प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउँदा सबैभन्दा लाभ आईजीपी सिंहलाई, बाँकी उच्च अधिकृतको यस्तो छ हिसाबकिताब

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हुन्थेन भने यतिवेला शैलेश थापा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक कायमै रहन्थे । तर, ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण उनी ५३ वर्ष ५ महिनाको उमेरमै अनिवार्य अवकाशमा जान पर्‍यो ।

उनीमात्र होइन, थापासँगै सेवा सुरु गरेका एक दर्जनभन्दा बढीले एकै मितिमा अवकाश पाएका थिए । सेवा अवधिको प्रावधानका कारण न थापाले ४ वर्षे पदावधि पूरा गर्न पाए न त ५८ वर्षको उमेर हद नै पुग्न सके ।

नेपाल प्रहरीमा कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने तीनवटा व्यवस्था छन् । पहिलो उमेर हद, दोस्रो पदावधि र तेस्रो सेवा अवधि । माथिल्लो दर्जाका अधिकांश प्रहरी कर्मचारी अधिकांश उमेर हदका कारण अवकाशमा जान्छन् । एकै मितिमा भर्ना भएर विभिन्न दर्जामा काम गरिरहेकाहरु एकसाथ अवकाश पाउँछन् ।

‘हाम्रो पालामा पनि केही शक्ति केन्द्रले लविङ गर्नुस् न, अवधि बढाउनुस् भनेका थिए । तर, यो त राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । अवकाशको मुखमा आएर यस्तो हर्कत गर्न मन लागेन’, थापासँगै अवकाश पाएका एक एआईजी भन्छन् ।

यति वेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाल प्रहरीमा रहेको सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन लागिपरेका छन् । गृह मन्त्रालयले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यो प्रक्रिया पूरा भए वर्तमान आईजीपी धिरजप्रताप सिंह प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । सिंहलाई प्रधानमन्त्री देउवाले एआईजी दरबन्दी थपेर बढुवा गरेका थिए । एआईजी बढुवासँगै सिंहलाई नै आईजीपी बनाएकाले यो प्रक्रियामा देउवा नै बढी विवादमा तानिएका छन् ।

त्यसो त गृहमन्त्री हुँदा आफूले चाहेका मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन देउवाले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान ल्याएर बहालवाला आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई हटाएका थिए । यही कारण देउवा व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थ भन्दै विवादमा छन् । हरेक आईजीपीको पालामा सेवा अवधि हटाउने विषय चर्चामा आउने गरेको छ ।

झन्डै २ वर्ष सेवा अवधि लम्बिने छ सिंहको

गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको प्रक्रियामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र एआईजीको उमेर हद एक वर्ष बढाएर ५७ वर्ष बनाउने तथा आईजीपीको पदावधि एक वर्ष घटाएर ३ वर्ष कायम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यी प्रावधान कार्यान्वयनमा आए सिंह २०८२ बैशाख १८ गतेसम्म आईजीपी रहनेछन् । उनी उमेर हदभन्दा पहिला पदावधिका कारण अवकाशमा जानेछन् ।

नागरिकतामा सिंहको जन्म मिति २०२४ कात्तिक २० गते रहेको छ । उनले २०७९ बैशाख १९ गते आईजीपीको कार्यभार सम्हालेका हुन् । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सिंहले आगामी चैत १० गते अवकाश पाउनेछन् । आईजीपी बनेको झन्डै ११ महिनापछि उनले अवकाश पाउने निश्चित छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटेको अवस्थामा हालका एआईजीहरुमध्ये सहकुल थापाले २०८१ मंसिर, उत्तमराज सुवेदीले २०८१ कात्तिक, दिवेश लोहनीले २०८१ असोज र पूजा सिंहले २०८० फागुनमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । उनीहरु एआईजीको ५ वर्षे पदावधिभन्दा पहिला ५७ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जानेछन् । आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष बनाएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएको अवस्थामा २०८१ बैशाखपछि आईजीपीका लागि अहिलेदेखि नै कडा प्रतिस्पर्धा देखिनेछ ।

नेपाल प्रहरीका ८ एआईजी दरबन्दीमध्ये अहिले चारवटा रिक्त छ । नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य र मसाउद आलम खान सिनियर डीआईजी हुन् । उनीहरु एआईजीमा बढुवा भएको अवस्थामा उमेर हदका कारण उपाध्याय २०८१ साउन, आचार्य २०८१ माघ र खान २०८२ चैतमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । उनीहरु तीनै जना वर्तमान आईजीपी सिंहका ब्याची हुन् । त्यसपछि २०५१ चैत ५ गते भर्ना भएको टोली डीआईजी रहेको छ ।

एकैपटक १७ जना डीआईजीमा बढुवा भएको त्यो ब्याचको वरियताको पहिलो नम्बरमा बसन्तबहादुर कुँवर छन् । त्यसपछि क्रमशः टेकप्रसाद राई, अशोक सिंह, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य, सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी, टेकबहादुर तामाङ, उमेशराज जोशी, भीमप्रसाद ढकाल, रामदत्त जोशी, पोषराज पोखरेल, बुद्धिराज तामाङ, दुर्गा सिंह र किरण राणा रहेका छन् ।

रिक्त चार एआईजीमा बढुवाका लागि डीआईजीहरुबीच रस्साकस्सी रहेको छ । डीआईजीमै रहेको अवस्थामा बसन्तबहादुर कुँवरले २०८२ चैतमा अवकाश पाउनेछन् । बढुवा भएर एआईजीमै सीमित भएको अवस्थामा २०८३ चैतमा अवकाश पाउनेछन् । उनी आईजीपी बनेको अवस्थामा २०८४ चैतसम्म सेवामा रहन सक्नेछन् ।

यस्तै टेकप्रसाद राई डीआईजीमै सीमित रहे २०८३ भदौसम्म सेवामा रहनेछन् । एआईजीमा सीमित रहेको अवस्थामा २०८४ भदौसम्म सेवामा रहनेछन् । तर, आईजीपी बनेको अवस्थामा २०८५ भदौसम्म सेवामा रहन सक्नेछन् । सिंहलगत्तै आईजीपी बनेको अवस्थामा उनी २०८५ बैशाखसम्म सेवामा रहनेछन् ।

अशोक सिंह डीआईजीमै सीमित रहे २०८१ पुससम्म सेवामा रहनेछन् । एआईजीमा सीमित रहे उनी २०८२ पुससम्म प्रहरी सेवामा रहनेछन् । आईजीपी बनेको अवस्थामा २०८३ पुससम्म सेवा लम्बिनेछ ।

यस्तै दीपक थापा डीआईजीमा सीमित रहे २०८४ मंसिरसम्म, एआईजी बने २०८५ मंसिर र आईजीपीसम्म पुगे २०८६ पुससम्म प्रहरी सेवामा रहन सक्नेछन् । वर्तमान आईजीपी सिंहलगत्तै नेतृत्व पाए थापाको कार्यकाल २०८५ बैशाखमै सकिनेछ ।

यस्तै श्यामलाल ज्ञवाली डीआईजीमै सीमित भए २०८१ भदौ, एआईजी भए २०८२ भदौ र आईजीपी बन्ने सके २०८३ भदौसम्म प्रहरी सेवामा रहनेछन् ।

सन्दीप भण्डारी अधिकतम एआईजीसम्म हुनेछन् । वर्तमान आईजीपी सिंहले अवकाश पाउनुअघि नै उनले उमेर हदका कारण २०८२ बैशाखमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । वर्तमान आईजीपी सिंहले अवकाश नपाउँदासम्म एआईजी बन्ने अरु प्रहरी उच्च अधिकारीहरु भावी आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहनेछन् ।

‘३० वर्ष हटाउनु आवश्यक हो । तर, यो हटाइरहँदा त्यसलाई व्यवस्थित पनि गर्नुपर्छ । किनभने एकैपटक सेवा प्रवेश गरेकाहरु २/३ जनासम्म आईजीपी हुने अवस्था रहन्छ’, एक बहालवाला एसएसपी भन्छन्, ‘कामभन्दा कम उमेर भएकै कारणले अवसर पाउने सम्भावना बढ्ने हुन्छ । त्यसैले त्यसलाई पनि विचार गरेर ऐन-कानून संशोधन गरिनुपर्छ ।’

सामाजिक न्याय र माथिल्लो दर्जामा काम गरेको अनुभव

सर्वेन्द्र खनाल एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएको एक वर्षभित्रै आईजीपी बनेका थिए । कारण थियो, ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भर्ना ब्याचका सबैको एकसाथ अवकाश ।

खनाल डीआईजीबाट सोझै आईजीपी बनेका थिए । प्रहरी नियमावलीमा एआईजीबाट आईजीपी बनाउनुपर्ने र एआईजी खाली भएको अवस्थामा डीआईजीबाट आईजीपी बनाइने उल्लेख छ । त्यही कारण खनाल एआईजी नबन्दै आईजीपीमा बढुवा भएका थिए ।

बहालवाला एक डीआईजी ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नैपर्ने केही कारण उल्लेख गर्छन् ।

‘पहिलो, सेवा अवधिका कारण ५४-५५ वर्षमै अवकाश पाउने अवस्था छ । प्रहरीमा माथिल्लो दर्जा भनेको शारीरिक रुपमा काम गर्नेभन्दा मानसिक रुपमा खटिने ठाउँ हो । जहाँ अनुभवले ठूलो अर्थ राख्छ । नीतिगत ठाउँमा अनुभव कार्यान्वयन गर्ने वेलामा अवकाश पाउँदा बाँकी समय खेर जान्छ । त्यो राज्य र व्यक्ति स्वयंलाई पनि घाटा हो’, ती डीआईजी भन्छन्, ‘त्यसपछिको कारण भनेको कुनै एक दर्जामा केही समय काम गर्नुपर्ने ग्यारेन्टी यसले गर्छ । जस्तो कि विगतमा जस्तो एसएसपीबाट डीआईजी बनेको ९-१० महिनामै आईजीपी बन्ने अवस्था रहँदैन । अहिले जस्तो माथिल्लो दर्जामा चाँडो चाँडो बढुवा हुने स्थितिलाई यसले अन्त्य गर्छ ।’

ती डीआईजी सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि ३० वर्षे प्रावधान हट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘अन्य सरकारी सेवामा सेवा अवधि नरहने, ५८-६० वर्षसम्म काम गर्न पाउने तर प्रहरीमा चाहिँ ३० वर्ष काम गरेपछि अवकाशमा जानुपर्ने ? यो त राज्यले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई गरिरहेको भेदभाव पनि हो’, उनी भन्छन् ।