कास्कीमा अवनीको इजलास- जातीय छुवाछुतमा एक वर्ष कैद सजाय गर्ने दोस्रो फैसला

काठमाडौं । जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ आएको ११ वर्षपछि दोस्रोपटक जातीय छुवाछुत गर्नेमाथी एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीले किरियापुत्री भवनमा दलितमाथि जातिय विभेद गर्ने ३ जनालाई एक वर्ष कैदसहित जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरेको हो ।

नेपालको इतिहासमा जातिय छुवाछुत गर्नेलाई कैद सजायसहित जरिवाना गराउने निर्णय गरेको यो दोस्रो घटना हो । यस अघि जिल्ला अदालत रामेछापले पनि एक जनालाई यस्तै फैसला सुनाएको थियो । संयोगबस दुवै फैसला गर्ने महिला न्यायायाधीश नै परेका छन् । सोमबार पोखरा–१६ बाटुलेचौरका देवबहादुर थापा, रामबहादुर जीसी र जनक थापालाई उक्त सजाय तोकेको हो । न्यायाधीश अवनी मैनालीको एकल इजलासले पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउनुपर्नेसमेत फैसला गरेको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

२०७६ चैतमा दुबईमा निधन भएका पोखरा–१६ बाटुलेचौरका सम्मरबहादुर सुनारका छोरा मनोज सुनार बाटुलेचौरको गैह्राको खोरमा रहेको किरियापुत्री भवनमा किरिया बस्न खोज्दा उक्त भवन क्षत्री समाजका पदाधिकारीले दलितलाई दिन नमिल्ने बताएका थिए । त्यसपछि सम्मरबहादुरका भाइ मोहन सुनारले २०७६ चैत २७ गते उक्त किरियापुत्री भवनको चाबी माग्दा पीडकले गालीगलौज गर्ने, जातीय विभेदजन्य शब्द प्रयोग गर्ने र ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की दिएका थिए ।

सुनारले सार्वजनिक किरियापुत्री भवन दलित समुदायलाई प्रयोग गर्न नदिएको र आफूमाथि जातीय विभेद भएको भन्दै तीन जनालाई विपक्षी बनाउदैँ २०७७ साल वैशाख १४ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए । सुनारको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरी एक साता हिरासतमा राखेको थियो ।

अदालतमा थुनछेकको आदेश अनुसार तीन जना नै जनही १ लाख ७० हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर तारेखमा छुटेका थिए । २२ पटक पेशी सर्दै आएको उक्त मुद्दाको साढे दुई वर्षपछि फैसला भएको हो ।

सोमबार पीडितको तर्फबाट सरकारी वकिल महेश अर्यालसहित अधिवक्ता शिव सुनारले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीकातर्फबाट अधिवक्ता शालिकराम भट्टराई र बेदबहादुर विष्टले बहस गरेका थिए ।

जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा जातीय विभेद गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा नै कसुरदारले पीडितलाई २ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यस अघि पहिलो पटक जिल्ला अदालत रामेछापले शरीर बन्धकसहित जातीय छुवाछुत भएको भन्दै २ महिना अघि एक वर्ष कैद सजाय गर्ने फैसला गरेको थियो । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसूर र सजाय ऐन, २०६८ लागू भएको ११ वर्षपछि पहिलो पटक २०७८ चैत २२ गते दर्ता भएको मुद्धामा गत असोजमा जातीय छुवाछुत गर्नेमाथी एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो ।

जिल्ला अदालत रामेछापका न्यायाधीश इन्दिरा शर्माको इजलासले जातीय विभेदको मुद्दाको आरोप लागेका तीन जना प्रतिवादीमध्ये शेरबहादुर नगरकोटीलाई १ बर्ष कैदसँगै ७५ हजार जरिवाना गराउने फैसला गरेकी थिईन । अदालतले प्रतिवादी नगरकोटीकी श्रीमती बालकुमारी नगरकोटीलाई ३ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना दिए पनि छोरा रोशन नगरकोटीलाई भने सफाई दिएको थियो । पीडित बालिकालाई क्षतिपूर्ति ७० हजार उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।

यस्तै अदालतले शरीर बन्धक मुद्दामा प्रतिवादी शेरबहादुर नगरकोटीलाई नै थप ३ बर्ष ६ महिना कैद र ३५ हजार जरिवाना तोक्नुका साथै पीडित राहत कोषमा १४ सय जम्मा गर्न आदेश दिएको थियो । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसूर र सजाय ऐन, २०६८ मा टेकेर १ बर्ष कैद सजाय तोकेको त्यो पहिलो मुद्धा थियो ।

यो पनी

रामेछापमा इन्दिराको इजलास – जातीय छुवाछुतमा एक वर्ष कैद सजाय गर्ने पहिलो फैसला