महाअभियोगको घाउ बोकेर जबराको अवकाश, ‘क्लीन चिट’ बन्यो बेवारिसे

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विवादग्रस्त कार्यकाल आजबाट सकिएको छ । उनीमाथि दायर भएको महाअभियोग प्रस्तावको कुनै टुंगो नलाग्दै उमेर हदका आधारमा जबराले अवकाश पाएका हुन् ।

२०७५ पुस १८ गते उनले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए । प्रधानन्यायाधीश भएको सुरुको अवधिमा ‘न्यायालयको शुद्धीकरण’ को अभियान थालेका जबरामाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भयो । त्यसयता उनले सर्वोच्चमा टेक्न पाएका छैनन् ।

महाअभियोग निष्कर्षमा पुर्‍याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दाबीसहित यही मङ्सिर २० गते जबराले संसद सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । मागअनुसार संसद सचिवालयले २१ गते पत्र दिएको थियो । त्यसपछि अदालत गएर हाजिर गर्ने मनस्थिति बनाए पनि उनी सफल भएनन् ।

संसद सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । निलम्बन फुकुवापछि अदालतको कामकाज गरेर अवकाश लिने जबराको इच्छा पूरा हुन सकेन । उनीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदमा फेरि प्रस्तुत हुने भएको छ ।

जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहेका छन् । अब प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कार्की नै छन् ।

प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिको नाम न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदमा पठाउँछ । संवैधानिक परिषद बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गर्छ । संसदीय समितिको सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

न्याय परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले संवैधानिक परिषद गठन र संसदीय सुनुवाइ समिति तय हुन समय लाग्ने भएकाले प्रक्रिया पनि सोहीअनुसार अघि बढ्न सक्ने बताए ।