२७५ सांसद छानिए : अब कसरी बन्छ नयाँ सरकार ?

काठमाडौं । आमनिर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेपछि दलहरु सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अगाडि बढ्छ ।

निर्वाचन आयोगले मंसिर २९ गतेसम्ममा राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । प्रत्यक्षसम्मको परिणाम आइसके पनि समानुपातिकतर्फ सांसद टुंग्याउन बाँकी छ ।

शनिबार थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल बनेका सात पार्टीले संघ र प्रदेशसभाअन्तगर्त समानुपातिकतर्फबाट सांसद बन्नेहरुको नाम बुझाइसकेका छन् । आयोगले सोमबारसम्म रुजु गर्न समय दिएको छ ।

आमनिर्वाचनको अन्तिम नतिजा आइसकेकाले अब नयाँ सरकार कहिले र कसरी बन्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ ।’

संसद बैठक आह्वान भएपछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत नल्याएकाले त्यो व्यवस्थाअनुसार सरकार बन्ने ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको छ ।

उपधारा (२) मा एक दलको बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
संविधानमा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । २७५ जना सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ ।

अहिले सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको गृहकार्य गरिरहेको छ । गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर सरकार बनाउने तयारी थालेका छन् ।

कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादीले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राप्रपा १४, जसपाले १२, जनमत पार्टीले ६ सीट ल्याएको छ । तर, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले प्रत्यक्षमा १० सीट जिते पनि राष्ट्रिय दल बनेन ।

लोसपाले ४, नागरिक उन्मुक्ति ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले १-१ सीट जिते भने ५ स्वतन्त्र सांसद बनेका छन् ।

लोसपासहित सत्ता गठबन्धन दलको १३६ सीटमात्रै पुगेपछि डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले साथ दिने निश्चित भएको छ । जनमतसँगै गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का भए पनि नेतृत्वको विषयमा हानथाप भइरहेको छ ।

त्यसो त यसअघि २०७४ को निर्वाचनपछि संसद अधिवेशन आह्वान हुनुअघि नै सरकार बनेको थियो । वाम (एमाले–माओवादी) गठबन्धनले दुईतिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा माघ ५ गते सरकार गठन भएको थियो । तर, संसद अधिवेशन आह्वान भने फागुन २१ गतेमात्रै भएको थियो ।

अधिवेशनअघि सांसदको सपथ

राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरेको संसद बैठकमा जानुअघि नै नवनिर्वाचित सांसदको सपथ गराउने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ८८ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि संघीय कानूनबमोजिम सपथ लिनु पर्नेछ ।’

निर्वाचित भएर आएका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएपछि उनले अन्य सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउने व्यवस्था छ ।

सपथपछि मात्रै सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको लोगो दिने गरिएको छ ।

यसरी हुन्छ सभामुख चयन

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।’

तर, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनेगरी फरक फरक दलको बनाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

के छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनकाे व्यवस्था ?

नयाँ सरकार गठन भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि पदावधि सकिँदैछ । राष्ट्रपतिका लागि सत्ता गठबन्धन दलमा आकांक्षीहरुको दौडधुप छ।

संविधानको धारा ६२ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानूनबमोजिम फरक हुनेछ ।’

निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको उपधारा ३ मा उल्लेख छ ।

सोहीअनुसार उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरूबीच मतदान हुनेछ र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ ।’