका र आयोगले हटाउन भनेका अन्य दुई पेजका कुल लाइक संख्या मात्र जोड्दा पनि ५० हजारभन्दा माथि हुन आउँछ ।

अब कुरा गरौँ यस पेजले पोस्ट गर्दै आएका कन्टेन्टबारे । पेजमा पोस्ट भएको एउटा तस्बिरमा लेखिएको छ– न बाटो राम्रो छ, न त अस्पताल ठीक छ, न सपना देख्न पाईन्छ, न … सजिलै जागिर भेटिन्छ ! आखिर यत्तिका बर्ष सत्तामा बसेर के भयो ? हाम्रो खुसी लुट्ने को हो ? यसको ठ्याक्क माथि छ, विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुको तस्बिर ।

अर्को पोस्टमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका तस्विरको माथि गाडा बनाएर लेखिएको छ, ‘नो नट अगेन’ । यसको पनि सिरानमा लेखिएको छ अबको निर्वाचनबाट स–सम्मान बिदा गरौँ ।

विगत केही समयदेखि यो पेजले स्थापित गराउन खोजिरहेको सन्देश नै यही हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । यसो त पेजको इन्ट्रोमा पनि लेखिएको छ, ‘हामी चाहन्छौंः पटक–पटक फेल भइसकेका उनीहरुबाटै फेरि शाषित हुन नपरोस ।’

उक्त पेजले आफ्नो बारेमा थप जानकारी दिँदै भनेको छ, ‘हामी चाहन्छौं, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अगाडि व्यक्ति र व्यभिचार हावी हुनु हुँदैन । दशकौंदेखि उही र उस्तै मानिसहरुको चंगुलमा फसेको राजनीति र बेथितिले देश आक्रान्त बनेको छ । अबको निर्वाचनमा यस्ता नेता र प्रवृत्ति हार्नुपर्छ र नयाँ राम्रा अनुहारले देश चलाउन थाल्नु पर्छ । विकास र अर्थतन्त्रको खुल्ला बहस अहिलेको आवश्यकता हो । विकासको खास योजना प्रस्तुत गर्नै नसक्ने, केवल आसेपासे र अनुत्पादक राजनीतिक सिद्दान्त र जार्गन बोकेर झुक्काइराख्ने राजनीतिक दलका ठुला नेताहरुले मात्र शक्तिको भोग गर्नु हुँदैन । उनीहरुबाट शक्ति अन्य र अरु राम्रा मानिसमा सर्नु पर्द्छ । अब पनि उही पुराना नेता नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था आयो भने, त्यो बिडम्बना हुनेछ । देशको लागि त्यो अभिशाप हुनेछ । अव तपाई–हामी परिवर्तन हुन आवश्यक छ । यस पेजमा हामीले संगति नमिलेका कुरा र कामबारे बताइरहने छौ । कसरी नेताहरुका गलत निर्णयले देश पछि पर्यो बताइरहने छौं । आउनुस, सबैलाई सुसुचित गरौ कि अबको निर्वाचनमा कसले जित्नु हुँदैन ।’

पेजमा उक्त अभियानलाई आर्थिकरुपमा सहयोग गर्न चाहनेहरुका लागि भनेर ‘गो फन्ड मी’ को लिङ्कसमेत राखिएको छ । ‘गो फन्ड मी’ राहत संकलनका लागि तयार पारिएको अन्तर्राष्टिय भर्चुअल माध्यम हो । यसबाहेक पेजमा प्रयोग गरिएका पोस्टर, ग्राफिक्स आदिलाई मध्यनजर गर्दा प्रविधिमा राम्रो दख्ल राख्ने व्यक्ती वा व्यक्तीहरुको समुह यसमा संलग्न रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मात्र नभएर ट्विटर तथा इन्स्टाग्राम पनि यही नामको ह्याण्डल तयार पारिएको छ । माध्यम जुनसुकै हुन्, सबैमा यस पेजले प्रवाह गर्न खोजेको सन्देश एउटै छ, ‘टेस्टेड एण्ड फेल्ड’ लाई आसन्न चुनावबाट बिदा गरौ ।

व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था भने नबदलिएको महसुस गरिरहेका सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता तथा लोकतन्त्र भन्दा अगाडिको व्यवस्थाको बारेमा खास्सै हेक्का नराख्ने तर छिनभरमै विश्वका कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र व्यवस्थाको बारे जान्न सक्छु आत्मविश्वास बोकेको तन्नेरी पुस्ताले यी पेजका कन्टेन्टहरुमा मजासँग लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिरहेका छन् । तर के सामाजिक सञ्जालको एउटा पेजबाट प्रवाह भइरहेको यस किसिमको सन्देशले वास्तविक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ला ?

सामाजिक संजालको पर्दा पछाडि बसेर केही व्यक्ति तथा समुह लक्षित यो अभियानको मुल ध्येय के हो ? लोकतन्त्रले वाकस्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिदिएको छ भनेपश्चात सबैका अगाडी आफ्नो पहिचान खुलाएर आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउन ‘नो नट अगेन’ का अभियन्ताले किन खुट्टा कमाइरहेको छन् ?

