भूराजनीतिक स्वाधीनताको लागि केपी ओलीको नेतृत्व

नेपालको सबैभन्दा ठूलो दुःख नै देशको भूराजनीतिक अवस्था हो । ठूला देशको बीचमा चेपिएको, भूराजनीतिक शक्तिहरुले सधैं आँखा लगाएका, भौगोलिक हिसाबले विश्व शक्ति केन्द्रहरुले आफ्नो प्रभाव जमाउन अनेक हथकण्डा गरिरहेको अवस्था आदिको कारणले नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आफ्नो स्वाधीनतालाई विस्तार गर्नु र विश्व भूराजनीतिक टकरावलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्ने कुटिलता प्रदर्शन गर्न सक्नु नै हो ।

शितयुद्धपछिको नेपालले नयाँ खालका भूराजनीतिक टकरावको सामना गर्दै आएको छ । चीन र पश्चिमाहरुको बढ्दो टकरावले नयाँ ढंगको शितयुद्ध सुरु भएको छ । भारतको बढ्दो शक्ति र उसको छिमेकीप्रतिको बढ्दो कठोर व्यवहारले नेपाललाई झनै ठूलो भूराजनीतिक कठिनाइ थपिएको छ । यी भूराजनीतिक कठिनाइहरु बढेर जाने निश्चित छ ।

विश्वमा बढ्दो ध्रुवीकरण, एसिया र पश्चिमाहरुबीच बढ्ने द्वन्द्व र हिमालय क्षेत्र विशेषगरी नेपाल त्यसको केन्द्रमा भएको कारण नेपालले कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्नेछ भन्ने कुरा अब हामीले कस्तो नेतृत्व स्थापित गर्छौं र कुन हैसियतमा शक्ति केन्द्रहरुसँग प्रस्तुत हुन्छौं भन्नेले धेरै निर्धारण गर्छ ।

अब बन्ने प्रधानमन्त्री को हुन्छ र सरकार कस्तो बन्छ भन्ने कुराले देशको भूराजनीतिक अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । अहिलेको चुनावको अवस्था हेर्ने हो भने दुईमध्ये एक जना प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । नेपाली कांग्रेसले जितेमा शेरबहादुर देउवा र एमालेले जितेमा केपी ओली । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पनि चाहना पक्कै छ । तर उहाँ आफैंले सरकार बनाउने अवस्था हुनेछैन । सबै ठाउँमा जितेको खण्डमा पनि सम्पूर्ण सांसद संख्याको एकचौथाइमात्रै हुने हुनाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन कि एमालेको समर्थन चाहियो कि नेपाली कांग्रेसको । त्यो अवस्थामा प्रचण्डले सरकार प्रमुख नै भए पनि स्वतन्त्र भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

पराधीन हिसाबले जेनतेन सरकार चलाउनु र विश्व भूराजनीतिक टकरावमा कुनै शक्तिको गोटी भएर केही समय धान्नु एउटा कुरा हो भने यो मौकालाई स्वाधीन भूराजनीतिक शक्ति हासिल गरेर नेपालको पराधीनतालाई सधैंको लागि अन्त्य गर्ने बाटोमा देशलाई हिँडाउनु अर्को कुरा हो ।

सरसर्ती हेर्दा यो भूराजनीतिक विषम परिस्थितिमा को सरकार प्रमुख हुँदा नेपालले फाइदा लिन सक्ला भन्ने सोच्नुपर्ने अहिलेको बाध्यात्मक अवस्था हो । पराधीन हिसाबले जेनतेन सरकार चलाउनु र विश्व भूराजनीतिक टकरावमा कुनै शक्ति को गोटी भएर केही समय धान्नु एउटा कुरा हो भने यो मौकालाई स्वाधीन भूराजनीतिक शक्ति हासिल गरेर नेपालको पराधीनतालाई सधैंको लागि अन्त्य गर्ने बाटोमा देशलाई हिँडाउनु अर्को कुरा हो ।

