वामपन्थी जनमतको सत्यानाश

देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना (२०४६)को ३२ वर्षको अवधिमा सरकारमा पुगेर नीति र कार्यक्रम लागू गरेको हिसाबले भन्ने हो भने कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको बीचमा अन्तर भेटाउन निकै मुस्किल पर्दछ । सरकार प्राप्तिका लागि आफ्ना नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई तिलाञ्जली दिने कार्य वामपन्थीहरूको गन्तव्य जस्तै बनेको छ । केन्द्रीय नीति निर्माण गर्ने संसदीय चुनाव २०७९ मा पनि एकातिर राप्रपा र वामपन्थी, अर्कोतिर कांग्रेस र वामपन्थीहरू सँगसँगै जान थालेपछि पार्टीहरूको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक राजनीति पूरै गोलमटोल बन्न पुगेको छ ।

परिणाम यो भएको छ कि वामपन्थी दलका कार्यकर्ताले नेताहरूप्रति निकै घृणा र आक्रोश पोखेका छन् । कार्यकर्ताले आरोप लगाएका छन्– नेताहरू भ्रष्ट, सिद्धान्तहीन, व्यक्तिवादी र स्वार्थमा लिप्त भए । त्यतिमात्रै होइन, वामपन्थी कार्यकर्ता र मतदाताले विद्रोह गरेर घण्टीमा मतदान गरेका छन् । नेताहरूको गलत रवैयाको कारण वामपन्थी कार्यकर्ता र मतदाता अन्यत्र मोडिनु सामान्य कुरा होइन । एकपटक अर्काे चुनाव चिन्हमा मतदान गरेका मतदाता पुरानै चिन्हमा फर्किने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

पदको सीटमुनि सिद्धान्त

आफ्ना दस्तावेजहरूमा वर्ग दुश्मन भनेर लेख्ने, तर व्यवहारमा २३ सीट भएको कांग्रेसलाई ५६ सीट पुर्‍याइदिएर, त्यही कांग्रेसबाट चुनावमा धोका खाएर, एक सीट भएको राप्रपालाई ७ सीटमा पुर्‍याइदिएर मित्र शक्ति भनिएका वामपन्थीहरूलाई धूलो चटाउने, पत्तासाफ गर्ने कार्यको समीक्षा गर्न त्यति सजिलो हुने छैन । राप्रपालाई साथमा लिएर गणतन्त्रवादीलाई हराउने काम किन गरियो भनेर पनि इतिहासमा हिसाबकिताब हुनेछ । राजनीतिमा जुनसुकै चुनावी गठबन्धनलाई पनि सैद्धान्तिक कसीमा हेरिनुपर्दछ । चुनावमा आफ्ना घोषित सिद्धान्तहरूलाई लत्याएर एकअर्काप्रति रिस पोख्ने र सिध्याउने काममात्रै भएको छ ।

वामपन्थी कार्यकर्ता र मतदाताले विद्रोह गरेर घण्टीमा मतदान गरेका छन् । नेताहरूको गलत रवैयाको कारण वामपन्थी कार्यकर्ता र मतदाता अन्यत्र मोडिनु सामान्य कुरा होइन । एकपटक अर्काे चुनाव चिन्हमा मतदान गरेका मतदाता पुरानै चिन्हमा फर्किने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

इतिहासले एमाले, माओवादी, मसाल वा अरु वामपन्थी पार्टीमा भएका पटक-पटकका फुट र विभाजनलाई गलत सावित गरेको छ । फुटहरू कसका कारण थिए भनेर वामपन्थी राजनीतिको इतिहासले एक-एक हिसाब केलाउनेछ । फुटहरूबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुभन्दा झन धेरै फुट र विभाजनमा रमाउने काम किन भइरहेको छ भने वामपन्थी नेताहरू सैद्धान्तिक रुपमा विचलित, स्वार्थी र व्यक्ति केन्द्रित भएका छन् । भएको संसद र सरकार विघटन गर्ने, एकापसमा झगडा गरेर पार्टी विभाजन गर्ने, एकले अर्कोलाई सिध्याउन हिंड्ने कार्य निकै लज्जास्पद थियो । परिणाम सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।

