नयाँ सरकार गठनसँगै किन हुन्छ बजेट हेरफेर ?

काठमाडौं । चुनाव सकिएसँगै दलहरु नयाँ सरकार गठनतर्फ लागेका छन् । अब कसको सरकार बन्छ भन्नेतर्फ सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

वर्तमान गठबन्धनको सरकारले निरन्तरता पाउँछ कि नयाँ समीकरण बन्छ भन्ने निश्चित भएको छैन । गठबन्धनकै सरकार बने पनि दलहरुले कसरी मन्त्रालयहरुको भाग लगाउने हो अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

नयाँ सरकार बनेपछि पुरानो सरकारले ल्याएको बजेट के हुन्छ ? अहिले प्रश्न गर्न थालिएको छ । सामान्यतया नयाँ सरकार गठनपछि आफ्ना कार्यक्रम समेट्न बजेट संशोधन गरेर पूरक बजेट ल्याउने अभ्यास छ । अर्थमन्त्री फेरिएपछि उनका प्राथमिकता फेरिने भएकाले पनि पूरक बजेट ल्याउने चलन नेपालमै बसेको छ ।

तर, नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै बजेट स्वतः परिवर्तन हुँदैन । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भन्छन्, ‘चुनावी सरकारले काम चलाउ बजेटमात्र ल्याएर नयाँ बन्ने सरकारलाई छोडिदिनुपर्ने थियो । तर, त्यसो नहुँदा अब यही सरकारले निरन्तरता पाए पनि अर्ध-वार्षिक समीक्षामार्फत बजेट संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।’

अहिलेको बजेटअनुसार नै गए आर्थिक वृद्धिदरमा सरकारले सोचेको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । खतिवडा भन्छन, ‘खर्चको संरचना बिग्रिसकेको छ । गठबन्धनको सरकार रह्यो भने पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई हेरफेर गर्न सुझाव दिन्छु । यदि नयाँ सरकार आयो भने उनीहरुले आफ्नो कार्यक्रम पार्न पनि पूरक बजेट ल्याइहाल्छन् ।’

अर्थविद् केशव आचार्य पनि अहिलेको बजेटले रोजगारी सृजना र पूँजीगत खर्चको ट्रेण्ड सुधार्न नसक्ने भएकाले अब बन्ने सरकारले बजेटमा हेरफेर गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

अधिकांश दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा रोजगारी वृद्धिलाई जोड दिएका छन् । यसका लागि पनि यो बजेटले काम नगर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘हालसम्मका बजेटले रोजगारी सृजना गर्नै सकेन । २०७४ यताका बजेटमा हरेक वर्षजसो पूँजीगत खर्चको आकार समीक्षामार्फत घटाउने र घटाइएको खर्चमा पनि ८० प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाउन बजेटले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा पनि अबको बजेट पात्रमा भरपर्ने बताउँछन् । यही सरकार रह्यो भने यसैलाई निरन्तरता दिने अथवा मध्यावधि समीक्षामार्फत थोरै हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना रहने उनको भनाइ छ । तर, हालको गठबन्धनको सट्टा अर्कै गठबन्धनको सरकार बन्यो भने पूरक बजेट आउनसक्ने सम्भावना रहने उनको भनाइ छ ।

यसअघि पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएका थिए । चालु बजेट अर्थमन्त्री शर्माले नै ल्याएको पूर्ण बजेट हो ।

५ महिनामा ८ प्रतिशतमात्रै खर्च

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना सकिनै लाग्दा पूँजीगत खर्च ८ प्रतिशतमात्रै भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ३० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो । चालु वर्षका लागि पूँजीगत खर्च शीर्षकमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । समग्रमा कुल बजेट खर्च २२.६३ प्रतिशत भएको छ ।

त्यस्तै हालसम्म सरकारले लक्ष्यको २१ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गरेको छ । कर, गैरकर, विभिन्न प्राप्तिसमेत गरी सरकारको ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व आम्दानी गरेको महालेखाको तथ्यांक छ । यस अवधिमा खर्च भने ४ खर्ब बढी छ । ज्यादा खर्च कर्मचारीको तलबभत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा भएको छ । विकास निर्माणको खर्च भने निकै कमजोर देखिन्छ ।

हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत खर्च गर्ने बताउँदै आएका अर्थमन्त्री शर्मा आफैंले ल्याएको बजेट खर्चमा चुकेका छन् । उसो त उनको यो बजेट विवादमा परेको थियो । बजेटकै कारण उनले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।