सुकुमबासी समस्या: दुई वर्षभित्र कसरी दिन्छ एमालेले पुर्जा ?

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले दाङमा आयोजित चुनावी भेलामा बोल्दै सुकुमबासी तथा भूमिहीनहरुको समस्या दुई वर्षभित्र टुंग्याउने योजना रहेको बताउनुभयो । सोही दिन नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले रुपन्देही क्षेत्र नं १ को चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गाको मालिक बनाउँदै लालपुर्जा वितरण एमालेको प्राथमिकताका रहेको बताए ।

एमालेको संघीय चुनावी घोषणापत्रमा यो कुरालाई महत्वका साथ उठाएको छ । रुपन्देही २ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार विष्णुप्रसाद पौडेलको घोषणापत्रमा सधैं झैं यो पटक पनि यस विषयलाई महत्वका साथ उठाइने नै छ ।

संयोगबस बुटवलको एक सभामा उपाध्यक्ष पौडेलले पनि यो कुरालाई जोड दिनुभएको छ । यसको कारण खोतल्दै यसअघि नै पूर्वतयारीका सबै काम पूरा भइसकेकाले अब पुर्जा वितरण गर्न धेरै समय नलाग्ने जनाउ दिनुहुन्छ उहाँ । अर्थमन्त्री हुँदा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, पूर्वकमलरी, पूर्वकमैया र हरुवा, चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्न बजेट नै व्यवस्था गर्नुभएको थियो ।

हुन पनि यसअघि कानून बनाउन सरकार बाहिर रहेर पनि जोड दिने एकजना महत्वपूर्ण पात्र हुनुहुन्छ पौडेल । विधि र प्रक्रियाका सम्बन्धमा असाध्यै मसिनो गरी ध्यान दिनसक्ने उहाँको स्वभावका कारण पनि यो कुराप्रति विश्वास गर्नसक्ने आधार रहेको पाइन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि ऐनको संशोधन गरी भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी स्थानीय तहसँग सम्झौता र सहकार्य प्रारम्भ गरेकाले पनि सो अपूरो काम पूरा गर्ने प्रतिबद्वता जनाउनु स्वाभाविक हो ।

विडम्बना ओली सरकारले अघि सारेको भूमिहीन, सुकुमबासी बिटौरी, कोदाले, गुठी, गाउँब्लक, शहरब्लकलगायतका जग्गासँग सम्बन्धित समस्यालाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन ढंगले समाधान गर्ने गरी अघि बढाएको कार्यलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारले भूमि आयोग नै खारेज गरी बिथोल्ने काम गर्‍यो । यो पटक एमालेको घोषणापत्र, चुनावीसभा र कार्यक्रमहरुमा भविष्यमा नदोहोरिने गरी २ वर्षभित्रै यो समस्या समाधान गरिने कुरामा जोड दिइएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि ऐनको संशोधन गरी भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी स्थानीय तहसँग सम्झौता र सहकार्य प्रारम्भ गरेकाले पनि सो अपूरो काम पूरा गर्ने प्रतिबद्वता जनाउनु स्वाभाविक हो ।

एमालेले २ वर्षभित्रै यति ठूलो समस्या कसरी समाधान गर्ला ?

एमालले यो विषयलाई त्यत्तिकै महत्व दिएको हैन । अर्थात् यो समस्यालाई जुनकुनै हालतमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लागेरै जोड दिएको हो र यसो भन्नुका केही मूर्त कारणहरु छन् ।

पहिलो कारण, नेपालको संविधानले नै मौलिक अधिकारको रुपमा भूमिहीन दलितलाई अनिवार्य रुपमा आवासको ग्यारेन्टी गरेको छ । जुनसुकै समुदायको भए पनि लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरुप भूमिहीनलाई जग्गाको मालिक बनाउने प्रतिबद्धता एमालेको छ ।

दोस्रो, उपर्युक्त कार्य गर्न जेजति कानूनी अड्चनहरु थिए, ती सबैको समाधान विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको छ । तथापि धेरैको प्रश्न २०७४/११/०३ मा गठन भएको शक्तिशाली ओली नेतृत्वको सरकारले किन समाधान दिन सकेन भन्ने छ । यो प्रश्न रुपन्देही जिल्लामा अझ बेसी उठ्ने गरेको छ । यसको कारण पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले हरेक निर्वाचनमा सुकुमबासी समस्यालाई समाधान गर्ने दृढ संकल्प गर्छन् ।

