सर्वोच्च गेटमा राज्य संरक्षित गुण्डागर्दी र कालोकोटको भिजिलान्तेकरण

संसद सचिवालयका महासचिव डा.भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको आधिकारिक पत्र नै पठाइसकेपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा अब निलम्बित प्रधानन्यायाधीश रहेनन् । सत्ता गठबन्धन पक्षधर वकिलहरुको रिटमा अदालतले अन्यथा आदेश नदिएसम्म चोलेन्द्रको हैसियत अहिलेलाई प्रधानन्यायाधीश नै हो ।

हुन त न्यायपालिकामै विधि मान्ने प्रचलन टुटिसकेको छ । न्यायाधीशहरु हड्ताल र ट्रेड युनियन शैलीमा उत्रिएको निकट विगत सम्झिने हो भने बुधबार अपरान्ह सर्वोच्च अदालतको प्रवेशद्वारमा कालो कोट लगाएकाहरुको गुण्डागर्दीलाई पनि विधिकै जामा लगाइदिन सकिन्छ ।

आफूलाई महाअभियोग लगाउने प्रतिनिधिसभा नरहेको र नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भएर आइसकेको अवस्थामा राणाले संसदसमक्ष निवेदन दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको सभामुख नभएको अवस्थामा महासचिव नै प्रमुख पदाधिकारी हुन् र उनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार राणामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिए ।

उमेर हदका कारण अवकाशको मुखैमा रहेका राणाले आफूलाई प्रताडित गर्ने एकमात्र नियतले १० महिनादेखि नियतवश झुलाएर राखिएको कथित महाअभियोगको अस्त्र निस्तेज भएलगत्तै न्यायको मन्दिरमा प्रवेश गर्न चाहे । तर, चोलेन्द्रका कारण कम्फरटेबल अदालतको अभ्यास गर्न नपाएको झोक फेरिरहेको गिरोह नै राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै सर्वोच्चको गेटमा कालो कोटको आवरणमा अवरोध गर्न उत्रियो ।

वास्तवमा नेपाल बार एसोसियसनको नेतृत्वमा केही वकिलहरुले सर्वोच्चको गेटमा देखाएको तमासा स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धूलिसात पार्ने राज्य संरक्षित गुण्डागर्दी हो । अझ भन्ने हो भने यो भनेको वकिलहरुको भिजिलान्तेकरण हो । सत्ताको संरक्षणमा अराजक क्रियाकलाप गर्नेलाई भिजिलान्ते भन्ने गरिएकाले यो शब्द प्रयोग गर्नुपरेको हो ।

नेपाल बार एसोसियसनको नेतृत्वमा केही वकिलहरुले सर्वोच्चको गेटमा देखाएको तमासा स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धूलिसात पार्ने राज्य संरक्षित गुण्डागर्दी हो ।

संविधानविद्समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारीका शब्द जस्ताको तस्तै सापटी लिएर भन्दा- यो दुर्भाग्य हो । संविधान, कानून र संसदीय परम्पराबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्दागर्दै पनि संसदका महासचिव न्यायालयको साख गिराउने शक्ति राजनीतिको भूमरीमा पारिएका छन् । न उनको भूमिकामा त्रुटि छ न त संविधान र कानूनको व्याख्यामा । त्यो ठाउँमा भएको भए मैले पनि त्यही गर्थे, जो उनले गरेका छन् । समस्या महाअभियोगलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नेहरुको हो ।

चोलेन्द्रको महाअभियोग प्रकरणबारे अब लामो ब्याख्या विश्लेषण र यसको पृष्ठभूमि तथा नियतहरुको बारेमा चर्चा आवश्यक छैन । २०७८ फागुन १ गते माओवादीको जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर सत्ता गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतलाई जनयुद्धकालीन ‘जनअदालत’ शैलीमा चलाउन चोलेन्द्र अवरोध बनेपछि महाअभियोगको एम्बुस थापेको थियो ।

कुनै स्पष्ट अभियोगविना सत्ता गठबन्धन आबद्ध वकिलहरुले लगाएका फर्जी र बतासे आरोपहरुलाई फोटोकपी गरेर लगाइएको महाअभियोग ७-८ महिनासम्म थन्क्याएर राखियो । किनकि त्यो महाअभियोग पारित गर्न ल्याइएको थिएन र पारित हुने वस्तुगत आधार पनि थिएन ।

संसदको कार्यकाल सकिँदै गर्दा हतारहतार कथित बहुमतको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाइएको थियो । चोलेन्द्रमाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्तावक समर्थकसहित त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु अधिकांश जनताबाट पराजित भइसकेका छन् भने कतिपय चुनाव प्रतिस्पर्धामै थिएनन् ।

