आर्थिक एजेण्डामा एमाले-कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा : माओवादीले मेसो पाएन, रुमल्लियो नेकपा एस
काठमाडौं । आसन्न मंसिर ४ को चुनावलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, विकास र समृद्धिको कुरा गरेर नथाक्ने दलहरूको घोषणापत्र हेर्दा आर्थिक एजेण्डाको उठानमा अलमलिएको देखिएको छ ।
आर्थिक मुद्दामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । यी दुवै दलले लोकप्रिय नाराहरू ल्याएका छन् । विगतका प्रतबद्धताकै कार्यान्वयन नभएको भन्दै घोषणाहरू ‘कर्मकाण्डी’ मात्र भएको भनी कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।
मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा नेकपा एमाले अगाडि देखिएको छ । यो पार्टीले आगामी सरकार आफ्नो बने दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आश्वासन दिएको छ । एमालेले अर्थतन्त्रको आकारलाई १०० खर्ब बनाउने लक्ष्य राखेको छ । भने नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेको छ ।
माओवादीले पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको एजेण्डा अघि सारेको छ । नेकपा समाजवादीको घोषणापत्रमा आर्थिक वृद्धिलाई भुलेको छ ।
विद्युत उत्पादनको आश्वासनमा कांग्रेस अघि, छुटमा समाजवादी
नेपालको विद्युत उत्पादन कांग्रेसको सरकार आएमा १० हजार मेगावाट हुने भनिएको छ । एमालेले ६ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको घोषणा गरेको छ । माओवादीले ५ वर्षमा कुल विद्युत उत्पादन ८ हजार मेगावाट पुर्याउन संकल्प गरेको छ । ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई एमालेले नि:शुल्क बनाउने भनेको छ भने ५० प्रतिशत कम विद्युत खपत गर्ने उद्योग वा व्यक्तिलाई सहुलियत दिने कांग्रेसले भनेको छ । यता नेकपा एसले २ सय युनिटसम्मको विद्युत महशुलमा छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
वृद्धभत्तामा प्रतिस्पर्धा
मनमोहन सरकारको पालामा थालिएको वृद्धवृद्धा भत्ताको ‘ब्याज’ एमालेले अहिलेसम्मको चुनावमा लिइरहेको छ । घोषणापत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलले मतदाताको आकर्षणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई हतियार बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले एक कदम अघि बढेर वृद्ध भत्ताको उमेर ६५ वर्षमा झार्ने भनेको छ भने एमालेले सबैखाले भत्ताको वृद्धि गर्ने एजेण्डा ल्याएको छ । एमालेले ६० लाख जनताले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बताएको छ । माओवादी र नेकपा एसले वृद्धभत्ता क्रमश: बढाउँदै लैजाने आश्वासन दिएका छन् ।
रोजगारीमा एमाले उदार !
अहिले दलहरूले स्वदेशमै रोजगारी, विदेश पलायनको नियन्त्रणलाई जोडतोडले उठाएका छन् । आफ्नो सरकार बने कसले बढी रोजगारी दिने होडबाजी नै चलेको छ घोषणापत्रमा । एमालेले २५ लाख जनतालाई रोजगारी दिने बताएको छ । कांग्रेसले १२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । माओवादीले १० लाख युवालाई रोजगारी र स्वरोजगार समेत गरी २० लाखले रोजगारी पाउने एजेण्डा अघि सारेको छ । नेकपा एसले पनि एक घर एक रोजगारीको नीति लिएको छ ।
कसको घोषणापत्रको आर्थिक एजेण्डा कस्तो
नेकपा एमाले :
- १० हजार लिटर पानी निःशुल्क
- ५० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क
- विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट
- सबै पालिका जोड्ने पक्की सडक
- न्युनतम ज्याला मासिक २५ हजार हुने
- सबैखाले भत्ताको वृद्धि गरिने
- ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने
- सहकारीको बचत १० खर्ब पुर्याइने
- महिनावारी हुने उमेरसमुहका महिलाले वार्षिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउने
- ५ वर्षभित्र २५ लाख पर्यटक पुर्याउने
- अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्बको बनाइने
- प्रतिव्यक्ति आय २४०० डलर बनाइने
नेपाली कांग्रेस
- ३ वर्षमुनि र ७३ वर्ष माथिकोलाई निःशुल्क उपचार खर्च
- ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क बीमा
- ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगार
- बार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि
- पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न
- १० हजार मेगावाट विद्युतीय उर्जा उत्पादन गरिने
- पाँच वर्षमा २० लाख पर्यटक पुर्याइने
- ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई वृद्धभत्ता
मृत्यु संस्कारका लागि १० हजार रुपैयाँ - ५० प्रतिशत कम उर्जा खपत गर्नेलाई प्रोत्साहन
माओवादी
- पाँच वर्षमा आधा गरीबी घटाउने
- हरेक पालिकामा कम्तीमा १ औद्योगिक ग्राम
- बार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युती उपभोग गर्नेलाई छुट
- १० लाख युवालाई रोजगारी
- पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत उत्पादन ८००० मेगावाट पुर्याइने
- ज्येष्ठ नागरिकको भत्तालाई वृद्धि गर्दै लगिने
- दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तय गर्ने
नेकपा एकीकृत समाजवादी
- देशभित्रै मलकारखाना स्थापना
- एक पालिका एक उद्योगग्राम
- २०० युनिटसम्मको विद्युत महशुलमा छुट
- कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी
- मासिक १० हजार लिटर पानि निशुल्क
- एकघर एक रोजगारी
- ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बढाउँदै लगिने
- विपन्न परिचयपत्र वितरण गरी सुलभ मुल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने