सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा मार्जिनसहितको प्रतीत पत्रको प्रभाव

नेपालमा घरजग्गाको कारोबार लामो सुस्ताएर अहिले बन्द प्रायः भएको छ । शेयर कारोबारको मूल्य र परिसूचक अस्वाभाविक रुपले घटेको छ । विकास निर्माणका कार्यहरु खुम्चिँदा सरकारी पूँजीगत खर्च प्रायः भएकै छैन । आयात निर्यात व्यापार विगतभन्दा पनि घटेको देखिन्छ । आयात निर्यात र आन्तरिक कारोबारसमेत घट्दा राजस्व गत वर्षको यही अवधिसँग तुलना गर्दा सोभन्दा कम भएको देखिन्छ । सरकारी खाता घाटामा गएको छ । बजारमा उद्योगधन्धा सञ्चालन र अत्यावश्यक कार्यका लागि लगानी गर्न वाणिज्य बैंकहरुसँग समेत रकम अभाव छ, जसको कारण ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भै उत्पादन लागत बढेको छ ।

यसर्थ नेपालमा अहिले अर्थतन्त्रका हरेक सूचक नकारात्मक देखिएका छन् । यसरी सुस्ताएको अर्थतन्त्रको कारणमा सबैले भन्ने गरेका विषय बजारमा लामो समयदेखि नगद हराएको छ । बजारबाट नगद हराउनुको वा पैसाको अभाव हुनुका विभिन्न कारणहरु छन् । त्यसमध्ये आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले केही समय अगाडिदेखि अपनाएको आयातमा अनिवार्य प्रतीत पत्र र प्रतीत पत्रमा राख्नुपर्ने अनिवार्य मार्जिन अर्थात मार्जिनसहितको प्रतीत पत्र पनि एउटा हो । तसर्थ नेपालको सुस्ताएको अहिलेको अर्थतन्त्रमा मार्जिनसहितको प्रतीत पत्रको प्रभावबारेमा केन्द्रित रहेर यो आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

विगतको भुक्तानी प्रक्रिया, आयातमा प्रतीत पत्र र अनिवार्य मार्जिन

नेपालले विगतमा आयातित मालवस्तुको मूल्य भुक्तानीका लागि विभिन्न प्रक्रिया अपनाउँदै आएको थियो । भारतसँग हुने व्यापारको कारोबारमा आयातका लागि भन्सारमा भुक्तानीको विषयमा ध्यान दिने गरिएको थिएन । यसर्थ भारतबाट आयात हुने अधिकांश मालवस्तुहरुको उधारो वा नगदमै कारोबार हुने गरेको थियो । आवश्यक पर्दामात्र भन्सार जाँचपास भएपछि आयात गरेको प्रज्ञापनपत्र देखाइ बैंकहरुबाट विदेशी मुद्रा लिएर आयातकर्ताहरुले त्यसैका आधारमा ड्राफट वा टीटी गरी भुक्तानी पठाउने गर्दथे । ठूला उद्योग र ठूलो कारोबार गर्ने केही डिलर वा एजेन्सी प्राप्त व्यवसायीहरुले मात्र कच्चापदार्थ वा मालवस्तु पैठारी गर्दा बैंकिङ प्रकिया अपनाइ ड्राफट, टीटी वा अन्य प्रकियाबाट रकम पठाउने गरेको पाइन्थ्यो ।

विगतमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भुक्तानीका लागि प्रतीत पत्रको प्रयोग एकदमै कम हुने गरेको थियो । अझ तिब्बतलगायत भारतसँगको व्यापारमा त यसको प्रयोग गर्ने चलन नै थिएन भन्दा हुन्छ ।

अझ प्रतीत पत्रमार्फत डलर भुक्तानी गरेर त नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएर तोकेका केही मालवस्तुमात्र आयात गर्न पाइन्थ्यो । चीनको तिब्बतबाट हुने कतिपय व्यापारमा त वस्तु विनिमय प्रणालीबाट आयात निर्यात गर्ने परम्परा कानूनतः अद्यापि छँदैछ । यसको अलावा तातोपानी र रसुवा जस्ता उत्तरी नाकाबाट आयात हुने मालवस्तुहरुको भुक्तानीका लागि भन्सार क्षेत्रमा पैठारी गर्ने मालवस्तु आइसकेपछि मात्र मालवस्तु हेरी बिलबिजक तथा कागजात बनाइ टीटी, ड्राफ्ट जस्ता बैंकिङ कागजात बनाएर भन्सारमा मालवस्तु जाँचपासका लागि पेश गर्ने चलन विगतदेखिकै हो । भारत र उत्तरी नाकाबाट चीनसँग हुने व्यापारबाहेक तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा पनि प्रतीत पत्रको प्रयोग विगतमा एकदमै कम हुने गरेको थियो ।

