दलहरुबीच ‘सित्तैवाद’ को होड– उत्पादनमा होइन, वितरणमा जोड

काठमाडौं । कुनै पनि मुल्य नै नचुकाई प्राप्त गरिने सेवा सुविधा वा वस्तुलाई सामान्यतया ‘फ्री बि’ भन्ने गरिन्छ । साधारण नेपाली भाषामा भन्दा– सित्तैमा । देशमा चुनावी सरगर्मी बढेको वर्तवान अवस्थामा नेपालका मुलधारका राजनीतिक पार्टीहरुमा ‘फ्री बि’ मोडलको होड नै चलेको देख्न सकिन्छ ।

सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आतुर मुलधारका राजनीतिक पार्टीहरुमा जनताको मतलाई आफ्नो पोल्टोमा पार्न ‘फ्री बि’ मोडल प्रभावकारी हुने मानसिकता व्याप्त बनेको छ । यस तथ्यलाई उनीहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणा तथा प्रतिवद्दता पत्रले नै उजागर गर्छ । सुरुवात गरौँ, नेपाली कांग्रेसले कात्तिक १२ गते सार्वजनिक गरेको ५२ पानाको घोषणा पत्रबाट ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा तीन वर्षभन्दा मुनिका र ७३ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार, ६५ वष माथिका जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयसंसेविकालाई निःशुल्क बिमा, महिलाहरुलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड, युवायुवतीलाई निःशुल्क प्रजनन सेवा तथा शिक्षा, निःशुल्क सुत्केरी सेवा, ६८ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता, विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु हुँदा मृत्युसंस्कार खर्च १० हजार जस्ता लोभलाग्दा ‘फ्री बि’ कार्यक्रमहरु छन् ।

‘फ्री बि’ मोडललाई विशेष चुनावी एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने अर्को पार्टी एमाले हो । भाषण र अश्वासनमा नेकपा एमालेका नेताहरु जेष्ठ नागरिक भत्ताको सुरुवातकर्ताका रुपमा आफुलाई गर्वका साथ प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यस अर्थमा पनि नेकपा एमाले पनि ‘फ्री बि’ मोडलको पक्षपोषण गर्ने पार्टी हो भन्न सकिन्छ ।

पाँचतारे होटलमा तामझाम सहित घोषणापत्रको डिजिटल अनावारण गरेको नेकपा एमालेले पनि ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परिक्षण तथा औषधि वितरण, कडा, असाध्य रोगहरूको निःशुल्क उपचार, महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदको लागि वार्षिक रु. १ हजार ५ सयको व्यवस्था, जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि लगायतका प्रतिवद्दा व्यक्त गरेको छ ।

कुरा गरौं, नेकपा एकीकृत समाजवादीको । त्यसो त यस पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बेला–बेलामा जेष्ठ नागरिक भत्ताको क्रेडिट लिन खोजेको सर्वविदितै छ । सित्तैमा पाइने कुरामा आममानिस खुसी भईहाल्छन् भन्ने मानसिकताबाट उनी अछुतो छैनन् । यस को उदाहरण उनले केही समय अगाडी दिएको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धित अभिव्यक्तीले पनि प्रष्ट हुन जान्छ । पहिलोपटक संघीय निर्वाचनमा भाग लिँदै गरेको नेकपा एसले हरेक घर–परिवारलाई मासिकरूपमा २०० युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने बताएको छ ।

विश्व राजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दा फ्रि बि मोडल अन्य देशमा पनि झांगिएको देख्न सकिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो छिमेकी मुलुक भारतको दिल्लीस्थित केञ्जरीवाल सरकार । त्यसो त राजनीतिक पार्टीका माथि उल्लेखित घोषणा वा प्रतिवद्दता झट्ट हेर्दा आम मानिसका लागि पनि फाइदाजनक नै देखिछन् । तर देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको जगमा ‘फ्री मोडल’ को अन्तरकुन्तर नियाल्दा पनि यो धारणा टिकाउ होला त ?

