वृद्धभत्ताको उमेरबाहेक सबैको खर्च हिसाब गरेका छौं, कांग्रेसको घोषणापत्रलाई अर्थतन्त्रले धान्छ : पोखरेल (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.गोविन्दराज पोखरेल पछिल्लो समय चर्चामा छन् । टिकट नपाएर एमालेका नेता घनश्याम भुसालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएजस्तै कतिपयले पोखरेल र स्वर्णिम वाग्लेको बारेमा पनि त्यस्तै चर्चा गरेका थिए । वाग्लेले त आफूलाई केपी ओलीले समर्थन गर्ने बचन दिएकोसमेत खुलासा गरिसकेका छन् ।

पोखरेल यसपटक प्युठानबाट चुनाव जित्ने गरी तयारीमा थिए । तर, सो क्षेत्र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा परेपछि उनले दाङ १ मा चुनाव लड्न चाहेका थिए । तर, उनले कतै टिकट पाएनन्, बरु घोषणापत्र मस्यौदाकारको जिम्मा पाए ।

आगामी चुनावका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । कांग्रेसले वृद्धभत्ता बढाउनेदेखि कतिपय कुरामा सहुलियत र निःशुल्कसम्मको व्यवस्था घोषणापत्रमा गरेको छ । तर, ती सबैको आर्थिक भार देशलाई कतिपर्छ भनेर दलहरुले वास्ता नगरी चुनाव जित्ने हतियार लोकप्रिय नारालाई बनाएका छन् । कांग्रेसको घोषणापत्रका विषयमा घोषणापत्रका मस्यौदाकार तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलसँग नेपालप्रेसले कुराकानी गरेको छ । कुराकानीको सम्पादित अंशः

– तपाईंलाई त एमालेले समर्थन गरेर उम्मेदवार बनाउने चर्चा थियो । तर, एकाएक नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रको मस्यौदाकार बन्नुभयो । परिस्थिति कसरी यू-टर्न भयो ?

यो गलत कुरा हो । यो कुनै छलफलको विषय होइन ।

– तर, शीर्ष नेताहरुले टिकट नपाएकालाई संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति दिन्छु भनिरहेका छन् । त्यस्तै कुनै आश्वासन तपाईं र स्वर्णियम वाग्लेलाई पनि आएका हो कि ?

हामी दुबै जनालाई कुनै पनि आश्वासन पाएर होइन । हामी आफ्नो जिम्मेवारीमा छौं ।

– अहिले सत्ता गठबन्धनले दुईतिहाइ ल्याउँछ भन्ने चर्चा छ । नेपाली कांग्रेसको कोर टीममा रहेर काम गरेको तपाईंलाई कांग्रेस एक्लै र गठबन्धनको नतिजा कस्तो होला जस्तो लाग्छ ? एमाले कुन पोजिसनमा आउला ?

यसमा प्राविधिक विषय छ । स्थानीय तहमा आएको मतलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसले ६१ ठाउँमा त कसैसँग गठबन्धन गर्नुपर्दैन । गठबन्धन गर्दा राम्रो झनै मत ल्याउने देखिन्छ । स्थानीय तहको चुनावमा सबै दलका पार्टीका वडा अध्यक्षले ल्याएको भोट हेर्दा गठबन्धनले राम्रै नतिजा ल्याउँछ । तर, त्यसो भन्दाभन्दै पनि नेकपा एमाले त्यति कमजोर पनि हुन्न होला जस्तो देखिन्छ । किनभने गठबन्धनको गणितीय हिसाब नमिल्न पनि सक्छ । कांगे्रस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुन्छ ।

– तपाईंले प्युठानमा दुर्गा पौडेललाई समर्थन गर्दिनँ अथवा भोट माग्दिनँ भन्नुभएको थियो, अब के गर्नुहुन्छ ?

