अब कसरी बन्छ नयाँ सरकार ? यस्ता छन् सत्ता समीकरणका विकल्प

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरण पुगेपछि दलहरूको ध्यान सरकार निर्माणमा केन्द्रित भएको छ । निर्वाचनमा कुनै दलको पनि एक बहुमत नआएको अवस्थामा भावी सरकारको समीकरण र नेतृत्व स्पष्ट भएको छैन ।

सरकारको नेतृत्व लिनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरू दौडमा छन् । उनीहरुले आ–आफ्नो गृहकार्य थालिसकेका छन् । तर, सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन भने केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

यस्तो छ संवैधानिक प्रक्रिया

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ ले नयाँ सरकार गठनका विभिन्न विकल्पहरु प्रस्तुत गरेको छ । चुनावमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आएको खण्डमा सो दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पहिलो विकल्प हो । तर, अहिले कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) ले दिएको यो विकल्प असान्दर्भिक भइसक्यो ।

प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सीटमध्ये सरकार गठनका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ सीटमध्ये १६१ सीटको नजिता आउँदा कांग्रेसले सर्वाधिक ५४, एमालेले ४४, माओवादीले १७, नेकपा एसले १०, रास्वपाले ७, राप्रपाले ७, जसपाले ७, लोसपाले ४ तथा जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक–एक सीट जितेका छन् भने स्वतन्त्रले ५ सीट जितेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ सुनसरी ४, दोलखा, बाजुरा र कास्की २ को मतपरिणाम आउन बाँकी छ ।

समानुपातिकतर्फको करिब ९ लाख मत गन्न बाँकी रहँदा सत्तारुढ गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि आवश्यक संख्या पुर्याउनसक्नेमा आशावादी देखिन्छ । नेकपा एसले थ्रेसहोल्ड कटाएको खण्डमा गठबन्धनलाई सजिलो हुनेछ । स्वतन्त्र जितेका प्रभु साहसहितका स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थन पाउने आंकलन गठबन्धन दलभित्र छ ।

अब एकभन्दा बढी पार्टीहरुको सहभागीतामा संविधानको धारा ७६ को उपधार २ अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्छ ।

उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

पावर सेयरिङमा जटिलता

कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका गठबन्धनमा ‘पावर शेयरिङ’ को विषय औपचारिक प्रवेश पाइसकेको छैन । तर, विभिन्न पदका आकांक्षीहरु थुप्रै भएकाले यसलाई टुंग्याउन सहज छैन । अर्कोतर्फ कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन जोगाउन ‘पावर सेयरिङ’ का लागि लचक भए पनि संस्थापनइतर पक्ष नेतृत्व छाड्ने पक्षमा छैन ।

कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, डा. शेखर कोइराला, सशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा व्यक्त गरिरहेका छन् । सबै नेताहरूले आफू निकट नेताहरूसँगको परामर्शपछि आन्तरिक तयारी थालेका छन् ।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने अब बन्ने सरकारको नेतृत्व देउवाले नै गर्ने दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘अब यही गठबन्धनको सरकार बन्छ । देशको नेतृत्व अब फेरि देउवाजीले गर्ने कुरामा दुइमत छैन ।’

पार्टीभित्र आफूलाई अहिले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न बाटो खुला भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले प्रतिस्पर्धामा आउन कसैलाई रोक्दैनौं । उहाँहरूले संसदीय दलमा बहुमत लिएर दाबी गर्न सक्नुहुन्छ । तर, त्यो सम्भावना छैन’, उनले भने ।

डा. महतले गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि पावर सेयरिङको विषयमा छलफल हुनु स्वाभाविक भएकोे पनि बताए ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले पनि पार्टीभित्र आक्रामक तयारी थालेका छन् । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समर्थन जितेकाले उनलाई बल मिलेको छ ।

मंगलबार मात्रै गगन निवासमा पुगेर शर्माले भनेका थिए, ‘गगनको प्रस्तावकको रूपमा शेरबहादुर देउवाको नाम लेख्नसक्ने परिस्थिति बनाउनु मेरो जिम्मेवारी हुन्छ ।’

प्रचण्डको रणनीतिक मूभ

गठबन्धनमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि रणनीतिक मुभ थालेका छन् । गठबन्धनबाट निर्वाचनमा जाँदासमेत अपेक्षा गरेअनुसार सीट ल्याउन नकसेपछि प्रचण्डको प्रयास कमजोर भएको छ । तर, उनले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गरेर आफूलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने प्रयास पनि जारी राखेका छन् ।

