७० प्रतिशत मत खस्छ, ९९ प्रतिशत मत सदर हुन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने समय आउन केही घण्टा मात्रै बाँकी छ । अहिले स्थिर समय नलिइरहँदा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका क्रियाकलाप भएका असंख्य घटना बाहिर पनि आएका छन् ।

उम्मेदवार, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तासँगै सरकारी उच्च अधिकारीबाट पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन भइरहेका छन् । मतदान गर्ने समय नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगको तयारी कस्तो छ ? निर्वाचन स्थलदेखि मतगणनाको सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ ? आयोग कतिपय निर्णयमा विवादित किन बन्यो ? आयोगका निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिने अवस्था किन आयो ? आदि विषयमा मौन अवधिकै समयमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ नेपाल टकमा ।

निर्वाचनको तयारी कति प्रतिशत पुरा भयो ?

एक हिसाबले निर्वाचनको सबै तयारी पुरा भइसकेको छ । यद्यपि ४ गते साँझ मतपेटिका सुरक्षितसाथ बन्द गरेर नआएसम्म पुरा भएको मानिँदैन । सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षाकर्मीको खटनपटन, कर्मचारी परिचालन, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन लगायतका काम भइसकेका छन् । सबै मतदाताले ४ गते आइतबार बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका लागि यस पटकको निर्वाचन कत्तिको अनुकूल र चुनौतीपूर्ण छ ?

आयोगले तुलनात्मक रूपमा यस पटकको निर्वाचनलाई अनुकूल रूपमा लिएको छ । पहिलो कुरा सबै राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, आम सञ्चार जगत् एकै ठाउँमा छन् । निर्वाचन हुनु हुँदैन भन्ने स्वर एकदमै कम भएकाले निर्वाचनलाई अनुकूल मान्न सकिन्छ । दोस्रो, निर्वाचन कानून पुर्णरुपमा पालना गर्नुपर्छ भन्ने चेत सबैमा भएकाले पनि अनुकूल मान्न सकिन्छ । तेस्रो कुरा, सबै राजनीतिक दल र सबै सरोकारवाला निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि होमिएकाले अनुकूल मान्न सकिन्छ । चुनौतीको सन्दर्भमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न खास गरेर गलत सूचना पनि दिन सक्ने अमर्यादित कार्य गर्ने खालका प्रवृत्तिमा निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुर्याएकि भन्ने र दोस्रो हिमाली जिल्लामा आम मतदाताले चाहे अनुसार मतदान गर्न सक्दैनन् कि भन्ने सामान्य चुनौती बाहेक समग्रमा अघिल्ला निर्वाचन भन्दा अनुकूल र कम चुनौतीपूर्ण छ । यसले यस अघिका निर्वाचनले स्थापना गरेको पर्खालमा थप इँटा थपेको छ ।

त्यो चुनौती सामना गर्नका लागि आयोगले के गर्‍यो वा गर्दैछ ?

सामाजिक सञ्जालको विषयमा प्रेस अफिस स्थापना गरेर सामाजिक सञ्जालका संस्थालाईसमेत परिचालन गरेर निरुत्साहित गरेका छौ । यसलाई पूर्ण रूपमा शून्य पार्न सकिने अवस्था त छैन । यो आवश्यक पनि छ र नियमन पनि जरुरी छ । दोस्रो हिमाली जिल्लामा २ ठाउँमा मतदानस्थल सार्ने व्यवस्था पनि मिलायौ । स्थानीय तहको संरचना प्रयोग गरेर आम मतदातालाई सहभागी हुनका लागि अनुरोध पनि गरेका छौ ।

यस पटकको निर्वाचनमा कति प्रतिशत मतदान हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ?

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७१ प्रतिशत मतदान भएको थियो । यस पटक अस्थायी मतदातालाई पनि सहभागी गराउने भएकाले स्थानीय तहको भन्दा बढी नै मतदान हुन्छ भन्ने आयोगको अपेक्षा हो । यो सँगै अहिलेको निर्वाचनमा धेरै युवा मतदाता र उम्मेदवार पनि सहभागी हुदैँछन् । तुलनात्मक हिसाबले मतदाता नामावली पनि सुद्ध छ । दल र उम्मेदवारको सहभागिता पनि बढी नै छ । कुनै न कुनै रूपमा ८० दलले निर्वाचनमा भाग लिनुभएको छ । ती राजनीतिक दलका सदस्यको संख्या ६० लाख होला । कुनै दलले त आफ्ना १५ लाख कार्यकर्ता छन् पनि भनेका छन् । एउटा कार्यकर्ताले अर्को एक जनलाई अनुरोध गर्दा मात्रै पनि १ करोड २० लाखले मतदान गर्छन् । जम्मा एक करोड ७९ लाख मतदातामध्ये एक करोड ३० देखि ३२ लाखसम्म मत खस्छ भन्ने आयोगको अनुमान हो । यो भनेको ७० प्रतिशत हो । साँच्चिकै निराशाजनक हुन्छ भन्ने आशा गरेका छैनौ ।

