हिमालयन र सिभिल बैंकको एकीकृत कारोबारको समय थप, नपाउने भए सहुलियत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकलाई एकीकृत कारोबारका लागि थप समय दिएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले माघ १८ गते एकीकृत कारोबार गर्ने गरी सहमति दिइएको बताएका हुन् ।
हिमालयन बैंकको सय रुपैयाँ बराबर सिभिलको प्रतिशेयर ८१ रुपैयाँ हुने गरी गत असार २९ मा मर्जर सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार यी बैंकहरुले पुस मसान्तअगावै एकीकृत कारोबार गर्ने बताएका थिए । तर, दुबै बैंकले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण समयमै राष्ट्र बैंकमा बुझाउन नसक्दा एकीकृत कारोबार गर्ने समय पछि सरेको हो ।
यी दुबै बैंकले पुस २८ मा साधारणसभा बोलाएका छन् । सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोखरेलले साधारणसभापछि केन्द्रीय बैंकलाई विवरण पठाइने र एकीकृत कारोबारको विषयमा जानकारी गराइने बताए ।
हिमालयन बैंकले शेयरधनीलाई ८ प्रतिशत बोनस शेयर तथा ११.११ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरिसकेको छ । सिभिल बैंकले पनि शेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस शेयर तथा ०.२६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पुस २८ को साधारणसभामा लैजाँदैछ ।
पुस मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गर्नेले पाउने सुविधा अब यी बैंकले पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भट्टले पुस मसान्तपछि एकीकृत कारोबार गर्नेलाई मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार सहुलियत नदिने बताए ।
उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ८८ मा जे व्यवस्था छ त्यही हुन्छ । सहुलियत पाउन पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरिसक्नुपर्नेछ ।’
मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ८८ मा ‘वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एकापसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ’ भनिएको छ ।
हाल हिमालयनको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै सिभिलको ९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ । अहिले सहमति भएको स्वाप रेसियोअनुसार सिभिल बैंकको ७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ हिमालयनमा थपिनेछ । मर्जरपछि चुक्ता पूँजी २० अर्ब ८१ करोड पुग्नेछ ।
अहिले मर्जरको मैदानमा करिब दर्जन बैंक छन् । मर्जरको सम्झौता गरेका अधिकांश बैंकले पुस मसान्तभित्रै एकीकृत कारोबार गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डू, इन्भेस्टमेन्ट र मेगा बैंक, एनसीसी र कुमारी बैंक, प्रभु र सेन्चुरी बैंक पुस मसान्तअगावै एकीकृत कारोबार गर्ने चरणमा छन् ।
केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियतअन्तर्गत पुस मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै केन्द्रीय बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म थप हुनेछ ।
यसैगरी काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीनवटा शाखा सञ्चालनमा ल्याएपछि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न पनि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ । एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त र पुनर्नियुक्त हुन बाधा पर्नेछैन ।
यस्तै राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवं संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवं संस्थान मातहत सञ्चालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रतिसंस्था १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।