गठबन्धन दलका आ-आफ्ना घोषणापत्र : महत्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा छैन तालमेल

काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि एकजुट भएर गएका सत्ता गठबन्धन दलहरूले घोषणापत्र भने बेग्लाबेग्लै ल्याएका छन् । ती दलहरूका घोषणापत्र सरसर्ती हेर्दा देशका प्रमुख एजेन्डामै सामञ्जस्यता देखिँदैन ।

हालको सत्ता गठबन्धनका प्रमुख तीन घटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी हुन् । निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनकै सरकार बनाउने दाबीसहित उनीहरू मैदानमा होमिएका छन् । तालमेलअनुसार एउटाले अर्को पार्टीका लागि भोट पनि मागिरहेका छन् । तर, भविष्यमा चुनाव जितेर सरकार बनाए भने कुन पार्टीको घोषणापत्र लागू हुने हो भन्ने अस्पष्टता छ ।

त्यसो त कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसले गत कात्तिक १ मा गठबन्धनको ‘संयुक्त प्रतिबद्धता’ ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले संयुक्त प्रतिबद्धतापत्रसहित गठबन्धनलाई जिताउन आह्वान गरेका थिए ।

उनीहरूले भनेका थिए, ‘साझा प्रतिबद्धता, नीति र योजनाको विस्तारित रूप पार्टीगत घोषणापत्रले गर्नेछन् । केही विषयमा फरक विचार र दृष्टिकोणका कारण नै अलग–अलग पार्टीहरूको अस्तित्व रहेको हो । यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो । आ-आफ्नो वैचारिक पहिचानसहित वृहत् राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी हाम्रा साझा दृष्टिकोण आएका छन् । त्यसकै आधारमा यो चुनावी गठवन्धन बनेको कुरा आममतदाताले बुझ्नुभएकै छ ।’

उनीहरूले सबै राष्ट्रिय यथार्थको प्रकाशमा लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनमार्फत सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिलाषा परिपूर्ति गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, गठबन्धन दलको घोषणापत्रमा समेटिएको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने अठोटबाहेक अधिकांश एजेण्डामा तालमेल छैन ।

शासकीय स्वरूपमै विमति

माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा मुख्यरूपमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनलाई जोड दिएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा कांग्रेस र नेकपा एस बोलेको भए पनि शासकीय स्वरूप परिवर्तनको विषयमा कांग्रेस बोलेको छैन ।

शासकीय स्वरूप परिवर्तन नगरी मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नभएको नभएको माओवादीको निष्कर्ष छ ।

माओवादीले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेपालको संविधानले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई जोड दिएको छ ।

माओवादीले उठाएको एजेण्डा पारित हुनका लागि प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । तर, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नसक्ने दाबी गर्छन् ।

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हिजो हामीले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दालाई अगाडि बढायौँ, हाम्रा मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएपछि परिवर्तन सम्भव भयो । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका विषयमा पनि आगामी दिनमा सबै दल एक ठाउँमा आउनेमा ढुक्क छौँ ।’

कांग्रेसले माओवादीले उठाएको शासकीय स्वरूपको बिषयमा मुख नखोलेको भएपनि एमालेसहित जसपा, नेपाल समाजवादी पार्टी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा उभिएका छन् ।

आगामी सरकार आ-आफ्नै !

विपक्षी गठवन्धनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको छ । तर, सत्ता गठबन्धनले अहिलेसम्म भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा साझा व्यक्ति तोक्न सकेको छैन ।

गठबन्धनमा रहेको मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादीले घोषणापत्रबाट आगामी सरकार आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा हुने दाबी गरेका छन् । गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, रामचन्द्र पौडेल, डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रकाशमान सिंहलगायत आधा दर्जनबढी नेताले प्रधानमन्त्रीमा आकांक्षा राख्दै आएका छन् ।

तर, गठबन्धनका केही अपवादबाहेक नेताले आधिकारिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् । त्यसो त कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा जोड दिएको घोषणापत्रमा छल्किएको छ । दुवै दलले अहिलेको व्यवस्था र संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकार अपरिहार्य भएको चित्रण घोषणापत्र मार्फत् गरेका छन् ।

लक्ष्य एकातिर गन्तव्य अर्कैतिर

एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको कुनै लक्ष्य, उद्देश्य र भिजन नै नभएको टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् । ओली हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा गठबन्धन दलले घोषणापत्र निकाल्नैपर्ने बाध्यताले मात्रै निकालेको तर्क गर्छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘गठबन्धनको घोषणापत्र शब्दहरूको थुप्रो मात्रै हो । जनता अलमल्याउने खेल मात्रै हो । त्यसलाई हामीले पराजित गर्नुपर्छ । गठबन्धनसँग कुनै लक्ष्य र भिजन छैन । त्यो स्वार्थको गठजोड मात्रै हो ।’