कतिपय कसलाई जिताएर के हुन्छ, किन भोट हाल्न जाने भनिरहेका छन् नि ?

हामीले कुनै पनि कुरा गरेर के गर्ने भनेर प्रश्न गरिरहँदा त्यो नगर्दा के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ । म मतदातालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्ने ५ वर्षको एक पटक मात्रै हो । त्यत्रा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारले पनि मतदान गर्नुस् भन्नुभएको छ । कसलाई गर्ने त्यो तपाईँको कुरा हो । हामीले पनि अनुरोध गरेका छौँ । तपाईँको एक मत अमूल्य छ । मतको मूल्य सबैको बराबर हुन्छ । आफ्नो मतको मूल्य बुझ्नुस् । मैले मत हालिनँ भने सर्वस्व हुन्छ, देश डुब्छ भन्ने सोच्नुस् । सबैभन्दा ठुलो खुसी भनेको मान्छेको आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु हो । तपाईँको मतले तपाईँको प्रतिनिधि छानिन्छ । यो देश बन्छ । मतदान गरौँ, आफ्नो मुलुकको शासन आफै गरौँ ।

स्थिर समयमा पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघन भइरहेका छन् नि ?

यो आचारसंहिताको पाटो हो । यसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पनि स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ । त्यसपछि मात्र हामीले कारबाही गर्छौ ।

कतिपय स्पष्टीकरणमा हामीले कारबाही गरेका छौ । अहिले प्रचारप्रसार गर्ने कुरा कानूनले नै निषेध गरेको छ । जस्तो चोर्न हुँदैन भनेपछि चोरी गर्दा कारबाही नै हुने हो नि । त्यसमा पनि यस्ता कार्य फौजदारी अभियोग अन्तरगत नै पर्छन् । त्यसैले हामीले अनुगमन संयन्त्र पनि खटाएका छौ । यस्तो काम गर्नका लागि २२ हजार २ सयभन्दा बढी मतदान केन्द्रमा खटिएको टोलीले एउटा मतदान केन्द्रमा ७ देखि १० जनाको सुरक्षा निकायको टोली पनि खटिएको छ । यस्ता अवाञ्छित कार्यलाई ठेगान लगाउनका लागि नै हो त्यो संयन्त्र ।

कानून र आचारसंहिता नमान्ने पनि उम्मेदवार छन् र भन्ने आयोगको विश्वास छ । यदि यस्तो भयो भने जनताले ठाउँको ठाउँ प्रतिकार गर्नुपर्छ । यस्ता व्यक्तिले जितेर आउँदा के जनताको हितमा काम गर्छन् र ? कहीँ कतै कसैले सूचना पाउनुभयो भने आयोगका कुनै पनि संयन्त्रमा सूचना दिनुहोस् । यो अनुभूत गराउनुभयो भने अर्को पटक त प्रश्न गर्ने अवस्था नै आउँदैन ।

कति प्रतिशत मतदान भयो भने स्वाभाविक वा अस्वाभाविक मान्ने हो निर्वाचन आयोगले ?

हामीले कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक कार्य केलाई भन्ने बारेमा अरू पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । तर, धेरै मत खस्नु राम्रो हो नि । तर कसरी धेरै खसे भन्ने कुरा आयोगको अनुसन्धानको विषय पनि हो । हामीले २०६४ सालदेखिको निर्वाचनलाई विश्लेषण गर्दा कतिपय मतदान स्थलमा कुनै न कुनै लफडा भएको नै देखिन्छ । अहिले भने त्यहाँको वास्तविक अवस्थालाई हेरेर संवेदनशीलताको विश्लेषण गरिएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा माथि मतदान हुनु एकदमै राम्रो हो । तर, त्यसको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ ।

कुनै मतदान केन्द्रमा ९५ प्रतिशत मत खस्यो भने त्यो विषय प्रचारप्रसार गरेर काठमाडौँको कुनै मतदान केन्द्रमा त्यस्तो अवस्था किन सृजना नगर्ने भनेर पनि जानुपर्ने अवस्था आउँछ । ती ठाउँलाई विशेष ढंगले हेर्न खोजिएको मात्रै हो । धेरै मतदान भएको केन्द्रलाई अस्वभाविकरुपमा पनि लिइएको होइन ।

समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले पनि निर्वाचन प्रतिनिधि मागिरहेका छन् नि ?

