चुनावमा हुन्छ औपचारिकभन्दा अनौपचारिक खर्च बढी, नियन्त्रण गर्ने कसले ?

काठमाडौं । नेपालमा निर्वाचन खर्च निरन्तर बढिरहेको छ । सरकारले गर्ने खर्चमात्रै होइन, उम्मेदवार गर्ने खर्चसमेत निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । बढ्दो खर्च धान्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउन निर्वाचन आयोगलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । सोहीअनुसार आयोगले समेत औपचारिक खर्चको सीमा बढाउँदै आएको छ ।

दल तथा उम्मेदवारले गर्ने औपचारिक खर्चको सीमा तोकिए जस्तै अनौपचारिक खर्चको सीमा तथा नियन्त्रण कसले गर्ने ? अहिले सबैतिर प्रश्न गर्न थालिएको छ । किनभने पछिल्लो समय औपचारिकभन्दा अनौपचारिक खर्चको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।

दल तथा उम्मेदवारले औपचारिक खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ । तर, अनौपचारिक खर्चको विवरण बुझाउन दल तथा उम्मेदवार बाध्य छैनन् । अझ दल तथा उम्मेदवार औपचारिक खर्चकै कति तथ्य र तथ्यांक समावेश नगरिकनै आयोगलाई विवरण बुझाएका हुन्छन् ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । प्रदेशसभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई भने १५ देखि २३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा तोेकिएको छ । त्यस्तै समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको आधारमा दलहरुलाई खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले निर्धारण गरेको छ ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ २ हजार ४१२ जना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । आयोगले तोकेको सीमाअनुसार नै ती उम्मेदवारहरुबाट सीमाअनुसार खर्च भए करिब ६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।

तर, दल तथा उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च हुने गरेको जिकिर गर्दै आएका छन् । आयोगका अनुसार उम्मेदवारहरुले विशेषगरी पर्चा, पम्पलेट, इन्धन, नमुना मतपत्र, झण्डा, व्यानरमा खर्च गर्न पाउँछन् । तर, उम्मेदवारहरुले मतदाता तथा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई भोजभतेर ख्वाउनेदेखि मत किन्नसमेत पैसा खर्च गर्ने विषय नेपालको लागि ‘ओपन सेक्रेट’ भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय दल तथा उम्मेदवारहरुले सामाजिक सञ्जालमा समेत आआफ्नो चुनावी प्रचारप्रसार गनै थालेका छन् । यसलाई महँगो शुल्क तिर्न तिनीहरु पछि परेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालबाट चुनाव प्रचारप्रसार गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अनौपचारिक खर्चको मात्रा बढेको बताइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी डलर तिरेरै दल तथा उम्मेदवारहरुले आफ्नो चुनावी प्रचारमात्र होइन आफूसँग सम्बन्धित विज्ञापन तथा समाचार बुस्टसमेत गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालन गरिरहेको मेटाले केही दिनअघि नेपालको निर्वाचनमा गरिएको विज्ञापन तथा बुस्टको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

उक्त तथ्यांकअनुसार सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर ११ तारिखसम्म पाँच हजार ५६० फेसबुक पेज र प्रोफाइलबाट चुनावी विज्ञापन ‘बुस्ट’ गरिएको छ । मेटाको सोमबारसम्मको तथ्यांकमा कूल ६७ हजार ३६ अमेरिकी डलर बराबरको विज्ञापन तथा सशुल्क बुस्ट भएको देखिन्छ ।

यस आधारमा चुनावी खर्च झन् झन् बढ्ने अर्थविद्हरुबताउँछन् । उनीहरुका अनुसार यसले औपचारिकभन्दा अनौपचारिक खर्च झन् बढाउनेछ । त्यसैले निर्वाचन खर्च घटाउने तथा नियन्त्रण गर्नेतर्फ निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्नेमा अर्थविद्हरुले जोड दिए ।

चुनावका बेला हुने औपचारिक तथा अनौपचारिक खर्च नियन्त्रण गर्न सबै भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । निर्वाचन खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सके अनौपचारिक खर्चलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।

‘यसले बैंकिङ प्रणाली बाहिर हुने रकमसमेत बैंकमा आउनेछ’, एक अर्थका जानकारले भने, ‘त्यसै त सामान्य अवस्थामा भन्दा निर्वाचनको समयमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ ।’

सरकारको चुनावी खर्च २० अर्बमाथि

आइतबार हुने चुनावका लागि सरकारले २० अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि १० अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षातर्फ गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, इलाका प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई बजेट छुट्याइएको हो ।