आश्वासनको पुलिन्दा : चुनावी घोषणापत्र पत्याउने किन ?

मंसिर ४ मा हुने चुनावी सरगर्मी निकै बढ्दैछ । दलहरु तीव्र महत्वाकांक्षी बनिरहेका छन् । कार्यकर्ताहरु तिनकै महत्वाकांक्षीलाई हो मा हो थप्दैछन् । त्यसो त चुनावअघि विभिन्न झूटा आश्वासन बाँड्नु त हाम्रो राजनीतिको नियमित अभ्यास नै हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि मनोनयन दर्ता गरिएको करिब ३ सातापछि जुर्मुराएका दलहरुको घोषणासभा र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरमागरम माहोल र पुलिन्दाहरु हेर्दा लाग्छ नेपाल अब नेपाल रहेन, समृद्धिले आकाश छुँदै स्वर्गको एक टुक्रा बनिसक्यो । तर, अफसोच यी त सबै संकल्प वा ग्यारेन्टीभन्दा पनि सपना र मनोगत भ्रमको लामो फेहरिस्तमात्र बनिदिन्छ । विगतमा पनि यस्तै आकर्षक पुलिन्दाको फेहरिस्त भरपुर आए । आलोपालो सबै सरकारमा पनि पुगे । तर, ती घोषणापत्रमा संलग्न कुनै पनि बुँदाले सार्थक परिणाम दिन सकेन ।

रेलदेखि तेलसम्म, नूनदेखि सुनसम्म, बेस क्याम्पदेखि सगरमाथाको शीरसम्म अनि आकाशदेखि समुद्रको गहिराइसम्म दलहरुको घोषणापत्रले नछोएको सायदै कुनै पक्ष होला ! शिक्षाले सबैलाई उछिनिसक्यो, समृद्धिले चुचुरो चुमिसक्यो । जनता सबै सक्षम भैसके । धनी भए सबै । गरिब कोही रहेनन् । साँच्चै नेपाल त आधुनिकीकरणको चरम रुपमा पुगिसक्यो । ओहो क्या गज्जब ! के यी सुन्दर सपना विगतमा पूरा भए ? के महत्वाकांक्षी योजनाहरुले अपेक्षाकृत परिणाम दिए ? कदापि दिएन ।

दलहरुको घोषणापत्र हेर्दै गर्दा अनि सुन्दै गर्दा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा उक्ति याद आयो- ‘उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द एक । देवकोटाको यो उक्तिले महान उद्देश्य र त्यसको प्राप्तिको लागि हरदम प्रयासलाई जोड दिन्छ । तर, हाम्रा दलहरुको घोषणापत्रले प्रयासलाई होइन मात्र यथास्थितिमा उडेरै एकैपटक चन्द्रमा छुने कल्पना गर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने उनीहरुले चन्द्रमा धेरै पटक छोइसके । अनि नेपाललाई चन्द्रमामा पुर्‍याइसके ।

विगतमा सार्वजनिक परीक्षण भैसकेका बुँदाहरु, त्यसमा केही नयाँ थप, थोरै सुधार तर प्रवृत्ति शून्यतामै सीमित । आखिर यसअघि प्रतिबद्धता देखाएका ठूला र आकर्षक पुलिन्दाहरु लागू गर्नतर्फ शून्य तदारुकता देखाएको यथार्थ हुँदाहुँदै फेरि उही आश्वासन, उही मनोगत सपनाहरु जनतासामु बाँड्नुले लाग्छ, दलहरु झूटको खेती गर्न एक स्टेप अगाडि नै हुने रहेछन् ।

दलहरुको घोषणासभा र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरमागरम माहोल र पुलिन्दाहरु हेर्दा लाग्छ नेपाल अब नेपाल रहेन, समृद्धिले आकाश छुँदै स्वर्गको एक टुक्रा बनिसक्यो ।

विगत तीन दशकको राजनीतिक कोर्स हेर्ने हो भने ठूला दल एमाले र कांग्रेस आलोपालो सत्तामा पुगिरहेका छन् । उता डेढ दशकदेखि माओवादीले पनि आफूलाई त्यही लयमा स्थापित गराएको छ । तर, के उनीहरुले नेतृत्वले गर्नुपर्ने वास्तविक काम गरेका छन् ? दलहरुले विगतदेखि नै प्रत्येक चुनावको घोषणापत्रलाई आफ्नो पार्टीको मार्गचित्रको दस्तावेज भने पनि त्यो यथार्थ नभई महत्वाकांक्षी सपनाका ठेलीमात्र हुन् । जुन उनीहरुको कार्यान्वयन क्षमता र तदारुकताले देखाइसकेको छ ।

