रेशम चौधरी छुटाउने अध्यादेशको भविष्य अनिश्चित, सरकारसँग छलफलमा राष्ट्रपति

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको विवादास्पद ‘रेशम चौधरी छुटाउने अध्यादेश’ को भविष्य अनिश्चित देखिएको छ । आमनिर्वाचनको सबै परिणाम आएर नयाँ संसदको अधिवेशन चाँडै गर्नुपर्ने समयमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु असान्दर्भिक र अप्रजातान्त्रिक हुने स्रोतहरू बताउँछन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फौजदारी कार्यविधि (संहिता) संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त संशोधनमा राजनीतिक हिंसाका लागेका जुनसुकै चरणका मुद्दा पनि सरकारसँग भएका सम्झौताका आधारमा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । टीकापुर घटनामा जेल सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको थियो ।

केही साना राजनीतिक शक्तिहरूले नयाँ संसदको चुनाव भइसकेको अवस्थामा यस्तो विवादास्पद अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले पारित गर्न नहुने बताइरहेका छन् । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि अध्यादेशको नियत र अन्तरवस्तुमाथि तीव्र प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले भने कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्‍ले पारित गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि कानूनको रूप लिने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रपतिबाट कति दिनमा जारी हुनुपर्ने भनेर समयसीमा संविधानले निर्धारण गरेको छैन । संसदबाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अध्यादेशका सम्वन्धमा यतिउति दिन भनेर नतोकिएको हुँदा यसलाई अनिश्चितकालसम्म विचाराधीन राख्नसक्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई रहेको स्रोत बताउँछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ- संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

‘दोस्रो कुरा, डेढ वर्षदेखि बहुमत कमाण्ड गरेर बसेको सरकारले संसदमा यो विषय लगेन । तर, चुनावअघि कायम रहेको १४९ जनाको समर्थन अहिलेको सरकारसँग छैन । उहाँहरूका १३६ जनामात्रै निर्वाचित भएका छन्, जसले बहुमत पुग्दैन । भोलि संसदमा गएर बहुमत पुर्‍याउँछौं, गठबन्धन फराकिलो पार्छौं भन्नुहोला तर त्यो भविष्यको कुरा हो । आजका दिनमा त यो सरकारसँग बहुमत छैन । बहुमत गुमाएको कामचलाउ सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने कुरा त झनै संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन ।’

यसमा प्रयुक्त भाषाले मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मकता झल्किँदैन । यो उपधारामा ‘जारी गर्नुपर्ने’ को साटो ‘जारी गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । अर्थात जारी नगर्ने सुविधा पनि राष्ट्रपतिसँग रहेको स्रोतको दाबी छ ।

राजनीतिक कोणबाट पनि अध्यादेशमाथि प्रश्न उठ्ने धेरै ठाउँ छन् । संसदको चुनाव भएर देशैभरबाट नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको र संसद अधिवेशन आह्वानको छेको भएकाले अध्यादेश ल्याउनुमा सरकारको स्पष्ट दुर्नियत देखिन्छ । नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउनकै निम्ति संविधानको दुरूपयोग गर्दै राजनीतिक सौदाबाजी गरिएको ‘ओपन सेक्रेट’ सबैले बुझेका छन् । अरुले बुझेका छन् भने राष्ट्रपतिले नबुझ्ने कुरै भएन ।

संविधानतः प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । धारा ११४ को उपधारा १ को ‘ख’ मा कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने पनि उल्लेख छ । यदि अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज दुवै नभएको खण्डमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

यसप्रकार राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्ने र खारेज गर्ने विशेषाधिकार संविधानले दिएको देखिन्छ । अध्यादेश असफल पार्न राष्ट्रपतिसँग अर्को पनि अप्सन छ । त्यो भनेको धारा ११४ को उपधारा १ को ‘ख’ लाई उपयोग गर्ने हो । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेर फेरि तुरुन्तै खारेज गर्न सक्ने एक संविधानविदको तर्क छ । अध्यादेश जारीपश्चात मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय लिन नभ्याउँदै राष्ट्रपतिले यसलाई खारेज गरिदिइन् भने सरकार हिस्स पर्न सक्छ ।

संविधानविद् भन्छन्- अध्यादेश जारी गर्नुहुँदैन

शीतलनिवाससँग संवादमा रहेका एक संविधानविदले अहिलेको समयमा राष्ट्रपतिबाट कुनै पनि अध्यादेश जारी नहुने आशा व्यक्त गरे ।

नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘नयाँ संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा अध्यादेशको कुरा गरिरहन मिल्छ ? यो मिल्दै नमिल्ने कुरा हो ।’

अध्यादेशका सन्दर्भमा उनको थप भनाइ यस्तो छः

सिद्धान्ततः सामान्य अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुहुन्छ । अध्यादेश जारी गर्दिनँ भन्नु वा रोक्नुपर्ने अवस्था भनेको अपवाद हो । तर, सबैभन्दा ठूलो सिद्धान्त भनेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । निर्वाचन सकिएर परिणाम घोषणा भइवरी नयाँ संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा अध्यादेश सिफारिस गर्ने कुरा प्रजातान्त्रिक अभ्यास र मान्यताविरुद्ध हुन्छ । नयाँ संसदको कार्यक्षेत्रभित्र कामचलाउ सरकारले प्रवेश गर्न मिल्दैन । अध्यादेश प्रजातन्त्रभन्दा ठूलो होइन ।

दोस्रो कुरा, डेढ वर्षदेखि बहुमत कमाण्ड गरेर बसेको सरकारले संसदमा यो विषय लगेन । तर, चुनावअघि कायम रहेको १४९ जनाको समर्थन अहिलेको सरकारसँग छैन । उहाँहरूका १३६ जनामात्रै निर्वाचित भएका छन्, जसले बहुमत पुग्दैन । भोलि संसदमा गएर बहुमत पुर्‍याउँछौं, गठबन्धन फराकिलो पार्छौं भन्नुहोला तर त्यो भविष्यको कुरा हो । आजका दिनमा त यो सरकारसँग बहुमत छैन । बहुमत गुमाएको कामचलाउ सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने कुरा त झनै संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन ।

राष्ट्रपति सरकारसँग छलफलमा

अध्यादेश जारी गर्ने समयसीमा संविधानले नतोकेकाले यतिबेला शीतल निवास कुनै हतारोमा छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले मन्त्रिपरिषद्‌बाट आएको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको बताए ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै ढकालले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूकहाँ अध्यादेश पेश भइसकेको छ । यसका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिज्यूले सरकारसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ।’

यसअघि संसदको दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले निष्क्रिय तुल्याइदिएकी थिइन् ।