यसको अर्थ यसका लागि एमालेले निःस्वार्थपूर्वक काम गरेको छ या छैन भन्ने पनि हो । यसका लागि हामीले केही तथ्यको खोजी गर्नुपर्छ र मात्र सोबारेमा स्पष्टतापूर्वक भन्न सक्छौं । खासगरी २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् यो विषय नेपाली राजनीतिको मूल विषय बन्दै आएको छ । हरेक निर्वाचनमा प्रायः ठूला पार्टीहरुले यसलाई घोषणापत्रमै उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले २०४७, २०४८ मा भौतिक योजनामन्त्री र २०४९ मा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो । तर, ती आयोगले खासै काम गर्न सकेनन् । २०५१ सालमा नेकपा एमालेले ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले देशैभरि (७२ जिल्लामा) काम सुरु गर्‍यो । यसले सुकुमबासी र कमैया, बाढी पहिरो पीडित, अव्यवस्थित बसोबास, सट्टाभर्ना राजनैतिक पीडितलगायत सरकारी निर्णयअनुसार दिनुपर्ने, पुराना कम्पनी, समिति र आयोगले बाँकी राखेका कतिपय कामसमेत सम्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ काम सुरु गर्‍यो ।

यसले शहरी क्षेत्रमा आवासका लागि, ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिका लागि कति जग्गा दिने, कति रकम लिने जस्ता यावत निर्णय गरी ९ महिनामा २४ हजार ४७० सुकुमबासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित, १९५ कमैया, ३ हजार ३०२ बाढी पहिरो पीडित र विवरण नखुलेका ६ हजार ३२१ गरी ५८ हजार ३४० परिवारलाई करिब २१ हजार ९७५ विघा र ९ हजार ४६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा वितरण गर्‍यो । नेपालको इतिहासमा ९ महिनाको छोटो समयमा यति ठूलो संख्यामा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको यो नै पहिलो रेकर्ड हो ।

यो पटक एमालेको घोषणापत्र, चुनावीसभा र कार्यक्रमहरुमा भविष्यमा नदोहोरिने गरी २ वर्षभित्रै यो समस्या समाधान गरिने कुरामा जोड दिइएको छ ।

यसपछि २०५२, २०५३ र २०५४ मा अर्थात् एमाले सरकार विघटनपश्चात् २ वर्षको बीचमा ३ वटा आयोग बने । २०५५ र २०५६ मा पनि गठन भए । तर, तिनले सिन्को पनि भाँचेनन् । २०५८ पश्चात् माओवादी युद्वका कारण यस्ता जनमुखी काम नै हुन सकेनन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६६ मा मालेका गोपालमणि गौतमले केहीलाई पुर्जा बाँडे । यसरी हेर्दा आयोग बन्ने, केही थान व्यक्तिले जागीर खाने काम भए पनि गुणात्मक रुपले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने काम नेकपा एमालेले मात्र गरेको पाइन्छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण २०७४ सालको ओली सरकारलाई लिन सकिन्छ । २०७७ बैशाख १ गते देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । यसले काम सुरु गर्ने तयारी गर्नासाथ कोरोना महामारीले सबै काम ठप्प भए । तथापि यसले करिब १४ लाख निवेदन दर्ता गर्‍यो । यसबीच पार्टीमा आन्तरिक किचलो भयो । जसका कारण जिल्ला-जिल्लामा आयोग गठन गर्नै १० महिना लाग्यो । जिल्लाहरुमा काम हुँदै थियो, पालिकाहरुसँग सम्झौता हुँदै थियो । त्यतिवेलै दोस्रो महामारी आयो । जब वितरण गर्ने अवस्थामा पुग्यो, सर्वोच्च अदालतले गठबन्धन सरकार बनाउने आदेश दियो ।