पहिलो पार्टी बनेको कांग्रेसले वामपन्थीहरूलाई सजिलोसँग उठ्न दिँदैन । कांग्रेसले रेशम चौधरी र सीके राउतसँग मिलेर जान हात अगाडि बढाइसकेको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएपछि कांग्रेसले वामपन्थीहरूलाई कसरी धूलो चटाउने खेल खेल्छ भन्ने कुरा एमसीसी प्रकरणबाट देखिएको हो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आफ्ना घोषित नीतिलाई पैतालामुनि कुचेर रातारात एमसीसी र नागरिकता विधेयक पारित गरेका हुन् ।

राप्रपासँग गठबन्धन गरेर होस् वा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर होस्, चुनावबाट शर्मनाक पराजय भोगेपछि पनि पुरानै धुनमा बाँसुरी बजाउने कार्यलाई नेताहरूले जुनसुकै रुपमा अर्थ्याए पनि वामपन्थी जनमतले स्वीकार गर्ने अवस्था रहँदैन । आफ्नो भोट रुखमा दिएर कांग्रेसलाई जिताउने र त्यही कांग्रेसको अन्तरघातले पराजय भोग्नुपरेका कार्यकर्तालाई राजनीतिक आन्दोलनमा अडाइरहन वामपन्थी दलहरूलाई मुस्किल पर्नेछ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र मसालले आधिकारिक रुपमा कांग्रेसले अन्तरघात गरेको बताइसकेका छन् ।

चुनावमा अन्तरघातको आक्रोशको कथा २०७९ बैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा पनि हालिएको थियो र गठबन्धन छोड्ने घुर्की दिइएको थियो । चुनावमा बारम्बार अन्तरघात भइरहन्छ भने फेरि कांग्रेससँगै चुनावी गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो ? माओवादी र एकीकृत समाजवादीको विरोधका बाबजुद एमसीसी किन अगाडि बढाइयो र अन्तिममा तिनीहरूकै संलग्नतामा किन पारित गरियो ? सत्ता गठबन्धनमा त्यति ठूलो खचपच भएपछि करिब दुई दर्जन सांसदको पदको लागि मरिहत्ते गर्नुपर्ने आवश्यकता किन थियो ? यथार्थमा एमसीसी पारित गरिएपछि सत्ता गठबन्धनको औचित्य पूरै सकिएको थियो ।

राजनीतिमा जुनसुकै चुनावी गठबन्धनलाई पनि सैद्धान्तिक कसीमा हेरिनुपर्दछ । चुनावमा आफ्ना घोषित सिद्धान्तहरूलाई लत्याएर एकअर्काप्रति रिस पोख्ने र सिध्याउने काममात्रै भएको छ ।

त्यति ठूलो राजनीतिक मतभेद, रस्साकस्सी र लडाइँ हुँदाहुँदै पनि सांसद, मन्त्री, राजदूत र अन्य राजनीतिक नियुक्तिको लागि गठबन्धन कायम राखिएको थियो । राजनीतिक दलले गरेका कामहरू, लिएका नीतिहरू पार्टीको सिद्धान्तअनुसार मिल्छन् कि मिल्दैनन् भनेर हेरिनुपर्दथ्यो । पार्टी नेताका क्रियाकलाप हेर्दा के देखिन्छ भने विचरा सिद्धान्त नेताले लिएको पदको सीटमुनि च्यापिएको थियो । यसरी भनौं कि सिद्धान्त पूरै एक्लै भएको छ, खिइएको छ ।

चुनाव जस्तो थिएन चुनाव

राजतन्त्रले सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले राजतन्त्रका विरुद्धको आन्दोलनमा कांग्रेस र वामपन्थी दलहरू सँगसँगै जाने कुरा वर्गीय दृष्टिकोणले सही र संघर्षको आवश्यकता थियो । राजतन्त्र सबै दलहरूको दुश्मन शक्ति पनि थियो । दलहरू मिलेरै कैयौंपटक राजतन्त्रका विरुद्धमा संघर्ष गरेका थिए र गणतन्त्र ल्याएका थिए ।

