‘गुलिया वचन’ गर्ने राजनीतिक दलको खर्च लेखाजोखा र स्रोतको खोजीमा किन छैन ध्यान ?

काठमाडौं । चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलले मतदाता रिझाउन भत्ता वृद्धि, निशुल्क सेवा तथा छुटजस्ता पपुलिष्ट कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, सत्तामा पुगेपछि खर्चको लेखाजोखा र स्रोत जुटाउन त्यति ध्यान दिएको भने पाइन्नँ ।

कांग्रेस, एमाले, माओ‌वादीलगायतका ठूला दलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनेदेखि वृद्धभत्ताका लागि उमेरको मापदण्ड घटाउनेसम्मको आश्वासन दिइरहेका छन् । मनमोहन सरकारको पालामा थालिएको वृद्धवृद्धा भत्ताको ‘ब्याज’ एमालेले अहिलेसम्मको चुनावमा लिइरहेको छ । एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने ५ वर्षमा सबैखाले भत्ताको वृद्धि गर्दै ६० लाख जनतालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने घोषणा गरेको छ ।

अन्य दल पनि चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न यसलाई हतियार बनाएर मतदातामाझ गइरहेका छन् । कांग्रेसले एक कदम अघि बढेर वृद्धभत्ताको उमेर ६५ वर्षमा झार्ने भनेको छ भने माओवादी र नेकपा एसले वृद्धभत्ता क्रमश: बढाउँदै लैजाने आश्वासन दिएका छन् ।

पेन्सन र भत्ताका नाममा भइरहेको खर्चले राष्ट्रिय ढुकुटी दिनदिनै रित्तिँदो छ । वृद्धभत्ता (ज्येष्ठ नागरिक भत्ता) शीर्षकमा वितरण हुने खर्चले बर्सेनि भार थपिरहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले मासिक ४ हजारका दरले १४ लाख २६ हजार ९ सय २८ जनाले वृद्धभत्ता लिइरहेका छन् । विभिन्न किसिमका भत्ता लिनेमा झण्डै ४० प्रतिशत त ज्येष्ठ नागरिकमात्र छन् । मासिक ४ हजार रूपैयाँका दरले भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्रै वार्षिक ६८ अर्ब रूपैयाँ राज्यकोषबाट वितरण हुन्छ । यसमा ज्येष्ठ नागरिक दलित भत्ता र ज्येष्ठ नागरिक एकल भत्ता समेटिएको छैन । अहिले ६८ वर्षमा वृद्धभत्ता दिइँदै आएको छ । राजनीतिक दलको घोषणापत्रजस्तै भत्ता लिनेको उमेर ६५ मा झार्ने हो भने सरकारी कोषमा अतिरिक्त अर्बौं भार पर्नेछ ।

अर्थविद् केशव आचार्यले दलहरूले खर्चमात्र देखाएर स्रोत देखाउन नसकेको आरोप लगाए ।

उनी भन्छन् , ‘यति खर्च गर्छौं, निशुल्क तथा छुट गर्छौं त भने तर त्यसका लागि खर्च कसरी जोहो गर्ने भन्ने देखाएनन् । राज्यलाई आर्थिक भारले थिची त्यहीमाथि बसेर दलहरूले राजनीति गर्न खोजे ।’

अहिले राज्यले ३५ लाख ७२ हजार ८ सय ९१ जनालाई विभिन्न शीर्षकका भत्ता वितरण गरिरहेको छ । भत्तामा मसिक एक व्यक्ति बराबर ५ सय ३२ रूपैयाँदेखि अधिकतम ४ हजारसम्म खर्च गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।

पेन्सनमा साढे तीन खर्ब खर्च

नेपालमा पेन्सन लिनेको कुल संख्या २ लाख ८३ हजार १ सय ७५ जना रहेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यो संख्या बढ्नेक्रममै छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यताका ८ वर्षमा ३ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड १८ लाख रूपैयाँ पेन्सनमा खर्च भइसकेको छ । राज्यकोषबाट पेन्सनमा मात्रै मोटो रकम जान थालेपछि सरकारले २०७६ साउनयता नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले भने योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने नीति अघि सारिएको छ ।

निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार २०७६ साउन १ पछि सरकारी सेवामा नियुक्त भएका सबै कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत बराबरको रकम पेन्सनको लागि काटिन्छ । त्यतिनै रकम सरकारले पनि राखिदिन्छ र अवकाशपछि पेन्सनको रूपमा दिन्छ । राज्यमाथिको पेन्सको भार अझै १७ वर्षपछि मात्र कम हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

आर्थिक वृद्धिदरमा ‘मजाक’

यसअघिको चुनावी प्रचारमा पनि दलहरूले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको घोषणा गरेका थिए । अहिले पनि यसैको रटानमा छन् दलहरू । तर, आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुर्‍याउन सानोतिनो मेहनतले नपुग्ने बताउँछन् अर्थविद् आचार्य ।

‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर भन्दै दलहरूले मजाक गरिरहेका छन् । नेपालको इतिहाससमा अहिलेसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर भएको छैन । दलहरू आफैँ आर्थिक वृद्धिका बाधक हुन् । पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार भनेपनि त्यही बीचमा सरकार गलाउने र ढलाउने खेल सुरू हुन्छ ।’

स्थिर मूल्यमा नभई प्रचलित मूल्यमा अर्थतन्त्रको आकारको कुरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थिर मूल्यमा अर्थतन्त्रको आकार सय खर्ब नपुग्ने आचार्यले दाबी गरे । प्रचलित मूल्य भनेको महंगी र आर्थिक वृद्धिदरसहितको हुन्छ । अहिले प्रचलित मूल्यमा देशको आर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब रूपैयाँ बराबर छ ।