म व्यक्तिगत रुपमा पार्टीलाई त्यस्तो भन्दिनँ । तर, दुर्गाजीलाई मत दिन्नँ भनेको पनि हो । मेरो पार्टी र मेरो जिल्ला सभापति दुर्गाजीको सहयोगका लागि पूरै गठबन्धन गरेर लागेका छन् । पहिला उहाँलाई पराजित गर्न दौडेर म गएँ । मलाई ३१ हजार ३ सय जनताले मन पराए । मभन्दा दुर्गाजी ठीक हुनुहुन्छ भन्ने कारण मैले पाइनँ ।

स्थानीय तहको चुनावमा सबै दलका पार्टीका वडा अध्यक्षले ल्याएको भोट हेर्दा गठबन्धनले राम्रै नतिजा ल्याउँछ । तर, त्यसो भन्दाभन्दै पनि नेकपा एमाले त्यति कमजोर पनि हुन्न होला जस्तो देखिन्छ । किनभने गठबन्धनको गणितीय हिसाब नमिल्न पनि सक्छ । कांगे्रस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुन्छ ।

– अब घोषणापत्रतिर लागौं,कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले ३० वर्षअघिको अर्थनीति अहिले सही भएन भनेर पुनरावलोकन गर्न खोजेको हो ?

त्यति वेलाको र अहिलेको परिस्थिति फरक छ । कांग्रेसले अहिले बनाएको घोषणापत्रका तीन वटा आयाम छन् । एउटा, यसको सामाजिक न्याय जसलाई हामीले कोखदेखि शोकसम्म भनेका छौं । कसैको पनि खान नपाएर, औषधि नपाएर अकालमै मृत्यु नहोस् भनेर कोखदेखि शोकसम्म ल्याएका हौं ।

सामाजिक न्याय र वितरणको हिसाबले कल्याणकारी राज्यले गर्नुपर्ने त्यो पाटो हामीले राखेका छौं । कोखदेखि शोकसम्मको कार्यक्रमलाई त पूँजी चाहिन्छ । त्यो पूँजी कमाउनुपर्छ भनेर प्रतिस्पर्धी बजार, उद्यमशील युवाहरु र जसले आफ्नो परिश्रम, सृजनशीलता प्रयोग गरेर सरकारले बनाएका सुशासनका परिधिभित्र रहेर सुकर्म गरेर धन कमाउँछन्, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यस्ता मानिसले राजस्वमा पनि सहयोग गर्छन् ।

रोजगारीका अवसर पनि सृजना गर्छन् । हाम्रो ढुकुटीमा त्यस्ता मानिसबाट रकम जम्मा हुन्छ । यसका लागि हामीले भएका कानून, नीति-नियम परिमार्जन गर्नुपर्छ । जुन हामीले २०४८ सालमा गरेका थियौं । त्यो अब परिमार्जन हुनुपर्छ । अहिले माइग्रेसनले ३२ वटा जिल्ला निर्जनीकरण भएको छ । मान्छेहरु शहरमा आउने क्रम रोकिएको छैन । प्रविधिको व्यापक प्रयोग भएको छ । अहिले तपाईं हामी कुरा गरेको गाउँघरतिर तत्काल पुग्छ । मानिसको चेतनामा फरक परेको छ । २५ वर्षभन्दा तलको जनसंख्या आधा छ । तपाईं किचेनमा बसेर विश्वमा व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएको छ ।

यसकारण यो परिस्थितिमा त्यति वेलाका नीति-नियम र कानून अब काम नलाग्न सक्छन् अथवा तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा उद्यमशील भएको गतिशील बजार भएको माहोल पनि बनाउनु छ ।

अर्को आयाम भनेको कल्याणकारी राज्यमा हामीले वितरण गर्दा र प्रतिस्पर्धी खुला बजारमा सबैलाई मौका दिँदा कतै न कतै लुपहोल भएर सुशासनको पाटो कमजोर हुन जान्छ । यसकारण सुशासनमा पनि कडा दिनुपर्छ भनेर तेस्रो आयाममा सुशासनका कुरा उठाएका छौं ।

कर्म गर्ने, मेहनत गर्नेले आफू स्वाभीमान भएर पूँजी वृद्धि गरोस्, त्यो कमाएको केही प्रतिशत करमा तिरोस् । यसले कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सहयोग हुन्छ । यसमा कार्टेलिङ, ओलिगोपोली, मोनोपोली नहोस् भनेर सुशासनलाई जोडतोडका साथ हेरेका छौं ।

