कमरेड प्रचण्ड ! कांग्रेसले दिएन भनेर एमालेको नखाऊँ, अब जनतामै जाऊँ

आम चुनावको ताजा जनादेश एउटै राजनीतिक पार्टीको पक्षमा आएन। त्यसो हुँदा विभिन्न राजनीतिक पक्षले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने भयो । मिलेर सरकार चलाउने सबैभन्दा स्थिर विकल्प कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन नै हो । त्यसले मात्रै पाँचै वर्ष स्थिर सरकारको निश्चितता गर्छ।

दुवै पार्टीले गठबन्धन भने पनि, तालमेल भने पनि आ–आफूसँग मिलेका अरू राजनीतिक पक्षलाई भाग दिएर चुनाव लडेका हुन्। दुबैका गठबन्धन–तालमेल अनुमोदित भएनन्। कांग्रेस अर्थात् लोकतान्त्रिक–बाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन अलि सजिलो होला, त्यसले संस्थागत गठबन्धन नगरेका चार,पाँच सांसद लिए सरकार बनाउन सक्छ। एमालेलाई सरकार बनाउन अलि मेहनत गर्नुपर्ला, त्यसले संस्थागत तालमेल नगरेका ३२, ३५ सांसद लिएर सरकार बनाउन सक्छ।

हैसियतका हिसाबले कांग्रेस र एमाले दुवै बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सुरक्षित क्षेत्रमा छन्। कांग्रेस–एमाले नै मिले त कुरै सकियो, नमिले पनि आ–आफ्नै बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने ल्याकतमा उनीहरू छन्। दुवैको साथमा माओवादी केन्द्र नभएपनि उनीहरूले आ–आफ्नै बहुमत सिद्ध गर्न सक्छन्। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको असंवैधानिक भूमिकाका कारणले पार्टी फुट्को जोखिम स्वीकारेर निर्माण भएको लोकतान्त्रिक–बाम गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना नै अहिले बलियो र नजिक छ।

यो गठबन्धनमा कांग्रेसभित्रै आधा दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत प्रधानमन्त्री आकांक्षामा जवर्जस्त प्रस्तुत भएको देखिँदैछ। लोकतान्त्रिक–बाम गठबन्धनमा प्रचण्डको भूमिका वा त्याग अतुलनीय भएको कारणले र एकीकृत समाजवादी सहित गठबन्धनका अरू साना शक्तिहरू वामपन्थी र माओवादी आन्दोलनले मुखर गरेका पहिचान पक्षधर भएकोले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड दाबीलाई अन्यथा नै मान्न नसकिएला।

तर ताजा जनादेशले के बोल्यो? प्रचण्डलाई सत्तामा जाने वैधता दियो कि, आम शोषित उत्पीडितका मुद्दा कमजोर प¥यो है भन्ने सन्देश दियो? प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रले ठण्डा भएर सोच्नुपर्ने आजको विषय यही हो।

हैसियतका हिसाबले कांग्रेस र एमाले दुवै बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सुरक्षित क्षेत्रमा छन्। कांग्रेस–एमाले नै मिले त कुरै सकियो, नमिलेपनि आ–आफ्नै बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने ल्याकतमा उनीहरू छन्। दुवैको साथमा माओवादी केन्द्र नभएपनि उनीहरूले आ–आफ्नै बहुमत सिद्ध गर्न सक्छन्।

लोकतान्त्रिक–बाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड अनुमोदित हुने सन्दर्भ यो चरणका लागि दुरूह नै छ। लौ! त्यो भइहालेछ, तर यस्तो अस्थिर जोड घटाउमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएर गर्न सक्ने के हो? हिजो त्यत्रो जनशक्तिको औपचारिक–अनौपचारिक आड हुँदा त नौ महिना सरकारमा टिक्न नदिने अर्थ राजनीतिक प्रवृत्तिलाई झेल्न नसक्ने प्रचण्डले आज आम पार्टीपङ्ती नै खबरदारी भूमिकामा हुँदा झन् के गर्न सक्लान् ?