इतिहासमा भूराजनीतिक शक्तिहरुसँग कहिले प्रत्यक्ष लडाइँ लडेर त कहिले कठिन कूटनीतिद्वारा देशको अस्तित्व जोगाइएको थियो । पृथ्वीनारायण शाह एकीकृत नेपाल बनाउने अभियानमा जुट्नुको पछाडि बेलायती साम्राज्यवादबाट देशलाई जोगाउनु थियो । नेपालको केन्द्र काठमाडौंलाई एकीकरणको अभियानमा समाहित गरिसकेपछि उनले पहिलो काम पश्चिमा सम्राज्यवादका सबैखाले राजनीतिक, सैनिक र सांस्कृतिक तत्वहरुलाई पराजित गराउने अभियान चलाएका थिए । देशको रक्षाका लागि साम्राज्यवाद नै ठूलो खतरा हो भन्ने उनले बुझेका थिए ।

पराइसँग कुनै सम्पर्क नगर्नु र नेपाललाई दुई ढुंगाको तरुलको रुपमा तटस्थ राख्नु भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको आसयलाई हुबहु पालना नगर्दा नेपालले पटक-पटक उपनिवेशवादले दिएको दुःख व्यहोर्नुपरेको थियो । दक्षिणतिरबाट नेपालको स्वाधीनतामा आक्रमण भएका धेरै घटनाहरु छन् । सुगौली सन्घिले नेपाललाई एक ढंगले नव-उपनिवेशिक अवस्थामा प्रवेश गराएको थियो । नेपालको दुर्भाग्य त्यही वेलाबाट सुरु भएको हो ।

भारतीय हस्तक्षेप र नव-उपनिवेशवादले नेपाललाई कसरी खतरामा पारेको छ भन्ने कुरा महेन्द्रले जति सायद कसैले बुझेका थिएनन् । भारतीय कब्जामा रहेको विदेश नीतिलाई बाहिर निकालेर विश्वभर फैलाउने महेन्द्रले नेपाललाई ऐतिहासिक गुण लगाएका हुन् । उनकै पालामा भारतीय सेना उत्तरी सीमाबाट फिर्ता पठाइए । राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा नदिएसम्म भारतीय पराधीनता घट्दैन भन्ने बुझेका महेन्द्रले देशलाई औद्योगीकरणतर्फ उन्मुख गराएका थिए । अहिले केपी ओलीले अघि सारेको समृद्धिको अभियान एउटा फरक ढंगले महेन्द्रले त्यो वेला सुरु गरेका थिए ।

भारतीय कब्जामा रहेको विदेश नीतिलाई बाहिर निकालेर विश्वभर फैलाउने महेन्द्रले नेपाललाई ऐतिहासिक गुण लगाएका हुन् । उनकै पालामा भारतीय सेना उत्तरी सीमाबाट फिर्ता पठाइए । राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा नदिएसम्म भारतीय पराधीनता घट्दैन भन्ने बुझेका महेन्द्रले देशलाई औद्योगीकरणतर्फ उन्मुख गराएका थिए ।

सुघौली सन्धिकै आडमा सन् १९५० को विभेदकारी सन्धि, उत्तरी सिमानामा भारतीय सेना राख्न दिने अनुमति, नेपालको प्रशासन र न्यायालयमा भारतीय हस्तक्षेपलाई एक खाले हिसाबले नेपालले स्वीकारेको थियो । यिनै गलत अभ्यासहरुको आडमा नेपाली परिवर्तनकारी राजनीतिलाई समेत भारतीय राजनीतिमा जोडेर नेपाली राजनीतिलाई भारत केन्द्रित बनाइएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि त झन् खुला बजार आर्थिक नीति भन्ने नाममा नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत पूर्ण रुपमा भारतीय बजार केन्द्रित बनाएर पूर्ण पराधीन बनाइयो ।