राजतन्त्रलाई परास्त गरेर गणतन्त्र ल्याउने गौरवपूर्ण संविधानसभा निर्वाचनमा पनि सँगसँगै चुनावमा नगएका कांग्रेस र वामपन्थी दलहरू एक थान सरकार बनाउने संसदीय चुनावमा किन मिलेर गए ? यसको जवाफ नपाउँदै वामपन्थी दलहरू अझै धेरै कमजोर र छिन्नभिन्न हुने देखिएको छ । गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण के हो भने जनताले गठबन्धनलाई मन पराएका थिएनन् । कांग्रेसको आधा पार्टी र जनमतले गठबन्धनलाई व्यवहारमै अस्वीकार गरिदियो ।

एमालेले राप्रपासँग मिलेर वामपन्थी सिध्याउने, माओवादीलगायतले कांग्रेससँग मिलेर एमाले सिध्याउने राजनीतिको नयाँ अभ्यास भयो । एमाले आफ्ना ४ सीट थप्न राजतन्त्र ल्याउन हिँडेको राप्रपासँग किन मिल्यो ? हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न हिँडेका कमल थापालाई किन सूर्य चिन्ह दियो ? केपी ओलीले इतिहासका कुनै पनि कालखण्डमा यसको उचित र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नेछैनन् । गणतन्त्रको महारथी एमालेले राजा ल्याउन हिंडेको शक्तिलाई काँधमा बोक्नु उदेकलाग्दो विषय हो ।

कांग्रेसको आधा पार्टीले वामपन्थीहरूसँग मिलेर चुनावमा जान अस्वीकार गरेको थियो । आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि कांग्रेसमा एउटा समूहको अनुशासन अर्काे समूहलाई लागू हुँदैन । कांग्रेसहरू आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार हराउन बागी उम्मेदवार उठाउने, विपक्षीहरूसँग मिल्ने जस्ता गतिविधि लगभग सबैजसो चुनावमा धेरै ठाउँमा गर्ने गर्दछन् । आफ्नै उम्मेदवारलाई हराउन लाग्ने, खुलमखुला कम्युनिष्टहरूलाई भोट हाल्दैनौं भन्ने संख्या कांग्रेसमा लगभग आधा थियो । त्यसको सबै जानकारी वामपन्थी पार्टीहरूलाई थियो ।

एमाले आफ्ना ४ सीट थप्न राजतन्त्र ल्याउन हिँडेको राप्रपासँग किन मिल्यो ? हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न हिँडेका कमल थापालाई किन सूर्य चिन्ह दियो ? केपी ओलीले इतिहासका कुनै पनि कालखण्डमा यसको उचित र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नेछैनन् । गणतन्त्रको महारथी एमालेले राजा ल्याउन हिंडेको शक्तिलाई काँधमा बोक्नु उदेकलाग्दो विषय हो ।

एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले चुनाव हारेपछि कांग्रेसका द्रव्यपिशाचहरूले आफूलाई भोट नदिएर हराएको भन्दै आक्रोश पोखे । समाजवादीका अरु नेताको कुरा पनि त्यही छ । माओवादीका महासचिव देव गुरुङ, सचिव डिलाराम आचार्यलगायत पदाधिकारीले कांग्रेसले माओवादीलाई भोट नहालेर हराएको बताएका छन् । मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले वक्तव्य जारी गर्दै कांग्रेसको एउटा पक्ष खुलेरै देशव्यापी रूपमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराउन लागिपरेको उल्लेख गरेका छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने गठबन्धन आफैंमा गठबन्धन जस्तो थिएन । यसरी चुनाव पनि चुनाव जस्तो हुने कुरै भएन । एकातिर गठबन्धन गर्ने, अर्कोलाई चुनाव जिताउने !

कांग्रेसका मुख्य नेताहरूले खुलमखुला भनेकै थिए, हाम्रो भोट कम्युनिष्टहरूलाई जाँदैन । कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले मिडियामार्फत भोट ट्रान्सफरको डाटासमेत प्रस्तुत गरेका थिए । व्यवहारमा पनि त्यही देखियो । वामपन्थी पार्टीका नेताहरूले दिएका वक्तव्यहरूको विश्लेषण हुँदै गर्ला । तर, यथार्थमा के हो भने नेपाली कांग्रेस दुई वटा छ । तिनीहरूको बीचमा मन्त्री, सांसद, राजदूत वा अन्य नियुक्तिहरूमा ६०÷४० वा त्यस्तै संख्याको भागबन्डा हुने गर्दछ । वामपन्थी दलहरूले देउवा कांग्रेससँग गरेको सहमतिअनुसार भागबन्डामा पर्याप्त सीट नपाएपछि अर्को पक्षले अस्वीकार गरेको थियो । गठबन्धनको चुनावलाई मूल्यांकन गर्दा चुनाव जस्तो थिएन ।