यो घोषणापत्र गोविन्द पोखरेल र स्वर्णिम वाग्लेको मात्र होइन । यो समग्र पार्टीको दस्तावेज हो । पार्टीको सबै नेतृत्वको विचार घोषणापत्रमा समेट्नुपर्छ । हामीले त प्राविधिक रुपले सहयोग गर्नेमात्र हो । कुनै कुनै कुरा राजनीतिकरण पनि छन् ।

– कतिपय विद्वानले कांगे्रेसको घोषणापत्र लोकप्रिय कार्यक्रमको लिस्टमात्र हो भनिरहेका छन् । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

वृद्धभत्ता ६८ बाट ६५ मा झार्नेबाहेक अरु सबैको खर्च कति लाग्छ भनेर हेरेका छौं । हामीले दिएको कण्डिसनहरु दुई दर्जनभन्दा बढी नीति-नियम र कानूनहरुको सुधार गर्ने, प्रविधिमैत्री र उद्यममैत्री माहोल निर्माण गर्ने त्यसपछि केही इन्सेन्टिभ पनि दिने, सीपको विकास गरी श्रम बजारले मागेको सीप दिने जस्ता काम भयो भने हामीले गरेको क्याल्कुलेसनको आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्नसक्छ । तर, हामीले ६८ वर्षलाई क्रमशः ६५ वर्ष भनेका छौं । त्यसका लागि आर्थिक उन्नति प्रगति धेरै गर्नुपर्छ ।

– क्याल्कुलेसन नै नभएको र देशलाई आर्थिक भार पर्ने गरी वृद्धभत्ताका लागि ६५ वर्षको उमेरहद घोषणापत्रमा किन राख्नुभयो ?

बोझ होइन क्रमशः गर्ने भनेका छौं ।

– पहिला एमालेले मात्र राजनीतिकरण गर्ने वृद्धभत्ता अब कांगे्रसले पनि राजनीतिक मुद्दा बनाउन थालेछ होइन ?

यो घोषणापत्र गोविन्द पोखरेल र स्वर्णिम वाग्लेको मात्र होइन । यो समग्र पार्टीको दस्तावेज हो । पार्टीको सबै नेतृत्वको विचार घोषणापत्रमा समेट्नुपर्छ । हामीले त प्राविधिक रुपले सहयोग गर्नेमात्र हो । कुनै कुनै कुरा राजनीतिकरण पनि छन् । कुनै कुनै चिज अलि नबुझिएर भनेको छ । जस्तो ५ वर्षमा ५० प्रतिशत सार्वजनिक यातायात विद्युतीकरण हुनेछ ।

यो ५ वर्षभित्र किन्ने व्यक्तिको कार ५० प्रतिशत विद्युतीय होस् भन्ने हो । सबै ५० प्रतिशत हुन धेरै गाह्रो छ नि ! धेरै चिज गर्न सक्छौं । जस्तैः ३/७३ को कुरा छ । हामीले करिब ३८/३९ लाख मानिसलाई त्यो सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, दुई वर्षमुनिका बच्चालाई बीमाले नै कभर गर्छ । बीमाको औजारलाई प्रयोग गर्‍यौं भने आर्थिक भार धेरै पर्दैन । यसकारण केही राजनीतिक नारा त भइहाल्छ घोषणापत्रमा सबैको । जसलाई धेरै गृहकार्य गर्नुपर्छ ।

– अहिले नेपालीको औसत आयु बढिरहेको अवस्थामा वृद्धभत्ता ६५ वर्षमा झार्नु उपयुक्त हो ?