त्यसले त माओवादी आन्दोलनले स्थापित गरेका परिवर्तनका मुद्दामा झन् विकर्षण मात्रै पैदा गर्नेछ। मुद्दा स्थापित गर्नु र व्यवहारिक जीवनमा जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाउनु सिद्धान्त र कार्यान्वयन क्षमताको विरोधाभास हो। त्यो गर्छु भन्ने आत्मविश्वास हुनु राम्रै होला तर यस्तो कमजोर र अस्थिर धरातलबीच त्यो केबल आत्मश्लाघा मात्रै हो।

ताजा जनादेशले के बोल्यो? प्रचण्डलाई सत्तामा जाने वैधता दियो कि, आम शोषित उत्पीडितका मुद्दा कमजोर पर्‍यो है भन्ने सन्देश दियो? प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रले ठण्डा भएर सोच्नुपर्ने आजको विषय यही हो।

मूल कुरो त कांग्रेसका तर्फबाट यो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने सम्भावना नै छैन। अर्कोतर्फ सूर्य थापा, विष्णु रिमाल लगायत–प्रकारका अति पूर्वाग्रही एमाले नेताका आन्तरिक विरोध र छटपटी सुन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा सार्न खोजेको प्रतीत हुँदैछ।

थापा–रिमाल प्रकारका नेतामा प्रचण्ड फोबिया होला। त्यो एमालेकै आन्तरिक कुरा हो। एमालेको माओवादी फोबियावाला प्रवृत्तिले समेत समर्थन गरे पनि, जुन कुनै तर्कले पनि एमाले समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु अहिले स्वयं माओवादी केन्द्रका लागि घातक छ। त्यसले एकातर्फ माओवादीले लोकतान्त्रिक–बाम गठबन्धनलाई धोका दिएको तर्क जबर्जस्त स्थापित गर्छ भने अर्कोतर्फ ओली वा एमालेविरुद्धका धारणाहरू केवल सत्ता रोहणका आवेग मात्र रहेछन् भन्ने कुरा स्थापित गर्छ।

कांग्रेसका तर्फबाट यो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने सम्भावना नै छैन। अर्कोतर्फ सूर्य थापा, विष्णु रिमाल लगायत–प्रकारका अति पूर्वाग्रही एमाले नेताका आन्तरिक विरोध र छट्पटी सुन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा सार्न खोजेको प्रतीत हुँदैछ।

त्यसैले माओवादी केन्द्रले फेरि जनतातिर फर्किने आम दबाबलाई नै स्वीकार्नु जरुरी छ। केन्द्रीय र प्रदेश निकायका महत्त्वपूर्ण पदमा हिस्सा लिने सन्दर्भलाई जायज नै मान्न सकिएला तर संघीय सरकारबाट माओवादी केन्द्र पृथक् हुनु नै श्रेयस्कर छ।

भन्नेहरूले गठबन्धन, सत्ता आदिका कारणले बल्लतल्ल माओवादी केन्द्र आजको हैसियतसम्म आइपुगेको हो, नत्र समाप्त भइसक्ने रहेछ भन्लान्। तर होइन ! प्रत्यक्ष चुनावले व्यक्त गर्ने व्यक्तित्व, गठबन्धन कारणले उठाएका सीमित(१६५ मा ४३) क्षेत्र र प्रचारका विश्ववैज्ञानिक अब्बलताको कमी जस्ता पक्षले चुनावमा काम गर्छन् नै।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित गरेको समानुपातिक प्रणाली पनि पार्टी लोकप्रियता मापनको प्रमुख आधार हो। समानुपातिकमा अघिल्लो पटक भन्दा अहिले माओवादी पार्टी कमजोर नै भयो होला। तर कांग्रेस–एमाले चाहिँ पुरानै आधारमा छन् त? छैनन् नि ! जब जनयुद्ध र जनआन्दोलनका मुल्यमा नयाँ संविधानमार्फत प्रवृत्तिगत जोडकोणका बाबजुद एकनिष्ठ भएकाहरू सबै सबै कमजोर परिसकेका छन् भने आत्मसमीक्षाको बिन्दु त्यहीँबाट शुरु गर्नुपर्छ।

संविधानको छिद्र प्रयोग गरी राजावादी–राप्रपा वा स्वतन्त्र पार्टीको नाममा सतहमा आएका घोषित–अघोषित दक्षिणपन्थी तत्त्वको नियत–भण्डाफोर तथा सिङ्गो कांग्रेस र एमालेका कयौँ यथास्थिति पक्षपोषक तत्त्वको कार्य व्यवहारमा हस्तक्षेपकारी तदारुक चासो माओवादी केन्द्रको एउटै सैद्धान्तिक कर्म हुनुपर्छ।

कांग्रेस–एमालेले कति समीक्षा गर्लान्, संस्थागत परिवर्तनको नेतृत्वदायी बाहक हुनुका नाताले माओवादी केन्द्रले नै यसको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ। यत्रो परिवर्तन संस्थागत गरेको संविधान छँदैछ, कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने समय यो होइन। संविधानको छिद्र प्रयोग गरी राजावादी–राप्रपा वा स्वतन्त्र पार्टीको नाममा सतहमा आएका घोषित–अघोषित दक्षिणपन्थी तत्त्वको नियत–भण्डाफोर तथा सिङ्गो कांग्रेस र एमालेका कयौँ यथास्थिति पक्षपोषक तत्त्वको कार्य व्यवहारमा हस्तक्षेपकारी तदारुक चासो माओवादी केन्द्रको एउटै सैद्धान्तिक कर्म हुनुपर्छ।

