कोसी अस्पतालमा दलीय हस्तक्षेप : तलब रोकिएपछि चिकित्सक र कर्मचारी आन्दोलित

विराटनगर । राजनीतिक खिचातानीले प्रदेश १ को केन्द्रीय अस्पताल कोसी अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । दैनिक १३ सयभन्दा बढीलाई ओपीडी सेवा दिइरहेको अस्पतालका चिकित्सक आन्दोलित भएपछि बिरामीले सास्ती पाएका हुन् । यहाँ प्रदेश १ बाहेक मधेस प्रदेशबाट समेत उपचार गराउन बिरामीहरु आउने गरेका छन् ।

अस्पताल विकास समितिबाट नियुक्त डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । २ महिनादेखि तलब नपाएपछि विकास समितिबाट करारमा नियुक्त भएका चिकित्सकसहित १२५ जना कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । आइतबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुले विरोधस्वरुप बिहान १० देखि ११ बजेसम्म ओपीडी सेवा बन्द गर्दै आएका छन् ।

समितिबाट करारमा नियुक्त ३० जना चिकित्सक, १६ जना स्टाफ नर्स, १० जना हेल्थ असिस्टेन्ट, १७ जना अनमी, ६ जना फार्मेसी सहायक, ६ जना ल्याब टेक्निसियन, ४० जना कार्यालय सहयोगी, २ जना खरिदार, २ जना मुखिया, २ जना चालकसहित १२५ जना कर्मचारीले कार्तिक र मंसिर महिनाको तलब पाएका छैनन् ।

दुई महिना बितिसक्दा पनि विकास समितिबाट तलब नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको अस्पतालका फिजिसियन डा. रोशन खड्काले बताए ।

‘काम गरेको दुई महिना पूरा भइसक्यो । अहिलेसम्म तलब पाएको छैन । करारमा नियुक्त कर्मचारीले मात्र तलब नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ’, उनले भने, ‘आइतबारदेखि सांकेतिक रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छौं ।’

तलब पाउने व्यवस्था नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनले बताए । सोमबार कालोपट्टी बाँधेर बिरामीको उपचार गर्ने र मंगलबार पनि तलब दिने वातावरण नभए अस्पताल परिसर बाहिर बसेर बिरामीको उपचार गर्ने चिकित्सकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

आन्दोलित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुका अनुसार अस्पतालले विगत ७ वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएको छैन । ‘भत्ता पाउनु त परको कुरा भयो । काम गरेको सेवा सुविधा लिन पनि आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने ।

सरकार फेरिएलगत्तै अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी परिर्वतन हुँदा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले तलब खान नपाउने अवस्था हुँदै आएको छ ।

सरकार फेरिएसँगै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले २०७८ माघ २१ गते एमाले सरकारले नियुक्त गरेको अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारी हटाउने निर्णय गरे । उनले महेश भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको समिति खारेज गर्दै भीष्मजंग कार्कीलाई विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरे ।

आफूहरुलाई हताएपछि अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष भट्टराई नेतृत्वको समिति सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएको थियो । २०७८ फागुन १६ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्ष राखी छलफल गरी टुंगोमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेशमा सो प्रयोजनार्थ २०७८ फागुन ३० गते पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीलाई दिई सो छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तरीय निर्णय) मिति २०७८ माघ २१ को पदबाट हटाउने निर्णय र सो निर्णयको आधारमा लेखिएको माघ २२ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि सरकारले माघ २२ गते अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा भीष्मजंग कार्कीलाई गरेको नियुक्ति खारेज गरेको थियो । तर, अदालतले महेश भट्टराईलाई नै काम गर्न दिनु भन्ने अन्तरीम आदेश दिए पनि एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको दबाबका कारण महेश भट्टराईले काम गर्न पाएका छैनन् ।

उनलाई काम गर्न नदिने सर्तमा अस्पतालका मेसु डा. यज्ञराज खरेललाई हटाएर लक्ष्मीनारायण यादवलाई नियुक्त गरिएको थियो । निमित्त मेसु भएपछि यादवले विकास समितिको बैठक बोलाएनन् । विकास समितिको बैठक नबस्दा करारमा नियुक्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा अवधि नवीकरण तथा तलब खुवाउने कार्य रोकिएको हो ।

अदालतको अन्तरिम आदेशले विकास समिति अध्यक्षमै कायम रहेका भट्टराई नयाँ मेसुका कारण अस्पतालमा समस्या भएको बताउँछन् । उनले साउनमा आफूले हस्ताक्षर गरेर करार ३ महिना थपेको तर नयाँ मेसुले करार सम्झौता थप्ने विषयमा बठक नडाकेको जानकारी दिए ।

नेताको कुरा नमानेपछि हटाइए मेसु खरेल

२०७८ फागुन ५ गते अस्पतालको निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टमा हाडजोर्नी विभाग प्रमुख डाक्टर यज्ञ खरेल नियुत भए । उनलाई मन्त्री विरोध खतिवडाले नै निमित्त मेसुको जिम्मेवारी दिएका थिए । ६ महिनादेखि अस्पतालको प्रशासन सम्हालिरहेका खरेललाई अस्पताल विकास समितिबाट नियुक्त २५० जना चिकित्सक, प्राविधिक र कर्मचारीको करार सम्झौतमा कुन समितिका अध्यक्षको सही गराउने भन्ने द्विविधा पर्‍यो ।

उनले अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा भट्टराईलाई आधिकारिक समिति मानेर करार कर्मचारीको सम्झौता थपमा सही गराए ।

डा. खरेलले भट्टराई नेतृत्वको समितिलाई बोलाएर बैठक बसाएको तथा कर्मचारीको करार थप गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादी निकटका नेताहरुले विरोध गरे । उनीहरुले मन्त्री भवानी खापुङलाई मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट परिवर्तन गर्न दबाब दिएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट चलाउँदा कर्मचारी प्रशासन अस्थिर हुने मन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा पनि स्थानीय नेताको दबाबमा मेसु परिवर्तन गरिएको थियो । जसको परिणाम अहिले देखिएको उनले बताए ।