तपाईंले भनेको पनि हो । तर, ५१ वटा जिल्लाको आयु ७० वर्षभन्दा कम छ । विशेषगरी तराई, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमका जिल्लाहरुको औसत आयु ७० वर्षभन्दा कम छ । उनीहरुले त वृद्धभत्ता नपाउने भए । यसकारण तपाईं गरिब विपन्न हुनुहुन्छ भने लिन आउनुस् भन्यो भने संख्या घट्नसक्छ । यसकारण केही योग्याता राख्नुपर्छ । राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने गरी राजनीतिक रुपले ल्याएको योजनालाई सफल चाहिं पार्नुपर्छ ।

तराई, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमका जिल्लाहरुको औसत आयु ७० वर्षभन्दा कम छ । उनीहरुले त वृद्धभत्ता नपाउने भए । यसकारण तपाईं गरिब विपन्न हुनुहुन्छ भने लिन आउनुस् भन्यो भने संख्या घट्नसक्छ ।

– कांग्रेसले आफ्नो घोषणपत्रमा एमाले राज्य सञ्चालनमा असफल भयो भनेको छ । तर, धेरैजसो समय कांग्रेस नै राज्य सञ्चालनमा थियो । अहिले पनि छ । असफलताको भारी एमालेतर्फ फर्काएर कांग्रेस चोखिन खोजेको हो ?

२०६३ सालपछि हेर्नुभयो भने कुनै न कुनै सरकारमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु जोडिरहेका छन् । गणतन्त्रपछि सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री पाउने वामपन्थी दलकै हुनुहुन्छ । र, यो कुन परिवेशमा हो भने २०७४ को निर्वाचनपछि नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको नेकपाले दुईतिहाइ बहुमतले शासन गर्ने मौका पाएको थियो । यो भनेको संविधान बनेपछिको ठूलो मौका हो । गणतन्त्र आउनुभन्दा पहिला दरबारको तरबार तेर्सिएकै हुन्थ्यो ।

त्यसपछि जनताकै छोराछोरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न थाले । एमाले एउटा सशक्त पार्टीको रुपमा आयो । बहुदलमा सधैंभरि एउटा दलको सरकार हुन्छ भन्ने छैन । म नेपाली कांग्रेसको नेता नभई व्यक्तिको हिसाबले के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो देश विकासमा जान धेरै समय छैन । अब २० वर्ष बाँकी छ । २० वर्षको बीचमा एउटा सरकार ५ वर्षका लागि भयो भने ४ वटा सरकार आउँछ । यदि त्यो सरकार पाँच वर्ष टिक्यो भने र कुनै पनि विकास भएन भने मेरो जिन्दगीको २५ प्रतिशत समय सकियो ।

४ वटै सरकार असफल भयो भने राष्ट्र नै असफल हुन्छ । हामी पनि विकास नै नगरी बुढो हुने भयौं । विगतको पाँच वर्षमा धेरै अपेक्षा थियो । रोजगारी सृजना गर्ने, आर्थिक विकास गर्ने भन्ने कुरा यो वर्षमा देख्न पाइएन ।

साढे तीन वर्षमा नै नेकपाको सरकार ढल्यो । यो परिवेशले एमालेलाई मात्र होइन राष्ट्रलाई नै घाटा लागेको छ । एमालेले त्यति वेला राज्य चलाउन नजानेकै हो । एउटा गतिमा गइरहेको सरकार विघटन गर्नेबित्तिकै राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ । जस्तै भारतमा हेर्नुस् न १० वर्ष राजनीतिक स्थिरता भएपछि अर्कै भयो मुलुक ।

– राजनीतिक दल कसैको घोषणापत्र नराम्रा छैनन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमै प्रश्न छ । कांग्रेस आफैंले पनि २०७४ सालको घोषणापत्र कति कार्यान्वयन गर्‍यो/गरेन, त्यसको समीक्षा तपाईंहरुले गर्नुभएकै होला । कम्तिमा घोषणापत्रका १५ प्रतिशत कुरामात्र कार्यान्वयनमा जाने हो भने नेपाल अहिलेको जस्तो अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने थिएन होला नि ?