ड्राफ्ट, टीटी, डकुमेन्ट एग्नेस्ट पेमेन्ट जस्ता विभिन्न भुक्तानीका प्रक्रियाहरु प्रयोग गर्ने र प्रायःजसो मालवस्तु उधारोमा ल्याइ नेपाल भित्रिसकेपछि मात्र त्यसबापतको विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउने हाम्रो प्रचलन हो । यसरी विगतमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भुक्तानीका लागि प्रतीत पत्रको प्रयोग एकदमै कम हुने गरेको थियो । अझ तिब्बतलगायत भारतसँगको व्यापारमा त यसको प्रयोग गर्ने चलन नै थिएन भन्दा हुन्छ । परम्परागत रुपमा हाम्रा व्यापारीहरु भारतको बजारमा गएर मालवस्तु खरिद गरेर ल्याउने र भन्सारबाट जाँचपास भैसकेपछि पैठारी प्रज्ञापनपत्र पेश गरी बैंकबाट भारु लिएर टीटी गरी पठाउने वा साथमा बोकेर नगदै भारतमा लगी भुक्तानी गर्ने गरिन्थ्यो ।

अनावश्यक र विलासी वस्तुहरुको आयात बढेको, लगानीयोग्य रकम अभाव भएको र विदेशी विनिमयको सञ्चिती घटेर अभाव हुन थालेको भनी केही समय अगाडिदेखि विशेष गरी श्रीलंकामा विदेशी विनिमयको समस्या देखिएपछि नेपालको अर्थतन्त्र पनि विदेशी मुद्राको अभावले श्रीलंकाको जस्तै धराशायी हुन लागेको भनेर आयात निरुत्साहन गर्न केही मालवस्तुहरुको आयात प्रतिबन्ध लगाउने र प्रतिबन्ध नलगाएका मालवस्तुहरुको आयातका लागि प्रतीत पत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

यसरी नेपालमा हुने आयातमा अनिवार्य प्रतीत पत्र र प्रतीत पत्रमा मार्जिन पनि अनिवार्य गरियो । प्रतिबन्ध नलागेका मालवस्तुको पैठारीमा प्रतीत पत्र खोल्दा नै सय प्रतिशतसम्म नगद नै चलाउन नपाउने गरी ग्यारेन्टीका रुपमा मार्जिन भनी अनिवार्य राख्नुपर्ने गरी बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन भएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । अहिले प्रतिबन्ध लागेका धेरै मालवस्तुहरुको आयात क्रमशः खुला गर्दै सीमित मालवस्तुहरुमात्र पैठारी प्रतिबन्धमा परे पनि अनिवार्य प्रतीत पत्र र प्रतीत पत्रमा मार्जिनको व्यवस्था भने यथावत रहेको छ ।

अहिले प्रतिबन्ध लागेका धेरै मालवस्तुहरुको आयात क्रमशः खुला गर्दै सीमित मालवस्तुहरुमात्र पैठारी प्रतिबन्धमा परे पनि अनिवार्य प्रतीत पत्र र प्रतीत पत्रमा मार्जिनको व्यवस्था भने यथावत रहेको छ ।

पुरानो व्यवस्थामा प्रतीत पत्र नै आवश्यक नपर्ने र प्रतीत पत्र खोल्दा पनि त्यसको जमानतका लागि दुईदेखि दश प्रतिशतसम्म मात्र मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तो मार्जिनबापत वा ग्यारेन्टी राखेको रकमको चेक जारी गरेर सम्बन्धित आयातकर्तालाई भन्सार कार्यालयमा राजस्व रकम भुक्तानी गर्न मिल्नेगरिदिने गरिन्थ्यो । अहिले सबैजसो मालवस्तु आयात गर्न प्रतीत पत्रमार्फत नै भुक्तानी गर्नुपर्ने र प्रतीत पत्र जारी गर्दा शत प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन पनि अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै प्रतीत पत्र खोल्दा जमानतबापत राख्नुपर्ने ग्यारेन्टी रकम वा मार्जिन रकम प्रतीत पत्र खोलेपछि मालवस्तु भन्सार विन्दूबाट नेपालमा नभित्रिएसम्म निष्क्रिय रुपमा राख्नुपर्दछ । अझ यस्तो मार्जिन वा जमानत रकम जम्मा गर्न कुनै कर्जा प्रवाह गर्नसमेत नपाउने गरिएको छ । यसबाट तोकिएका मालवस्तु आयातका लागि आयातकर्ताले प्रतीत पत्र खोल्दा नै प्रतीत पत्रको रकमभन्दा बढी रकम नगद नै जम्मा गर्नुपर्ने र मालवस्तु नेपालमा पैठारी नहुञ्जेल चलाउनसमेत नपाउने र बैंकमा स्थिर र निष्क्रिय राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

