छैटौँ इनिङको कसरतमा देउवा- बिर्सनलायक विगत, विकृत गठबन्धन राजनीतिका संवाहक

काठमाडौं । सरकारले टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपित रेशम चौधरीलाई छाड्न अध्यादेश ल्याएर कानून संशोधन गर्ने निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ ।

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छैटौं पटकको सत्ता यात्रालाई ‘सेफ जोन’ मा राख्न जन्मकैद सजाय पाएर जेलमा रहेका चौधरीलाई छाड्न लागेका हुन् ।

आगामी सरकार गठन गर्न चौधरीसहित सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी निर्णायक रहेकाले देउवाले सत्ता यात्रालाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट गराएका छन् । अहिलेसम्म पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले छैटौं पटकका लागि दलभित्र दलको नेता बन्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

सरकारको नेतृत्वमा रहँदा देउवा सधैं विवादमा आउने गरेका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्नेछ । सरकारले सिफारिस गरेको विवादास्पद अध्यादेश राष्ट्रपतिले के गर्लिन् ? भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।

यसअघि दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेकी थिइन् । कतिपयले अहिले पनि सरकारले पठाएको अध्यादेश रोक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरू हुने बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु संविधानविपरीत हुने संविधानविद् विपीन अधिकारी दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नयाँ संसद आइसकेको अवस्थामा कानून बनाउने भए संसदबाट बनाउनुपर्छ । तर, अहिले राजनीतिक व्यवस्थाको लागि गरिएको निर्णय कानूनअनुसार हुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्ने बेलामा सरकारले विवादित अध्यादेश अगाडि ल्याउनु मनासिव नभएको उनको तर्क छ । उनी थप्छन्, ‘अहिले सरकारले ल्याउन खोजेको कानून अध्यादेशबाट ल्याउनुको अर्थ छैन । यसलाई संसदमा लगेर बहुमत भए छलफल गरेर ल्याउँदा हुन्थ्यो । तर, अहिले स्वार्थको लागि हतारो गरेर कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु कानूनविपरीत नै हुन्छ ।’

देउवाले अहिले अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य सत्ता स्वार्थबाहेक अरु केही नभएकोे आरोप लागिरहेको छ । सरकार गठन भएको करिब डेढ वर्षसम्म मौन रहेको सरकारले अहिले नयाँ सरकार गठन गर्न बहुमत नपुग्ने भएपछि चौधरीको मागलाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्न १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा) गरी १३६ सांसदमात्रै हुन्छन् । बहुमत पुर्‍याउन देउवाले ६ सीट जितेको जनमत पार्टी र ३ सीट जितेको नागरिक उन्मुक्तिको पनि साथ लिन खोजेका छन् । यसो हुँदा सरकार गठन गर्न गठबन्धनसँग १४५ सांसद हुनेछन् ।

चुनावलगत्तै जेलमा रहेका चौधरीलाई भेट्न माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पुगेका थिए । शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा चौधरीले थरुहट आन्दोलनमा सहभागीमाथि लगाइएको मुद्दा खारेज र आममाफी दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

देउवाको पाँचौं कार्यकाल पनि विवादमा

देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको पाँचौं कार्यकाल पनि विवादैविवादमा बितेको छ । छिटफुटबाहेक स्थानीयसहित प्रतिनिधिुभा र प्रदेशसभाको शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराएको सरकार समग्रमा विवादरहित बन्न सकेन ।

वि.स. २०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा पटक-पटक गरी अहिले पाँचौं पटक सत्ताको बागडोरमा छन् । देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट २०७८ असार २९ मा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झैं संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट शासन गर्न देउवा पनि लागेको टिप्पणी भएको छ । देउवाले पनि आफ्नो सत्ताको सुरक्षा गर्न अध्यादेशबाट असंवैधानिक कदम चालिरहेका छन् ।

ओलीले प्रतितिधिसभाको विघटन गरेपछि संविधानको रक्षा गर्न भन्दै बनेको गठबन्धन सरकारले नै संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको छ । परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले यसअघि पनि एमालेबाट माधव नेपाल नेतृत्वमा पार्टी गठन गर्न दल विभाजनसम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश ल्याएका थिए । दल विभाजन गर्न संसदीय दल या केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर चर्को विवादमा फसेको देउवाले अहिले सरकार बनाउने स्वार्थको लागि अपराधी छुटाउन अध्यादेश ल्याएको एमाले नेता महेश बस्नेतको आरोप छ ।

रेशम चौधरीको नाममा ल्याएको अध्यादेशले जिउँदै इँटाभट्टामा मान्छे हालेर मारेको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका अफताब आलम पनि छुट्नसक्ने आशंका व्यक्त उनले गरेका छन् ।

नेता बस्नेतले अध्यादेशमा मात्रै नभएर कोरोना नियन्त्रण, सीमा समस्या, विकास निर्माणमा देउवा सरकारले गति लिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । सीमा क्षेत्रमा भारतीयले एकतर्फी रुपमा काम गर्दासमेत देउवा सरकारले भारतसँग औपचारिक वार्ताको प्रयास गरेको छैन ।

ओली नेतृत्वको सरकार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा ल्याए पनि देउवा सरकारले जग्गा फिर्ता लिन पहल नगरेको एमालेको आरोप छ ।