देशको आर्थिक दूरावस्थामा

केही समय अगाडिको कुरा गर्नु पर्दा आज निःशुल्क सेवाको आश्वासन बाँडिरहेका मुलधारका राजनैतिक पार्टीका नेताहरु नै देशको अर्थतन्त्रको खराब परिदृष्य चित्रण गर्थे । केहीले देश श्रीलंकाकै बाटोमा पुगिसकेको ठोकुवा गरेको पनि आममानिसले देख्दै र सुन्दै आएका हुन् । अर्कोतिर कोरोना महामारीको कारणले सारा विश्वले नै हाल कुनै न कुनै ढंगबाट आर्थिक संकटको सामना गर्नु परेको अवस्था छ । यस परिस्थितीबाट नेपाल अछुतो छैन भन्ने सामान्य मानिसले पनि अड्कल काट्न सक्छन् ।

हालै मात्र अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई देशको राजश्व घट्नुको कारण माग गरेको छ । नेपालसँग अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिती ११ खर्ब ८९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैकिङ क्षेत्रसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९.० महिनाको वस्तु आयात र ७.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । चालु खाता ३७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । शोधनान्तर स्थिति २३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । रेमिट्यान्समा सुधार आए पनि नेपालमा महिनामै १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात हुन्छ । ब्यापारघाटाको ग्राफ बर्षेनी उकालो लागिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा छाएको संकटको दिर्घकालीन समाधानका लागि दलहरुले उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हो । देशका उद्योगधन्दा–कलकारखानाको विकास र विस्तारका योजनाहरु अघि सार्नुपर्ने हो, ताकि आयात र निर्यातको अन्तराल साँघुरो हुन सकोस । तर, त्यसतर्फ ध्यान कसैको छैन । दलहरु वितरणमुखी कार्यक्रमको होडमा छन् । राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर भोट बटुल्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

के भन्छन् विज्ञ ?

वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. निरज पौडेल राजनीतिक दलहरुले सित्तैवादलाई प्रश्रय दिँदा देशलाई दिर्घकालिन समस्यामा धकेल्ने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन् ,‘सित्तैवादले दिने मिठो आश्वासन र त्यसपछिको तितो यथार्थलाई केलाउनका निमित्त सर्वप्रथम हामीले कुनै सेवा वा वस्तु कोही पनि व्यक्तिलाई सित्तैमा चाहीँ किन दिनुपर्‍यो भन्ने आधारभुत प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । उदाहरणका निमित्त सित्तैवादको वकालत गर्नेहरुले निः शुल्क शिक्षाको वकालत गरेको एकदम धेरै सुनिन्छ, आखिर किन शिक्षा निः शुल्क गर्ने त ? भन्ने प्रश्न आधारभुत प्रश्न हो ।

उत्तर हुन सक्छ शिक्षा पाउनुपर्ने सबैको अधिकार हो । तर कोही बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच नहुन सक्छ । उसले पढाइमा लगानी गर्न नसक्ने स्थिति होला । यदी त्यस्तो हो भने ती बालबालिकालाई शिक्षा दिने राज्यको कर्तव्य हो र उनीहरुलाई निःशुल्क शिक्षा दिइनै पर्छ । तर नेपालको केसमा चाहीँ वास्तवमा नै निःशुल्क शिक्षाको आवश्यकता परेका बालबालिका को हुन् भनेर पहिचान नै गरिएको छैन । यो निःशुल्क भन्ने कुरा कसलाई दिने, कुन आधारमा दिने, कहिलेसम्म दिने भन्ने कुरा नै परिभाषित नगरी सबैलाई बाँड्दै हिँड्ने ? यसले देशलाई भार पर्दैन ?

जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने भन्ने कुरा पनि त्यस्तै हो । नेपालमा यसलाई एकदम राजनीतिकरण गरिएको छ । ७५ वर्षदेखि माथिकालाई जेष्ठ नागरिक भत्ता दिने प्रावधान छ अहिले, तर हरेक चुनावमा यो विषयमा राजनीतिक पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । कोही उमेर घटाएर चुनावी एजेण्डा बनाउँछन्, कोही पैसा बढाएर । तर उमेर मात्र आधार मान्ने हो भने जुम्लामा आम मानिसको मृत्‍युदर नै ५४ छ । यहाँ काठमाडौंमा ७५ को वरिपरी छ । अब के जुम्लाका मान्छेले भत्ता नै नपाउने ? काठमाडौंका मान्छेले १५ वर्ष बढी पाउने ?