फुटहरूले नसिकाएको पाठ

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ सकिइसकेको थियो । नेकपा एकता केन्द्र-मसाल फुटेर चार वटा टुक्रा भएको थियो । केशव नेपाल, रामसिंह श्रीस, मोहनविक्रम सिंह र नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व गरेका थिए । केशव नेपाल लगभग एक्लै थिए । रामसिंहतिर नवराज सुवेदी, परि थापाजस्ता स्थापित नेता थिए । पूर्वएकता केन्द्र नारायणकाजीसँग थियो । मसालको बाँकी पार्टी पंक्ति मोहनविक्रम सिंहतिर थियो । रामसिंहतिर भएका युवक संघका एक नेताले तिमीहरूभन्दा हामी ठूला भनेर मलाई दुनियाँथरि कुरा गर्दै थिए ।

मैले शान्त प्रतिवाद गरें- संसदमा ६ सीटको पार्टी फुटेर तीन चिरा भएको वेला को ठूलो भन्नु नक्कली बकबासमात्रै हो । त्यसयता पार्टीबाट फुटेका तीन समूह धेरैतिर एकीकृत र विभाजित भएका छन् । मसालको आधार क्षेत्र मानिएको झिमरुक र कालीगण्डकी नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । मसालको घट्दो साइजको बारेमा देशको राजनीतिमा चासो र चिन्ता लिने गरिन्छ । फुट निकै दर्दनाक र निर्मम हुने गर्दछ । त्यसयता मसालमा दुई पटक फुट भइसकेको छ ।

चुनावबाट शर्मनाक पराजय भोगेपछि पनि पुरानै धुनमा बाँसुरी बजाउने कार्यलाई नेताहरूले जुनसुकै रुपमा अर्थ्याए पनि वामपन्थी जनमतले स्वीकार गर्ने अवस्था रहँदैन ।

नेपाली राजनीतिमा विचित्र तरिकाले नक्कली मुद्दा सेटिङ हुन्छन् । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यस्तै नक्कली मुद्दा सेटिङ भएका थिए, जुन सैद्धान्तिक थिएनन् । मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु, देशको राजनीतिमा ओली हुन खोज्ने नेताहरूको कुनै कमी छैन । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ९ सदस्यीय हेडक्वार्टरमा केपी ओलीको जेजति नेताहरूले विरोध गरेका थिए, ती सबै कुनै न कुनै रुपमा केपी ओली नै हुन चाहन्थे । केपी ओलीको बढ्दो लोकप्रियता तिनीहरूको लागि टाउको दुखाइ भएको थियो । पदलोलुपताको महत्वाकांक्षाले उच्च तहका नेताहरू निकै पिरोलिएका थिए । ओलीलाई नढालीकन तिनीहरूको उद्देश्य पूरा हुँदैन थियो । अर्कोतिर केपी ओलीको जिद्दीपना पनि असामान्य थियो ।

सरकार बनेको अढाई वर्षसम्म निकै मिलेको देखिने पार्टीमा ओलीले दोस्रोपटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेर बालुवाटार फर्किएको भोलिपल्टैबाट मतभेदहरूको चाङ कसरी लाग्यो भनेर मैले नेपाल प्रेसमै कैयौंपटक प्रश्न उठाएको छु । यो प्रश्नको जवाफ नखोजीकन नेकपाको अन्तरविरोधको कारण कहिल्यै पनि पत्ता लाग्ने छैन । कुरा प्रस्ट छ, ओलीविरोधी नेताहरूले ओलीको छिट्टै नै मृत्यु हुनेछ भनेर सोचेका थिए । जब ओली मृगौला प्रत्यारोपण गरेको केही दिनमै निकै तन्दुरुस्तीका साथ शिक्षण अस्पतालबाट फर्किए, नेताहरू छटपटाउन थाले । जतिसुकै राजनीतिक रङ्ग दिन खोजे पनि कुराको गाँठो त्यही थियो ।

