भाइरल सुकुम्बासी नेता भन्छन्- मेरो मुखमा रातो घेरा लगाउने अधिकार कसले दियो ?

काठमाडौं । काठमाडौ महानगरपालिकाले मंसिर ११ गते थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन डोजर लिएर गएपछि तनाव उत्पन्न भयो । बस्तीका बासिन्दाले महानगरको आक्रामक प्रतिकार गरेपछि यो विषयले अहिले ठूलो रूप लिइरहेको छ ।

घरपरिवार र कार्यालयसमेत गरी १५४ घरधुरी रहेको थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीका केही व्यक्ति अहिले महानगरविरुद्ध आमरण अनशनसमेत बसिरहेका छन् । ज्यान दिने तर बस्ती नछोड्ने भनिरहेका सुकुम्बासीको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हुन् नारायण परिश्रमी । नेकपा एमालेमा आवद्ध यी सुकुम्वासी नेता हाल सुकुम्बासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष छन् ।

११ गतेको घटनासँग सम्बन्धित घटनाको एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो, जसमा हेलमेट लगाएका एक प्रौढ व्यक्तिले नगरप्रहरीलाई कुटिरहेको देखिन्छ ।

गरिरहेका छन् परिश्रमीका अनुसार देशभर ४० लाख सुकुम्बासी छन् । उनी सुकुम्बासी मोर्चाका का.वा अध्यक्ष हुन् । सुकुम्बासीका विषयमा उनै परिश्रमीसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

महानगरविरुद्ध तपाईंहरु आक्रामकरूपमा आन्दोलनमा उत्रनुभयो । तपाईंहरुलाई महानगरले डोजर लिएर आउँदै छ भन्ने पूर्वसूचना थियो ?

काठमाडौ महानगरपालिकासँग हामी त्यही दिन मात्र जोडिएका हौं । त्योभन्दा अघि शहरी विकास मन्त्रालयमा रामकुमारी झाँक्री मन्त्री हुँदा उपत्यकाको नदी किनार वार्ता संवादबाट समाधन गर्नको लागि मन्त्रालयस्तरको एउटा समिति बनेको छ । सकुम्बासी मोर्चाको प्रतिनिधि म आफैं थिएँ । त्यो व्यवस्थापन समितिको लगातार ११/१२ वैठक भए ।

हामीले मापदण्ड स्पष्ट पार्नुछ । त्यो मापदण्डभित्र कति घर पर्छन् र त्यसमा पनि अति जोखिम र जोमिखयुक्त कति छन् । जोखिममुक्त कति छन् । त्यसको डाटा लिउँ अनि व्यवस्थापनतर्फ लागौं भन्यौ । तर जब सुकुम्वासीको कुरा आउँछ अनि मापदण्डभित्र र बाहिर सबै पर्छ भन्ने खालका कुराहरु आए । नदी किनारमा बस्ने सबै सुकुम्बासी हुन्छन् भन्ने कुरा भयो । हामीलाई थाहै नदिई माथिको आदेश भन्दै डोजर ल्याइयो । त्यसपछि हामी पनि सडकमा गयौं ।

नदी किनारमा बस्नेवित्तिकै तिनलाई स्वतः सुकुम्बासी भन्न मिल्छ ?

२०६२/६३ को जनआन्दोलनभन्दा अघिको बसोबासलाई जहाँ जे अवस्थामा बसोबास भएको छ त्यसलाई साविकको खोलाको मापदण्ड हेरेर स्थायी विकल्प दिएर वार्ता संवादबाट समाधान गरौं, नभए यथास्थानमा लालपुर्जा दिउँ भनेर त्यो बेला कुरा भएको हो । तर यसलाई मान्नु भएन । भूमि ऐन आठाैं शंसोधनपछि सुकुम्बासी आयोग बन्यो । त्यसले लगत संकलन गर्यो । तर लगत संकलनले पुर्णता नपाउँदै सरकार फेरियो ।

लालपुर्जा दिने कार्यविधि समेत बनेको छ र अहिले ऐनले पनि यथास्थानमा लालपुर्जा दिने भनेर किटान गरेको छ । भुमिहिन सुकुम्बासीलाई आवास बनाइदिने भनेको छ । कानुनमा प्रष्ट हुँदा हुँदै हामीलाई दिने कुरामा किन कन्जुस्याईं त ? अहिले नदी–किनारमा जति पनि रहनु भएको छ, सबै सुकुम्बासी हुन् ।

सुकुम्बासीको नाममा हुकमवासीको राज भयो भन्ने आरोप पनि त छ नि ?

