चुनावले झन् महँगी बढाउँछ, तर आर्थिक वृद्धिमा पनि सघाउँछ

‘लिक्विडिटी क्राइसिस’ र ‘लिक्विडिटि क्रन्च’ भनेर जसरी चर्चा गरिएको छ, यी दुवै अवस्थामा हामी छैनौं । तपाईंले एटीएममा पैसा निकाल्न पाउनुभएको छ कि छैन, तपाईंको चेक साटिएको छ कि छैन यो विचार गर्नुस् । अहिलेको समस्या ऋण दिने रकमको समस्या हो । दुई महिनाको तथ्यांक हे¥यौं भने पोहोर सालको भदौभन्दा अहिले निक्षेप र कर्जा करिब साढे ७ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले पनि ४६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ ।

पछिल्लो समय विश्वका प्रायः देश केही न केही समस्याले तड्पिरहेको स्थिति छ । आईएमएफ (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष), विश्व बैंकले विश्वव्यापी मन्दी ‘ग्लोबल रिसेसन’ आउने भनिरहेका छन् । महँगी बढ्ने, आर्थिक वृद्धिदर घट्ने उनीहरुको प्रक्षेपण छ । महँगी बढ्दा जनजीविकाको लागत बढ्छ । ऊर्जा संकटको कुरा आइरहेको छ । रसिया र युक्रेन युद्धले विभिन्न देशलाई प्रभाव पारिरहेको छ ।

कोभिडले विश्वभर सन् २०२०/०२१ मा असर गर्‍यो । खासगरी २०२० मा बन्द लकडाउन जस्तो अवस्थामा रिकभरीका लागि धेरै देशले वित्तीय सहुलियत, प्याकेज ल्याएका थिए । मौद्रिक नीति खुकुलो पनि बनाए । लकडाउन खुला हुन थालेपछि आर्थिक गतिविधि सुरु हुन थाले, माग बढ्न थाल्यो । माग बढ्दा विभिन्न कुराको मूल्य बढ्न थाल्यो । कोरोनाका कारण विश्वमा ६६ लाख मानिसले ज्यान गुमाए । आपूर्ति पक्ष साइट टाइट हुँदै गयो र माग पक्ष बढ्दै गयो । त्यसले महँगी बढायो । यसलाई रोक्न विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीतिगतदरहरु बढाउँदै लगे ।

अमेरिकामा कोभिड सुरु हुनुभन्दा पहिले ०.२५ प्रतिशतभन्दा कम थियो भने अहिले बढेर झण्डै ३.७ को रेन्जमा पुगेको छ । उदयीमान अर्थतन्त्र भएका देशको मुद्राको मूल्यमा ह्रास आइरहेको छ । भारतको मुद्राको मूल्य पनि घटेको छ । जसका कारण नेपालको मुद्राको पनि अवमूल्यन भइरहेको छ । यसले नेपालमा पनि महँगी बढाउन सहयोग गरिरहेको छ ।

आईएमएफ (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष), विश्व बैंकले विश्वव्यापी मन्दी ‘ग्लोबल रिसेसन’ आउने भनिरहेका छन् । महँगी बढ्ने, आर्थिक वृद्धिदर घट्ने उनीहरुको प्रक्षेपण छ ।

गत वर्ष नै रेड सिग्नलमा चालु खाता घाटा

नेपालले पनि कोभिडबाट प्रभावित भएपछि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्यायो र रिकभरी गरायो । राष्ट्र बैंकको ‘रिल्याक्सेसन’ले गत वर्ष ब्याजदर घट्यो । सन २०२० मा कोभिडका कारण लगानी गर्ने रकम थुप्रियो । २०७७ पुसदेखि लकडाउन खुकुलो भएसँगै रिकभरी सुरु भयो । यसले आयात बढायो, रेमिट्यान्स वृद्धि कम भयो । सेवा खाता अर्थात बाहिर विद्यार्थीको रुपमा जाने खर्च पनि बढ्न थाल्यो । चालु खाता घट्यो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक चालु खाता घाटामा गयो । चालु खाता जीडीपीको (कुल गार्हस्थ उत्पादन) १३ प्रतिशत घाटामा थियो । त्यतिबेला चालु खाताले रेड सिग्नल दिइसकेको थियो । ऐतिहासिक रुपमै सोधान्तर घाटा २ खर्ब ५५ खर्ब पुग्यो । विदेशी विनिमय सञ्चिती पनि घट्यो ।

विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्ने क्रम जारी

विदेशी विनिमय सञ्चिती २०७७ को पुसमा १२.८ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । त्यो घटेर २०७८ मा आइपुग्दा ९.९ अर्ब यूएस डलरमा झर्‍यो । २०७८/०७९ को पहिलो ६ महिनामा हामीले झण्डै ३ अर्बको विदेशी विनिमय सञ्चिती गुमायौं । २०७८ पुसमा विदेशी विनिमय सञ्चितीले ६.६ महिनाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा पुग्यो । विदेशी विनिमय सञ्चिती घटेकै कारण अहिले तरलता अभावको स्थिति भोगिरहेका छौं ।