केपी ओलीले आफ्नो बढ्दो लोकप्रियतालाई दुरुपयोग गरेको कुरा सही थियो । त्यो उचाइ हासिल गरेको व्यक्तिले आफ्नो शक्ति र लोकप्रियताको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन थियो । उनले आफ्नो अध्यक्ष पदलाई यसरी दुरुपयोग गरे कि पार्टीका नेताहरूको मानमर्दन गर्न थाले । पार्टीमा कुनै सैद्धान्तिक मतभेद थिएनन् । स्वार्थहरूको टकराब खतरनाक बन्दै गएको थियो । करिब १५ वर्ष पार्टी चलाएका माधव नेपालले २० प्रतिशतको अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा थियो । प्रधानमन्त्री र १५ वर्ष पार्टी प्रमुख भएका नेताले एक दर्जन सांसद लिएर पार्टी फुटाउनु अनैतिक हर्कत र राजनीतिक दुनियाँको भद्दा तमासा थियो ।

कुनै व्यक्तिलाई फरक नीतिसहित नेता हुन मन लागेर, पार्टी प्रमुख हुन नपाएर अथवा सैद्धान्तिक भिन्नता भएको कारण पार्टी फुट्नु स्वाभाविकै मान्न सकिएला । तर, माधव नेपालको पार्टी विभाजनको तरिका र उद्देश्य कुण्ठाहरूको विस्फोटबाहेक केही थिएन । वामदेव गौतम विभाजन भएको केही समयमै एमालेमा फर्किएको र नेकपा माले प्रवावहीन अवस्थामा पुगेको पनि गन्तव्यहीन फुटकै कारण हो भन्ने कुरा अहिलेको सन्दर्भमा बिर्सनु हुँदैन ।

कांग्रेसहरू आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार हराउन बागी उम्मेदवार उठाउने, विपक्षीहरूसँग मिल्ने जस्ता गतिविधि लगभग सबैजसो चुनावमा धेरै ठाउँमा गर्ने गर्दछन् । आफ्नै उम्मेदवारलाई हराउन लाग्ने, खुलमखुला कम्युनिष्टहरूलाई भोट हाल्दैनौं भन्ने संख्या कांग्रेसमा लगभग आधा थियो । त्यसको सबै जानकारी वामपन्थी पार्टीहरूलाई थियो ।

एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र पुष्पकमल दाहाललाई हरेक महिना, हरेक हप्तामात्रै नभएर हरेक दिन हाताहाती पद चाहिएको थियो । त्यति धेरै जनालाई बाँड्ने पद केपी ओलीसँग थिएनन् । ओलीलाई पार्टीबाट फाल्दाबित्तिकै ती सबैलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, पार्टी अध्यक्ष जस्ता पदहरू प्राप्त हुन्थे । पद प्राप्त गर्न केपी ओलीलाई खतरनाक घेराबन्दी गरिएको थियो ।

एउटा बृहत पार्टीका सबै नेताहरूमा गम्भीर खालका समस्याहरू थिए । तर, ती कुनै राजनीतिक र सैद्धान्तिक थिएनन् । यसलाई अर्काे तरिकाले भन्न सकिन्छ कि पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिजस्ता पदको लागि जोडिएको नेकपा नामको गाँठो स्वार्थअनुसारका पद प्राप्त नभएपछि चुँडालियो । यहाँ पनि स्वार्थको अगाडि सिद्धान्त विचरा र निरीह भयो ।

ओलीलाई घेराबन्दी गरेर केही पदहरू आन्तरिक रुपमा बाँडफाँट गरिएको कुरा पुष्पकमल दाहालले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बताएका थिए । पार्टीभित्र कोही टसका मस थिएनन् । ओलीले संसद विघटनजस्तो अलोकतान्त्रिक र निरंकुश कदम अगाडि बढाए । त्यतिवेलाका सबै घटनाक्रम केलाउने हो भने संसद विघटन हुनुमा ९ जनाको हेडक्वार्टर नै जिम्मेवार छ । नेतृत्वको हिसाबले मुख्य जिम्मेवार केपी ओली नै हुन् । वामदेव गौतमले त्यो कुरा धेरै पटक भनेका छन् । गौतमले पुष्पकमल दाहालले नमानेपछि पार्टी फुटको दिशामा गएको बताएका छन् । संसदको विघटन तत्कालीन नेकपाको ९ सदस्यीय हेडक्वार्टरको अकर्मण्यता र निर्णयहीनताको परिणाम हो ।