नेकपा एससहित डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्ने प्रयास नयाँ होइन । माओवादीसँग एकता गर्नका लागि नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल पनि सकारात्मक देखिएका छन् । तर, त्यहाँ मुकुन्द न्यौपानेलगायत केही नेताहरूले फरक मत राखेका छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो शक्ति बन्न नसके सम्मानजनक सीटसहित निर्णायक शक्तिमा रहने प्रचण्डको योजनामा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कारण धक्का पुग्यो । त्यसैले अहिले सरकार गठनअघि नै नेकपा एससँग एकताको निर्णय गरेर आफूलाई निर्णायक भूमिकामा राख्नेबारे छलफल थालेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।

नेकपा एससँग एकता गर्नेबारे निर्वाचनअघि छलफल भए पनि अहिले कुरा अगाडि नबढेको महासचिव देव गुरूङ दाबी गर्छन् । उनले माओवादी निर्णायक शक्ति भएको दाबी गर्दै सरकारको नेतृत्वको विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेर मात्रै टुंगिने बताए ।

उनले भने, ‘जसको नीति उसैको नेतृत्वका लागि हामीले प्रचण्ड कमरेडलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर भन्नुु स्वभाविक हो । गठबन्धनकै सरकार बन्ने परिस्थितिमा आलोपालो गर्दा उहाँको पहिलो पालो आउँछ । अब हेरौँ छलफलपछि कस्तो परिस्थिति बन्छ ।’

दलीय प्रणालीमा कसैको इच्छाले मात्रै नहुने भएकाले दलहरूबीच सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘पावर सेयरिङ’ का लागि दौडधुप

सरकार गठनकोे विषयलाई लिएर देउवासहित शीर्ष नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको छ । देउवाले पार्टीभित्रबाट सर्वसम्मत हुन नसक्ने परिस्थिति देखेपछि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पत्नी आरजू राणा देउवालाई परिचालन गरेका छन् । गठबन्धनको विश्वास लिन सोमबार प्रचण्ड र माधव नेपालसँग बेग्लाबेग्लै छलफलसमेत गरेका छन् । छलफलपछि शीर्ष तहमा गठवन्धनलाई अझै थप बलियो बनाउने समझदारी बनेको थियो ।

छलफलमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश मुख्यमन्त्रीलगायतको विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । त्यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले पनि छलफल गरेका थिए । उनीहरू मात्रै नभएर कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री थापा, नेता सिंह पनि तीव्र छलफलमा छन् । नेता सिंहले आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेर समेत छलफल गरेका थिए ।

के गर्छ एमाले ?

विपक्षी गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष ओली सर्वसम्मत प्रस्तावित प्रधानमन्त्री हुन् । यसअघि संसद विघटन गरेर सत्ता बहिगर्मनमा परेका अहिले फेरि चुनावपछि सिंहदरबार प्रवेश गर्नेबारेमा आन्तरिक छलफलमा छन् ।

ओलीले राप्रपा, जसपासहित मधेशबाट उदाएको जनमत पार्टीको आडमा गठबन्धन बाहिरका दललाई साथ लिएर सरकार गठनको प्रयास गरिरहेका छन् । त्यही सन्दर्भमा गठबन्धनबाट माओवादीलाई ल्याएर पनि सरकार गठन गर्नेबारेमा ओलीले लचक प्रयास थालेको बुझिएको छ ।

०७४ मा आलोपालोको सहमति तोडेर आफूलाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै आएका प्रचण्ड त्यति सहजै ओलीलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छैनन् । तर, एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरुले वामपन्थी सरकार गठनको लागि दबाब बढाइरहेका छन् ।

नेपालको सरकार गठनमा चीन र भारत दुवैको चासो भएकाले को हावी हुन्छन् भन्ने अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । चीनले नेपालमा कम्युनिष्ट शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउन अहिले मात्रै नभएर यसअघि पनि ठूलो कसरत गर्र्दै आइरहेको छ । भारतले भने देउवा नेतृत्वको सरकार नै रुचाएको चर्चा हुने गरेको छ ।

तर, एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ एमालेले सरकार गठनको लागि कुनै हतारो नगर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यहाँ हामीमाथि निषेधको राजनीति गर्न खोजिएको थियो । तर, जनताले निषेध नभएर सबै मिलेर देश र जनताको हितमा काम गर्न आदेश दिएका छन् ।’

