रक्सी खुवाउँदा लागेको भनेको १५ लाखको स्रोत खुलाउन मनाङेलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । मनाङ प्रदेश सभा २ बाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका गण्डकी प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङे ‘राजीव गुरुङ’ लाई निर्वाचन आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

उम्मेदवार गुरुङले निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा ‘जुन अहिले निर्वाचन आयोगले ३३ लाख, ३० लाख भन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन भनेको छ ‘३० लाखमा नेपालमा चुनाव जित्छ यार’, मनाङमा एक दिन नोमिनेसन गर्न जाँदा १५ लाखको त रक्सी खाइदिन्छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोगले उनको अभिव्यक्ति प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानून र निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने देखिएको भन्दै पत्र कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन आयोगमा वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मनाङमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले गुरुङले उम्मेदवारी दिएको मनाङ प्रदेशसभा ‘२’ को लागि तोकेको खर्चको सीमा २३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘तपाईँले दिएको अभिव्यक्तिले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठाउनुका साथै तपाईँले मनोनयन गर्दाको एक दिन मात्रै रक्सी खुवाउँदा १५ लाख खर्च लाग्ने भनी स्वीकार गरेबाट निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका क्रियाकलापलाई इङ्गित गरेको देखिन्छ । तपाईँले दिएको अभिव्यक्ति प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानून र निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने देखिएकोले पत्र तपाईँलाई कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन आयोगमा वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मनाङमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला ।’

‘तपाईँले गर्ने निर्वाचन खर्च मनाङ जिल्ला प्रदेश सभा ‘२’ को लागि आयोगले तोकेको खर्चको सीमा २३ लाख भित्र हुनुपर्छ, पर्दैन ? यदि तपाईँको अभिव्यक्ति सत्य हो भने तपाईँले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा रक्सी खुवाउँदा लागेको भनेको ?’ १५ लाखको सक्कल बिल भौचर, तपाईँले खर्च भुक्तानी गर्दा प्रयोग गरेको बैङ्क तथा खाता नम्बर र उक्त रकम प्राप्तिको स्रोतसमेत खुलाई जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

‘निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा रकम साँच्चै त्यस क्षेत्रका लागि अपुग हो भने कुन–कुन शीर्षकमा तपाईँले २३ लाख रकम खर्च गर्नुभयो ? फेहरिस्त पेश गर्नुहोला । तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको लागि कुन–कुन शीर्षकमा खर्च सीमा बढाउनुपर्ने तथा कुन–कुन नयाँ शीर्षक थप गर्न आवश्यक हो ? थप गर्नु पर्ने शीर्षक
सहित वस्तुगत आधार कारण समेत जवाफमा पेश गर्न भनिएको छ ।