वास्तवमा भत्ताको आवश्यकता परेका मानिस जुम्लामा होलान् कि काठमाडौंमा ? जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता चाहिन्छ नै भन्ने आधार के छ ? घर–परिवार नभएकाले पाउनुपर्ने होला, छोरा–छोरीले हेरेनन् भने पाउनुपर्ने होला । दुर्गमकाले पाउनुपर्ने होला । केही मापदण्ड त होला नि । तर त्यो केही भन्ने कुरालाई परिभाषित गरेको खै त ? निःशुल्क भन्ने कुरा पनि ‘फ्ल्याट’ गरेर हुन्छ ? हुँदैन ।

यो अत्यन्तै ‘अप्रगतिशील’ सोच हो । अहिलेको प्रावधानलाई हेर्दा यहाँ जो सक्षम छ त्यो व्यक्तिले भत्ता पाउने र जो असक्षम छ त्यसले नपाउने देखियो । जेष्ठ नागरिक भत्ता गरीब, असक्षम जेष्ठ नागरिकलाई दिन्छौं भनेर आउनु पर्ने हो । तर राजनीतिक पार्टीले त्यस्तो गर्दैनन् । गरीबलाई मात्र दिन्छु भन्यो भने भोट घट्ने चिन्ता उनीहरुलाई छ ।

गरीब कति छन् नेपालमा भन्दा १८–१९ प्रतिशत । अझै अर्को कुरा के हो भने यो जेष्ठ नागरिक भत्ता दिनैपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको त हामी नैतिक रुपमा पतित भइसकेको छौँ भन्ने कुराको प्रतिक हो । बा–आमालाई आफ्ना सन्तानले हेर्दैनन् भनेर दिइएको हो । यसलाई प्रगतिको प्रतिक मान्नु मुर्खता हुन्छ । समाजमा आफंैले केही गर्न नसक्ने मानिस १०–२० प्रतिशत हुन्छन् ।

उनीहरुलाई राज्यले हेर्नैपर्छ । ती मान्छेको पहिचान गरेर कुनै पनि सेवा वा वस्तु निःशुल्क दिँदा समस्या हुँदैन । बिचरा आममानिस ओहो ! सरकारले हामीलाई निःशुल्क केही कुरा दियो भनेर खुशी भईरहेको हुन्छ । वास्तवमा त्यसमा हामी दुखी हुनपर्ने हो, किनकी त्यो तपाईं हामीले नै तिरेको करको दुरुपयोग हो । वास्तविक रुपमा नै आवश्यकता भएका मान्छेको पहिचान भएको खण्डमा देशलाई भार पर्दैन ।

यस्तै अहिले असाध्यै हाँसो उठ्ने कुरा के हो भने पानी–बिजुली ‘फ्री’ गर्दिन्छु वा यति युनिटसम्म ‘फ्री’ गर्दिन्छु भन्छन् । यसको कुनै अर्थै छैन । पानी–बिजुली भनेको फ्रीमा दिने कुरै होइन । उत्पादन लागत लाग्ने कुरा ‘फ्री’ मा बाँड्दा राज्यलाई घाटा पर्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाह छ । अहिले २०० युनिटसम्म ‘फ्री’ बिजुली भन्ने घोषणा सुनिएको छ । व्यक्तिगत तहमा २० युनिट फ्री पाएर आम मानिसको जीवन कायापलट हुने होइन तर राज्यलाई त ठुलो घाटा हो । २०० युनिटसम्म ‘फ्री’ गर्ने हो भने कोही मानिसले फरक फरक मिटर राखेर एउटा उद्योग नै सञ्चालन गर्न सक्दैन ?

छिमेकी मुलुक दिल्लीमै त्यस्तो भएको छैन । यहाँका मानिसले त्यही दिल्लीको उदाहरण दिएर त्यहाँ यो फ्री छ, त्यो फ्री छ भन्छन् । उनीहरुलाई त्यहाँ अपनाइएको ‘फ्री बि’ मोडल ‘फेल्ड’ मोडल हो भन्ने थाहा नै छैन । भारतको विद्युत प्राधिकरण अहिले टाट पल्टिने अवस्थामा छ ।

यो अध्ययनले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । यी सबै कुराहरुको सार के हो भन्दा देशमा केही प्रतिशत मान्छेलाई राज्यले हेर्नै पर्छ । उनीहरुले निःशुल्क सेवा पाउनै पर्छ त्यो कुराको प्रत्याभुत गराउने राज्यको जिम्मेवारी हो । तर नेपालमा अहिले जुन किसिमले जुन होडमा यो निःशुल्क सेवाको दायित्वको कुरालाई राजनीतिकरण गरिएको छ त्यो घातक छ ।