घोषणापत्र सरकारमा जान्छु भनेर गर्ने हो । २०७४ सालमा हामी सरकारमा जान पाएनौं र पछिल्लो डेढ वर्षको आधा समय स्थानीय चुनाव र केन्द्रीय चुनावमै केन्द्रित भयो । यसकारण कांग्रेसले घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेन भन्ने विषयमा खासै अर्थ राख्दैन । अहिलेको घोषणापत्र बनाउँदा हामीले धेरै प्रयत्न के गरेका थियौं भने त्यसको लागत कति लाग्छ भनेर । आगामी दिनमा समय पायौं भने हरेक गतिविधिको खर्च निकाल्नेछौं । अब हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिनाभित्र नेपाली कांग्रेसले पार्टीको अडिट गर्छ ।

यो भनेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरदेखि प्रदेश र संघमा सरकारी संयन्त्र चलाउने साथीहरुसम्मको अडिट चाहिं गर्नुपर्छ र घोषणापत्रअनुसार काम भयो कि भएन भनेर पार्टीले सम्बन्धित व्यक्तिको अडिट गर्छ । सोही आधारमा मूल्यांकन हुन्छ । यो हाम्रा युवा महामन्त्रीको आइडियाबाट आएको हो ।

– तपाईंले नै भन्नुभयो एमालेले साढे तीन वर्ष खेर फाल्यो । तर, कांग्रेसले त्यति वेला प्रतिपक्ष भएर पनि किन सशक्त भूमिका निभाउन सकेन । निकै निष्क्रिय बनेको थियो नि कांग्रेस ?

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक होला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि ताली बजाएर संसदबाट कांग्रेसले पारित गरेको । कांगे्रसले सरकारलाई गर्न दिउँ भन्ने हिसाबले त्यस्तो गर्‍यो । त्यति वेला सरकारले राम्रो काम गर्छ भने किन विरोध गरिरहने भनेर सल्लाहले नै नगरेको हो ।

सभामुख उठाउने परिवेशमा पनि विरोध गरेनौं । तर, पछि हामीले छायाँ सरकार बनायौं । अर्थमन्त्रीका कुरामा मीनेन्द्र रिजालले, स्वास्थ्यका कुरामा गगन थापाले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ । कोभिड, आर्थिक अपचलनका कुरा कांग्रेसले उठाएकै थियो । नेपाली कांग्रेस धेरै उद्दण्ड नभएर रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रह्यो । तर पनि विशेष परिस्थितिमा सरकार बन्यो ।

पाँचदलको गठबन्धन सरकार भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व भए पनि मुख्य-मुख्य मन्त्रालय अरु दलकोमा छन् । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने कानूनहरु धेरै पास गरेको छ । विधेयकहरु पनि ल्याएको छ ।

– यसअघि एमालेले उत्तर दक्षिण रेलमार्ग निर्माणको कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा राख्दा त्यसलाई तपाईंहरुले नै हावादारी भन्नुभएको थियो । अहिले कांग्रेसले आफ्नै घोषणापत्रमा यो विषय किन समेट्यो ?

एमालेले हामी पाँच वर्षसम्म सक्छौं भनेर जुन हिसाबले राखिएको थियो, त्यसलाई हावादारी भनेका हौं । हामीले त अन्तरदेशीय राजधानी जोड्ने सडकको अध्ययन हुनुपर्‍यो, अध्ययनपश्चात त्यसको आर्थिक, वातावरणीय रुपले, प्राविधिक रुपले उपादेयता भयो भने बल्ल त्यसबारेमा निर्णय गर्ने भनेका छौं । किनभने हामीले पाँच वर्षभित्र वीरगञ्जबाट काठमाडौं रेल ल्याउँछौं भनेका छैनौं । हामीले धेरै नयाँ कार्यक्रम राखेका छैनौं । नीतिगत कुराहरु मात्र बढी राखेका छौं ।

जस्तो निजगढको कुरा भयो । कानुनी रुपले जुन समस्या छ त्यसको निराकरण गरौं भनेका छौं । अहिले भैरहवाको एयरपोर्ट छ, पोखरामा छ । आर्थिक रुपले चलायमान भएन भने हामीलाई किन धेरै एयरपोर्ट चाहियो ? एक पटक जनमानसमा ल्याइसकेको कुरा विश्वसनीय अध्ययन गराएरमात्र त्यसलाई हुन्छ वा हुँदैन भन्नुपर्छ ।