सोचेअनुरुप देशले फड्को मार्न नसक्नुको कारकतत्व के यही पेजले भन्दै आएका तिनै नेताहरु मात्र हुन् त ? सोचेअनुरुप परिवर्तन महसुस गर्न नसकेका आम नागरिकको ‘सेन्टीमेन्ट’ लाई यो पेजले सदुपयोग गर्दै छ कि दुरुपयोग ? प्रश्न यतिमै सिमित रहँदैन गुमनाम व्यक्तीद्वारा चलिरहेको यो ‘नो नट अगेन’ अभियान के वास्तवै परिवर्तन आकांक्षी स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको अभियान हो वा राजनीतिमा ठुलो स्पेस खोजिरहेका ‘न्यु कमर्स’ हरुको ‘पोलिटिकल मुभ’ ? ।

त्यसो त यो पेजको सञ्चालनबारे नै अनेकौ टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । केही समय अगाडि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सुनिल थापाले आफूहरुले उक्त अभियान चलाइरहेको दाबी गरेका थिए । केही व्यक्तीहरुले भने नेपाली राजनितीमा रिभाइभ गर्न खोजिरहेको राप्रपा यस अभियानमा संलग्न रहेको हुन सक्छे अड्कल गरिरहेका छन् । राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने ‘पूर्वप्रधानमन्त्री हराऊ अभियान’ अप्रजातान्त्रिक सोच भएको टिप्पणी गर्दै उक्त अभियानमा राप्रपाको संलगनता नरहेको बीबीसीमार्फत स्पष्ट पारेका छन् ।

यी अनेकन परिस्थितीलाई मध्यनजर गर्दा ‘नो नट अगेन’ वास्तवमा नै प्रविधीयुक्त आधुनिक विद्रोहको प्रतिक हो वा लोकतन्त्र माथिको डिजिटल हस्तक्षेप ? यी प्रश्नहरुको उत्तर आजको गहनतम आवश्यकता बनेको छ । केही समय अगाडि मात्र नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तीको वकालत गर्दै आएको विवेकशील साझा पार्टीका पुर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले ‘नो नट एगेन’को एउटा पोष्टर सेयर गर्दै लेखेका थिए– भूपू प्रममात्र समस्या होइनन्, सरकारी वेतनधारी र पेशाकर्मीहरूको ‘दलीय’ भातृ संगठन, सर्वोच्च र अख्तियारजस्ता निकायको राजनीतिकरण, नागरिकतामा ७ वर्षे सीमा तथा महिला/पुरुषबीचको विभेद जस्ता गम्भीर विषय विरूद्ध नबोल्ने सबैलाई बहिष्कार गरौँ । ती सबै राष्ट्रघाती नै हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव तथा दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराई भने सामाजिक सञ्जालमा यस किसिमको अभियान चल्नु सामान्य भएको बताउँछन् । देशमा कसको नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने विषय पनि नितान्त जनताकै हातमा रहेको उनको टिप्पणी छ ।

भट्टराई भन्छन्, ‘यसलाई म अत्यन्तै सामान्य रुपमा लिन्छु । देशमा कसको नेतृत्व आउन पर्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार र क्षमता जनतामै छ । यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । सामाजिक संजालमा चलाइएको सामान्य अभियानलाई त्यति ठुलो बहसको विषय बनाउन पर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

उनी थप्छन्, ‘अहिले आम मानिसलाई के थाहा छ भने नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकतालाई तोड्नका निमित्त महाशक्ति राष्ट्रहरुले अनेकन प्रपञ्च रचिरहेका छन् । उनीहरुले हाम्रो एकतालाई, हाम्रो सार्वभौमिकतालाई तोड्न र हाम्रो संविधानलाई असफल बनाउन खोजिरहेका छन् । हाम्रो मुलधारको राजनीतिक नेतृत्वलाई असफल सावित गर्न चाहिरहेका छन् । कोही कुनै यस्तै निहित स्वार्थ बोकेर कुनै त्यस्तो अभियान नै चलाइरहेको छ भने त्यो व्यक्ती वा समुह सफल हुन सक्दैन । म यो, उ भनेर कुनै अभियानलाई किटान गर्दिन, तर माछाको तेलमा माछा फ्राई गरेर खाने सपना कसैले नदेखे हुन्छ ।’

विश्लेषक भन्छन्ः ‘नो नट एगेन’ सँग आत्तिनु पर्दैन

काठमाडौं विश्वविद्यालयका सह–प्रध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. निर्मलमणी अधिकार हरेक युगको आ–आफ्नो भाषा र आ–आफ्नो माध्यम हुने बताउँछन् । उनको भनाइ जस्ताको तस्तै :