भारतवेष्टित बनाइएको नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रलाई नेपालको अधिनमा फर्काउन योजनाहरु ल्याउने र भारतीय दबदबाका कारण शीर निहुराएर बस्नु परेको नेपाली जनमानसको राष्ट्रवादी भावनालाई संविधान निर्माणपछि बनेको केपी ओलीको सरकारले मुखरित गरी नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने काम गरेको हो । भारतीय नाकाबन्दीपछि केपी ओलीले चालेका कदमको कारण लामो समयदेखि गुमेको राष्ट्रिय स्वाभीमान नेपालमा पुनः फर्किएको अनुभूति सबैले गरेका थिए ।

राष्ट्रिय भावना र स्वाभीमानलाई उचाइमा पुर्‍याउने गरी भारतीय नाकाबन्दीको सामना, स्वाभीमानयुक्त राष्ट्रिय समृद्धिको अभियान सञ्चालन, चीनतर्फ पारवहन सन्धि सम्पन्न, हिमालय क्षेत्रलाई नयाँ समृद्धिको आधार तयार गर्ने गरी अन्य हिमालयन मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध विस्तार र भारतले मिचेको सिमाना समेटेर चुच्चे नक्साको संविधानमा संलग्न जस्ता कामहरु केपी ओलीका अलौकिक सफलता हुन् । सुगौली सन्धिपछि अझ विशेष गरी २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालले व्यहोरेको पराधीन अवस्थालाई परिवर्तन गरी स्वाभीमान नेपाल निर्माण गर्नेतर्फ उन्मुख गराउन केपी ओलीले खेलेको भूमिका इतिहासमा दर्ज भएका छन् ।

इतिहासमा विरलै हुने यी घटनाले देशको स्वाधीनता मजबुत बनाउँछ र नयाँ राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्छ । केपी ओलीका यी ऐतिहासिक सफलतालाई राजनीतिक पूर्वाग्रहले हेरिनु गलत हुन्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री नभएको भए यी ऐतिहासिक कामहरु नहुन सक्थे र देश थप दुर्घटनातर्फ जाने अवथा आउनसक्ने थियो अहिले गठबन्धन सरकारका केही तिविधले त्यो प्रस्ट्याइसकेको छ

देशले अब झन् ठूला भूराजनीतिक कठिनाइहरु व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ र नेपालको स्वाधीनता रक्षाका ठूला चुनौतीहरु अब झन् बढेर जाने देखिन्छन् । मुख्य गरी चारवटा विषय तत्कालै देखा पर्नेछन् र यी विषय भूराजनीतिको हिसाबले आउँदो चुनावमा कसले जित्छ भन्नेसँग प्रस्ट जोडिएका छन् ।

भारतीय दबदबाका कारण शीर निहुराएर बस्नु परेको नेपाली जनमानसको राष्ट्रवादी भावनालाई संविधान निर्माणपछि बनेको केपी ओलीको सरकारले मुखरित गरी नयाँ उचाइमा पु¥याउने काम गरेको हो । भारतीय नाकाबन्दीपछि केपी ओलीले चालेका कदमको कारण लामो समयदेखि गुमेको राष्ट्रिय स्वाभीमान नेपालमा पुनः फर्किएको अनुभूति सबैले गरेका थिए ।

पहिलो, पश्चिमा जगत र एसिया विशेष गरी चीनबीचको टकराव झनै बढेर जाने अवस्था छ । नेपालमा विदेशी प्रभाव बढाउनेहरुको प्रतिस्पर्धा नै हुनेछ । यो अवस्थाको उच्च अध्ययन गर्नसक्ने, नेपालको हितलाई केन्द्रमा राख्न सक्ने र विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई समूल हिसाबले स्वतन्त्र राख्नसक्ने नेतृत्वको खाँचो छ । सानो गल्तीले पनि ठूलो आपत आइलाग्न सक्छ ।

