कसले पैदा गर्दैछ संघीयतामा संशय ?

अहिले संसदमा १२ वटा दलको उपस्थिति हुने भएकाे छ । जसमध्ये ७ वटा पार्टीले राष्ट्रिय दलकाे मान्यता पाएका छन् । राष्ट्रिय दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संघीयतालाई परिणाममुखी बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भाव प्रकट गरेको देखिन्छ । नेकपा एमालेका ‘हाई क्लास कामरेड’हरुले विगतमा प्रदेशहरुलाई गरेको घोचपेचले निरन्तरता पाउने सम्भावना भए पनि निर्वाचनमा जाँदा संघीयता खारेजीबारे मुख खोलेन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि बिल्कुलै मन पर्दैन ।

अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभामा उम्मेदवारीसमेत नदिएर संघीयताबारे आफ्नो राजनीतिक नियति प्रस्ट पारेको छ । उता पश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय संघीयताको जगमा भएको छ । मधेस प्रदेशमा आश्रित जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संघीयता पक्षधर हुन् ।

फर्केर हेर्दा

राजनीतिक परिवर्तनहरुले संरचनालाई हल्लाउने काम गर्छ । २०४६ सालमा आएको संविधानमा राजालाई स्वीकार्दै बहुदलसहितको प्रजातन्त्रको व्यवस्था गरियो । २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहले राजतन्त्रको समाप्ति र संविधानसभाबाट देशको भविष्य लेख्ने काम २०६३ सालको जनआन्दोलनबाट भयो । हो, त्यहीवेला तराई मधेसमा सुसुप्त अवस्थामा वर्षौंदेखि रहेको बहुविभेदको आक्रोश विस्फोट भयो ।

बहुदलीय व्यवस्थाका लागि दशकौं संघर्ष गरेका दलहरुले सिद्धान्तहीनतालाई ग्रहण गरी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको हुनाले ‘अब कसको सरकार’ भन्दा पनि अब ‘क-कसको सरकार’ बन्ने भनी संसदीय व्यवस्थाको कर्मकाण्डहरु सुरु भएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले ग्रहण गरिसकेको संघीयतालाई एकथान संविधान ल्याउनुपूर्व गरिएको १६ बुँदे सम्झौतामा संघीयतालाई थाँती राखी संविधान घोषणा गर्ने सहमतिकर्ता दलहरु थिए नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र । उक्त बुँदाको राजनीतिक नियत प्रस्ट थियो, संघीयताको मुद्दालाई गलाउँदै तुहाइदिने । सर्वोच्च अदालतले न हो, संविधानमा संघीय संरचनासहितको संविधान ल्याउन आदेश दिएको थियो ।

२०७४ सालको निर्वाचनलाई संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनी जनतालाई भनियो । संविधान लागू गर्न भनी नेपाली जनताले नेपालका कम्युनिष्टहरुले बनाएको मोर्चालाई झण्डै दुईतिहाइ मत दिएर सदन र सरकार चलाउने जिम्मा दिएको थियो । तर, संघीयता कार्यान्वयणमा केन्द्रित हुनुपर्ने तत्कालीन कम्युनिष्ट सरकारले काठमाडौंका पोलहरुमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो फोटो लगाएर देशभरि समृद्धिको प्रवाह गर्ने भ्रममात्र फैलाए । संविधान कार्यान्वयन त परको कुरा भयो, प्रदेशहरुलाई काठमाडौंको एउटा एकाइ भनेर राजनीतिक रुपमा भद्दा र परपीडक अभिव्यक्तिहरु दिइरह्यो । यद्यपि ७ वटै प्रदेशसभाको प्रथम कार्यकालको समीक्षा मिश्रित रुपमा अर्थ्याउन सकिने अवस्थासम्म पुग्यो ।

मंसिर ४ को निर्वाचन सम्पन्न भई अहिले देशमा कसको सरकार बन्ने भनी गणितीय गाइँगुइँ चलिरहेको छ । बहुदलीय व्यवस्थाका लागि दशकौं संघर्ष गरेका दलहरुले सिद्धान्तहीनतालाई ग्रहण गरी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको हुनाले ‘अब कसको सरकार’ भन्दा पनि अब ‘क-कसको सरकार’ बन्ने भनी संसदीय व्यवस्थाको कर्मकाण्डहरु सुरु भएको छ ।

संघीयतापश्चात देशमा ऋण र परनिर्भरता बढेको देख्ने संघीयताविरोधी मानसिकताहरुले संघीयतालाई बोझ बुझ्नुभन्दा पनि राणादेखि शाह परिवारहरुले विदेशी ऋणमा नेपाली जनतालाई सास लिने लत लगाएको छ ।