अब सैद्धान्तिक रूपमा अहिलेको निर्वाचन भनेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन हो । एउटा राजनीतिक दल उम्मेदवार छ भने अर्को उम्मेदवार पनि छ । सिद्धान्त तः यो ठिक भए पनि व्यवहारमा विश्लेषण गर्दा ४ वटा मतपत्रमा एउटा मतदान केन्द्रमा सबै दल र उम्मेदवारको प्रतिनिधि राख्ने हो भने प्रत्येक मतदान केन्द्रमा झण्डै ६० जना प्रतिनिधि राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि मतदानस्थल छैन । त्यहाँ बस्ने प्रतिनिधिले के गर्छ भन्ने कुरा हो । मुलभुत रूपमा निर्वाचन प्रतिनिधिले मुचुल्कामा सही गर्ने हो । धेरै जनाको दस्तखत भयो भने राम्रो हुने कम भयो भने नराम्रो हुने भन्ने छैन ।

कुनै प्रतिनिधि नबसेकै कारण मतदानमाथि प्रश्न उठाउने भन्ने व्यवस्था पनि कानूनमा छैन । मतदान स्थलमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदानको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि दलबाट र उम्मेदवारबाट सहयोग गर्नका लागि निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृतले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी काम गर्ने हो । १० जना राख्दा कम हुने र ६० देखि ७० राख्दा राम्रो नहुने देखिएपछि व्यवहारिक कारणले हामीले यो निर्वाचनमा जुन–जुन दलको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रतिनिधि राख्ने हो । समानुपातिकतर्फ पनि ती प्रतिनिधिले सहयोग गर्दा हुन्छ भन्ने हो । ११ देखि १२ जना हाम्रा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसैमा ६० देखि ७० जना प्रतिनिधि खटाउँदा समस्या हुन्छ भनेर यस्तो निर्णय आयोगले गरेको हो । दलका ५ देखि ७ जना बस्दा पनि केही फरक पर्दैन ।

अनि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारलाई परिचय पत्र किन दिनुभएको हो ?

एउटा उम्मेदवारलाई म पनि उम्मेदवार हो भन्ने कागज नै परिचयपत्र हो । दुवै पक्षलाई समान व्यवहार होस भनेर प्रवेश पत्र जस्तै परिचय पत्र दिइएको हो । पहिलो पटक यो व्यवस्था गरिएको हो ।

स्पष्टीकरण सयौंलाई सोधे पनि जरिवाना भने एकदमै कम र सानालाई मात्र गरियो नि ?

जसले यसो भनिरहनुभएको छ, उहाँहरूले कुरा बुझिरहनुभएको छैन । कसैले कसैलाई कारबाही होस सोचिरहनुभएको होला । हामीले कारबाही गरेनौ । कसैको चाहनाअनुसार निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने होइन । आयोगले त प्रमाणका आधारमा पो कारबाही गर्ने हो नि । कुनै पनि उम्मेदवारमाथि प्रश्न उठ्नु नै कारबाही होइन । सबै जाँचबुझ गरेर मात्र हामीले निर्णय गर्ने हो ।

आचारसंहिता भनेको सच्चिने पद्धति हो । स्पष्टीकरण त जसलाई पनि सोधिएको छ । दण्ड–जरिवाना खानेले पनि होइन नै भनिरहनुभएको छ । तर, वास्तविकतालाई ढाँटेको भनेर जरिवाना गरिएको हो । हामी कसैप्रति पूर्वाग्रही छैनौ । हामी कानूनमा टेकेर गर्ने हो । जे गर्ने हो कानुनमा उल्लेख गरेको कुरा गर्ने हो ।

आयोगले गरेका कतिपय निर्णय विवादित बने । कतिपय अदालतबाट उल्टिए पनि, किन ?

