स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिवभन्दा तलको नराख्न सिफारिस (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । संघीयता कार्यन्वयनका लागि विस्तृत सुझाव दिने क्रममा एक विशेष संसदीय समितिले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी विभिन्न सुझाव सरकार तथा संसद र सरोकारवालालाई दिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बिहीबार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनालाई बुझाएको विस्तृत प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिवभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी नपठाउन सुझाव सुझाव दिएको छ ।

संघीयताविज्ञ सांसद डा. खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा शाखा अधिकृतलाई प्रशासकीय अधिकृत नतोक्न सुझाएको हो । हाल गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र कतिपय नगरपालिकामा समेत उपसचिव तहभन्दा तलका कर्मचारी छन् ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी, वित्तीय स्रोत तथा साधनलगायतमा ठूलो परिवर्तन भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिवभन्दा तल्लो दर्जाको कर्मचारी नहुने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तो कानूनी व्यस्था २०८० वैशाखभित्र गरिसक्न समितिले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको न्यायिक समिति र कानून निर्माणलगायतको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कानून अधिकृतको व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।
समितिमा उदय बोहोरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमार, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौडेल र रामचन्द्र राई सदस्य थिए ।

समितिले दिएको प्रतिवेदन र सिफारिस हेर्नुस्ः