पाँच वर्षे कार्य अवधिमा गर्न सकिने काम समेटिनुपर्ने घोषणापत्रमा धरातलीय सम्भाव्यताको अध्ययनविना ठूल्ठूला सपना बाँडिएको छ । सबै ठूला दलले शैक्षिक गुणस्तर उकास्न १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता यसअघिका चुनावताका समेत समेटिएका थिए । संविधानले नै प्रदत्त गरेको यो अधिकार आजसम्म कार्यन्वयन हुनसकेको छैन । १५ महिनादेखि सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले एक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा समेटेको छ । जब कि विश्व विद्यालयमा शैक्षिक अराजकता उत्पन्न गर्नेमा उनीहरु नै अगाडि छन् ।

वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी श्रम बजारमा भित्रिने र त्यति नै मात्रामा विदेशिने परिप्रेक्ष्यमा कांग्रेसले ५ वर्षभित्र १२ लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने कुरा समेटेको छ । जुन सम्भावनाभन्दा निकै पर छ । भएका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन नगर्नु, सक्षम नेतृत्वको अभावमा संरचनागत सुधार हुन नसक्नु जस्ता कुरालाई मनन गर्न छोडेर हठात मानसिकताबाट तयार गरिएको यस्ता पुलिन्दाहरुले जनताका आशा छुने कुरै आउँदैन ।

अझ हास्यास्पद कुरा त भ्रष्टाचारी, सामाजिक विचलन, अनियमितता, फौजदारी, अन्य जघन्य अपराधमा दोषी देखिएका सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरुलाई तत्काल पदमुक्त गरी कारबाही गर्ने कुरा समेटेको कांग्रेसले यी सबै आरोप लागेकाहरुलाई नै ससम्मान चुनावमा उठाइरहेको छ। त्यसो त आफैंले घोषणा गरेको सार्वजनिक पदधारण गरेकाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने घोषणालाई लत्याउँदै आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

पाँच वर्षे कार्य अवधिमा गर्न सकिने काम समेटिनुपर्ने घोषणापत्रमा धरातलीय सम्भाव्यताको अध्ययनविना ठूल्ठूला सपना बाँडिएको छ ।

त्यसो त गठबन्धनको अर्काे मुख्य दल माओवादीले ५ वर्षभित्र अधिकार सम्पन्न रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरी १० लाख युवालाई रोजगारी दिने सपना बाँडेको छ । जब कि युवाहरुको सपना तुहाउने मामलामा अन्य दलभन्दा माओवादी नै अग्रपंक्तिमामा आउँछ ।

उता एमालेको घोषणापत्र हेर्ने हो भने पनि उस्तै अवस्था छ । ५ वर्षअघि माओवादी र एमालेको संयुक्त घोषणापत्रले ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो तर, ३ वर्षभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले लक्ष्यको आसपास पनि आफूलाई पु¥याउन सकेन । अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय करिब १ हजार २ सय छ ।

फेरि पनि एमालेले आगामी ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय पुर्‍याउने बताएको छ । जुन विगतको कार्यकाल र वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा हास्यास्पद लाग्दो छ । अझ दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने उसको घोषणाले त आफैंलाई गिज्याउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत, रोजगारी सिर्जना जस्ता केही आशालाग्दा कुराहरु सकारात्मक देखिए पनि अन्य यावत घोषणा भने स्वयम् पार्टीलाई नै गिज्याउने खालका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत नयाँ दलहरुले पनि आफ्नै तरिकाका आकर्षक घोषणापत्र जारी गरेका छन् । फरक यति हो, उनीहरु पुरानाभन्दा केही अपेक्षाकृत फरक विशेषतासहित देखापरेका छन् । उनीहरु परीक्षण नभैसकेकाले अहिले नै बोलिहाल्नु सान्दर्भिक नहोला । तर, नयाँपनले मतदाता आकर्षित गर्ने चाहिँ देखिन्छ ।

अर्काे पाटो दृढ इच्छा शक्तिका साथ काम गर्ने हो भने ५ वर्षमा धेरै लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विषय पनि घोषणापत्रहरुमा समेटिएका छन् । तर, एक दलको बहुमत असम्भव रहेको हाम्रो राजनीतिमा नीति र सिद्धान्त बाहिर गएर विभिन्न दलहरु मिलेर स्वार्थ केन्द्रित रुपमा सरकार फेरबदल भैरहने हुँदा ती विषयहरु लगभग सम्बोधन नहुने लाइनमै पर्छन् ।

भएका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन नगर्नु, सक्षम नेतृत्वको अभावमा संरचनागत सुधार हुन नसक्नु जस्ता कुरालाई मनन गर्न छोडेर हठात मानसिकताबाट तयार गरिएको यस्ता पुलिन्दाहरुले जनताका आशा छुने कुरै आउँदैन ।