आयोगले कुनै पनि निर्णय गर्दा प्रमाणको आधारमा गर्छ । भएका पुराना निर्णय पनि हेर्छ । सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आउँदैमा आत्तिने भन्ने पनि होइन । पूर्ण फैसला पनि आएको छैन । यसमा कसैले जितेको र कसैले हारेको भन्ने होइन । पूर्ण फैसला कसरी आउँछ भन्नेतिर आयोगको ध्यान छ । आयोगले जानेर कुनै गलत निर्णय गरेको छैन र गर्दा पनि गर्दैन । यदि गर्दागर्दै सानातिना कमजोरी भएका छन् भने आयोगले सच्याउँछ ।

रवि लामिछानेको रद्द भएको नागरिकता पेश भएको पाइयो । अब के हुन्छ ?

यसमा दुई–तीनवटा पाटा छन् । यो आयोगका लागि अहिलेसम्म सुनिएको हल्ला मात्र हो । आयोग अर्धन्यायिक हिसाबले निर्णय गर्ने निकाय हो । अहिले नै आयोगले केही पनि भन्न सक्दैन । कुनै पनि विषय उठान भइसकेपछि विधि र प्रक्रिया पु्रा गरेर आइसकेपछि कागज र प्रमाणले के बोल्छ त्यही गर्ने हो । हामीले गरेको निर्णय अन्तिम होइन । त्यो भन्दा माथिल्लो निकाय अदालतबाट आउँदा ठक्कर लाग्ने विषय अन्त्य हुँदैन ।

हामीले जरिवाना गर्दा सचेत गराउँदा पनि सोच्नुपर्छ । यहाँले भनेको विषय आयोगले सोध्ने मात्रै हो । हामीलाई त उम्मेदवारले नागरिकता प्रतिलिपि मात्र बुझाएको हो नि । त्यसैका आधारमा सदर गरेका हौ । नागरिकताका विषयमा हामीले त केही भन्न सक्दैनौ नि । नागरिकताको प्रतिलिपिकै आधारमा कोही निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्रीसमेत हुन्छन् । प्रक्रियामा छ, प्रमाणका आधारमा आयोगमा आइसकेपछि निर्णय हुन्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताले मत सर्वेक्षण गर्न रोके लगाए पनि मिडियाबाट भइरहेको छ नि ?

यो हामीले राम्ररी ध्यान दिएका छौ । यो विषयमा आयोगले हेर्न मात्र पाउने, बेठिक भयो भन्न पाउने हो । कारबाही गर्न पाउने होइन । पत्र लेख्न पाउने भएकाले त्यो काम आचारसंहिता विपरीत भएकाले हामीले सम्बन्धित निकायबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढेकै होला ।

डा.तोसिमा कार्कीलाई आयोगले चर्चामा ल्याएर जित्ने अवस्थामा पुर्‍याएको आरोप छ नि ?

पहिलो कुरा निर्वाचन आयोगले न कसैलाई जिताउँछ न हराउँछ । हराउने र जिताउने मतदाता नै हो । दोस्रो कुरा जसको विषयमा प्रश्न उठ्यो त्यो विषयमा आयोगले निर्णय गर्नै पर्छ । को पार्टीको हो, को के हो निर्वाचन आयोगले चिन्दैन । हामीले समानुपातिकतर्फका ५५० जनाको उम्मेदवारी पनि खारेज गरेकै त हो नि । कतिपय अदालत गए, अदालतले ठीक भन्यो हाम्रो निर्णय कार्यान्वयनमा गयो । कतिपय त अदालतको फैसला लिएर फर्किएका पनि छन् । त्यो घटना त्यस्तै हो ।

एक सातामा सम्पूर्ण मतगणना सकिन्छ भन्नुभएको छ । कसरी सम्भव छ ?

हामीले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको सबै पक्ष विश्लेषण गरेर सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउदैँछौ । यदि ४ गते कुनै समस्या आएन भने र मतगणनामा पनि कुनै समस्या आएन भने ८ दिन भित्रमा मतगणना बाँकी छ भन्ने अवस्था आउँदैन भन्ने हो । सजिलो त छ मतगणना गर्न तर सहज बनाउन सक्यो भने मात्रै हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणनामा तपाईँको अनुमान गलत साबित भयो नि ?

त्यति बेला कम समूह परिचालन भएकाले हामीले भनेको समयमा मत परिणाम आउन सकेन । आफ्नो व्यवस्थापकीय कौशल देखाउने समय पनि त यही हो नि ।

जस्तो काठमाडौंमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक मतगणना कसरी हुन्छ ?