दोस्रो, भारत र चीनबीचमा द्वन्द्व र सहकार्यको अवस्था बढेर जाने देखिन्छ । विश्व रंगमञ्चमा एसियाको प्रभुत्व बढाउन यिनीहरु मिलेर जाने संकेत देखिन्छ भने हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच बढाउन नेपाल जस्ता देशहरु द्वन्द्वको मारमा पर्ने देखिन्छ । चीन र भारत दुवै देशका नयाँ नेतृत्वहरु राष्ट्रवादी र कठोर नीति लिनसक्ने खालका छन् । यिनीहरुबीचको टकरावलाई नजिकबाट बुझेर देशको हितमा प्रयोग गर्नसक्ने नेतृत्व अहिले नेपाललाई चाहिएको छ ।

तेस्रो, भारततिरको सिमानाको कुरा नेपालको अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय छ । चुच्चे नक्सापछि नेपालीमा पुनः नयाँ ढंगको राष्ट्रवाद सिञ्चित भएको छ । साथै थप चुनौती पनि थपिएको छ । चुच्चे नक्साको विषयमा भारतसँग निर्णायक पहल गरिएन भने नेपाली स्वाभीमान कमजोर हुन्छ र नेपाली जनतामा हीनताबोध बढेर जान्छ । चुच्चे नक्सालगायत सिमानाका कुरा भारतसँग प्रस्ट राख्नसक्ने नेतृत्व भएन भने देश थप समस्यामा पर्छ ।

चौथो, राष्ट्रिय समृद्धिका कामहरु अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न देशलाई अघि बढाउन सकोस् र नेपाली जनताको स्वाभीमानलाई उच्च बनाउन सकोस् । राष्ट्रियतासँग जोडिएको समृद्धिको अभियानले सार्थकता पाउनलाई विश्व भूराजनीतिक शक्तिहरुलाई समेत परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ ।

चीन र भारत दुवै देशका नयाँ नेतृत्वहरु राष्ट्रवादी र कठोर नीति लिनसक्ने खालका छन् । यिनीहरुबीचको टकरावलाई नजिकबाट बुझेर देशको हितमा प्रयोग गर्नसक्ने नेतृत्व अहिले नेपाललाई चाहिएको छ ।

यी खाले भूराजनीतिक अवस्थाको बारेमा प्रस्ट जानकारी राख्न सक्ने, राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर त्यही उचाइमा अन्य शक्ति राष्ट्रहरुसँग सहकार्य गर्न सक्ने, हिमालय क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरुसँग नयाँ ढंगको सम्बन्ध विस्तार गरी हिमालयन समृद्धिको अभियान चलाउन सक्ने र आर्थिक रुपमा देशलाई उत्पादनमुखी बनाइ भूपरिवेष्टित हीनताबोधको अन्त्य गर्नसक्ने नेतृत्व अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

देशको हितको लागि अब हुने प्रधानमन्त्रीमा यी तीन कुरा हुनैपर्छ । पहिलो, राष्ट्रियताको सवालमा प्रस्ट अडान र बुझाइ भएको र यो विषयमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नसक्ने, दोस्रो, देशको हितमा भूराजनीतिक शक्तिहरुसँग प्रस्ट संवाद गर्नसक्ने र सिमानाका विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने क्षमता भएको, तेस्रो, नेपालीले लामो समयदेखि भोगेको भूराजनीतिक हीनताबोधलाई समेत सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रिय समृद्धिको अभियान वास्तविक रुपमा चलाउन सक्ने ।

चुनावमा कसले कति भोट पाउने हुन् भन्ने कुरा त भूराजनीतिलाई हेरेरमात्रै निर्धारण हुँदैन होला । तर, आउने चुनावको परिणामले देशको भूराजनीतिक अवस्था कस्तो हुने हो भन्ने चैं निर्धारण गर्छ ।

(डा. पौडेल अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना युनिभर्सिटीमा भूराजनीति विषयका अध्यापक हुन्)