चुनावी मुखमा दलहरुले जति नै आकर्षक घोषणापत्र तयार गरे पनि कार्यान्वयनको ठोस आधारको अभाव र दृढ इच्छा शक्तिको कमीले भन्न्नैपर्छ, उनीहरुको घोषणापत्र केवल परम्परा धान्ने अभ्यासमात्र हो । पुरानै वाचाहरु अलपत्र राखेर ल्याइएका यस्ता घोषणाले अबका जनता आकर्षित हुँदैनन् र घोषणापत्रकै आधारमा भोट हाल्न पनि तम्सिँदैनन् ।

दैनिक अर्थतन्त्र खस्कँदो छ । ऋण लिएर अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने अवस्था छ । उब्जनीले बजार पाउन सकेको छैन । तर, आयातले महँगीलाई उच्च विन्दुमा पुर्‍याएको छ । भएका कलकारखाना बन्द गरिए । नयाँ खोल्ने कुनै गुन्जायस छैन । स्वास्थ्य र शैक्षिक माफियाको रजगज छ । भ्रष्टाचार र कुशासनले गाँजेको छ । राजनीतिको आडमा अपराध मौलाइरहेकै छ । शैक्षिक गुणस्तर आशातीत हुन सकेको छैन । श्रम बेचिने दर ह्वात्तै बढेको छ । विकासका पूर्वाधार जीर्ण छन् । राजनीतिले पहँुचवालालाई राजा बनाइदिएको छ, जनतालाई कमजोर रैती । यी यावत पक्षको सूक्ष्म अध्ययन र ठोस कार्यनीतिविना जारी गरिने दलहरुका खोक्रा आकर्षक पुलिन्दाहरु के जनताले विश्वास गर्न लायक छन् ?

दलहरुको भनाइ र काम गराइमा आकाश-जमिनको अन्तरको उपज जनता आजित भैसके । त्यसैले अब राजनीतिले आफ्नो धार परिवर्तन गर्नैपर्छ, जनताको अभिमतको सम्मान गर्नैपर्छ । आफ्नो घोषणामा प्रतिबद्ध रहनैपर्छ । अनि सोहीअनुरुप कार्यगत योजना तय गर्नैपर्छ । घोषणाप्रतिको अविश्वासकै कारण चुनावी नतिजामा फरक पर्ने गरेको छ । अझ भनौं जीत-हारमा जनताको सचेतनाभन्दा पनि क्षणिक फाइदा मुख्य तत्व बन्ने गरेको छ । जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि राम्रो संकेत होइन ।

एक दलको बहुमत असम्भव रहेको हाम्रो राजनीतिमा नीति र सिद्धान्त बाहिर गएर विभिन्न दलहरु मिलेर स्वार्थ केन्द्रित रुपमा सरकार फेरबदल भैरहने हुँदा ती विषयहरु लगभग सम्बोधन नहुने लाइनमै पर्छन् ।

त्यसैले अब दलहरुले साँच्चैको घोषणापत्र बनाउन थाल्नुपर्छ । जसमा उल्लेख होस् कि सत्तामा गैसकेपछि घोषणापत्र शतप्रतिशत कार्यान्वयनको लागि के कसरी काम गर्ने र जनतालाई कस्तो परिणाम दिने ? समग्रमा भन्नु पर्दा दलहरुका अहिलेका घोषणापत्र सबै काम नलाग्ने भन्ने होइन । केही यस्ता कुराहरु छन्, जुन साँचो मानेमै कार्यान्वयनयोग्य छन् । ती कुराहरुलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन बनाउने वा जरुरत बाहिरका खारेज गर्ने, योग्य र सक्षमलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने, राजनीतिले अनावश्य हस्तक्षप नगर्ने र इच्छा शक्तिलाई शतप्रतिशत सत्यतामा बदल्ने साहस भने राख्नैपर्छ । यी पाटाहरुलाई सूक्ष्म ध्यान दिएर घोषणाअनुसार हरेक विषयमा प्रतिबद्ध भएर लागेमा धेरै नहोला, केही त पक्कै हुन्छ । तर, दलहरु आआफ्नो ठाउँबाट इमानदार भने बन्नैपर्छ ।

अन्तमा, आगामी चुनाव नजिकिँदो छ । पहिला जस्तै घोषणापत्रको फेहरिस्त बुन्दै प्रत्येक दलहरु घरघरमा आकर्षक सपना बाँड्न आउँदैछन् । त्यसैले अबको भोट घोषणापत्र र सपना हेरेर होइन विगतमा उनीहरुले गरेको कामको फेहरिस्त हेरेर दिने प्रण गरौं । ताकि फेरि अर्काे पूरा ५ वर्ष हाम्रो मतको अवमूल्यन नहोस् ।