नयाँ संसद: नयाँ आशा र अपेक्षा

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानअन्तर्गत हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा छ । पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन भर्सेस एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनबीच महासंग्राम हुने ठानिएको यो निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिले यो पैमानामा आफ्नो उपस्थिति जनाउला भन्ने कसैले सायदै सोचेको थियो । परम्परागत स्थापित दलले आफ्ना करार गरेका मतदाताले उल्लिखित गठबन्धनलाई नै तितरबितर पार्ने हिसाबले काठमाडौं, चितवनलगायतका शहरी क्षेत्रमा केही महिनाअघि मात्र गठन भएको राट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो जबरजस्त प्रभाव जमाएको छ ।

पुराना राजनीतिक दलले राज्य सञ्चालनमा देखाएको गैरजिम्मेवारीपनप्रति असन्तुष्ट मतदाताले सो पार्टीलाई रोजेका हुन् भन्ने विश्वास गरिएको छ । परिणामस्वरुप चुनावअघि अनुमान गरिएको नयाँ संसदको अनुमानित अङ्क गणितमा निकै फेरबदल हुने पक्का भएको छ । विगतमा भन्ने गरिएका मधेसवादी दलको विनिर्माण भएको छ, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई जनताले नरुचाएको र भर्खरै संसदीय राजनीतिमा आएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई मधेस प्रदेशमा स्थापित गर्न खोजिएको एकातिर प्रस्ट देखिन्छ भने अर्कातिर पश्चिम तराईमा हालसम्म जेलमै रहेका रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अनपेक्षित रूपमा आफ्नो प्रभाव जमाएको छ ।

पुराना राजनीतिक दलले राज्य सञ्चालनमा देखाएको गैरजिम्मेवारीपनप्रति असन्तुष्ट मतदाताले सो पार्टीलाई रोजेका हुन् भन्ने विश्वास गरिएको छ । परिणामस्वरुप चुनावअघि अनुमान गरिएको नयाँ संसदको अनुमानित अङ्क गणितमा निकै फेरबदल हुने पक्का भएको छ ।

कसरी बन्ला सरकार ?

चुनावअघि सत्ता गठबन्धनका नेताले यो गठबन्धन वर्षौं रहने घोषणा गरेका थिए । गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत ल्याउने आँकलन थियो । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, ती दुवै घोषणालाई ताजा जनादेशले धरापमा पारेको छ र नयाँ संसदले सरकार निर्माणको लागि नयाँ समीकरण बनाउने अवस्था पैदा भएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच भोट ट्रान्सफरको सवालमा गम्भीर विवाद देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई गठबन्धन दलले इमानदारीपूर्वक भोट दिएको तर नेपाली कांग्रेसले अरू पार्टीलाई इमानदारीपूर्वक भोट नखसालेको भन्ने आरोप लगाउन सुरू गरिएको छ । हुन पनि कांग्रेसीजनले गठबन्धन दललाई भोट नदिई घन्टीमा भोट दिएका खबर सार्वजनिक भएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले संघीय संसदको लागि संविधानले व्यवस्था गरेको तीन प्रतिशत समानुपातिक थ्रेसहोल्ड पार नगर्दा रास्वपा र माओवादी केन्द्रभन्दा उसको सानो हैसियत हुने अवस्था छ भने रवि लामिछानेले सरकार निर्माणमा ओली कित्ता वा देउवा कित्तातिर लाग्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका एकपछि अर्काे उम्मेदवार निक्लँदै जानु, प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सरेका माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको शक्ति झन खुम्चनु, एमाले र माओवादी दुवैका महासचिव पराजित हुनु, वाम एकताको बाँसुरी फेरि गुञ्जन थाल्नु, साना पार्टी र स्वतन्त्रहरूको संख्यामा बढोत्तरी हुनु आदि विषयले संसदमा नवीन सहकार्यको अपरिहार्यता देखाएको छ । ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ गर्न खप्पिस वाम पार्टीको बीचमा रातारात सहकार्य भएर सोहीबमोजिमको सरकार बन्ने वा मौन कूटनीतिमार्फत आफू सत्ताको केन्द्र भागमा रहिरहन खप्पिस देउवाको नेतृत्वमा ककटेल सरकार बन्ने दुवै सम्भावना विद्यमान छ । गठबन्धनका अरू दलको भोट संग्रह गरेर पहिलो दल बने पनि देउवाकै प्रधानमन्त्रीत्वको निरन्तरता चाहिं जनताले नचाहेको प्रस्ट देखिन्छ । साथै प्रत्यक्षतर्फको सीटमा प्राविधिक रूपमा पछाडि परे पनि लोकप्रिय मतमा एमाले प्रथम पार्टी भएको छ ।