यसैबीच यसपालिको संसदमा संघीयताबारे फरक धारणा भएका प्रतिनिधिहरु पनि चयन हुन पुगेका छन् । केही नयाँ दलहरु त संघीयता चाहिँदैन, यो खर्चिलो भयो । विदेशी ऋण लिएर प्रदेश चलाउने भनी दलिलहरु प्रस्तुत गर्दै यसको खारेजीको लागि मत मागेका छन् । नेपालभित्र अभिजात वर्गको श्रेणीमा रमाइरहेका बौद्धिक/विश्लेषकहरु संघीयताविरुद्ध मिडियाबाजीमा लागिपर्दै आएका छन् । संघीयताले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस बनायो भनी अर्थशास्त्रीय छटपटाहट निकाल्दै हिँडेका छन् । संघीयताविरोधी यस्ता आवाजहरु मुखरित भइरहेको बुझिन्छ ।

नेपालमा संघीयताको राजनीतिक महत्वलाई ढाकछोप गर्ने शक्तिहरुले सुजीव शाक्यले लेख्नुभएको ‘अर्थात अर्थतन्त्र’ नामक पुस्तक पढ्न आवश्यक छ । उक्त पुस्तकमा नेपालमा संघीयताले वैधानिकता पाउनुभन्दा पहिला देशको अर्थ व्यवस्था र तत्कालीन राजनीतिक प्रणालीभित्रका आर्थिक दरिद्रता र परनिर्भरताका आयामहरुलाई वडो वस्तुपरक ढंगले दस्तावेजीकरण गरिएको छ ।

‘अर्थात अर्थतन्त्र’

नेपालले पहिलो विदेशी सहायताको प्याकेज अमेरिकाले नेतृत्व गरेको ‘मार्सल प्लान’अन्तर्गत पाएको थियो । मार्सल प्लान पहिलो अन्तर्राट्रिय विकास योजना थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको कुरा हो यो, राणा शासन अन्त हुनुभन्दा ठीक दुई महिनाअघि । शाक्य भन्नुहुन्छ, ‘नेपालमा प्रजातन्त्रभन्दा विदेशी सहायताको लामो इतिहास छ । विदेशी सहायताको पहिलो डोज पाएपछि नेपाललाई त्यसको लत नै लाग्यो । नेपाल अहिले विदेशी सहायताको दुर्व्यसनी बन्न पुग्यो । राणा शासन अन्त्यपछि केही दशकसम्म नेपालको विकास कार्य सम्पूर्ण रुपमा विदेशी सहायतामै निर्भर थियो ।

प्रजातन्त्र आए पनि कर्मचारीको कार्यशैली पुरानै रह्यो । कर्मचारीलाई आमूल सुधार गर्ने प्रयास कहिल्यै भएन । नेपालको ऐतिहासिक परनिर्भरताबारे संघीयतालाई आर्थिक बोझको रुपमा प्रोजेक्ट गर्ने ‘काठमाडौं क्लासका एलिट’हरुले जति गम्भीरतापूर्वक मनन गर्‍यो उति हितकर, राजनीतिक स्थिरताको हिसाबले ।

उदाहरणका लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (विसं २०१३-२०१८) सम्म पूर्ण रुपमा विदेशी सहायतामै भर परेको थियो । र, त्यस वेलाका लगभग सबैजसो पूर्वाधार आयोजना विदेशी सहायताबाटै लगानी भएका थिए । २०३६ सालसम्ममा ३५ भन्दा बढी मुलुकबाट सहायता आउन थाल्यो । नेपाललाई सहयोग गर्नेमा ११ राष्ट्रसंघीय एजेन्सी, सात बहुपक्षीय संस्था र आठ निजी कोष थिए । मुलुक विदेशी सहयोगप्रति बढी नै भर पर्न थाल्यो । पञ्चायतकाल सुरु हुँदा जीडीपीको दुई प्रतिशत विदेशी सहयोग रहेकोमा २०४६ सालमा आइपुग्दा यो १० प्रतिशत पुग्यो ।

नेपाल आउने विदेशी सहयोग लिने संस्थाहरुको स्वीकृति दिने निकायहरुका रुपमा परिषद गठन गरिएको थियो, २०३४ सालमा । उक्त परिषदको नेतृत्व रानी ऐश्वर्याले लिएकी थिइन् । यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको स्थापनासम्बन्धी सुपरिवेक्षण पनि गर्थ्यो दाता र सहयोग लिने संस्थाहरुका लागि परिषद आफ्नै खाले सर्त लागू गर्न चाहन्थ्यो । लगभग त्यही समय विश्व पनि बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुले सर्तसहितका ऋण दिनेतिर अघि बढेको थियो ।’