मार्जिनसहितको प्रतीत पत्रबाट परेका प्रभावहरु

मार्जिनसहितको प्रतीत पत्रका लागि मालवस्तु आयात गर्न प्रतीत पत्र खोल्दा नै सम्बन्धित बैंकमा नगद मार्जिन राख्नुपर्दछ । प्रतीत पत्र मालवस्तु आयात गर्न तय भएपछि खोलिने र त्यसपछि मात्र निकासीकर्ताबाट मालवस्तु चलान हुने हँुदा प्रतीत पत्र जारी भएको सामान्यतया तीन महिनापछि मालवस्तु देशभित्र आयात हुन्छ । अझ ठूलो परिमाणमा मालवस्तु आयात गर्दा सस्तो हुने र त्यस्तो मालवस्तु आयात हुन वर्षौं लाग्ने कुरा हामीले पैठारी प्रतिबन्ध लगाएका कतिपय मालवस्तुहरु अहिले पनि त्योभन्दा पहिलाका प्रतीत पत्रबाट आयात भैरहेकोबाट समेत स्पस्ट नै छ ।

प्रतीत पत्र खोल्न राखेको रकममा कुनै पनि ब्याज प्राप्त नहुने र मार्जिन राख्न कुनै ऋण लिनसमेत नपाइने हुँदा यस्तो मार्जिन राखिएको रकम निष्क्रिय रही बजारमा जाने नगद रकम कम हुने, नगद प्रवाह घट्ने वा संकुचित हुने स्पस्ट छ । अझ सोझै मार्जिन राख्न बैंकहरुबाट ऋण लिनसमेत नपाउने हुँदा घुमाउरो पाराले अन्य शीर्षकमा ऋण लिएर मार्जिनबापतको निष्क्रिय रकममा लगानी गर्नुपर्दा अन्य लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनु स्वाभाविक हो ।

प्रतीत पत्र खोल्दा जमानतबापत राख्नुपर्ने ग्यारेन्टी रकम वा मार्जिन रकम प्रतीत पत्र खोलेपछि मालवस्तु भन्सार विन्दूबाट नेपालमा नभित्रिएसम्म निष्क्रिय रुपमा राख्नुपर्दछ । अझ यस्तो मार्जिन वा जमानत रकम जम्मा गर्न कुनै कर्जा प्रवाह गर्नसमेत नपाउने गरिएको छ ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या नै बजारमा नगद नहुनु अर्थात नगद प्रवाहको कमी हुनु वा संकुचन आउनु नै हो । विगत तीन महिनाको हाम्रो आयात घट्दा पनि करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यसको अर्थ यो पाँच खर्ब बराबरको नगद तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि बैंकहरुमा निष्क्रिय रहेको थियो । अझ प्रतीत पत्र खोलेर नेपाल आइनपुगी बाटोमा रहेका मालवस्तुहरु कति होलान् ? अहिले भन्सार विन्दुबाट छुट्न बाँकी करिब दुईहजारको संख्याका सवारीसाधन र त्यसबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतीत पत्रको रकमको अनुमानबाटै प्रतीत पत्रको मार्जिनबापत निष्क्रिय रहेको रकम आँकलन गर्न पर्याप्त हुन्छ ।

यसबाट वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतीत पत्रको मार्जिनबापत अन्य लगानीका लागि बजारमा जाने नगद रकम निष्क्रिय भै रहेको छ भने अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम अभाव भै समग्र आर्थिक गतिविधिमा नै संकुचन आएको देखिन्छ । बजारमा नगद अभाव भएकैले बचत आकर्षण गर्न ब्याजको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत सुरु भै लगानीमा ब्याजदर बढेको छ । जसबाट घरजग्गा तथा शेयरको कारोबार खुम्चिएको, सवारीसाधनहरुको आयात तथा बिक्रीवितरण कम भएको, आन्तरिक विकास निर्माणमा अवरोध आएको, आन्तरिक उत्पादनमा लागत बढेको तथा कमी आएको, महँगी अचाक्ली बढेको र आन्तरिक उपभोगसमेत कम भएको देखिन्छ ।