राज्यले, स्थानीय निकायले र भूमाफिया, ठुला बडा र दलका नेताहरुले हामी सुकुम्बासीलाई तीनवटा आरोप लगाउँदै आएका छन् । एउटा वास्तविक सुकुम्बासी छैनन्, हुकुमबासी छन् । दोस्रो दुईतल्ले तीनतल्ले घर बनाएर बसेका छन् । तेस्रो, आफू बसेका छैनन्, बाहिर बसेर भाडा लगाएर खाएका छन् । त्यहाँ विकृति फैलाएका छन्, फोहोर बनाएका छन् भन्ने तीनवटा आरोप छन् ।

अब यो भाषा बन्द गर्नुपर्छ किनभने यही थापाथलीमा एकचोटी डोजर लगाउँदा उपत्यका बन्द आन्दोलन गरेका थियौं । त्यतिबेला ४ सय सुकुम्बासीलाई बिभिन्न ठाउँमा थुनिएको थियो । त्यतिबेला प्रहरीको रेकर्ड पनि चारपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको रहेछ भनेर भनियो । चार पुस्तासम्म राज्यले किन बस्न दियो त ?

वास्तविक सुकुम्बासी हेर्ने हो भने त्यतिखेर खाँबा खुट्टी गाडेर, खाली खुट्टा हिँडेर धसिङ्गरे भएर आएको बेला हेर्नुपर्थ्याे नि त । तीनका अहिलेसम्म ६०/६२ सन्तान भए होलान् । ती सबै यहाँ त बसेका छैनन् होला ? कति विदेश पनि गएका होलान् । श्रम गरेर मेहनत गरेर बचाएको पैसाले यहीँ लगानी गरे । प्लास्टिकको टहरालाई पक्की बनाउँदा राज्य चाहीँ मौन भएर बस्ने ? निर्माण भइसकेकोलाई उठाउ भन्ने कुनै कानून त छैन नि ।

यहाँ घर बनाएर बाहिर बसेर सुकुम्बासी बनेर भाडा खान्छन् भन्ने आरोप सरासर गलत हो । काठमाडौंको महंगो ठाउँमा जग्गा ओगटेर बस्ने हामी पनि महंगा भयौं, कसको के लाग्छ ? हामी आफु बसेर भाडा लगाएर जिविकोपार्जन गर्न नपाउने भन्ने छ ? खै हामीलाई राज्यले रोजगारी दिएको ? सामान्य सिटामोलसम्म राज्यले दिन सक्तैन । रोजगार देओस न हामी भाडा नलगाउँला । रोजगार नदिने अनि हामी ज्यूँदै सुकेर मर्नुपर्ने ? केहीले भाडा लगाएर खाए पनि ९८ प्रतिशत श्रम गरेर खाने छन् ।

कतिपय त आफैंले जग्गा किनेर घर बनाउनसक्ने हैसियत पनि बनाए होलान । यस्तो अवस्थामा सुकुम्बासीहरुले विकल्प खोज्नुपर्दैन ?

होलान्, हुन सक्छन् । आज ६० वर्ष भैसक्यो सुकुम्बासी बस्ती बसेको । अहिले आएर राज्यले नक्सापास गर्न नदिने, घरधुरी कर उठ्न पनि नदिने । पसल कर तिर्छु भन्दा पनि नदिने । विभिन्न सिफारिस पनि गर्न नदिने अनि हामीलाई उठिवास लगाउँन खोज्ने ? कहाँको न्यायोचित र मानवीय कुरा हो ?

