सरकारी स्टार्टअप फन्ड अलपत्र, अनि कसरी हुन्छ रोजगारी सिर्जना ?

काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप (नवप्रवर्तन) लाई प्रवर्द्धन गर्न सहुलियत कर्जा दिने कार्यक्रम अघि सारेको एक दशकभन्दा बढी भयो । तर अझैसम्म कसैले पनि सरकारको सहुलियत ऋण पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेतृत्व गर्ने गरी सरकारले उक्त कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।

सरकारमा जानुअघि हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा यतिलाई रोजगारी दिने भन्ने विषयलाई हाइलाइट गर्छ । तर, ती नै राजनीतिक दल सरकारमा पुगेपछि रोजगारी र उद्यमशीलताका कुरा बजेट भाषणमा सीमित हुन्छ ।

यसपटक पनि राजनीतिक दलहरुले झण्डै ५० लाखलाई रोजगारी दिने वाचा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । तर रोजगारी सृजना हुने सरकारकै एउटा कार्यक्रम अलपत्र छ ।

यसको एउटा उदाहरण हो उद्यम सुरु गर्न चाहनेलाई दिइने बीउ पूँजी अर्थात स्टार्टअप फण्ड । यो सुरूमा च्यालेन्ज फण्डको नामबाट सरकारी कार्यक्रमका रूपमा घोषणा भएको थियो । जुन अझसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । २०७१ सालमा सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटबाट यो कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

सुरूमा स्टार्टअपलाई अनुदानका रूपमा सुरूवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । पछि केही ब्याज लिएर ऋणको रुपमा दिने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यविधि बनाएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि पटक-पटक आवेदन माग्ने काममात्रै भएको तर आवेदकको छनोट गर्न नपाएको बताए ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा नै ६ सय बढी स्टार्टअपका लागि आवेदन परेको थियो । सरकारले पैसा छैन भनेपछि प्रक्रिया अघि बढेन । फेरि अर्को पटक पनि आवेदन मागियो । तर, फेरि पनि बजेट व्यवस्था भएन ।

पटक-पटक आवेदन माग्ने तर छनोट प्रक्रिया नै अघि नबढाउँदा स्टार्टअप उद्यमीमा वितृष्णा देखिएको छ । उनीहरुले आफूलाई सरकारले झुक्याउन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

विश्वमा अहिले सानो व्यवसायबाट सुरु गरेका सयौं स्टार्टअप अर्बौंको व्यापार गर्न सफल भएका छन् । यस्ता उद्यमशीलताले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान पनि गरेका छन् ।

रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने स्टार्टअप नेपालमा भने अलपत्र परेको छ । सरकारले नवीन विचारमा आधारित आविष्कार, उद्यम र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ‘सुरुवाती कोष (स्टार्टअप फन्ड) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।