राजनीतिमा रवि लामिछानेको छलाङ, अगाडि चुनौतीका चाङ

काठमाडौं । पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्राले स्वप्निल उडान भरेको छ । सञ्चारकर्म छोडेर राजनीतिमा होमिएको छोटो समयमै उनी देशको उपप्रधानमन्त्रीसहित सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् ।

टेलिभिजनको जागीर छोडेर गत असारमा नयाँ दलका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गर्दैगर्दा सायदै कल्पना गरिएको थियो, कि रविलाई अबको ६ महिनापछि उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देख्न सकिएला । तर, प्रजातन्त्रमा जनताको अभिमत नै सबैथोक हो । प्रजातन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि जनताले चाहेका व्यक्तिहरु देशको शासनसत्तामा पुग्छन् । बरु कथित हेभिवेट नेताहरुले मरिहत्ते गर्ने गृह जस्तो मन्त्रालय रविलाई सुम्पन केपी ओली र प्रचण्ड यति सजिलै कसरी तयार भए भन्ने चाहिँ घोर आश्चर्यको विषय हो ।

रवि कुनै अदृश्य शक्तिको काँधमा चढेर होइन, जनमतको बलमा सिंहदरबार पुगेका हुन् । यसर्थ उनको यो चमत्कारिक उदयलाई लिएर कसैले कुण्ठा पाल्नुपर्ने, रोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । चुनावको ठीकअघि कहाँ र कताबाट उनको खुट्टा तान्न सकिन्छ भन्नेमा ठूला राजनीतिक दलदेखि मेनस्ट्रिम मिडियाहरु लागिपरेका थिए । यसमा सबैभन्दा ठूलो हतियार उनको नागरिकता-पासपोर्टलाई बनाउन खोजिएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले मात्र होइन, जनताले पनि यसलाई कुनै गम्भीर मुद्दा मानेनन् । देशमै सबैभन्दा ठूलो मतान्तरका साथ रविलाई जनताले विजयको माला पहिर्‍याइदिए ।

नागरिकताजस्तो संवेदनशील विवादमा मुछिँदा पनि जनताले किन मतलब नगरेका होलान् त ? रविले अमेरिका गइसकेपछि ‘निष्क्रिय’ बनिसकेको नागरिकतालाई कानूनी प्रक्रियाअनुसार पुनः सक्रिय नबनाइकन त्यसको उपयोग गरिरहेको समाचार सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकाशन गरेका थिए । देशको कानून सबैले मान्नैपर्छ र लोकप्रियताको बलमा कानून उल्लंघन गर्ने छुट दिइनु हुँदैन भन्नेमा पंक्तिकार पनि सहमत छ । तर, रविको नागरिकताको विषयमा चुनावकै मुखमा उठाउनुको नियत ठीक थिएन । त्यही नागरिकताबाट रविले सरकारी कार्यालयसँग सम्बन्धित सबै काम गरिरहेका थिए भने नागरिकता निष्क्रिय कसरी भयो ? यदि यसमा गल्ती कसैको छ भने सरकारको छ, जसले उनको पुरानो नागरिकतालाई मान्यता दिइरहेको थियो ।

अहिल्यै सरकारमा जान हतारिएको भनेर पनि रविको आलोचना गरिएको छ । रास्वपाभित्रै पनि सरकारमा गएर पुराना दलहरुसँग घाँटी जोड्नु नहुने मधुरो आवाज आइरहेको थियो । तर, रवि स्वयं भने आफूलाई प्रुफ गर्न व्यग्र देखिए । यसलाई पनि नकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने देखिन्न ।

नागरिकता भनेको व्यक्तिको पहिचान र राष्ट्रियताको प्रमाण हो । रवि लामिछाने नेपाली रगत हुन् भन्नेमा कहीं-कसैलाई द्विविधा छैन । उनी केही समय विदेश बसेर फर्किंदैमा उनको नेपाली राष्ट्रियता र पहिचान गुम्दैन । रविले अमेरिकी दूतावासमा आफ्नो अमेरिकी पासपोर्ट सरेन्डर गरिसकेपछि उनी त्यो देशका नागरिक रहेनन् भने उनलाई नेपाली नागरिक स्वीकार्न नसकिने कुनै कारण देखिँदैन ।

हिजो छिमेक देशबाट नेपालमा भित्रिएका आयातित नागरिकहरुले पैसाको बलमा बनाएको नेपाली नागरिकता गोजीमा बोकेर हिँडिरहेका छन् । यस्तो किनुवा नागरिकता बोकेका आयातितहरु कति उच्च तहमा पुगिसके लेखाजोखा छैन । उनीहरु वास्तविक नेपाली कि अमेरिकाको विलासी जीवन त्यागेर नेपाल फर्केका अनि नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा निरन्तर खबरदारी र पैरवी गरिरहेका रवि वास्तविक नेपाली ?