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना एकै पटक हुन्छ । १० वटा क्षेत्रको १० वटै ठाउँमा हुन्छ । एउटा क्षेत्रको मतगणनामा कम्तीमा पनि ६ वटा टिम परिचालन हुन्छ । काठमाडौंको हकमा करिब ६० ठाउँमा गणना हुन्छ । प्रत्यक्षतर्फ मतगणना गरिसकेपछि समानुपातिक तर्फको मतगणना हुन्छ । यसरी हामीले विश्लेषण गरेको हो ।

बम विस्फोटका घटना भइरहेका मतदाताले कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने ?

मतदाताले सामान्य छिट फुट घटनाबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । धेरै खालका समस्यासँग जुधिसक्नुभएको छ । कुनै पनि अफ्टयारो अवस्था सृजना हुँदैन । कतिपय घटना हुनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । सुरक्षा भनेको बल होइन, मनोबल हो । उच्च मनोबल बनाएर जानुपर्छ ।

मत बदरको सम्भावना कत्तिको छ यस पटकको निर्वाचनमा ?

अहिलेको मतपत्र सजिलो बनाइएको र प्रचारप्रसार गरिएको हुनाले पनि ९९ प्रतिशत मत सदर हुनै पर्छ भनेर काम गरेका छौ । पहिलो कुरा मतपत्र सजिलो र सानो छ । उम्मेदवार नभएको ठाउँमा चिन्ह नै छैन । एउटा मतपत्रमा एउटा मात्रै मत हाल्नुपर्छ । विभिन्न टोल समुदायसम्म पनि जानकारी गराएका छौँ । हरेकको हातमा मोबाइलमा भएकाले मतदाताको इच्छाशक्ति भयो भने मत बदर हुँदैन ।

यस निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्नेलाई कति जरिवाना हुन्छ ?

यसमा दुई वटा कुरा छ । पहिलो कुरा निर्वाचन आयोग कसैलाई कारबाही गर्ने चाहनामा छैनौ । ग¥यो भने छोड्ने पक्षमा पनि छैन आयोग । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा ५ लाख वा खर्चको सीमामा जुन बढी हुन्छ त्यही जरिवाना गराउने व्यवस्था छ । उसलाई आउँदा निर्वाचनमा भाग लिन नदिने व्यवस्थासमेत छ । निर्वाचित उम्मेदवारले त्यो काम ग¥यो भने ६ महिनाभित्र पद जाने व्यवस्था छ । हामी न्यायोचित तरिकाले जरिवाना गर्नेछौ । त्यो अवस्थामा जान नपरोस् । कोही पनि कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर आउनुहुँदैन ।

यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च नबुझाएको हकमा ६ महिनापछि के हुन्छ ?

त्यो त स्पष्ट नै छ नि । समय नभएको हुनाले हामीले थप जानकारी गराउन नपाएको हो । हामीले अब पुस महिनातिर मज्जाले विश्लेषण गरेर तपाईँहरूले चाँडै जरिवाना तिर्नुस् नभए तपाईँहरूको पद जान्छ भनेर जानकारी पनि गराउँछौ । हुन त यो नभने पनि हुन्छ होला कानूनी व्यवस्था अनुसार निर्णय भइसकेको हुनाले । तर पनि हामी जानकारी गराउँछौ ।

अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

निर्वाचनको माहोलमा छौ । सबै मतदातालाई सबै चाँजोपाँजो मिलाएर आफ्नो मत प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछु । ४ गते बिहानै ७ बजे मतदानस्थलमा उपस्थित पनि हुन सक्नुहुन्छ । ७ बजेदेखि ५ बजेसम्म मतदान स्थलमा पुगेकाले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो मत आफै गर्नुस् । कसैले लोभ लालच दिएको छ भने त्यता ध्यान नदिनुस् । सही उम्मेदवारलाई सही ठाउँमा मतदान गर्नुस् । तपाईँले गरेको मतले तपाईँको भविष्य निर्माण गर्छ । भावी सरकार कस्तो बनाउने भन्ने निर्धारण तपाईँको मतले नै गर्छ । मैले नगर्दा के हुन्छ भन्ने मानसिकता नबनाउनुस् । तपाईँले नै मतदान गरेको हामी हेर्न चाहन्छौँ ।