साढे ७ लाख जरिवाना मिनाहाका लागि मेयर बालेनले दिए निवेदन, आयोगद्वारा अस्वीकार
जरिवाना मिनाहा गर्ने कानूनी व्यवस्था छैन : निर्वाचन आयोग
नेपाल प्रेस
२०७९ मंसिर २८ गते १६:३६
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च पेश नगरेका कारण तोकिएको साढे ७ लाख जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
आयोगले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको समयदेखि ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले बालेनले जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका आायोगले जनाएको छ ।
प्रमुख शाहले आफू निर्वाचित भएलगत्तै समााजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफूले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको र निर्वाचित भएलगत्तै फोहोर व्यवस्थापनमा लागेकाले बुझाउन नपाएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । आयोगले प्रमुख शाहको निवेदनमाथि थप कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित समयमै नबुझाएपछि आयोगले साहसहित स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च पेश नगर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे ७ लाख जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन कानूनमा भने जरिवाना मिनाहा गर्ने र पुनर्मूल्यांकन गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले नेपाल प्रेससँग बताए ।
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०७९ मंसिर २८ गते १६:३६
प्रतिक्रिया
2 thoughts on “साढे ७ लाख जरिवाना मिनाहाका लागि मेयर बालेनले दिए निवेदन, आयोगद्वारा अस्वीकार”
Leave a Reply
सम्बन्धित खवर
७० बिघा ८० विघाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो त वहाँ
खोक्नु भएकाे पो रहेछ ?
यो पनि वालेन साह को राजनीतिक स्टन हो उनलाई डवल जरिवाना सहित सामान्य जनताको सम्बन्धित काम व्यवस्थापन नगरि दुख दिएकाले उनलाई डवल जरिवाना गर्नुपर्छ किन कि निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले कति समय तोकेको छ उक्त समयमा जहाँ निर्वाचन आयोगको के का छ उनलाई विवरण बुझाउन कुनै समस्या थिएन उनले समाज र राज्यको कानुनलाई फ्लप गराउन यसो गरेको हो भन्ने मलाई लागेको छ त्यसकारण उनलाई हदैसम्मको जरिवाना गरियोस् ।