एमालेको क्याम्पमा माओवादी आए केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म हुन सक्छ एकछत्र

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार गठनबारे सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय लिएपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र तरंग पैदा भएको छ । फेरि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य गरिरहेका कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि झस्किएका छन् ।

शनिवार बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले एमालेसँग समेत सहकार्यको ढोका खुल्ला राख्ने गरी फराकिलो निर्णय गरेको थियो । अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताइरहेको माओवादीको पछिल्लो निर्णयले राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट ल्याइदिएको हो । अहिलेको गठबन्धनमा जनमत पार्टीलाई समेत मिसाएर कांग्रेसले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आँकलन भइरहेको थियो ।

संसद‍्मा तेस्रो तर निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित भएको माओवादीले आफूले नेतृत्व नपाए प्रतिपक्षीमा बस्नेसम्मको विकल्प राखेर रणनीतिक मूभ लिएको नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादीका एक नेताले भने, ‘हामीले अरूलाई मात्रै कति पटक बोकेर प्रधानमन्त्री बनाउने ? त्यसैले अहिले जसको नीति उसैको नेतृत्व भनेका छौँ । देशको नेतृत्व नपाए प्रतिपक्षमा बसेर पार्टीको संगठन निर्माणमा लाग्छौँ ।’

कांग्रेसभित्रै शेरबहादुर देउवादेखि महामन्त्री गगन थापासहित आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी रहेको बेलामा माओवादीले निर्णायक भूमिकाको फाइदा उठाउन खोजेको छ । माओवादीले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नपाए एमालेसँग सहकार्य गर्न ‘फ्लोर ओपन’ गरेको बुझिएको छ ।

माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा सत्ता गठबन्धनलाई नछोड्ने तर सरकार निर्माणका सन्दर्भमा अन्य दलसँग पनि परामर्श गर्ने निर्णय भएको बताउँछन् ।

उनले शनिवारको बैठकपछि भनेका थिए, ‘अहिले त हामी गठबन्धनमै छौँ । बहुदलीय व्यवस्थामा अन्य पार्टीसँग छलफलको कुरालाई पनि खुला राख्नु स्वाभाविक नै हो ।’

यद्यपि, माओवादीले सरकार गठन र चुनावको समीक्षालाई निरन्तरता दिने बताउँदै आइरहेको छ ।

एमाले आशावादी

यता, एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ माओवादीको निर्णयप्रति सकारात्मक देखिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा पहल गरिरहेका छौँ । त्यही बीचमा माओवादीले सरकार गठनमा विकल्प खुला राख्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक छ । हामी पनि सबै विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’

सम्भावित तीन विकल्पबारे आफूहरूले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।

गुरुङले भने, ‘अहिले सरकार बन्ने पहिलो परिस्थिति भनेको कांग्रेस–माओवादी, एमाले–माओवादी र कांग्रेस–एमालेको हो । त्यसैले हामीले सबै विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौँ । सबैसँग संवाद भइरहेको छ ।’

सत्तारुढ गठबन्धन फोड्नका निम्ति प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन पनि एमाले तयार हो ? भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन । तर हामी अहिले यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’

यसरी हुन सक्छन् एमाले–माओवादी हाबी

प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ १६४ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ । अब दोलखाको मात्रै नतिजा आउन बाँकी छ । त्यहाँ एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले अग्रता लिइरहेका छन् ।

प्रत्यक्षमा कांग्रेसले ५६, एमालेले ४४, माओवादीले १७, नेकपा एसले १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपाले ७/७, लोसपाले ४, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले १/१ तथा स्वतन्त्रले ५ सीट जितेका छन् । समानुपातिकतर्फको मतपरिणामअनुसार एमालेले ३४, कांग्रेसले ३२, माओवादी र रास्वपा बराबर १४ हाराहारी  र राप्रपाले ७, जसपाले ५ र जनमत पार्टीले ४ सीट ल्याउन सक्ने हिसाब छ ।

यसअघि नै एमाले नेतृत्वमा चुनावी सहकार्यमा गएको राप्रपा र जसपालाई साथ लिएर माओवादीलाई समेत गठबन्धनबाट झिक्न सके संघीय सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । २७५ जना सांसद रहेको सदनमा सरकार निर्माणका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ । एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिले संसदमा १४७ सीट पुग्छन् ।

केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेशमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धन हाबी हुने देखिन्छ । प्रदेश १ मा एमाले पहिलो पार्टी हो । त्यहाँ प्रत्यक्ष ५६ सीटमध्ये एमालेले २५, कांग्रेसले १७, माओवादीले ९, नेकपा एसले ३ र राप्रपाले दुई सीट जितेको छ । समानुपातिकमा पनि एमाले पहिलो दल भएकाले एमाले–माओवादी मिले सरकार गठन गर्ने गणित ढुक्कसँग पुग्छ ।

मधेश प्रदेशमा पनि एमाले पहिलो दल बनेको छ । ६४ सीटमा एमालेले १५, कांग्रेसले १३, जसपाले ९, लोसपाले ७, जनमतले ६, माओवादीले ४ र ६ जना स्वतन्त्रले जितेका छन् । समानुपातिकमा कांग्रेस पहिलो दल भए पनि एमाले, माओवादी, जसपासहितको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ ।

६६ सीट रहेको बागमती प्रदेशमा अहिलेसम्म कांग्रेसले २५ सीट जितेर लिड गरेको छ । यहाँ माओवादीले १४, एमालेले ९, राप्रपाले ७, नेकपा एसले ५, नेमकिपा र हाम्रो नेपाल पार्टीले १/१ सीट जितेको छ । तर, प्रत्यक्षमा एमाले कमजोर रहे पनि समानुपातिकमा पहिलो शक्ति भएकाले माओवादी, राप्रपासहितलाई जोड्दा सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ ।

यस्तै, प्रत्यक्षमा ३६ सीट रहेको गण्डकी प्रदेशमा पनि एमाले-माओवादी मिले सरकार बन्न सक्ने छ । त्यहाँ कांग्रेसले १८, एमालेले १२, नेकपा एसले ४, माओवादीले १ र १ स्वतन्त्रले जितेका छन् । समानुपातिकमा एमाले पहिलो र माओवादी तेस्रो शक्ति भएकाले दुई मिल्दा सहज अंकगणित बन्न सक्छ ।

प्रत्यक्षमा ५२ सीट रहेको लुम्बिनीमा एमालेले १८, कांग्रेसले १७, माओवादीले ५, जसपाले २, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २, लोसपाले २, जनमतले एक सीट जित्दा ३ स्वतन्त्रले जितेका छन् । यहाँ पनि समानुपातिकमा एमाले अगाडि हुँदा माओवादी, जसपासहितको बलमा सरकार गठन हुन सम्भव देखिन्छ ।

यस्तै, प्रत्यक्षमा २४ सीट रहेको कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसले ९, माओवादीले ९, एमालेले ५ र एक स्वतन्त्रले जितेका छन् । त्यहाँ पनि समानुपातिकतर्फ एमाले नै अगाडि छ । माओवादी र एमाले मिलेर सहज ढंगबाटै सरकार बन्न सक्छ ।

३२ सीट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षमा एमाले कमजोर छ । कांग्रेसले १२, माओवादीले ८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, एमाले र नेकपा एसले ३/३ र १ स्वतन्त्रले जितेका छन् । समानुपातिकमा एमाले पहिलो शक्ति भएकाले माओवादीसहित केही साना दलसँग सहकार्य भए सरकार गठन हुन सक्छ ।

कांग्रेस भन्छ : हतारको निर्णयले माओवादीलाई घाटा

माओवादीले गठबन्धनको सरकार बनाउन पहल गर्नुपर्ने बेलामा विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेर गठबन्धनभित्र आशंका पैदा गरेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिने उनले माओवादी निर्णयले गठबन्धनप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे ।

‘गठबन्धनबाट चुनाव लडेका कुनै पनि राजनीतिक दलले सरकार गठनका लागि हामी खुला छौँ भन्ने अवस्था होइन । उहाँहरूले गठनलाई नै बहुमत जुटाउन लाग्नुपर्ने हो । उहाँहरूको निर्णयले गठबन्धनप्रतिको विश्वासनियतालाई नै प्रश्न उठाएको छ । उहाँहरूले हतार गर्नुभयो ।’ विश्वकर्माले भने ।