राष्ट्रपति गुम्ने जोखिमले कांग्रेसको ‘ट्र्याक टु’ अलपत्र, सरकार बनाउन माओवादीबिनै बहुमत

काठमाडौं । पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री नपाए एमालेसँग मिल्ने संकेत प्रचण्डले दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका दूतहरूले एकै पटक माओवादीबाहेकका दलहरूसँग छलफल चलाएका छन् ।

देउवानिकट कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूदेखि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू समेत रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत लगायतका दलका नेताहरूसँग छलफलमै छन् ।

जसपालाई सरकारमा नलिन देउवामाथि दक्षिणी दबाब भए पनि केही सल्लाहकार जसपा नेताहरूसँग समेत छलफल गरिरहेका छन् । उनीहरूले राप्रपाका पनि विभिन्न नेताहरूसँग भेटघाट बढाएका छन् ।

माओवादीबाहेकको बहुमत पुर्‍याउने क्रममा राप्रपाभित्रै केही नेताहरू सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर सरकारमा जाँदा आफ्नो पार्टी फुट्ने डरले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन भने राप्रपाका कारण सरकार नबन्ने अवस्था आएमा बाहिर बसेर समर्थन दिने तर सरकारमा नजाने पक्षमा देखिएका छन् ।

के कांग्रेसले माओवादीबाहेकको सरकार बनाउने ‘ट्र्याक टु’ पहल थालेको हो ? प्रधानमन्त्रीका एक जना सल्लाहकारले त्यसलाई स्वीकार गरे । तर माओवादीबाहेकको सरकार बनाउन खोज्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावमा जित्न मुस्किल हुने गणित देखिएपछि कि त एमालेसँगै कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने कि प्रचण्डलाई छाड्नुपर्ने संकटमा आफूहरू पुगेको उनले बताए ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको मत आवश्यक पर्छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको प्रदेशमा मत छैन भने राप्रपा,नेकपा एसलगायत साना दलको मात्र मतले ५८ हजारभन्दा बढी मतभारको आधा अर्थात् २९ हजार कटाउन निकै कठिन छ ।

एमाले र माओवादीमात्रैको मतभार २५ हजारभन्दा बढी छ । त्यसमा जसपा,स्वतन्त्र,नेमकिपा लगायतका दलहरूको मत कांग्रेसतिर जान सम्भव छैन । कांग्रेसले सरकार बनाउनका लागि राप्रपा, रास्वपा,नेकपा एसलगायतका साना दलको मात्र समर्थन लिए पनि पुग्छ तर राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति र धेरै प्रदेश सरकारहरू गुमाउनुपर्ने भएकाले ट्र्याक टु झनै जोखिमपूर्ण हुने कतिपय नेताले सुझाव दिएका छन् ।

सत्ता समीकरणका लागि प्रचण्डले दोस्रो तहका नेतामार्फत एमालेसँग संवाद बढाएको र ६० सांसदको कमाण्ड आफूसँग रहेको भन्दै बार्गेनिङ गर्न थालेपछि कांग्रेसले ट्रयाक टु सुरु गरेको थियो । प्रचण्डले दाबी गरेका साना दलहरूलाई आफूतिर तानेर उनलाई एक्लै बनाउने प्रयास देउवाका सल्लाहकारहरूले नगरेका होइनन् ।

सरकार बनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मिलाएर बहुमत पुग्ने भएपछि कांग्रेसले यी दलका नेतासँग विभिन्न कोणबाट सघन छलफल गरिरहेको छ । अझ जनमत पार्टी पनि कांग्रेसलाई सघाउन तयार छ ।

यसको संकेत कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि गरेका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले गरेको कार्यक्रममा शर्माले चुनावमा जाँदा एउटा गठबन्धन बनाउने र चुनाव सकिएपछि सत्ताको लोभका लागि अर्को गठबन्धन बनाउन नहुने बताए ।

गठबन्धन जोगाउनुपर्ने भन्दै शर्माले त्यसमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसका अध्यक्षहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । नेपाली कांग्रेसको ८९, रास्वपाको २०, राप्रपाको १४, नेकपा एसको १०, जनमत पार्टीको ६ र लोसपाको ४ गरी कुल १४३ सीट पुग्छ ।

रास्वपा सभापति तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले सरकारमा जाने विषयमा पार्टीले ढोका बन्द नगरेको भन्दै आफ्नो पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेर नबस्ने बताइसकेका छन् । लामिछानेले सरकार बनाउन सघाउने बताइसकेका छन् ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि सरकारमा सहभागी हुन आफूहरू तयार रहेको भन्दै बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने सीट संख्या पुर्‍याइदिने प्रस्ट्याइसकेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा जान लालायित नै देखिन्छ ।

राप्रपाकै पनि देउवासँग नजिक रहेका पशुपति शमशेर कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन सघन छलफलमा छन् । दीपक बोहरा, विक्रम पाण्डे पनि मन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति, जनमत मिलाउँदा माओवादीविनै सरकार बन्न सक्ने देखेपछि कांग्रेस ट्रयाक टुको तयारीमा जान खोजेको थियो । तर राष्ट्रपति पदलाई कांग्रेसले यसपटक प्रतिष्ठानको विषय बनाएकाले जोखिम मोल्न डराइरहेका छन् नेताहरू ।

ट्र्याक टु थप जोखिमपूर्ण हुने अवस्थामा प्रचण्डलाई गलाउन नसकिए पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री दिएर भने पनि राष्ट्रपति,सभामुख र कम्तीमा ३ देखि ४ प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएर जानुपर्ने दबाब देउवामाथि कांग्रेसबाटै बढेको छ । बरु राष्ट्रपति र सभामुख लिइसकेपछि बीचमै प्रचण्डलाई बिदा गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने र त्यसका लागि साना दलहरूलाई साथमा राख्ने विकल्प रहने ती नेताहरूको सुझाव छ ।