आचारसंहिता मिचेर प्रज्ञाले कार्यकाल सकिएका उप्रेतीसहित दुईजनालाई बनायो आजीवन सदस्य

काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभाले कार्यविधि नै संशोधन गरेर आरडी प्रभास चटौत र पूर्वकुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई आजीवन सदस्यमा अनुमोदन गरेको पाइएको छ । दुई कार्यकाल कुलपति र एक कार्यकाल उपकुलपति बनेका उप्रेतीको कार्यकाल गत असोज २१ गते सकिसकेको छ ।

प्रज्ञासभालाई प्रभावित पारेर मंसिर ८ गतेदेखि लागू हुने गरी आजीवन सदस्य बनेको आरोप उप्रेतीलाई लागेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सरकारी नियुक्ति, सरुवाबढुवा गर्न नपाइने प्रावधान कुल्चिएर प्रज्ञासभाले उप्रेती र चटौतलाई आजीवन सदस्य बनाएको भन्दै अहिले आलोचना भइरहेको छ ।

प्राज्ञसभाको निर्णयपश्चात निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । एकेडेमीले आयोगलाई गत असोज ३० गते स्पष्टीकरण पनि बुझाएको थियो । जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, प्राज्ञ परिषद्को मिति २०७२-६-१४ को निर्णय र पत्रबाट आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सिफारिस समिति गठन गरिएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त मितिमा आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सिफारिस समिति गठन गरिएको छैन र पत्राचार पनि भएको छैन ।’

स्पष्टीकरण दिँदै गर्दा निमित्त कुलपति जगमान गुरुङको नेतृत्वमा समिति भने बनाइसकिएको थियो । उक्त समितिले मंसिर ७ गते उप्रेती र चटौतलाई आजीवन सदस्यका लागि अनुमोदन गरेको पाइएको छ ।

एकेडेमीमा २० जनामात्रै आजीवन सदस्य हुन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यसमा डा. तारानाथ शर्मा र सत्यमोहन जोशीको निधन भएको थियो । त्यही रिक्त सदस्यतामा उप्रेती र चटौतलाई अनुमोदन गरिएको हो । तीन कार्यकाल लाभको पदमा बसेका उप्रेतीलाई आजीवन सदस्य बनाउन कार्यविधि नै फेरिएको छ । ६९ सालको कार्यविधि अनुसार ६० वर्ष उमेर पुगेको, चार दशक लामो सृजना यात्रा पूरा गरेको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल र नेपालीको ख्याति र गौरव बढाउन योगदान दिएको लगायत सर्तहरू छन् ।

तर, उप्रेतीलाई आजीवन सदस्य बनाउन यसपटक कार्यविधि नै फेरिएको स्रोत बताउँछ । स्रोतले नेपाल प्रेसलाई भन्यो, ‘०६६ सालदेखि निरन्तर एकेडेमीमा रहेका उप्रेतीले एकाधिकार जमाएका थिए । प्राज्ञ सभालाई नै प्रभावित पारेर आफैं आजीवन सदस्य भए । आजीवन सदस्य अनुमोदन गर्ने काम अब नयाँ कार्यकालका लागि आउने प्राज्ञहरुको हो । अहिले काम चलाउ अवस्थामा छ प्रज्ञा परिषद् ।’

अब आउने सरकारले नयाँ प्राज्ञ, कुलपति, उपकुलपति नियुक्त गर्छ । उप्रेती र सदस्य सचीव जगतप्रसाद उपाध्ययको कार्यकाल गएको असोजबाट सकिएको थियो । बाँकी प्राज्ञहरुको पनि कार्यकाल सकिँदैछ । तर, उप्रेतीले आफूमात्रै आजीवन सदस्य हुँदा विवाद निम्तिन देखेर डडेल्धुराका चटौतलाई पनि अनुमोदन गर्न लगाएको स्रोतको भनाइ छ ।

उप्रेतीले भने सबै आरोप झूटो भएको दाबी गरे । उनले नेपाल प्रेसलाई भने, ‘दुई पद खाली थिए । मंसिरभित्र उक्त पदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो । प्राज्ञसभाले त्यही गरेको हो । मेरो नाम नराखेको भए पनि हुन्थ्यो ।’

उनका अनुसार कार्यविधि प्राय बीचबीचमा परिवर्तन भइरहने गर्छ । त्यसैअनुसार यसपटक पनि संशोधन भएको हो । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण नसोधेको उप्रेतीले बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले आजीवन सदस्यबारे स्पष्टीकरण सोधेको छैन । केही कर्मचारीलाई कारबाही गरेकाले सोधेको हो ।’

प्राज्ञसभाले अनुमोदन गरेको आजीवन सदस्यप्रति नेपाल लेखक संघले विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेको छ । संघका महासचिव सोझो गाउँलेका अनुसार अहिलेको परिषद् कामचलाउ बनेकाले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन ।

उनले भने, ‘आफू नै कुलपति भएको सभामार्फत् आजीवन सदस्य पास गराइयो । आफू पूर्व हुनसाथ सभा बोलाउन लगाएर, निर्वाचन संहिता मिचेर आफैंलाई अनुमोदन गराउनु लज्जाको विषय हो ।’

निर्वाचन संहिता लागू भइरहँदा अनुमोदन गर्ने, आयोगलाई केही निर्णय भएको छैन भनेर स्पष्टीकरण गरेर सफेद झुट बोल्नु कला, साहित्यकै बैजत भएको गाउँलेको टिप्पणी छ ।

एकेडेमीका निमित्त कुलपति जगमान गुरुङका अनुसार तीन कार्यकाल १२ वर्ष सेवा गरेकाले उप्रेतीलाई आजीवन सदस्य बनाइएको हो ।

गुरुङले भने, ‘१२ वर्ष एकेडेमीमा सेवा गरेकाले उहाँलाई बनाइएको हो । अब १२ वर्षसम्म कसरी सेवा गर्न पाउनुभयो, त्यो अर्कै कुरा हो । मुख्य त मैले आजीवन सदस्य बनाउँदा भन्दा पनि माधव नेपालले किन उपकुलपति बनाए ? केपी ओली र शुशील कोइरालाले किन कुलपति बनाए ? उहाँको आजीवन सदस्य हुने योग्यता र क्षमता के थियो, त्यो अर्को कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले क्षमता देखेरै एकेडेमीमा ल्याएका थिए होलान् नि !’

अहिले तुलसी दिवस, बालकृष्ण पोखरेल, श्यामदास वैष्णव, ढुण्डीराज भण्डारी, शशी शाह, वैरागी काइँला, ध्रुवचन्द्र गौतम, ज्ञानमणि नेपाल, उत्तम नेपाली, अशेष मल्ल, तुल्सीप्रसाद भट्टराई, तोया गुरुङ, पूर्णविराम, मोदनाथ प्रश्रित, वासुदेव त्रिपाठी, निनु चापागाईं र मन्जु काँचुली एकेडेमीको आजीवन सदस्या छन् । उनीहरुलाई सेवासुविधा भनेर ५० हजार माथि मासिक रुपमा सरकारले दिने गरेको छ ।