जुन युगमा हामी रहेका छौँ, यो प्रविधी केन्द्रित युग हो । अरु देशको कुरा छोडौ नेपालमै पनि आम मानिसहरुको प्रविधिसँगको पहुँच उल्लेखनिय छ । पहिलेको आमसञ्चारमा जस्तो धेरै मान्छेहरु प्राप्त गर्ने प्रापक मात्र र थोरैले मात्र कार्यसुची निर्धारण गरेर एजेण्डा सेट गर्ने अवस्था छैन । यहाँ त हरेक व्यक्ती आफैंमा सञ्चारकर्ता हो ।

अहिलेको जो कोहीले जहाँबाट पनि आफ्नो कुरा राख्नसक्ने र अन्य मानिसले पनि जो कोहीको कुरालाई समर्थन जनाउन वा स्विकार्न सक्ने अवस्था छ । यसै कारणले सामाजिक संजालबाट वा अरु कुनै पनि डिजिटल मिडिया प्रयोग गरेर चलाइने अभियानको पहुँच अहिले नेपालमा बढेको र यो बढ्दो क्रममै छ ।

खासगरी अहिलेको पुस्ताले डिजिटल प्लेटफर्मलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने, बहस गर्ने र विचार निर्माण गर्ने थलोको रुपमा लिँदै गएको देखिन्छ । तसर्थ यसको प्रभाव कुनै न कुनै तहसम्म पर्छ नै । तर त्यो प्रभाव अहिले नै निर्णायक रुपमा परिवर्तन हुनेगरी वा शीर्ष भनिएका, पहिले नै प्रधानमन्त्री बनिसकेका अथवा पार्टीको शीर्ष तहमा रहिसकेका मानिसलाई परास्त नै गर्ने गरी त्यसले प्रभाव ल्याउँछवा ल्याउदैन भन्ने कुराको निचोड निकाल्न अलि कठिन छ ।

यसले कमसेकम सामाजिक संरचनामा यी पुराना मान्छेले काम गर्न सकेनन्, यिनीहरुको विकल्प खोजिनु पर्छ भन्ने कुराको चर्चासम्म भने गराउन सक्छ । एक जना मात्र नेताबारे केही भनिएको भए, कुनै पार्टीले आफ्नो स्वार्थपुर्तिका निमित्त सो अभियान चलाएको हो कि भन्ने हुन्थ्यो र यो अभियानको विश्वसनियता कम हुन्थ्यो । तर यो अभियानले के भनिरहेको छ भने देशमा लामो समयसम्म शासन गरेको एउटा पुस्ता नै असफल भयो । अब पुस्ता नै परिवर्तन गर्न पर्छ भनिरहेको छ, जुन कुरा ‘भर्चुअल स्पेयर’ मात्र नभएर वास्तविक जीवनमा पनि मानिसहरुले चर्चा गर्न थालेका छन् ।

यसमा पनि दुई धार छन् । एकथरिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको वकालत गरिरहेका छन् जुन अघिल्लो स्थानीय चुनावमा केही ठाउँमा देखिएको नतिजाले हौसिएका जस्तो पनि लाग्छ । अर्को अलिक परिपक्व धारले चाहिँ अबको परिवर्तन भनेको दलभित्र नै पुस्तान्तरण गर्ने वा अन्य पार्टीलाई समर्थन गर्ने विचार प्रकट गरिरहेको छ । भन्नुको अर्थ पुरानालाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा भने यी दुवै धार ‘कन्भिन्स्ड’ देखिन्छन् । तर मेरो आँकलन के भन्छ भने यस किसिमका अभियानले पार्टी प्रणालीभन्दा बाहिर रहेकालाई स्थापित गराउन सक्ने ल्याकत राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सारभुत रुपमा यस किसिमको अभियानले कुनै न कुनै प्रभाव भने पार्ने देखिन्छ तसर्थ यस किसिमका अभियानलाई लोकतन्त्र माथिको हस्तक्षेप वा कन्स्पिरेसीको रुपमा चित्रण गरिनु भने जायज हुँदैन ।’

डा. अधिकारीले भनेजस्तै यस किसिमका अभियानले आम मानिसमा पुस्तान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको बहससम्म सिर्जना गराउन सक्ने ल्याकत राखे स्पष्ट विकल्प दिन सक्दैन । ‘टेस्टेड एण्ड फेल्ड’ भनिएका नेताहरुको विकल्पमा को आउने त भन्ने प्रश्नको उत्तर भेटिँदैन ।

मुलधारका राजनीतिक पार्टीहरुमध्ये नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मिडियामा अबको चुनावपश्चात आफू प्रधानमन्त्री बन्न प्रयास गर्ने बताएका छन् । अन्य दलका युवा नेताहरुले भने त्यति भन्नेसम्म पनि आँट गर्न सकेका छैनन् । अवस्था परिवर्तनको निमित्त वास्तवमै पहिलो पुस्ताका नेताहरुलाई बिदाई गर्नु नै पर्ने हो भने के अबको चुनावपश्चात पनि आम नेपालीको नियती अहिलेको जस्तै नै रहने हो त ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।