शक्तिशाली ओली सरकारबाट किन ढिलाे भयाे काम ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकार २०७४ फागुन ३ मा गठन भए पनि सुरुमा माओवादी नेता चक्रपाणि खनाल मन्त्री रहुञ्जेल भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को सातौं संशोधन गरियो । यसो गर्दा समग्रमा ५ प्रतिशतमात्र समाधान हुने देखियो । अर्थात् त्योभन्दा ठूलो समस्या अव्यवस्थित बसोबासीको थियो ।

यसपछि २०७५ श्रावणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व पद्मा अर्यालले लिएपछि झण्डै एक वर्षको गृहकार्यपश्चात् नेपालमा यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गरियो । तर, यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महरा निलम्बनमा परेका कारण ६ महिना लाग्यो । सोही समयमा भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०७७ को संशोधन मस्यौदा तयार गरी पारित गर्ने काम पनि भयो ।

करिब १४ लाख लगत संकलन गरिनु र विभिन्न पालिकाहरुमा नापनक्सा सुरु हुनुबाट प्रारम्भिक चरणका कामहरु सकिएकै हुन् । अब जुनसुकै सरकारले सोही ठाउँबाट काम सुरु गर्नसक्ने अवस्था छ ।

यसरी हेर्दा करिब ५ महिना विधेयक पारित गर्न र १ वर्ष प्रमाणीकरण गर्न लाग्यो । कोभिड महामारीले १० महिना खायो । पार्टीभित्रको किचलोले धेरै काम गर्न अनुकूल वातावरण बनेन । यसैबीच अत्यावश्यक कामहरु ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड तयार गर्नु, लगत संकलन विधि तयार गर्नु र लगत कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्न अनलाइन प्रणालीको विकास गर्नु, करिब १४ लाख लगत संकलन गरिनु र विभिन्न पालिकाहरुमा नापनक्सा सुरु हुनुबाट प्रारम्भिक चरणका कामहरु सकिएकै हुन् । अब जुनसुकै सरकारले सोही ठाउँबाट काम सुरु गर्नसक्ने अवस्था छ ।

ओली सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गरी भूमिहीन दलित, र सुकुमबासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानार्थ दीर्घकालीन उपाय निकालेको छ । यस अर्थमा सरकार बनेको २ वर्षमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समाधान हुने निष्कर्षमा नेकपा एमाले पुगेको छ । यही आधारमा नै पार्टीका सबै नेताहरु एक मुखले दुई वर्षभित्र समाधान निस्कने टुंगोमा पुगेका हुन् ।

सन्दर्भ बुटवल करिडोरको

तिनाउ-दानव करिडोर बुटवलको अलग चुनावी मुद्दा हो । यस प्रकरणमा भए नभएका विषयलाई स्थानीय तहमा विपक्षीहरुले ज्यादै उछाले । करिडोरबाट प्रभावितलाई उपमहानगरमै व्यवस्थित बसोबास गर्ने सम्पूर्ण तयारी भए पनि यस विषयलाई एमालेले जनसमक्ष पुर्‍याउनै सकेन । यस सम्बन्धमा पनि पौडेलले यतिवेला स्पष्ट पार्दै हिँड्नुभएको छ ।

सोमबार देवीनगरका टोलहरुमा आयोजित सभामा बोल्दै पौडेलले सडक, ढल बनेको व्यवस्थित ठाउँमा बसोबासको ग्यारेन्टी नगरी कसैलाई उठिवास नलगाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । वास्तवमा यो स्वागतयोग्य कुरा हो । स्थानान्तरण हुनेहरुलाई सो ठाउँमा उद्यमशील घर बनाएर सबैलाई उद्यमशील बनाउने योजना सँगसँगै बनाउन सक्दा सो ठाउँ नमुना र पर्यटकीय स्थल हुनसक्छ । यसबाहेक नगिचमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने ठाउँ नभएमा त्यसको व्यवस्था गर्ने र आवश्यक देखिएमा प्राथमिक तहको शिक्षा प्राप्त गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्दा सुनमा सुगन्ध हुनसक्छ । यसो गर्दा मानिसमा स्वःस्फुर्त ढंगले स्थानान्तरित हुने अवस्था पनि आउनसक्छ ।