यसर्थ तिललाई पहाड बनाउनुपर्ने कुनै जरुरी छैन । निर्वाचन आयोगले उनलाई क्लीन चिट दिइसकेको छ । अदालतमा अमुक व्यक्तिले मुद्दा हाले पनि उनको विपक्षमा अन्तरिम आदेश आएन भने देशको चौंथो राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित पार्टीको अध्यक्ष गृहमन्त्री बन्दा केको कोकोहोलो ?

भर्खरै मन्त्री बनेका रविमाथि सामाजिक सञ्जालमा अरु पनि प्रश्नका बौछार सुरु भएका छन् । हिजो उनले बोलेका भिडियोहरु शेयर गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएकोमा नै आपत्ति जनाइएको छ । हिजो ‘नो नट एगेन’ नारामा समर्थन जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई जसरी पनि संसदमा जान रोक्नुपर्ने भनेर गर्जिएका रवि आज प्रचण्डको उपप्रधानमन्त्री बन्न किन तयार भए भन्ने सनसनी प्रश्न उठाइएको छ । प्रश्न जायज लाग्छ । रविले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा पुरानाहरु नदोहोरिऊन् भनेर वकालत गरेकै थिए । तर, जब जनताले नै मत दिएर जिताइसकेपछि कसको के जोर चल्छ ? जनअनुमोदित भएर आएका प्रचण्डलाई अस्वीकार गर्ने सामर्थ्य रविसँग थिएन ।

अहिल्यै सरकारमा जान हतारिएको भनेर पनि रविको आलोचना गरिएको छ । रास्वपाभित्रै पनि सरकारमा गएर पुराना दलहरुसँग घाँटी जोड्नु नहुने मधुरो आवाज आइरहेको थियो । तर, रवि स्वयं भने आफूलाई प्रुफ गर्न व्यग्र देखिए । यसलाई पनि नकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने देखिन्न ।

रविसँग अवसर छ आफूलाई प्रमाणित गर्ने । तर, त्यो उनको एक्लो दिमागले मात्रै सम्भव हुँदैन । उनले एउटा बलियो टीमलाई आफ्नो ब्याकअपमा राख्नुपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो उनले गृह मन्त्रालयको अनुभवसमेत सम्हालेको र राजनीतिक सुझबुझसमेत भएको एउटा अनुभवी पात्र (जस्तो कि लीलामणि पौडेल) को नेतृत्वमा अवैतनिक सल्लाहकारहरुको एउटा टीम गठन गरुन् ।

राजनीति केका लागि गर्ने ? जनतालाई डेलिभरी दिन, देश र जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन । के एउटा राजनीतिक दल चलाएरमात्र त्यो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ ? राजनीति गर्ने सबैको मिसन सरकारमा गएर आफ्ना योजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने नै हो । रविले जनमत पाएका छन् । जनताले उनलाई टेस्ट गर्न चाहेका छन् । त्यसैले उनले सरकारमै गएर आफूलाई परीक्षामा उतार्नु जरुरी थियो । जे भयो, सही भयो ।

०००

पाठकवृद्ध, यो आलेख रवि लामिछानेको बचाउमा लेखिएको होइन । रवि प्रशस्त कमि–कमजोरीसहितका युवा हुन् भन्नेमा पंक्तिकार स्पष्ट छ । जनताले उनीबाट जे-जति अपेक्षा गरेका छन्, त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने खालको दूरगामी भिजन रविले अहिलेसम्म प्रस्तुत गरेका छैनन् । उनी स्वयंसँग राजनीतिक सुझबुझ र दूरदृष्टिको अभाव देखिन्छ ।

एउटा सञ्चारकर्मीका रुपमा टेलिभिजनको पर्दाबाट उनले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चर्को स्वरमा जसरी प्रश्नहरु तेर्स्याउँथे, अब त्यस्तै प्रश्नहरु उनीमाथि सोझिन सक्छन् र जवाफ दिन सजिलो छैन । उनी कडा र तार्किक बोल्न सक्छन् । तर, बोल्नु र काम गरेर देखाउनुमा धेरै फरक हुन्छ । सस्तो लोकप्रियतामुखी केही निर्णयहरु गरेर क्षणिक लोकप्रियता आर्जन गर्नु एउटा कुरा, सही र दूरगामी नीति तथा तिनको कार्यान्वयनमार्फत आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गराउनु अर्को कुरा ।

रविसँग अवसर छ आफूलाई प्रमाणित गर्ने । तर, त्यो उनको एक्लो दिमागले मात्रै सम्भव हुँदैन । उनले एउटा बलियो टीमलाई आफ्नो ब्याकअपमा राख्नुपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो उनले गृह मन्त्रालयको अनुभवसमेत सम्हालेको र राजनीतिक सुझबुझसमेत भएको एउटा अनुभवी पात्र (जस्तो कि लीलामणि पौडेल) को नेतृत्वमा अवैतनिक सल्लाहकारहरुको एउटा टीम गठन गरुन् । त्यसपछि उक्त टीमको सहयोगमा एउटा चुस्त कार्ययोजना निर्माण गरी त्यसमा काम थालून् ।

