जनजाति महिला महासंघमा समानान्तर कमिटी, महाधिवेशन अवैध भएको ठहर (भिडिओ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (निफ) को हालै सम्पन्न महाधिवेशन अवैधानिक भएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले तदर्थ समिति बनाएको छ ।

यही मंसिर २९ गते तत्कालीन अध्यक्ष चिनीमाया माझीको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा सम्पन्न ८औं महाअधिवेशनमा आफू अनुकूलका सदस्य संस्थाहरूलाई मात्र बन्दसत्र हलमा प्रवेश गराएर एकलौटी गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

बुधबार रिपोर्टस क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्कालीन महासचिव जुनिता राईको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएर सार्वजनिक गरिएको हो । समानान्तर उक्त कमिटीको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पुष्पा बुढाथोकी, उपाध्यक्ष (हिमाल) रीना थकाली, उपाध्यक्ष (पहाड) विना नगरकोटी पहरी, उपाध्यक्ष (तराई) माया चौधरी, महासचिव विनिता आले मगर, अनुसन्धान तथा सन्चार सचिव सुजा राई,
विदेश तथा परियोजना सचिव वसुन्धारा घर्ती भुजेल, जनसम्पर्क सचिव नानू थामी, भाषा तथा संस्कृति सचिव नरमाया दुरा र कोषाध्यक्ष मायालु तामाङ छन् ।

बन्दसत्रमा महासंघसँग आबद्ध ४८ जातीय महिला सदस्य संगठनमध्ये संस्था नवीकरण नभएको कारण देखाएर २७ सदस्य संगठहरूलाई हलमा प्रवेश गर्न नदिएको उक्त समूहले विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ ।

‘महासंघकै सदस्य संगठनहरूले बन्दसत्रमा भाग लिन पाउने, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने र निर्वाचनमा चुन्न र चुनिने पाउने न्यूनतम नैसर्गिक अधिकारलाई समेत वञ्चित गरिनु अलोकतान्त्रिक, गैरकानूनी, अवैधानिक कार्य हो । त्यसैगरी, महासंघको आधिकारिक महासचिवले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सांगठानिक प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गर्न नदिनु अर्को विधानविपरीत र प्रचतिल विधि, पद्धति र अभ्यासविपरीत कार्य हो ‘, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सहयात्री संगठनहरूलाई महाधिवेशन प्रक्रियाबाट वञ्चित गराउन खोजिनु अन्याय र आदिवासीको मौलिक अभ्यासविपरीतको कार्य भएकोले सबैलाई नसमेटिदाँसम्म महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्दै हस्ताक्षरसहित निर्वाचन मण्डलको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

महासंघ स्वयम् आजको मितिसम्म प्रशासनिक तवरले नवीकरण नभएको यो समूहको दाबी छ ।

सातौं महाधिवेशनपछि दातृ निकायबाट ८ करोडभन्दा बढी आर्थिक सहयोग महासंघको खातामा आएकोमा कोषाध्यक्षले केही सीमित पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा रकम दुरूपयोग गरेकाले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन विनिता आले मगर संयोजक रहेको ३ सदस्यीय आर्थिक छानबिन समिति बनाइएको छ ।