२०७८ असोजदेखि नै तरलता अभावको स्थिति सुरु भएको हो । कर्जा बढी हुने र निक्षेप घट्ने क्रम भयो । विदेशी विनिमय घट्दो क्रममा छ । तर, केही स्थिर पनि देखिएको छ । बाह्य क्षेत्रबाट तत्काल समस्या आउँदैन । विदेशी विनिमय सञ्चितीको घट्दो दरलाई रोक्न केन्द्रीय बैंकले नीतिगतदर बढायो, नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो ।

त्यसपछि ६.६ महिनाको आयात र सञ्चितीको लेभल ९.९ अर्बमा पुगेको थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्नेक्रम अझै पनि जारी छ । तर, पहिला जस्तो ठूलो स्तरमा घटेको छैन । अहिले स्थिर जस्तो देखिएको छ । यसले गर्दा हाम्रो आयात घटेको अवस्था छ । अहिले आयात धान्न सक्ने क्षमता ७.७ महिनामा पुर्‍याएको छ । यो भनेको हामीले लक्ष्य राखेको भन्दा माथि हो । यसलाई सहज मान्न सकिन्छ ।

हिजोका दिनमा ब्याजदर कम हुँदा कर्जा घर-घरमा लगेर दिएको बैकर्सहरु नै भन्छन् । तर, कहाँ प्रयोग भयो त त्यो कर्जा ? खासगरी अनुत्पादन भनिने शेयर बजारमा अथवा रियल स्टेटमा अथवा विलासिताका सामानको प्रयोगमा ऋण गयो ।

अहिलेको ब्याजदर वृद्धि ऐतिहासिक होइन

विदेशी मुद्रा सञ्चिती नबढेसम्म तरलतामा समस्या हुन्छ । यसले ब्याजदरमा चाप परेको छ । यो चाप अझै केही समयसम्म पर्नेछ । अझ पनि सोधान्तर, चालु खाता घाटामा छ । अहिले ब्याजदर वृद्धिलाई लिएर केही विरोध पनि भइरहेको छ । अहिले हाम्रो कर्जाको ब्याजदर औसतमा १२ प्रतिशत छ । यो भनेको ऐतिहासिक धेरै होइन । अहिलेसम्म कहिल्यै नभएको ब्याजदरमा पुगेको भन्ने होइन ।

धेरै टाढा जानु पनि पर्दैन । २०७५ असारमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.४७ प्रतिशत थियो । ब्याजदर बढ्दा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक नै हो । यसले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउँछ । उत्पादन संरचना नै आयातमा आधारित भयो, निर्यात गर्ने क्षमता राखेनौं । हिजोका दिनमा ब्याजदर कम हुँदा कर्जा घर-घरमा लगेर दिएको बैकर्सहरु नै भन्छन् । तर, कहाँ प्रयोग भयो त त्यो कर्जा ? खासगरी अनुत्पादन भनिने शेयर बजारमा अथवा रियल स्टेटमा अथवा विलासिताका सामानको प्रयोगमा ऋण गयो । यसले भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गयो । यो घाटा हुँदा देशको पैसा बाहिर जान्छ । अहिले पनि ४६ खर्ब रुपैयाँ त लगानीमा छ । त्यसले खै त प्रतिफल दिएको ?

यसकारण हामीले उत्पादन र हाम्रो उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिन जरुरी छ । रक्सौलबाट कालीमाटी तरकारी आउँछ । तर, त्यही चितवनको तरकारी बजार नपाएर कुहिने अवस्था किन आउँछ ? यसको विषयमा किन खोज हुँदैन । कतिपय ठाउँमा उत्पादन गर्दागर्दै पनि बजार पाउन नसकेको अवस्था छ ।

चुनाव आउँदैछ, महँगी अझै बढ्छ

नेपालमा अहिले महँगी ६.४ प्रतिशत पुगेको छ । यो पनि गत वर्षको तुलनामा बढी हो । तर, ऐतिहासिक होइन । यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिइसकेको छ । तथ्यांक हेर्‍यो भने २०७८/७९ मा औसत ६.३ प्रतिशत महँगी थियो भने २०७२/७३ मा ९.२ प्रतिशत थियो । २०६९/७० मा १० प्रतिशत थियो । महँगीको इतिहास हेर्दा सबैभन्दा बढी महँगी २१ प्रतिशत भएको छ । त्यो सन् १९९१/९२ मा भएको स्थिति हो । अहिलेको महँगी केही समय रहन्छ । किनभने हाम्रो उत्पादन कमजोर छ, मुद्रा कमजोर भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै उच्च छ । चुनावले पनि आन्तरिक माग बढाउँछ । यसले महँगी झन बढाउँला । तर, चुनावले आन्तरिक गतिविधि पनि बढाउँछ, आर्थिक वृद्धिमा पनि सघाउँछ ।

दबाबमा सरकारी वित्त

अहिले राजस्वका कारण सरकारी कोष पनि दबाबमा छ । राजस्व घट्दो क्रममा छ । चुनावका कारण खर्च चाहिं बढिरहेको छ । बजेट घाटा दबाबमा परेको स्थिति पनि छ ।

(डा. श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन् । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. श्रेष्ठले राखेको विचारको सम्पादित अंश)