वैदेशिक शिक्षाको आर्थिक पाटो

स्नातक तहमा भर्ना हुने समय चलिरहेको छ । यसपालि कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीको संख्या ४८ प्रतिशतमात्रै छ । देशभरि नै अहिले स्नातक तहका विभिन्न संकाय र कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नादर ह्वात्तै घटेको छ । गतसालको तुलनामा यसपालि झण्डै आधा विद्यार्थीमात्रै भर्ना भएका छन् । काठमाडौंका कलेजहरुको अवस्था त झनै कहालीलाग्दो छ । धेरै निजी कलेजहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घट्दा भविष्यमा देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विदेशमा अध्ययन शीर्षकमा २२ अर्ब ६१ करोड बाहिरिएको छ । योबाहेक विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले हुण्डीलगायत अनौपचारिक माध्यममार्फत पनि विदेशमा पैसा पठाउँछन् । आयातबापतको भुक्तानीबाहेक सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा विदेशमा अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ । बाहिरिने हरेक रकम हरेक महिना बढ्दो क्रममा छ । यो परिस्थितिको बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा चुनौती हुनसक्छ ।

यस्तो परिस्थिति आउनुमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली दोषी छ । अतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली र शिक्षण संस्थाहरुको शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप र पाठ्यक्रममा सम्भव भए उपयुक्त प्रकृतिको शल्य चिकित्सा नभए गम्भीर प्रकृतिको (टालटुले होइन) सुधारको आवश्यकता छ । नत्र यो स्थिति झन बिग्रेर जाने तथा त्यसले राष्ट्रको समग्र स्वास्थ्य, भाग्य र भविष्यलाइ गम्भीर र नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

यस्तो परिस्थिति आउनुमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली दोषी छ । अतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली र शिक्षण संस्थाहरुको शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप र पाठ्यक्रममा सम्भव भए उपयुक्त प्रकृतिको शल्य चिकित्सा नभए गम्भीर प्रकृतिको (टालटुले होइन) सुधारको आवश्यकता छ ।

अभिभावकले आफूभन्दा आफ्ना सन्ततिको भविष्य उज्ज्वल होस् भन्ठान्नु स्वाभाविक हो । स्वदेशको शिक्षा प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता कम, अनुत्पादक तथा खर्चिलो छ । विश्वविद्यालयहरुले समेत विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्दा अभिभावकलाई थप आर्थिक भार परिरहेको छ । दुःखसुख गरेर, गाँस काटेर छोराछोरी पढाउने सोचमा रहेका मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गीय अभिभावक ऋण धन गरेर भए पनि बरु अध्ययनको नाममा विदेश पठाउन चाहन्छन् । उता अध्ययनसँगै रोजगारीको अवसर छ । यता फगत खर्चिलो र बोझिलो पढाइमात्रै छ । न त पढाइ सकेपछि रोजगारीको कुनै ग्यारेण्टी र प्रत्याभूति छ ।

हुन त समष्टिगत रुपमा भन्दा कपडा, रक्सी र मोटरजस्ता विलासिताको वस्तुको आयातभन्दा त पढ्नमा पैसा खर्चेको राम्रो हो । तर, के अवस्था ठ्याक्कै यही हो त ? विद्यार्थी भिसाको नाममा सम्पन्न देशहरुले हाम्रो जस्ता देशबाट अप्रत्यक्ष रुपमा सस्तो श्रम उपयोग गरिरहेका छन् । पढाइ, अध्ययन त रुप पक्षमात्रै हो । सारमा अधिकांश विद्यार्थीको लक्ष्य मनग्गे कमाइ, स्थायी आप्रवासन र सुरक्षित भविष्यको खोजी हो ।

सरकारी कलेज र विश्वविद्यालयको मात्र के कुरा नाम चलेका निजी कलेजका ५०-६० प्रतिशत शिक्षकका सन्तति पनि विदेश गैरहेका छन् । केही अपवादबाहेक अधिकांश नेता, कर्मचारी, व्यापारी र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिका छोराछोरी विदेशमा छन् । सामान्यतया मध्यम वर्गीय समाज र व्यक्तिको चरित्र ढोंगी र पाखण्डी हुन्छ । त्यसैले उसले लेबर भिसामा छोराछोरी विदेश पठाउनुभन्दा विद्यार्थी भिसाको छद्म भेषमा कमाउन पठाइरहेको छ । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने अबको दश वर्षपछि देशको अवस्था के होला ?

विद्यार्थी भिसाको नाममा सम्पन्न देशहरुले हाम्रो जस्ता देशबाट अप्रत्यक्ष रुपमा सस्तो श्रम उपयोग गरिरहेका छन् । पढाइ, अध्ययन त रुप पक्षमात्रै हो । सारमा अधिकांश विद्यार्थीको लक्ष्य मनग्गे कमाइ, स्थायी आप्रवासन र सुरक्षित भविष्यको खोजी हो ।

पटक-पटकको व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि किन हाम्रो अवस्थामा परिवर्तन आएन ? उत्तर स्पष्ट छ- देशमा थिति बस्न सकेन । राजनीतिमा आमूल परिवर्तन भए तापनि शिक्षामा हुन सकेन । भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, नातावाद, कृपावाद, भागबन्डावाला राजनीति, असंवैधानिक र अमर्यादित क्रियाकलापले गर्दा देश भनिने गरे जस्तो ‘सतीले सरापेको देश’ को रुपमा अभिषप्त छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइसक्दासमेत देश परजीवी र पराश्रित हुनु विडम्बना हो । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रसमेत अक्षम छ, भ्रष्ट छ । यो अयोग्यहरुको बीचको प्रतिस्पर्धाबाट तयार भएको जमात हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यसैले कहाँबाट होस् जनहित र सुशासनको काम ?