कुनै पनि बस्ति कम्तीमा २० वर्ष बसिसकेको छ । १५ वर्ष बसेकालाई पनि मोहियानी हक लाग्छ । नेपालबाट डिभी परेर अमेरिका गएकाहरुले पनि तीन महिनापछि ग्रीन कार्ड पाउँछन् । त्यहाँ स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी हुन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानुन हो । हाम्रो देशमा ७० वर्ष बस्दा पनि सँधैभरी अस्थायी हुनुपर्ने यो कस्तो कानुन हो ? हामी वास्तविक सुकुम्वासीको पक्ष लिन्नौ । हाम्रा पिता-पुर्खा यहाँ बसेका छन्, मोह छ ।

पिता-पुर्खाको मोहकै कारण हैसियत बनाएकाहरु पनि सुकुम्बासी वस्ती छोड्न नचाहेका हुन् ?

राज्य आँखा चिम्लेर किन आइसोलेसनमा बसेको त ? ऐन त बनेको छ । अब लालपुर्जा दिने सबै संयन्त्र बनेपछि भूमाफियाहरुले यो चलखेल गरेका हुन् ।

तपाईंले सुकुम्बासी पुर्खाका हुकुमवासी सन्तान छन् भन्न खोज्नु भएको हो ? मेरो मतलब सुकुम्बासी ७० वर्षअघिका पुर्खा थिए, अहिलेका छैनन् भन्ने हो ?

पुर्खा हामी थियौं । हामीले कमायौं नि त । हामीले अलिअलि कमाएको सम्पत्ति त यहीँ लगानी गर्यौं । पिता पनि यहीँ मरे । माता पनि यहीँ मरे । राज्यले नक्सापास गर्न नदिने । आफ्नो सम्पत्ति यहीँ लगानी गरेर एक ढलान, दुई ढलान गरेर किन बस्न नमिल्ने ? हामीलाई यहाँ तीन तले घर बनाउन ५० वर्ष लागेको छ । कहीँ-कहीँ चार ढलान पनि छन् । यत्रो घर बनाउँदासमेत नरोक्ने सरकारले अहिले बनाइसकेपछि टोकेसो गर्ने ?

बरु हामीले ठूला-ठूला घर बनाएर विकास गर्यौं । यसमा सरकारले धन्यवाद दिनुपर्छ । राज्यले हामीलाई घर-टहरा बनाइदिएको त होइन नि । श्रम गरेर बनाइसकेको यो टहरालाई उहाँहरु धन्यवाद दिएर जहाँबाट काम अड्किएको छ, त्यहाँबाट हामीलाई राज्यका सेवा-सुविधासँग जोडेर लानुपर्छ ।

राज्यले विकल्प दियो भने तपाईंहरु यो बस्ती छोड्न तयार हुनुहुन्छ ?

वैज्ञानिक कारणसहित स्थायी विकल्प दिनुपर्छ । काठमाडौं बसेका सुकुम्बासीलाई कैलाली–कञ्चनपुर जाउ भनेर त हुँदैन होला नि । काठमाडौं नै चाहिन्छ । अहिले विकल्पको बारेमा समिति बनेको छ । त्यसमा छलफल गरेर केही बिकल्प दिन सकिन्छ । सुरुवात हामी गर्दैछौं । छलफल गर्नै नपाइकन डोजर ल्याउनुभएको छ ।

चुनावअघि १० दिने सुचना आचारसंहिताविपरित निकाल्यो । आचारसंहिता लागू भयो भन्दै लगत संकलन गर्न निर्वाचन आयोगले बन्द गर्यो । एउटा सरकारले आचारसंहिता लगाउने अर्को सरकारले आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने देखिन्छ ।

अस्तिको घटनामा तपाईं आन्दोलनको अग्रपंतिमा देखिनुभएको थियो र हेल्मेट लगाएर नगरप्रहरीलाई तपाईंले कुटेको भीडियो त भाइरल छ नि ? किन यसरी निर्दयी बन्नुभएको ?

