कैलाली-४ : बलायरलाई राजधानीसम्बन्धी आफ्नै भनाइ ‘गलपासो’ (भिडिओ)

कैलाली । १२ असोज २०७५ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी र नाम प्रदेश सभाबाट पारित हुँदा डोटीमा आन्दोलन चर्किरहेको थियो । क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको जिल्लामै प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन चर्किरहेका बेला प्रदेश सभाले गोदावरीमा राजधानी टुङ्गो लगाएको थियो । कांग्रेस नेता वीर बहादुर बलायरले कैलालीको गोदावरीमा राजधानी हुनै नसक्ने भन्दै सडक तताइरहेका थिए ।

उनले विभिन्न विरोधका कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका भिडियोहरू अहिले पनि पाइन्छ । प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेपछि प्रेस युनियन डोटीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बलायरले धनगढीमा राजधानी डेरामा रहेको राजधानी बन्नै नसक्ने ठाउँमा सरकारले तोकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी अहिले धनगढी डेरामा छ ।’, उनले भनेका थिए, ‘अहिलेको सरकारले गोदावरी बनाएको छ । गोदावरी कुनै पनि हालतमा बन्न सक्दैन राजधानी ।’

प्रदेशको राजधानी गोदावरी घोषणा गर्दा विरोध गर्ने त्यहाँ सम्भव छैन भन्ने बलायर नै अहिले गोदावरीमा प्रदेश राजधानी हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

उनले अघिल्लो पटक प्रदेश र संघबीच तालमेल नहुँदा राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै आफू विजयी तोकिएकै क्षेत्रमा राजधानी बनाउने बताइरहेका छन् । उनले सञ्चार माध्यमहरूमा अघिल्लो गलत ठाउँमा राजधानी भएको भन्दै विरोध गरेकै क्षेत्रमा ६ महिना भित्र राजधानी बनाउने दाबी गरिरहेका छन् ।

यस्तो छ वचन फेर्नुको बाध्यता

कांग्रेस नेता वीर बहादुर बलायर अघिल्लो पटकसम्म डोटीबाट निर्वाचन लड्दै आइरहेका थिए । २०७० को दोस्रो संविधानसभा र ०७४ को पहिलो प्रतिनिधिसभा सदस्यमा लडेको क्षेत्रमा बलायर पुनः लड्ने योजनामा थिए । तर, सत्ता गठबन्धनमा भाग नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई परेपछि राजधानी तोकिएकै क्षेत्रमा उनी लड्न पुगेका हुन् ।

२०७४ मा बलायर वाम गठबन्धनका उम्मेदवार प्रेम आलेसँग १ हजार ६३२ मतले पराजित भए । आले ३२ हजार ५१० मत पाएर विजयी हुँदा बलायरले ३० हजार ८७८ मत पाएका थिए । पहिलो प्रतिनिधिसभामा जोसँग बलायर पराजित भएका थिए दोस्रोमा उनैलाई बलायरले क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने बाध्यता आयो ।

गोदावरीमा राजधानी तोकिँदासम्म बलायर डोटीमै राजधानी हुनुपर्छ भन्नेमा लागिरहेका थिए र आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर, आफूले राजधानी माग गरेको क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्न नपाएर विरोध गरेको क्षेत्रमा लड्न आउनु पर्ने भएपछि बलायर आफ्नै पुरानो वचन फेर्न बाध्य भएका हुन् ।

यता प्रदेश सरकारले पनि चार वर्षसम्म प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।