नेपाली राजनीतिक रङ्गमञ्चमा रास्वपाका नेता अछुतो रहलान् भनेर अनुमान गर्नु हतार हुनेछ । ‘तातै खाउँ, जल्दी मरूँ’ भन्दै हाम्रा कलिला सांसदले मन्त्री भइहाल्ने र राज्यको ढुकुटीमा तर मार्ने दिशामा लागे भने ‘घन्टी’ आन्दोलन केवल चिया कपको तूफानसरह मात्र हुनेछ ।

कलिलो पार्टी : कलिला सांसद !

केही महिना पहिलेमात्र गठन भएको सम्भवतः सबैभन्दा कलिलो पार्टी रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ पाएको सफलता र उसले पाएको समानुपातिकतर्फको मतले सो पार्टीले आगामी संसदमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने निश्चित छ । पार्टीमात्र कलिलो होइन, हाल जितेका र समानुपातिक कोटाबाट अब जित्ने सांसदहरूसमेत युवा नै हुनेछन् । वर्तमान संसदीय विकृतिलाई चोटिलो प्रहार गरेर पुराना पार्टीमा देखिएका विसङ्गतिबाट अलग रहने वाचा गरेर जनताको अभिमत जितेका उनीहरू आफैं संसदीय विकृतिको दलदलमा फस्ने खतरा त्यत्तिकै छ ।

राजालाई फाल्न संघर्ष गरेकाहरू नै समय क्रममा आफैं राजाजस्ता हुने, संसदीय व्यवस्थालाई सिध्याउन दशवर्षे जनयुद्ध गर्ने माओवादीहरू संसदीय विकृतिको आहालमा आफैं चुर्लुम्म डुब्ने, साम्यवादी सिद्धान्त बोकेर राजनीति गर्नेहरू राजनीतिलाई पेसा बनाएर आफ्नो लागि पूँजी सङ्कलनमा लिप्त हुने, महात्मा गान्धीको आदर्श मान्ने सामाजिक प्रजातन्त्रवादी नेपाली कांग्रेस साम्राज्यवादी र दलाल पूँजीवादी कित्तामा टाँसिने विडम्बनापूर्ण इतिहास बोकेको नेपाली राजनीतिक रङ्गमञ्चमा रास्वपाका नेता अछुतो रहलान् भनेर अनुमान गर्नु हतार हुनेछ । ‘तातै खाउँ, जल्दी मरूँ’ भन्दै हाम्रा कलिला सांसदले मन्त्री भइहाल्ने र राज्यको ढुकुटीमा तर मार्ने दिशामा लागे भने ‘घन्टी’ आन्दोलन केवल चिया कपको तूफानसरह मात्र हुनेछ ।

पुराना पार्टीले के सबक सिक्लान् ?

जहाँनिया राणा शासन, तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था र निरंकुश राजतन्त्र फाल्न ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यवस्थापन गर्न, राम्ररी राज्य सञ्चालन गर्न, देशको आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गर्न र भावी सन्ततिको लागि सही नीति, गन्तव्य र संस्कार निर्माण गर्न चुकेका छन् । ‘पस्केको भागमात्र देख्ने’ भनेझैं उनीहरूलाई आज कसरी सत्तामा पुग्ने र क्षणिक ढलिमली गर्ने भन्नेमात्र चिन्ता छ । जनतालाई अनेक आश्वासन र भ्रम बाँडेर सत्तामा पुग्ने र आफू र आफ्नो परिवारको दुनो सोझ्याउनेभन्दा माखो नमार्ने कैयौं दृष्टान्त दिन सकिन्छ । सत्तामा पुग्न र टिक्न जायज नाजायज सबै हतकण्डा प्रयोग गर्ने, जनतालाई केवल भोट ब्याङ्क सम्झने, पार्टी सत्तामा टिकिरहन अनेक किसिमका सिन्डिकेटको सिर्जना गर्ने, परिश्रम र उत्पादनमा सहभागी नहुने तर इजी मनीको खोजी गर्ने, राजनीतिलाई सेवा होइन पेसा बनाउने जस्ता अनेक विकृति र विसङ्गति जनताले देख्ने गरी छताछुल्ल भएका छन् ।