यसैको प्रभावस्वरुप अहिले राजस्व संकलनको वृद्धिदर इतिहासमै नकारात्मक भै सरकारी खातासमेत घाटामा रहेको कुरा जगजाहेर छ । प्रतीत पत्र खोलेपछि मालवस्तु नेपालमा नभित्रिउञ्जेल मार्जिनबापतको रकम निष्क्रिय राख्नुपर्ने वा हुने हुँदा व्यवसायीहरुको आयातमा लागत बढ्दा मालवस्तु महँगो हुने र उपभोक्ताले समेत बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ । यसबाट नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घट्न गई मुद्रास्फीतिसमेत बढेको छ ।

यसबाट चोरी-पैठारी, तस्करी व्यापक रुपमा बढेको, राजस्व घटेको, बजारमा महँगी बढाएको र बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम संकुचित भई समग्र आर्थिक गतिविधि नै संकुचन हुन पुगेको देखिँदा यसलाई तुरुन्त हटाउनु जरुरी देखिएको छ ।

अझ रुस-युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र अमेरिकी डलरको समेत मूल्य अस्वाभाविक रुपले बढेकाले बजारमा अकल्पनिय रुपमा महँगी बढेको छ । आयात नै कम भए पनि महँगी र अमेरिकी डलरको भाउ अत्याधिक बढेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितीसमेत सोचेअनुरुप बढ्न सकेको देखिँदैन । अझ नेपालजस्तो तीनतिर भारतसँग खुला सीमा रहेको र पैठारीमा अनिवार्य प्रतीत पत्रका कारण वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट यस्ता मालवस्तु नेपाल नआउँदा चोरीपैठारी व्यापक रुपमा बढ्न गई व्यापार विचलन भएको र बजारमा धेरै अवैध आयात तथा आर्थिक कारोबार तथा अवैध आर्थिक गतिविधि बढेको आँकलन गर्न थालिएको छ । यस्ता गतिविधिका कारण नै राजस्व असुली अस्वाभाविक रुपमा कम हुन गई समग्र राष्ट्रकै आर्थिक अवस्था अझ कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।

अबको बाटो

पैठारीमा प्रतीत पत्र अनिवार्य गर्नु र प्रतीत पत्रमा मार्जिन राख्ने व्यवस्था गर्नु अनावश्यक पैठारीलाई कम गर्न र पैठारीमा लागत बढाइ निरुत्साहित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण उपाय हो । यस विधिको अवलम्बनबाट अनावश्यक पैठारी घटेमा त्यस्ता मालवस्तुको आयातबापत पठाउनुपर्ने विदेशी मुद्रा बचत भै विदेशी मुद्रा सञ्चितीको समस्या केही घटाउन भने अवश्य सकिन्छ । तर, अहिले हामीले अवलम्बन गरेको यो व्यवस्थाबाट हाम्रो जस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा वैज्ञानिक बाटोमा समस्या सृजना गरी चोरी पैठारी बढाउने र भन्सारलगायत सरकारी निकायबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व घटाई राज्यको ढुकुटी रित्याउने कार्य भइरहेको देखिन्छ । यस प्रणालीबाट तस्करहरु मोटाएको र राज्यमा अवैध आर्थिक गतिविधिहरुले प्रोत्साहन पाएको देखिन्छ ।

यसर्थ यसको उद्देश्यअनुरुप सही रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र यसबाट चोरी-पैठारी, तस्करी व्यापक रुपमा बढेको, राजस्व घटेको, बजारमा महँगी बढाएको र बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम संकुचित भई समग्र आर्थिक गतिविधि नै संकुचन हुन पुगेको देखिँदा यसलाई तुरुन्त हटाउनु जरुरी देखिएको छ । अर्थतन्त्रलाई यथाशीघ्र चलायमान बनाउन मार्जिनबापत निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा तुरुन्त पठाउने, नगद प्रवाह बढाउने अन्य मौद्रिक नीतिहरु तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउने र सार्वजनिक निर्माणमा गति दिई सरकारी पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक उपायहरु अपनाउनु अति जरुरी देखिएको छ । अन्यथा नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्र झन् धराशायी बन्नसक्ने देखिँदा यसतर्फ हाम्रा नीति निर्माता र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुको बेलैमा ध्यान जानु जरुरी छ ।