उनले निर्वाचनमा जनताले दिएको आदेशलाई पालना गरेर आफूहरू संविधानअनुकुल चल्ने बताएका छन् ।

त्यसो त एमालेका अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेले अब सरकार गठनका लागि पहल गर्ने दाबी गरेका छन् ।

सोमबार बुटवलमा पुगेर उनले भनेका थिए, ‘निर्वाचनमा कसैको स्पष्ट बहुमत आएन । मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्नेछौं ।’

सरकार गठनका विकल्प

निर्वाचनबाट कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा अबको सरकार कस्तो बन्ला भन्ने आम चासोको विषय भनेको छ । के–के छन् त नयाँ सरकारका विकल्प ?

पहिलो : गठबन्धनकै सरकार

निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा अहिलेकै गठबन्धनले अर्को सरकार बनाउन सक्ने बलियो सम्भावना देखिएको छ । गठबन्धन दलमा पावर सेयरिङको विषयमा कुरा मिल्न भने सजिलो छैन ।

गठबन्धनको सरकार बनाउन शीर्ष नेतादेखि सबै दलहरू एकमत छन् । देउवा र प्रचण्डबीच आलोपालो सहमतिको आधारमा गठबन्धनको सरकार बन्नसक्ने चर्चा छ । ओलीले संसद विघटन गरेपछि एकजुट भएका दलहरु व्यवस्था जोगाउन भन्दै गठबन्धनकै सरकार गठन गर्न चाहन्छन् ।

दोस्रो : वामपन्थी नेतृत्वको सरकार

गठबन्धनको सरकार बन्न नसके फेरि वामपन्थी नेतृत्वको सरकार बन्नसक्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । चुनावको नतिजा आएपछि प्रचण्डसँग संवाद थालेका ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन गर्नका लागि माओवादीलाई गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउन खोजेको नेताहरु बताउँछन् । प्रचण्डले तत्काल त्यो सम्भावना नभएको बताउँदै आइरहेका छन् ।

तर, ओलीले प्रचण्डलाई पहिला प्रधानमन्त्री दिएर आलोपालोमा सहमत भए यो सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिँदैन । माओवादी महासचिव गुरूङले एमालेसँग सहकार्य हुनसक्ने नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा खुलाइसकेका छन् ।

ओलीलाई पनि पार्टी पदाधिकारीसहित शीर्ष नेताहरू पराजित भएपछि वाम एकताको लागि पार्टीभित्रबाटै दबाब बढेको छ । एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरू संवादमै रहेको स्रोतको दाबी छ ।

तर, नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले पनि वामपन्थी सरकार नबन्ने दाबी गरिसकेका छन् ।

तेस्रो : रास्वपालगायतको समर्थनमा गगन प्रधानमन्त्री

गठबन्धनभित्र नेतृत्वमा सहमति बन्न नसके रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको समर्थनमा गगन थापालाई नयाँ अनुहारको रुपमा अगाडि ल्याउनसक्ने राजतीनिक वृत्तमा चर्चा छ । आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्ने बताउँदै आएको रास्वपाले कांग्रेसले गगन थापालाई अघि सारे समर्थन गर्न सक्ने घुमाउरो शैलीमा बताइरहेको छ ।

जनताले युवा पुस्तालाई रूचाएको बेलामा कांग्रेसले गगनलाई अगाडि नसार्ला भन्न सकिन्न । तर, रास्वपाले अहिलेसम्म सरकारको विषयमा कुनै गृहकार्य थालेको छैन । यता, कतिपय माओवादी नेताहरू गगनले रविसँग मिलेर आफ्नो नेताहरूलाई हराएको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।

कांग्रेस र रास्वपा मात्रै मिलेर भने सरकार बन्न सक्दैन । गगनले गठवन्धनका अन्य दलहरुको पनि विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैका लागि उनी अहिले दौडधुप गरिरहेका छन् ।

चौथो : कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकार

गठबन्धन दलहरूमा भागवण्डा नमिले कांग्रेस र एमालेको सहमतीय सरकार नबन्ला भन्न सकिँदैन । एकले अर्कालाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्ने कांग्रेस र एमाले यसअघि पनि यो अभ्यास नगरेका होइनन् । तर, अहिलेकै बिन्दूमा यो सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।