फास्ट ट्रयाकको छैठौं प्याकेज मुद्दा तत्काल ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत छैटौं प्याकेजको ठेक्का विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सेनाले विवादित कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागेकोमा सर्वोच्चले रोकिदिएको छ ।

नेपाली सेनाले विवादित ठेकेदार कम्पनीलाई २६ मंसिरमा चिठी पठाएर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो । यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्बोच्चले बुधवार सुनुवाई गर्दै मुद्दा बिचाराधिन रहेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश पुष्मालता माथेमाको इजलासले २० मंसिरमा गरेको सुनुवाइपछि २६ मंसिरमा ठेक्काका सक्कल दस्ताबेज पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सेनाले २६ मंसिरमा नै चिनियाँ फस्ट हाइवे इन्जिनियरिंङ कम्पनी लिमिटेडलाई चिठी लेखेर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो ।

सेनाको निर्णयविरुद्ध भारतीय कम्पनी एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीका तर्फबाट ५ पुसमा मुद्दा दायर भएको थियो । बुधवार सर्वाेच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले ठेक्का सम्झौता गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गरेको हो ।

यसअघि चिनियाँ कम्पनीलाई १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाइएको थियो । सर्बोच्चको आदेशसँगै अब यो रोक लागेको छ । सर्वाेच्चले मुद्दाको पेशी शुक्रवारलाई तोकेको छ ।

छैटौं प्याकेजमा शुरुमा प्राविधिक प्रसताब अस्वीकृत भएको चिनियाँ कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सुजन रिजालले गत ८ मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए ।