छायाँमा बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरुको मुद्दा

सरकारको परिभाषाअनुसार विभिन्न १० प्रकारका अपाङ्गतामध्ये बौद्धिक अपाङ्गता पनि एक हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार उमेरको वृद्धिसँगै बौद्धिक सचेतनाको विकास हुन नसकेकाले उमेर वा वातावरणमा सापेक्ष क्रियाकलाप गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति जस्तोः डाउन्स सिन्ड्रोमसमेत अथवा उमेरअनुसार सिक्न वा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरु गर्न कठिनाइ हुने, उमेर बढ्दै गए पनि व्यवहार सानै बच्चाको जस्तो रहने, सिक्न सके पनि सिकाइमा ढिलाइ हुने अवस्थालाई बौद्धिक अपाङ्गता भनिन्छ ।

बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई बोल्न, हिँड्न र लुगा लगाउन वा खाने जस्ता व्यक्तिगत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सिक्न धेरै समय लाग्नसक्छ । उनीहरूलाई विद्यालयमा सिक्न समस्या हुने भए पनि सिक्नै नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन । चिकित्सकहरुले बौद्धिक अपाङ्गता हुनुका धेरै कारणहरू फेला पारेका छन् । मूलतः गर्भावस्थाको समयमा हुने समस्या, जन्म अवस्था र जन्मपश्चात बौद्धिक अपाङ्गता हुने गर्दछ ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रहेको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन् । बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु २.९ प्रतिशत रहेको छ । तथ्याङ्कमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु धेरै पाइए बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका समस्या जटिल देखिन्छन् । तर, विडम्बना बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका समस्या अन्य अपाङ्गताको तुलनामा छायाँमा परेको छ ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रहेको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन् । बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु २.९ प्रतिशत रहेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यकारी कानून हो । महासन्धिको धारा १२ मा हरेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कानूनमा समान मान्यता हुने उल्लेख छ । यस धाराअनुसार अन्य व्यक्तिहरूसरह समान आधारमा जीवनका सबै पक्षहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कानूनी क्षमता उपभोग गर्न पाउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो कानूनी क्षमता प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने सहयोगमा पहुँच प्रदान गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले उपयुक्त तथा सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर नेपालमा बौद्धिक अपाङ्गतासम्बन्धी कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन र समस्या सम्बोधनको अवस्था असाध्यै निराशाजनक पाइन्छ ।

नेपालमा बौद्धिक अपाङ्गताको सम्बन्धमा बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले सशक्त रुपमा आवाज उठाइरहेको छ । महासंघ बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरुका अभिभावकहरुद्वारा स्थापित एक गैरसरकारी संस्था हो । संस्था वि.सं २०६८ सालमा काठमाडौंमा स्थापना गरिएको हो । संस्थाले स्थापना कालदेखि नै बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक-हित र अधिकारको लागि आवाज उठाउँदै आएको छ । अध्यक्ष राजु बस्नेतका अनुसार महासंघले स्थापना कालदेखि नै बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकहित एवं अधिकार सुनिश्चित गर्न काम गर्दै आएको छ ।

महासंघले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तीकरण गर्नुका साथै सदस्य संस्थाको क्षमता विकास, बौद्धिक अपाङ्गताको सवाललाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउँदै आएको छ । बौद्धिक अपाङ्गता भई लामो समयदेखि घरभित्रै कष्टकर जीवन बिताइरहेका सयौं व्यक्तिहरुलाई संस्थाले आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने सीपदेखि स्वःवकालत तथा पैरवीसम्बन्धी तालिम दिँदै आएको छ । महासंघमा आवद्ध हुनु पहिले आफ्ना दैनिक क्रियाकलापदेखि अरु कुनै पनि कार्य गर्न नसक्ने थुप्रै बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अहिले महासंघले सञ्चालन गरेका विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने भएका छन् । त्यस्तै धेरै बोल्न सक्ने भएका छन् । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार काठमाडौंमा मात्र नभएर देशका ४० जिल्लामा ४२ वटा सदस्य संस्था स्थापना गरी महासंघले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वःवकालत, पैरवी र आफ्नो हक-हित तथा अधिकारका लागि उनीहरुका अभिभावकहरुलाई सिकाउँदै आएको छ ।

अन्य व्यक्तिहरुको तुलनामा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहको बौद्धिक विकास ढिलो हुन्छ । उनीहरु हेर्दा सामान्य देखिन्छन् । तर, केही कुराहरु सम्झन कठिन हुने, बोल्न कठिन हुने, घरपरिवार तथा समाजमा घुलमिल हुन कठिनाइ हुने हुन्छ । आफू कहाँ छु, के गरिरहेको छु भन्ने कुराको उनीहरुलाई ख्याल हुँदैन ।

महासंघ स्थापना कालमा २४ जिल्लाका ३६ वटा संस्था आवद्ध थिए । हाल ४२ वटा सदस्य संस्थाले जिल्लाजिल्लामा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरु थप सशक्त रुपमा उठाउन सांगठनिक एकता आवश्यक छ । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार थप दर्जनौं संस्था महासंघको सदस्य बन्ने प्रक्रियामा छन् । महासंघले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि मात्र नभई उनीहरुका अभिभावकहरुका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चाल गर्दै आएको छ ।

महासंघले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्याहारसुसार कसरी गर्ने, उनीहरुसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, उनीहरुका लागि राज्यले के कस्ता सेवा-सुविधाहरु प्रदान गरेकोलगायतबारे जानकारीसमेत दिँदै आएको छ । त्यस्तै महासंघले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षाको लागि सरकारसँग मिलेर सरल भाषा अध्ययन सामग्री निर्माण, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, स्वःवकालत, पैरवीलगायतमा काम गर्दै आएको छ ।

अन्य व्यक्तिहरुको तुलनामा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहको बौद्धिक विकास ढिलो हुन्छ । उनीहरु हेर्दा सामान्य देखिन्छन् । तर, केही कुराहरु सम्झन कठिन हुने, बोल्न कठिन हुने, घरपरिवार तथा समाजमा घुलमिल हुन कठिनाइ हुने हुन्छ । आफू कहाँ छु, के गरिरहेको छु भन्ने कुराको उनीहरुलाई ख्याल हुँदैन । कतिपय यस्ता व्यक्तिहरुलाई आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नै कठिन हुन्छ । जुन अभिभावकहरुले गरिदिनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले आफ्नो हक अधिकारको लागि आफैं आवाज उठाउन सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरुको हक-हित र अधिकार स्थापित गर्न बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले काम गर्दै आएको छ । महासंघले उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमताअनुसारको तालिम र रोजगार, पहुँचयुक्त भौतिक संरचना, स्वःवकालत, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, क्षमताअनुसारको सीपलगायतका सवालमा सरोकारवाला निकायहरुसँग पैरवी गर्दै आएको छ ।

बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समाजमा अन्य नागरिकसरह सम्मानित र भेदभावमुक्त जीवन बिताउन उनीहरुलाई रोजगारीसँग जोड्ने महासंघको कार्ययोजना रहेको छ । त्यसको लागि बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षमताको वस्तुगत यथार्थ विश्लेषण गरी विभिन्न निजी रोजगारदातासँग सहकार्य एवं समन्वन्य गर्ने काम भइरहेको महासंघका अध्यक्ष बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार इजी टु रिड चेकिङ्ग ग्रुप परिचालन गरी बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको क्षमता र दक्षताअनुसारको कामको प्रत्याभूति दिलाउने बाटोमा महासंघ अघि बढिरहेको छ ।

अपाङ्गतामध्ये जटिल र सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा असाध्यै समस्या भोगिरहेका बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरुले पनि अन्य वर्ग समुदायको भन्दा बढी राज्यको सेवा सुविधामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरे पनि शिक्षण सिकाइ विधि र सहजीकरणको अभावमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित छन् । यो अवस्था बदल्न बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अर्थपूर्ण समावेशी शिक्षामा पनि महासंघले काम गरिरहेको छ । महासंघले बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको स्रोत कक्षा निर्माण गरी उनीहरु अनुकूल पाठ्यपुस्तक विकास गरिरहेको छ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाले पनि अरु बालबालिकासरह गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न पाउने बनाउन शिक्षण सिकाइ विधि र पठनपाठनमा सहजीकरण आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

महासंघले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको समन्वयमा मस्यौदा संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि धारा १८ समानताको हक, धारा २४ छुवाछुत तथा विभेदविरुद्धको हक, धारा ३१ शिक्षासम्बन्धी हक, धारा ३९ बालबालिकाको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ५१ राज्यका नीतिहरू, धारा ८४ प्रतिनिधिसभाको गठन, धारा ८६ राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि तथा धारा १७६ प्रदेशसभाको गठन, धारा २५८ राष्ट्रिय समावेशी आयोग, धारा २५९ राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै संविधानको अनुसूची ८ स्थानीय तह अधिकारको सुचीमा अधिकारहरूलाई परिमार्जित विधेयकमा समावेश गराउन सफल भइसकेको छ । यी सवाललाई नीतिमा पार्न शिक्षा विभागमा स्मरणपत्र बुझाएर सेवाकालीन शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने निकायलाई दिशानिर्देश गराउन र तालिमलाई व्यवस्थित गर्न महासंघ समेतको पहलमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट विशेष आवश्यकतासम्बन्धी दृष्टि, सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता र बौद्धिक अपाङ्गताका तालिम मोड्युल विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

एक गैरसरकारीस्तरबाट जतिसुकै पैरवी, वकालत एवं कार्यहरु गरे पनि समग्र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा राज्यस्तरबाटै सम्बोधन हुन जरुरी हुन्छ । सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका मुद्दाहरु आफ्नै हुन् भन्ने महसुस गरी उनीहरु अनुकूलका नीति-नियम तथा ऐन-कानून निर्माण गरी सशक्त कार्यान्वयनको तहमा लानु नै आजको आवश्यकता हो ।

अपाङ्गतामध्ये जटिल र सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा असाध्यै समस्या भोगिरहेका बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरुले पनि अन्य वर्ग समुदायको भन्दा बढी राज्यको सेवा सुविधामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नागरिकस्तरबाट पनि बौद्धिक अपाङ्गताको सवाल अर्थात हामी सबैको सवाल बुझेर हातेमालो गरी लाग्नुपर्दछ । सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका मुद्दाहरु आफ्नै हुन् भन्ने महसुस गरी उनीहरु अनुकूलका नीति-नियम तथा ऐन-कानून निर्माण गरी सशक्त कार्यान्वयनको तहमा लानु नै आजको आवश्यकता हो ।