एकैचोटि विहान महानगरले डोजर ल्याउँदैछ भन्ने कुरा आयो । हामीले त वाहियात भन्यौं । तैपनि शंका लाग्यो । घरी १२ बजे, घरी १ बजे आउँछ भन्दाभन्दै १ बजे डोजर लिएर हिँड्यो भन्ने सुचना कहीँकतैबाट आयो । हामी पनि प्रतिकारका लागि ढुंगा, इट्टा, लौरो लिएर बस्यौं । डोजर आयो । हामीले कुरा सुन्दिनुस् गरीबको बासको कुरा हो भन्यौं । तर नगरप्रहरीहरु हामीलाई माथिको आदेश छ भन्दै सरर अघि बढेको बढ्यै गरे ।

अब डोजर त खेदाउनै पर्यो । हिर्काउँदा कता–कता लाग्यो हामीलाई थाहा भएन । मैले कुनै पनि नगरप्रहरीलाई हिर्काएको छैन । एकजना महिला प्रहरीलाई हिर्काइरहेको जस्तो अपडाउन गरेर देखाइएको छ । इट्टा मैले छेउमा सार्ने क्रममा बोकिएको हो ।

तर, भिडियोमा तपाईंले निहुरिएर हिर्काएको त स्पष्टै देखिन्छ नि ?

मैले कुटेकै छैन । अहिले पनि त्यो भिडियो ‘स्लो’ गराएर हेर्नुहोला । त्यहाँ महिला प्रहरी हुनुहँुदो रहेछ । यसो हेरेँ, कपाल तान्यो । महिला प्रहरी हुनुहुँदोरहेछ । अनि जानु जानु भने । उहाँ उठेर जानु भयो ।

त्यहाँको इट्टा मैले प्रसुती गृहको टिनमा फालेको हो । यदि हिर्काएको प्रमाणित भए म कानूनको भागीदार बन्न तयार छु । गलत प्रचार कसरी भयो ? आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मान्छेले कहीँ हिर्काउँछ ? सम्बन्धित नगर प्रहरीलाई सोध्नुस् । हामीसँग भएको भनेको इट्टा-ढुंगा मात्र हो । खुकुरी देखिएको त्यो बाँस काट्दै गर्दा डोजर आएपछि बोकेको हो ।

यहाँ एउटै मात्र खुकुरी हुन्छ होला त ? बोक्ने भए सबै निकाल्थ्यौं होला नि । मेयर बालेनका साइबर स्याल कपुत छन् । उनीहरुले फेक आइडी बनाएर २४ जनाले ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन् । मैले कलेक्सन गरेको छु । उहाँहरुलाई कानुन लाग्दैन ? मार्न, काट्न कसलाई अधिकार छ ? उनीहरुले सार्वजनिकरूपमा माफी मागेनन् भने कानूनी कठघरामा उभ्याउँछु ।

तपार्ईंले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग खिचेको फोटोलाई लिएर अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । तपाईं एमालेको मान्छे हो ?

म कुनै पार्टीसँग आवद्ध त हुनसक्छु नि । म कुनै आस्थासँग नजिक छु । मेरो प्रोफाइलमा भएको फोटो निकालेर यो फलानो नेतासँग नजिक छ भनेर रातो चिन्हले मेरो मुखमा घेरा लगाउने अधिकार कसले दियो ? यो विषय लिएर हिजो पार्टी अध्यक्ष केपी ओली भेट्न २०/२२ जनाको मोर्चा गयौं । म सुर्यको कार्यकर्ता हुँ । मसँग दलाली खुन होइन, झापाली खुन छ ।

तपाईंहरुको अन्यत्र सम्पत्ति भेटियो भने सरकारलाई सुम्पिन तयार हुनुहुन्छ ?

हाम्रो कतै पनि भूमि भेटिए सरकारले हडपे हुन्छ । मेरो सम्पत्ति कतै पाइयो भने सरकारले लैजाओस् । कतिपय सुकुम्बासीका पर्ती, ऐलानी जग्गा हामी बसीसकेपछि नापीबाट लालपुर्जा लिएका छन् । तर कसरी लिए थाहा छैन । हामी बसिसकेपछि कतिपय ठाउँमा लालपुर्जा लिएका छन् । त्यसलाई के भन्ने अब । हामीलाई भुमिसहितको व्यवस्थापन चाहिन्छ ।

महागरले फेरी डोजर ल्याएर भत्कायो भने के गर्नुहुन्छ ?

सके प्रतिकार गर्छौ, नसके फेरी त्यही ठाउँमा टहरा बनाउँछौ । जति भत्काओस उति नै टहरा बनाउँछौ ।