देशमा उठ्ने राजस्वले चालू खर्च धान्नसमेत कठिन भैरहेको यस्तो विषम आर्थिक संकटको वेला अर्बौं पैसा विदेशिनु गम्भीर कुरा हो । राजस्व संकलनको रकम र देशबाट बाहिर विदेशिने रकम उस्तै उस्तै हुने अवस्थाले देश गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्दै गएको संकेत गर्छ । यस्तो अवस्थामा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र खै ? यो मुलुकको सरकारी वित्तीय प्रणाली दुर्घटनातर्फ गैरहेको संकेत हो । देशको आर्थिक जगत सम्हाल्ने नेतृत्व खास गरेर अर्थ मन्त्रालय (अर्थमन्त्री) भद्रगोल हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो ।

नेपालकै वातावरण र माटोमा बसेर अध्ययन अध्यापन हुने तर भुक्तानी विदेशी मुद्रामा हुने शैक्षिक संस्थाको संख्या कम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक नीति लिनुपर्छ । हामीकहाँ देशभित्रै यति धेरै विश्वविद्यालय छन् । ती विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको रुचिका नयाँ-नयाँ विषयमा पढ्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । २०औं वर्षदेखि परिमार्जन नभएका कोर्ष पढाउने परिपाटी बदल्नुपर्छ । शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना गरी देशभित्रै पढ्दा वर्ष खेर नजाने कुराको सुनिश्चितता हुने हो भने यसरी वैदेशिक शिक्षाको नाममा बाहिरिइरहेको ठूलो धनराशी रोक्न सकिन्छ । प्रतिभा पलायन हुनबाट रोकिन्छ ।

देशमा उठ्ने राजस्वले चालू खर्च धान्नसमेत कठिन भैरहेको यस्तो विषम आर्थिक संकटको वेला अर्बौं पैसा विदेशिनु गम्भीर कुरा हो । राजस्व संकलनको रकम र देशबाट बाहिर विदेशिने रकम उस्तै उस्तै हुने अवस्थाले देश गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्दै गएको संकेत गर्छ ।

धेरै बिरालाले मुसा मार्दैनन् भन्ने उखान चरितार्थ भैरहेको छ । दर्जनको संख्यामा रहेका विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या न्यून छन् । नवीन पाठ्यक्रम नहुँदा विद्यार्थीमा यी संस्थाप्रति विश्वास र भरोसा र आकर्षण कम छ । विदेशमा अध्ययनका लागि कडाइ गर्ने/नगर्ने विषयको छलफल नीति निर्माणको तहबाट नै हुनुपर्दछ । आवश्यक नियम-कानून बनाउन अब ढिलो भैसकेको छ । नवनिर्वाचित संसदले यो गम्भीर तथा जल्दोबल्दो विषयमा राष्ट्रिय विमर्श होस् । यद्यपि छात्रवृत्तिमा जाने विद्यार्थीलाई अवरोध हुनुहुन्न । तर, घरबाटै सबै खर्च व्यहोर्ने गरी अघि बढाइएका विदेशी अध्ययन निरुत्साहित गर्न सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । सरोकारवाला निकाय खास गरेर शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले अब विस्तारै निजी खर्चमा विदेश पढ्न जाने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै जाने विषयमा सोच्न ढिला नगरोस् ।

शैक्षिक परामर्शदाताहरुले म्यानपावर कम्पनीले जस्तो गरी वैदेशिक अध्ययनलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । नियमन फितलो हुँदा उनीहरु बेलगाम छन् । मनपरी परामर्श शुल्क असुलिरहेका छन् । विदेशी विश्वद्यिालयका लागि विद्यार्थी खोजिदिने दलाल बनेका छन् ।

नेपालमा पनि धेरै राम्रा र गुणस्तरीय स्कुल, कलेज छन् । ती पर्याप्त नभए अरु थप्न सकिन्छ । देशभित्रको निजी शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित र हतोत्साहित गर्ने अनि अर्काेतर्फ ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशिने प्रवृत्तिले देशको वैदेशिक व्यापार घाटा झन असन्तुलित हुन्छ । यस्ता अनेकौं खालका समस्याको समाधान मुहानबाट नै गरिनुपर्छ । तल थुनेर हुँदैन । त्यो भनेको राज्यले नीति निर्माण तहबाट सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न ढिलो भैसकेको छ । ठूलो रकम खर्चेर विदेश गएका विद्यार्थीहरुले रेमिटान्स आप्रवाहमा उल्लेख्य योगदान गरेका छैनन् । जुन कुराको पुष्टि जुन-जुन देशमा वैदेशिक अध्ययनका लागि विद्यार्थी गएका छन्, ती देशबाट नेपालले प्राप्त गरिरहेको रेमिटान्स आप्रवाहसम्बन्धी तथ्यांकले गरिरहेका छन् ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्छन् ।)