ओलीले भनेझैं गठबन्धनका दललाई निर्वाचनपछि घोषणापत्र कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे नै अन्योल छ । दलहरूले घोषणापत्रमा रेल, पानीजहाज, युवा स्वरोजगार, आर्थिक समृद्धिदेखि नीतिगत सुशासन ल्याउने महत्वाकांक्षी घोषणापत्र अघि सारेका छन् । त्यसैले विगत झैं अहिलेको निर्वाचनका लागि दलहरूले ल्याएको घोषणापत्र नारामा मात्रै सीमित हुने जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

के भन्छन् गठबन्धनका नेताहरू ?

अहिलेसम्मका उपलब्धि जोगाउनका लागि गठबन्धन बनेकाले सबैलाई समेटेर लाने कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको भनाइ छ । आगामी निर्वाचनपछि पनि पहिलो पार्टी कांग्रेस नै बन्ने दावी गर्दै उनले सबै दलको घोषणापत्रलाई समेटेर कार्यान्वयनमा लाने बताए ।

डा. महतले दाबी गरे, ‘गठबन्धन दलको तर्फबाट घोषणापत्रमा लेखिएका विषयमा धेरै अन्तर छैन । हामीले त्यसलाई समायोजन गरेर मिलाएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्नेमा दुईमत छैन ।’

प्रवक्ता महतको भनाइमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहमत छन् । उनी गठबन्धन दलहरू पार्टी एकतातर्फ अघि नबढेको हुँदा सबैले आ-आफ्नो घोषणापत्र ल्याएको तर्क गर्छन् ।

उनले सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, ‘सबै दलका आआफ्ना मूल्य-मान्यता छन् । गठबन्धन दलहरूले पार्टी एकता गरेका होइनन् । एउटै पार्टी हुने गरी अघि बढेको स्थिति पनि होइन । त्यसैले हामी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुन्छौं । कार्यान्वयन गराउछौँ ।’

त्यसो त प्रचण्डले आफूलाई आगामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेकाले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न ठाउँमा हुने देखेको कतिपयको बुझाइ छ ।

त्यसलाई संकेत गर्दै प्रचण्ड शुक्रबारमात्रै पनि गोरखा पुगेका भने, ‘यो निर्वाचनपछि मैले देशको नेतृत्व लिने सम्भावना छ । तपाईंहरूले यहाँबाट बलियो बनाएर पठाउनुभयो भने हाम्रो तागत सिंहदरबारभित्र पनि हुन्छ ।’

उनले आफूले मरिहत्ते नगरे पनि निर्वाचनपछिको सम्भावित प्रधानमन्त्री भएको तर्क गर्दै आइरहेका छन् ।

त्यसो त शीर्ष नेताहरूले चुनावपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने दाबी गर्दैगर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसाल त्यसप्रति आशंका व्यक्त गर्छन् ।

उनले मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्मको लागि मात्रै हो । निर्वाचनपछि यही गठबन्धन हुन्छ या अर्को गठबन्धन हुन्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिन्न । यदी गठबन्धनको सरकार बन्यो भने पनि हाम्रो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्छौँ । अर्को बनेछ भने पनि त्यहाँ पहल गर्छौँ ।’

के-के छन् फरक ?

गठबन्धन दलका घोषणापत्रमा समेटिएका केही विषय मिले पनि अधिकांश फरक छन् । उदाहरणका लागि कांग्रेसले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता बाँड्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । माओवादी र  नेकपा एसले क्रमश: वृद्धभत्ता बढाउने भनेका छन् ।

भारतले नेपालको कालापानी-लिपुलेकमा अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता गर्नुपर्नेमा तीनवटै दल सहमत छन् । तर, कांग्रेसले भारतसँगै चीनले पनि नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषय उठाएको छ । जबकि माओवादी र नेकपा एसको घोषणापत्रमा चीनको मामला उल्लेख छैन । यी दुई कम्युनिष्ट दलले भारतसँगको सीमा नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने वकालत गरेका छन् । तर, कांग्रेस भने यो विषयमा मौन छ ।

फरक नीति, विचार र सिद्धान्त भएको गठबन्धन भएकाले घोषणापत्रमा फरकपन देखिनु स्वाभाविक भएको नेताहरू विश्लेषण गर्छन् ।