साढे तीन वर्षमा नै नेकपाको सरकार ढल्यो । यो परिवेशले एमालेलाई मात्र होइन राष्ट्रलाई नै घाटा लागेको छ । एमालेले त्यति वेला राज्य चलाउन नजानेकै हो । एउटा गतिमा गइरहेको सरकार विघटन गर्नेबित्तिकै राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ ।

– घोषणापत्रले अहिलेको आर्थिक संकटको अपजस नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ, विस्तारकारी मौद्रिक नीतिलाई कारण देखाएर । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सरकारकै एउटा निकाय हो । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यसको अपजस सबै सरकारमाथि जानुपर्ने होइन र ?

सबै संरचनाहरुलाई भन्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकलाई पनि भन्नुपर्छ, आखिर देश त सबैको हो नि ! राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिहरुको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । अरु निकायले गरेको कामको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । काम ढिला भयो भनेर सरकारलाई पनि भनेकै छौं । गल्ती कमजोरी संस्था, संरचना र विभिन्न निकायको उठाउनुपर्छ । यसले सुधार भएर भविष्यमा राम्रो काम गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको राम्रो समन्वय भएको पाइरहेका छैनौं । आर्थिक अवस्था जर्जर हुनुमा कुनै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले अर्थ राख्दैन । सबै जिम्मेवार हो ।

– राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था थियो । पछिल्लो समय सरकारले उसको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काममा अर्थ मन्त्रालय आफैंले गर्नु उचित थियो र ?

राष्ट्र बैंकले आफूले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । उसले अनुगमनमात्र गर्ने हो । तर, राष्ट्र बैंकले एलाइन चाहिं गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याएका गतिविधिमा सहयोग गर्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र हो । तर, राज्यको अंग हो । उद्देश्यको लागि सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ ।

– तपाईंहरुले अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान घटाएर १०/१२ प्रतिशतमा झार्ने भन्नुभएको छ । अहिले विदेशिनेको लहर हेर्दा र सोअनुसारको पूर्वाधारसमेत तयार नभइसकेको अवस्थामा यो कतिको सम्भव छ ?

हामीले भनेका छौं, व्यक्तिले रोजेको र बजारले मागेको सीप । नेपालमा बसेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने क्षेत्र छन् । जस्तो, प्लम्बिङकै होला, चारतारे पाँचतारेमा सबै विदेशबाट आएकाले काम गरिरहेका छन् । सीप राम्रोसँग विकास गरिदियो भने अझै पनि हाम्रो श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर छन् । जुन हाम्रा मित्र राष्ट्रका साथीहरुले आएर गरिरहेका छन् । प्रविधिको विकास गरियो भने अहिले नै करिब ६० हजार युवा त्यसमा संलग्न हुनसक्छन् । नीतिगत सुधार र डायस्पोरासँग राम्रो सम्बन्ध गास्यौं भने हामीले ५ लाखसम्म पुर्‍याउन सक्छौं । आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने चिजहरु यही नै उत्पादन गर्न सक्छौं । यस्ता कुराहरुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । जसले राजस्वमा घाटा पनि लाग्दैन । रेमिट्यान्समात्र दीर्घकालसम्म राखेर राज्य बलियो हुँदैन ।

– अन्तमा घोषणापत्र चुनावका लागि मात्र हो भनेर भन्नुभयो । सरकारमा गए कार्यान्वयन गर्नुहोला नगए कार्यान्वयन गरिँदैन पनि होला । कांग्रेसको घोषणापत्रको कार्यान्वयन चरण कसरी अघि बढ्ला ?

सरकारमा गएनौं भने कार्यान्वयनका लागि घचघच्याउने काममात्र हुन्छ । जुन कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ । किनकि नीति ल्याउने काम त सरकारको हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने कार्यभार ग्रहण गरेकै दिन सबै मन्त्रीलाई घोषणापत्र दिन्छौं तपाई यो फ्रेमवर्कभित्र रहेर काम गर्नुस् भनेर ।