शाक्यले प्रस्तुत गर्नुभएको माथि उल्लेखित तथ्यहरु नेपालको संविधानमा संघीयता अटाउनुभन्दा धेरै पहिलाका हुन् । संघीयतापश्चात देशमा ऋण र परनिर्भरता बढेको देख्ने संघीयताविरोधी मानसिकताहरुले संघीयतालाई बोझ बुझ्नुभन्दा पनि राणादेखि शाह परिवारहरुले विदेशी ऋणमा नेपाली जनतालाई सास लिने लत लगाएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चातको अवस्थालाई दर्शाउँदै शाक्य भन्नुहुन्छ, ‘यस कालखण्डमा मुलुकमा हासिल महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगतिलाई कमजोर राजनीतिक संरचनाले खत्तम पारिदियो । प्रजातन्त्र र उदारीकरणको जगमा आएका सुधारका फोकाहरु छिट्टै फुटे । आर्थिक प्रगतिको बाफ चिसिन थाल्यो । नेपाली राजनीतिको अस्थिरतासँगै अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भयो ।’

भ्रष्टाचारसँग संघीयतालाई दाँज्नु राजनीतिक मूर्खताभन्दा अरु केही होइन । एकात्मक सोचमा रुम्मलिएर शासकीय रजाइमा रमाउँदै आएका केही कुलिन वर्गले संघीयता मन नपराउँदैमा यो व्यवस्था खारेज गर्ने ल्याकत बोक्दैन ।

यसमा पुरातनवादी र खराब कर्मचारीतन्त्र मुख्य बाधक रहेको शाक्यको ठहर छ । प्रजातन्त्र आए पनि कर्मचारीको कार्यशैली पुरानै रह्यो । कर्मचारीलाई आमूल सुधार गर्ने प्रयास कहिल्यै भएन । नेपालको ऐतिहासिक परनिर्भरताबारे संघीयतालाई आर्थिक बोझको रुपमा प्रोजेक्ट गर्ने ‘काठमाडौं क्लासका एलिट’हरुले जति गम्भीरतापूर्वक मनन गर्‍यो उति हितकर, राजनीतिक स्थिरताको हिसाबले ।

संघीयतालाई आर्थिक बोझ देख्नेहरुले अहिलेसम्म नेपालमा अभ्यास गरिएका राजनीतिक प्रणालीहरु किन सफल देखिएन ? त्यसबारे उनीहरु कति अग्रचेत रहे भनी मनन गर्नुको सट्टा उत्कृष्ट मानिएको संघीय व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नु समयविपरीतको चाल हो ।

अबको बाटो

अबको पाँच वर्ष जग बसेको संघीयतालाई संविधानसम्मत ढंगले चलाउनु आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याएर नतिजामुखी प्रदर्शन आवश्यक छ । प्रदेशमा मन्त्रिमण्डलको संख्यामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारसँग संघीयतालाई दाँज्नु राजनीतिक मूर्खताभन्दा अरु केही होइन । एकात्मक सोचमा रुम्मलिएर शासकीय रजाइमा रमाउँदै आएका केही कुलिन वर्गले संघीयता मन नपराउँदैमा यो व्यवस्था खारेज गर्ने ल्याकत बोक्दैन । मधेस प्रदेशले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याउँदा होस् वा अन्य समावेशी नियम कानून, असन्तुष्ट वर्ग मधेस सरकार घेराउ गर्न पुग्छन् । प्रदेशमा कृषि मन्त्रालय किसानमैत्री हुनुपर्‍यो भन्दै कृषि मन्त्रालय घेरिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको महक लाग्यो कि दबाब दिन अख्तियार कार्यालय पुग्ने सामर्थ्य संघीयताले दिएको छ । वास्तविकता त संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति आफैंमा गैरसंवैधानिक हो ।

अन्त्यमा, देशमा आर्थिक कुशासनको लामो इतिहासलाई सुधार्न अख्तियार अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरु इमानदार हुनु आवश्यक छ । देशको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बनाउन संघीयताले अहम् भूमिका खेल्नेमा निःसन्देह देशलाई चीर राजनीतिक शान्तिको दिशामा अग्रसर गराउनु सबै सचेत नेपालीको कर्तव्य हो ।