राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनको निचोडः समायोजन प्रकृयाले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित

रुपन्देही । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनले कर्मचारी समायोजन प्रकृयाले स्वास्थ्य सेवा संकटमा परेको भन्दै यस क्षेत्रका सबै कर्मचारी व्यवस्थापन संघबाट हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

बुटवलमा संगठनको सम्पन्न दोस्रो पूर्ण बैठकपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी संगठनले कर्मचारी समायोजनबाट यो क्षेत्र बढी प्रभावित भएकाले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने माग गरेको हो । सम्मेलनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सरकारसंग गरेको १९ बुँदे मागमा यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष लिलाराम थापाले कर्मचारी समायोजनका नाममा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी तीन वर्षदेखि रोगी बनेको बताउँदै निजामति कर्मचारी भन्दा यो क्षेत्रका कर्मचारीलाई भइरहेको विभेद हटाउन माग गरे । उनले संघ र प्रदेशमा रहेका चक्रिय प्रणालीका आधारमा सरुवाको व्यवस्था मिलाउन आफ्नो संगठनले गरेको मागलाई व्यवस्था गरिएको बताए ।

सरुवामा चक्रिय प्रणाली भए कसैले भनसुनका आधारमा, पहुँचका आधारमा सरुवा लिन पर्दैन, निश्चित समयमा सरुवा हुने भएपछि कर्मचारीले सोही योजनामा कार्य क्षेत्रमा काम गर्न पाउँछ सबैलाई न्याय हुन्छ, अहिले त पहुँचवालाको मात्र सबै चल्ने भयो’ उनले भने – ‘यसले सिंगो संयन्त्र ध्वस्त बनाउने भयो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेबाट संघीयता लागू भएको र नागरिकसँग पहिलो सेवा दिने कर्मचारी क्षेत्रलाई राज्यसंयन्त्रबाट वेवास्ता गरिएको छ ।’

उनले पहुँचका आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुभवीलाई बाहिर राखेर करारमा रहेका कर्मचारीलाई जिम्मा दिएर विभिन्न पालिकामा यो सेवा प्रभावित भएको भएपनि नियामक निकायले केही गर्न नसकेकाले आफ्नो खबरदारी रहेको बताए ।

भेलाले जनताको स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको राज्यवाट प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, सुविधावाट वञ्चित, समायोजनवाट मानसिक तनावको समस्या, फाजिल दरवन्दी, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत थुपै विषयमा सरकारले उचित राहत र योजना ल्याएर स्वास्थ्य सेवाको गरिमालाई उच्च राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संगठनले १९ बुंदे मागहरु अघि सारेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको पृथक र क्रियाशील ट्रेड युनियनको भूमिकालाई परिष्कृत गर्दै सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको हक,हित र अधिकारहरुको रक्षा र प्राप्त गर्न र जनताको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, सहज र गुणस्तरीय प्रदान गर्न संगठनको भूमिका अहम रहेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
संगठनका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील र विशिष्टकृत सेवा भएको हुंदा स्वास्थ्यकर्मी (कर्मचारी) व्यवस्थापन संघबाट गर्नुपर्ने माग गरे ।

स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य सेवा आयोगको स्थापना गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र भष्ट्राचार रोक्न कडा नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने माग संगठनले जोडदार रुपमा उठाएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।

संगठनका महासचिव कृष्णकुमार खत्रीले पब्लिक हेल्थ नर्सिङ र कम्यूनिटी नर्स एउटै हुनुपर्ने, समायोजन ग्रेड र प्राविधिक ग्रेड जोखिम भत्ता पाउनु पर्ने, स्वास्थ्य सेवामा १ बर्ष तालिम गरेको वा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि काउन्सिलमा दर्ता भएको स्वास्थ्य सेवाको प्रशासन लेखामा प्रवेश गर्नु पर्ने माग पनि संगठनले प्राथमिकताका साथ उठाएको बताए ।

संगठनले अघि सारेका मागहरु पुरा गर्न सरकारले आलटाल गरे संगठनले एकल र अन्य ट्रेड युनियनहरुसंग मिलेर आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको महासचिव खत्रीले बताए ।

यस्ता छन् संगठनका १९ बुंदे मागहरु:

१. स्वास्थ्य क्षेत्र सम्वेदनशिल र विशिष्टकृत सेवा भएको हुदाँ कर्मचारी व्यवस्थापन संघ वाट गनुपर्ने ।

२. जनतासेवक स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि निशुल्क स्वास्थ्य उपचारकोव्यवस्था गनुपर्ने ।

३. स्वास्थ्य सेवाको प्रशासनिक, लेखा लगाएत अन्य समुहहरुमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी देखि राजपत्रांकित प्रथम, द्धितीय, तृतीय श्रेणीका सवै पदहरुमा आन्तरिक र खुल्ला पदमा प्रवेशका लागि स्वास्थ्य सम्वन्धि तालिम कम्तिमा १२ महिना तालिम वा प्रमाणपत्र लिएको अनिवार्य हुनु पर्ने ।

४. स्वास्थ्य सेवा पृथक सेवा भएको हुंदा तत्काल स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने ।

५.समायोजन प्रक्रियामा हाल प्रदेश र स्थानिय तहले फिर्ता गर्ने तलव नपाएको समस्या तत्काल समुचित तवरले समाधान गनुपर्ने ।

६. नसिंड सेवा र समुह एउटै बनाउनु पर्ने ।

७. स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखको जिम्मेवारीका लागि मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यन्वयन गर्ने ।

८. संघ र प्रदेशमा चक्रिय प्रणाली अनुसार सरुवा गनुपर्ने । ९.संघ र प्रदेशमा ग्रेडलाई समन्यायिक तवरले तत्काल लागु गनुपर्ने पर्ने ।

१०.स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्तामा समानता र विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने ।

११. स्त्तरवृद्धी तथा बढुवा प्रक्रियालाई सरल र सहज प्रकृयामा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।

१२. ओ एण्ड एम सर्वे तत्काल गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ती, स्वास्थ्य संस्थाको आधुनिक भौतिक पूर्वाधार, गुणस्तरीय प्रयोगशाालाको व्यवस्था गनुपर्ने ।

१३. सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जनमुखी स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्नुपर्ने ।

१४. स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवामा विस्तार गनुपर्ने ।

१५. स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्ट रुपमा वर्गिकरण गरी सवैको पहूँच र सर्वसुलभ वनाउनु पर्ने ।

१६. समय समयमा सरुवा रोगको महामारीवाट बच्न उच्चस्तरीय विशषेज्ञ सेवा संचालन गनुपर्ने ।

१७. स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र पहूँचयोग्य बनाउन अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने ।

१८. स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य सेवा आयोगको स्थापना गनुपर्ने ।

१९. स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र भष्ट्राचार रोक्न कडा नीति अवलम्वन गनुपर्ने ।

पत्रकार सम्मेलनमा संगठनको ७७ वटै जिल्लामा संगठन रहेको, करिब १० हजार स्वास्थ्यकर्मी संगठनमा आवद्ध रहेका तथा १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति,४३ सदस्यीय सचिवालय र ७ सदस्यीय कार्यालय टिम रहेको उपाध्यक्ष डिल्लीराम श्रेष्ठले बताए ।