माओवादी फुटेर थुप्रै टुक्रा भएको छ । संविधानसभामा १२० सीटको माओवादी ३६ सीट हुँदै २०७९ को चुनावमा १७ सीटमा खुम्चिएको छ । एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादी १० सीट लिएर बसेको छ । एमाले ८० सीटबाट घटेर ४४ मा झरेको छ । २०७४ को संसदमा ११८ सीट जितेका वामपन्थीहरू ७३ सीटमा झरेका छन् । वामपन्थीहरूको समानुपातिक मत पनि घटेको छ, छिन्नभिन्न भएको छ । त्यसको फाइदा राजावादी र कांग्रेसजस्ता दक्षिणपन्थी पार्टीहरूले लिएका छन् ।

२०७४ को संसदमा ११८ सीट जितेका वामपन्थीहरू ७३ सीटमा झरेका छन् । वामपन्थीहरूको समानुपातिक मत पनि घटेको छ, छिन्नभिन्न भएको छ । त्यसको फाइदा राजावादी र कांग्रेसजस्ता दक्षिणपन्थी पार्टीहरूले लिएका छन् ।

गठबन्धनका वामपन्थीहरूको गन्तव्य कहाँसम्म ?

सत्ता गठबन्धनले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएसँगै गठबन्धनको चुनावी विघटन भएको छ । शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईहरूले चार सीट जितेको रेशम चौधरी र एक सीट जितेको सीके राउतको पार्टीलाई सामेल गरेर सरकार बनाउने कसरत गरेका छन् । दाहाल, नेपाल र भट्टराईले हत्याको आरोपमा जेलमा रहेका चौधरीलाई भेटेर सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेका छन् । गठबन्धन पराजित हुनु जनतामा बदनाम हुनुको परिणाम हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । चुनावपछिका गतिविधि झनै बदनाम हुने दिशातिर सोझिएका छन् । गठबन्धनलाई जुनसुकै हालतमा, जसरी डो‍र्‍याउन खोजिएको छ, यो निकै असैद्धान्तिक र अलोकतान्त्रिक छ ।

गठबन्धनमा कुनै छलफल नगरीकन रेशम चौधरी, सीके राउतसँग सहकार्य गर्न हात अगाडि बढाइनु निकै रहस्यमय छ । यसले धेरै नेताहरूको नालायकीलाई जस्ताको तस्तै उतारिदिएको छ । सत्ता राजनीतिको विजोग देखिन्छ । चुनावपछि गठबन्धन स्वार्थहरूको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, योजनाहरू ५-७ जना नेताको कोठरीमा बन्धक बनाइएको छ । वामपन्थीहरू यस्तो चक्रव्यूहमा फसेका छन्, जहाँबाट निस्कन कैयौं वर्षहरू खेर फाल्नुपर्नेछ भने ठूलो क्षति हुनेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत कुरामा गठबन्धनको नीति र कार्यक्रम के हो ? वामपन्थीहरूको अडान के हो ? यो गठबन्धन रहुञ्जेल गरिबी कति प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता छ ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कसरी पूरा हुन्छन् ? टाट पल्टिन लागेको अर्थतन्त्रको सुधारका योजना के हुन् ? संविधान बनेको कति वर्षपछि समाजवादउन्मुख हुनुपर्ने हो ? यस्ता धेरै मुद्दामा गठबन्धन अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुनबाहेक कुनै नयाँ उद्देश्य देखिँदैन । यस्ता तमासा हेरेर बसेको वामपन्थी जनमतले अहिलेका नेता, तिनीहरूको भ्रष्ट प्रवृत्ति र आजीवन पदमा टिक्न गरिने हर्कत हेरेर बस्दैन । नेताहरू सच्चिने कि सक्किने ! अहिले चलनचल्तीमा रहेको यो शब्दले निकै गहिरो अर्थ बोक्छ भन्ने कुरा स्वार्थको बोझले आफैं थिचिएका शीर्ष नेताहरूले बुझ्न सक्छन् जस्तो देखिँदैन ।