कोरोना प्रकोपको वेलामा २४ लाख खोप गायब, औषधि खरिदमा घोटाला गरेको आरोप लागेको छ । बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रयोग, कालो धनलाई छुट दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई भागबन्डा दिएको आरोप पनि लागेको छ ।

कालो धन भित्र्याउन सहयोग नगरेपछि गभर्नर बर्खास्त, बजेट निर्माणमा प्रहरीलाई हतियार किन्न एक अर्बको कमिसन डिललगायत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । सत्ता स्वार्थकै लागि देउवा सरकारले प्रदेश मन्त्रालय ७ बाट बढाएर १७ वटासम्म पुर्‍याएको थियो ।

सधैँ विवादमा देउवा सरकार

त्यसो त देउवाको पाँचौं कार्यकालमात्रै नभएर चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत चर्को विवाद भएको थियो । देउवा २०७४ जेठ २४ मा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसवेला पनि माओवादीसँग सत्ता साझेदारीमा देउवाले तीनै तहको निर्वाचन गराएका थिए ।
चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । त्यसले आलोचित बने । तर, प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको हैसियतले आफैंले गराएको निर्वाचन देउवालाई महँगो पर्न पुग्यो ।

सत्तामा रहेको कांग्रेस त्यसवेला २३ सीटमा खुम्चिएको थियो । तर, भारतले नाकाबन्दी गरेको वेलामा मौनता साँधेका देउवामाथि दक्षिणपन्थीको आरोप लागिरह्यो ।

त्यसअघि देउवा २०६१ जेठ २१ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसवेला नेकपा एमाले पनि प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर, देशमा भइरहेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण चुनाव हुन सकेन । पछि राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेकोमा असक्षम भन्दै २०६१ माघ १९ गते देउवालाई बर्खास्त गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए । तत्कालीन राजाले बर्खास्तकै कदम चाल्नुमा देउवाकै अक्षमताको परिणाम भएकाले आलोचित बनिरहे ।

देउवाको दोस्रो कार्यकाल पनि विवादमा अछुतो रहन सकेन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामापछि २०५८ साउन ७ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए देउवा । दोस्रो कार्यकालमा संकटकालदेखि माओवादीविरुद्ध सेना परिचालनसमेत भएको थियो ।

राजालाई नै थाहा नदिई गिरिजाले माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गरेपछि प्रधानसेनापतिको मागमा गिरिजाको राजीनामापछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

देउवाले २०५८ मंसिर ८ माओवादीले सेनामाथि हमला गरेपछि विद्रोहीलाई सरकारले आतङ्ककारी घोषित गर्दै देशव्यापी संकटकाल लगाएर फौजी कारबाही सुरु गरेका थिए । सोही कार्यकालमा संसदले संकटकाल लम्ब्याउने र देउवामाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्दैगर्दा उनले राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष २०५९ जेठ ८ गते संसद विघटन गर्न सिफारिस गरे ।

राजासमक्ष संसद विघटन सिफारिस गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेका थिए । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका क्रममा देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए । तर, २०६४ सालमा फेरि कांग्रेससँग एकीकरण गरेर वरिष्ठ नेतामा स्थापित भएका देउवा अहिले सभापति छन् ।

त्यसो त देउवाको पहिलो कार्यकाल पनि सामान्यबाट सुरु गरेका थिएनन् । २०५२ भदौ २६ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि २०५३ फागुन २६ मा पदबाट बहिर्गमन भएका थिए ।

देउवाको पहिलो कार्यकाल पजेरो काण्ड, सुरासुन्दरी काण्ड, सांसदलाई बैंकक पु¥याएको, संसद किनबेच जस्ता घटनाले बदनाम भएको थियो । नेपाल र भारतबीचको महाकाली सन्धि पनि देउवाकै कार्यकालमा भएको थियो । यो सन्धि संसदबाट पारित भएपछि प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमा विभाजन समेत आएको थियो ।

पार्टीमा युवा नेताको ‘काउण्टर’

देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयप्रति पार्टीभित्रै विवाद देखिएको छ । चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कदमको विरोध गरेका छन् ।

उनले पार्टीभन्दा माथि उठेर आफू पुरानै अडानमा रहेको बताए । शर्माले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य । त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति । संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरुबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत ।’

शर्माले यो कानूनी र राजनैतिक प्रश्नमात्र नभएर यो प्रकरणमा नैतिक पनि जोडिएको बताएका छन् ।

यस्तै अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यसबारेमा कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन । विगतमा पार्टीको अडान जे थियो, आज पनि त्यही नै छ । अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।’

अहिलेको सरकार कामचलाउ भएकाले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसका अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि सरकारको कदमको विरोध जनाएका छन् । ‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि । पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? सबै विषयहरूको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत् होइन, नवनिर्वाचित संसदमार्फत् खोजौं’, उनले भनेका छन् ।

तर, देउवाले पार्टीभित्र समेत छलफल नगरी गरेको निर्णयविरुद्ध महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशसहित युवा नेताहरुले स्वीकार नगर्ने काउण्टर दिइसकेका छन् । पार्टीभित्रबाटै युवाको साथ नपाएपछि देउवा दबाबमा परेका छन् ।