हाम्रो स्थापित परम्परा, कानून र प्रतिनिधिसभाको आफ्नै नियमावलीअनुसार पनि एउटा संसदको कार्यकाल सकिएसँगै त्यो संसद (प्रतिनिधिसभा)मा पेश भएका विधेयक, प्रस्तावहरु स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । तर, चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग चाहिँ मंसिर २७ गतेसम्म कायमै रहने भिजिलान्ते तर्क किन आएको हो भने चोलेन्द्र त्यस दिनसम्म उमेर हदका कारण पदमा कायम रहनसक्छन् ।

एउटा तथ्य के हो भने विधिवत रुपमा चोलेन्द्र कथित महाअभियोगबाट संसदको पत्रसँगै विधिवत मुक्त भइसकेका छन् । उनलाई क्लीन चीट दिने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको मौन समर्थन थियो भन्ने घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भइसकेको छ र आउने संसदमा जबरजस्ती व्युँताउन खोजियो (पितृको भोटबाट जितेर आएका सांसदसमेत छन्) भने पनि त्यो पारित हुने गणित सत्ता गठबन्धनसँग छैन । त्यसैले अहिले सर्वोच्चको गेटमा देखाइएको तमासा भनेको संसदीय सर्वोच्च मान्दिनँ भन्नेहरुले यो एक साता चोलेन्द्रलाई अदालत प्रवेशबाट रोक्न गरिएको सत्ता संरक्षित गुण्डागर्दीमात्र हो ।

जब सरकार नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्दैन, संसदबाट क्लिन चीट लिएर अदालत जान लागेका प्रधानन्यायाधीशको बाटो छेक्न खोज्छ भने यो लोकतन्त्र होइन गुण्डाराज हो । विधिभन्दा बाहिर जान्न भनेर पटकपटक भनिरहेका चोलेन्द्र एउटा व्यक्तिले जबरजस्ती अदालत छिर्न सम्भव छैन र एउटा व्यक्तिले राज्य संरक्षित गुण्डागर्दीको भौतिक प्रतिवाद गर्न पनि सक्दैन ।

एउटा तथ्य के हो भने विधिवत रुपमा चोलेन्द्र कथित महाअभियोगबाट संसदको पत्रसँगै विधिवत मुक्त भइसकेका छन् । उनलाई क्लीन चीट दिने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको मौन समर्थन थियो भन्ने घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । चोलेन्द्रले चुनावलगत्तै प्रचण्डसँग भेटेपछि नै यो अनुमान गरिएको थियो ।

गठबन्धनका ‘स्टेक होल्डर’हरुले संसदका महासचिवको दानवीकरण गर्न खोजे पनि उनले विधि, पद्धति, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँगै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको समेत सिग्नल पाएरमात्र महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् भन्ने बुझ्न केही दिनमात्र पर्खिए पुग्छ ।

जुन नियतले चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाएर दीपक कार्कीमार्फत अदालतलाई करीब ८ महिना गठबन्धनले ‘जनअदालत’को शैलीमा चलायो, चुनावसँगै अब महाअभियोगको अस्त्र गठबन्धनका शीर्ष नेता आफैंलाई घाँडो भइसकेको थियो । त्यसैले संसदका महासचिवमार्फत चोलेन्द्रलाई क्लिन चीट दिने र कालो कोटधारी कार्यकर्तामार्फत सर्वोच्च गेटमा अवरोध गर्ने दोहोरो चाल चालिएको हो ।

जुन राजनीतिक मुद्दाहरुबाट जोगिनुपर्ने थियो वा समय भेड्काउनुपर्ने थियो ती सबै फत्ते भइसकेका कारण महाअभियोग प्रकरणलाई गठबन्धनले यसरी नै गाँजमाजे पार्न खोजेको हो । चोलेन्द्रलाई एक सातासम्म अझै अदालत प्रवेशबाट रोक्न सत्ता सफल होला । तर, स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि पटक-पटक देउवा र प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका सुशीला कार्की प्रकरणदेखिकै घटनाक्रमहरु इतिहासको कलंकका रुपमा दर्ज हुनेछन् ।

गठबन्धनका ‘स्टेक होल्डर’हरुले संसदका महासचिवको दानवीकरण गर्न खोजे पनि उनले विधि, पद्धति, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँगै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको समेत सिग्नल पाएरमात्र महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् भन्ने बुझ्न केही दिनमात्र पर्खिए पुग्छ । यसको पुष्टि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा.युवराज संग्रौलाले गरिसकेका छन् ।

तर, बार नेतृत्वका वकिलहरुको भिजिलान्तेकरण भने नेपालको न्यायिक इतिहासमा कलंक बनेर रहनेछ । अनि बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले केही समयअघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसियसनसमक्ष कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गरेकोबारे दिएको स्पष्टीकरण पनि कालान्तरमा बारको अन्तर्राष्ट्रिय छबिका लागि महँगो बन्नेछ ।