किनकि चाहना, आवश्यकता र त्यस पक्षका कर्महरूको अर्थ र उद्देश्य भोलि जनतामा इमानदारीतापूर्वक सावित गर्नुपर्छ ! भोगिसकेको र भोगेर पनि अर्थ नदेखिएको पदका लागि आन्दोलनलाई नै दाउमा राख्ने गल्ती प्रचण्डले गर्नुहुँदैन।

अब पनि एजेन्डा रक्षाको मात्रै नारा बकवास भइसक्यो। अब त एजेन्डै बिर्सन लागिसके जनताले। त्यसैले अब एजेन्डाको पुनर्ताजगी चाहियो।

अब पनि एजेन्डा रक्षाको मात्रै नारा बकवास भैसक्यो। अब त एजेण्डै बिर्सन लागिसके जनताले। त्यसैले अब एजेन्डाको पूनर्ताजगी चाहियो। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, समानुपातिकता र सामाजिक न्याय जस्ता लोकतन्त्रका समाजवादउन्मुख राज्य चरित्रका ठाउँमा, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोरीकै कारण दक्षिणपन्थीको स्वार्थ भावनाप्रति जनता रुमल्लिन थालिसके।

आज जनयुद्ध र जनआन्दोलन केही होइन भन्ने दक्षिणपन्थी तत्त्वले जनतालाई गुमराह गरिसक्यो। यो अझै हाबी हुँदा निर्णायक प्रतिगमन आउनेछ। निर्णायक दक्षिणपन्थ आउनेछ। हिजो जस्तो खबरदारी गर्न सक्ने हैसियतको बौद्धिक–नागरिक आन्दोलन आज छैन। तीमध्ये कोही नितान्त व्यक्तिगत भैसकेका छन्, कोहीले नैतिक धरातल गुमाइसकेका छन् र कोही लोकतान्त्रिक नेताहरूको चरित्रका कारण निरपेक्ष छन्।

त्यसैले संघीय गणतन्त्रको रक्षा र पूनर्ताजगीको अर्को आमविश्वास पैदा गर्न ढिलो भैसकेको छ। आशा गरौँ, पुनर्गठन, पुनर्निर्माण र पुनर्संयोजनको खाका लिएर जनतामा जानु सट्टा तेस्रो एक थान प्रधानमन्त्री हुने नाममा वा केही थान मन्त्री हुने नाममा आफैँ र देश कमजोर हुने खेलको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हिस्सा माओवादी हुनेछैन, प्रचण्ड हुनेछैनन्।

आशा गरौँ, पुनर्गठन, पुनर्निर्माण र पुनर्संयोजनको खाका लिएर जनतामा जानु सट्टा तेस्रो एक थान प्रधानमन्त्री हुने नाममा वा केही थान मन्त्री हुने नाममा आफैँ र देश कमजोर हुने खेलको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हिस्सा माओवादी हुनेछैन, प्रचण्ड हुनेछैनन्।

देश त कसैगरी सकारविहीन हुनेछैन। कांग्रेस र एमालेले सकेनछन् र माओवादी केन्द्रलाई नै सरकार निर्माणको एक मात्र आधार मानेछन् भने तेस्रो शक्ति हुनुको हैसियतले प्रचण्डको पालो स्वतः आउँछ। तर तिन(कांग्रेस–एमाले)ले नसकेको कुरा चाहिँ पब्लिकले विश्वास गर्ने गरी साबित हुनुपर्छ।

त्यसैले प्रचण्डज्यू ! सरकारतिर होइन, जनतातिर फर्किने चुनावी म्याण्डेट छ। जनता तिरै फर्कौँ– माओवादी आन्दोलन र देशको रक्षा गरौँ। युवाहरूलाई सम्पूर्ण हिसाबले विश्वास गरौँ। जिम्मेवारी दिऔँ। यो हैसियतमा पनि माओवादी केन्द्रले सत्ता सोचेर त्यसका लागि मात्रै रणनीति बनाउने हो भने त्यसले यति आम नैराश्यता निर्माण गर्छ कि माओवादी आन्दोलनकै विलय सन्निकट बनाउनेछ।

यत्रो आन्दोलनको विरासत बुझेर त्यसलाई वैज्ञानिक परिवर्तनतिर डोहोर्‍याउने नयाँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीहरू त छन् नै, तिनले फेरि आम चेतना र संगठित तागत निर्माण गर्न समय लाग्छ।

(शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन्)