सत्तामा पुग्न र टिक्न जायज नाजायज सबै हतकण्डा प्रयोग गर्ने, जनतालाई केवल भोट ब्याङ्क सम्झने, पार्टी सत्तामा टिकिरहन अनेक किसिमका सिन्डिकेटको सिर्जना गर्ने, परिश्रम र उत्पादनमा सहभागी नहुने तर इजी मनीको खोजी गर्ने, राजनीतिलाई सेवा होइन पेसा बनाउने जस्ता अनेक विकृति र विसङ्गति जनताले देख्ने गरी छताछुल्ल भएका छन् ।

‘हजुरबाले घिउ खाएका थिए, हात सुँघ’ भने जस्तो हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्यायौं, हामीले जे भने पनि मान, हामीले जे गल्ती गरे पनि सहु भनेर अबका सचेत जनतामा शासन गर्न सकिँदैन भन्ने चेत स्थापित पार्टीहरूमा अझै पलाएको छैन । जनताको सचेत र विवेकपूर्ण धक्काले तिनीहरूलाई सुधारेर, सही ट्र्याकमा ल्याएरमात्र सच्चा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकिन्छ, लोकतन्त्रको प्रतिफल सम्पूर्ण जनताको घरदैलोमा पुग्न सक्छ । सचेत जनता र समयको प्रवाहसँगै सुध्रने पार्टी टिकिरहलान्, नसुध्रनेहरू इतिहासको गर्भमा बिलाउलान् । यो संसदीय निर्वाचनले सबैको ‘अभेद्य किल्ला’ भत्काएको छ, निरन्तरतामा क्रमभङ्गता पैदा गरेको छ । पार्टीले गरेका सबै निर्णय जनताले मान्न आवश्यक छैन, बरु जनताको निर्णय मान्न र उनीहरूको भावनाको कदर गर्न राजनीतिक पार्टी चाहिं बाध्य छन् भन्ने सन्देश यो निर्वाचनले दिएको छ ।

नयाँ संसद : नयाँ आशा र अपेक्षा

पाँच वर्षमा एकपटक आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेका जनताले आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूले विगतको भन्दा राम्रो काम गरून् भन्ने आशा र अपेक्षा राख्नु नितान्त स्वाभाविक हो । आफूले छानेका नेता व्यक्तिगत लाभहानीमा नअल्मलिऊन्, राजनीतिलाई सेवा गर्ने माध्यम बनाऊन्, गैरकानुनी आयआर्जनको साधन नबनाऊन्, देशलाई कैयौं वर्ष फाइदा र सहज हुने ऐन-कानून बनाऊन्, सानातिना बजेट निकासा गराउन मन्त्रालय धाउने र धारा टुटीको उद्घाटनमा समय खेर नफालून्, ठेकेदारबाट प्राप्त हुने कमिसनको लोभले सक्षम सरकार दिने र ऐन-कानून बनाउन छोडेर ‘विकासको बाँसुरी’मात्र बजाइ नरहून् भन्ने अपेक्षा मतदाताले राख्नु पनि नितान्त स्वाभाविक हो । बरु विकासलाई स्वचालित प्रक्रियामा सधैं चलिरहने परिपाटीको थालनी गरून् र विकास निर्माणको बजेटलाई लड्डु बाँडे जसरी बाँड्ने खराब चलनलाई सदाको लागि अन्त्य गरि दिऊन् । आम मतदातासँग अरू के नै अपेक्षा हुन्छ र ?