सस्तो लोकप्रियताका कुराहरुमा रवि नबहकिऊन् । गृह प्रशासनमा आमूल सुधार गर्ने गरी उनले ठोस कामहरु गरेर देखाउनुपर्छ । रविसँग काम गर्ने ऊर्जा र हौसला छ । भिजनका लागि चाहिँ उनले विज्ञ टीममै बढी भर पर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्मरणमा राख्नुपर्ने के छ भने रविको कार्यकाल ५ वर्ष नभएर अढाई वर्षमात्र हो । यो अढाई वर्षमा उनले जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिएर देखाउनु छ । यहाँ तपाईंले वर्षौं लगाएर कमाएको लोकप्रियता एउटै गल्तीले धूलिसात हुनसक्छ । हिरोबाट जिरोमा खस्न केही दिन होइन, केही घन्टा पनि लाग्दैन । यसर्थ रविले फुकीफुकी पाइला चाल्नुपर्नेछ ।

सस्तो लोकप्रियताका कुराहरुमा रवि नबहकिऊन् । गृह प्रशासनमा आमूल सुधार गर्ने गरी उनले ठोस कामहरु गरेर देखाउनुपर्छ । रविसँग काम गर्ने ऊर्जा र हौसला छ । भिजनका लागि चाहिँ उनले विज्ञ टीममै बढी भर पर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर के-के गर्न सक्छन् त रविले ?

सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयको रुपमा लिने गरिन्छ गृहलाई । खराब नियत बोकेकाहरुले यसलाई ‘मालदार’ मन्त्रालय ठान्छन् । प्रहरी संगठनभित्रको सरुवा-बढुवामा चलखेल गरेर रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्तिले गृहको नेतृत्व सधैं बदनाम रहँदै आएको छ । रविले यसमा फरक मानक कायम गर्न सक्नुपर्छ । यदि उनले इमानदार प्रयत्न गरे भने रविलाई काम देखाउन प्रशस्त स्पेस छ ।

गृह मन्त्रालय भन्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिलो शान्ति सुरक्षाको कुरा आउँछ । अहिले देशको शान्ति-सुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखिएको छैन । हत्या-हिंसा-बलात्कारजस्ता आम अपराधहरु हरेक देश र समाजमा हुन्छन् नै । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा हो । त्यसबाहेक रविले आँट लिएर गर्नसक्ने काम हो, नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण ।

भारतसँगको खुला सीमाले नेपाललाई धेरै किसिमका तनाव दिँदै आएको छ । भारत आउजाउ गर्ने नेपालीहरुलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले विभिन्न बहानामा दुःख दिन्छ । तर, नेपाल आउजाउ गर्ने भारतीयहरुलाई सामान्य नियमनसमेत छैन ।

भारतसँगको खुला सीमाले नेपाललाई धेरै किसिमका तनाव दिँदै आएको छ । भारत आउजाउ गर्ने नेपालीहरुलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले विभिन्न बहानामा दुःख दिन्छ । तर, नेपाल आउजाउ गर्ने भारतीयहरुलाई सामान्य नियमनसमेत छैन । सन् १९५० को सन्धिको मजबुरी देखाएर नेपालका कुनै पनि सरकारले सीमा व्यवस्थापनमा चासो दिएका छैनन् । के रविले यसमा बोल्ड कदम चाल्न सक्छन् ?

सबैभन्दा पहिले त भारतसँग जोडिएका क्षेत्रहरुमा नेपाली सुरक्षा संयन्त्रको तैनाथी र परिचालन बढाउनु अत्यावश्यक छ । खासगरी ती क्षेत्रमा जहाँ भारतीय एसएसबीले नेपाली इलाकाभित्र घुसेर स्थानीय जनतालाई कुटपिट गर्ने र पिल्लर सार्ने काम गर्छ । नेपालको ६० हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी भूमि भारतले हडपिरहेको छ । यसलाई हल गर्ने कुरालाई अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । के रविले राख्लान् ?

गृहमन्त्रीका रुपमा रविले सीमा समस्याहरुको समाधान गर्न सीमाविद् तथा पूर्व र बहालबाला सुरक्षा अधिकृतहरु संलग्न टोली बनाऊन् । उक्त टोलीले स्थलगत अध्ययनपश्चात दिने प्रतिवेदनमा आधारित रहेर उनले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजानुप¥यो । संवेदनशील स्थानहरुमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाउने र सीमा वारपार गर्दा परिचयपत्र अनिवार्य गर्न सकियो भने पनि धेरै सहयोग पुग्न सक्छ । भारतीय थिचोमिचोमा परेका सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले राज्यको उपस्थिति बोध गर्नेछन् ।

अर्को जटिल विषय छ- कालापानी-लिपुलेककको । नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरिसकेका यी क्षेत्रहरुमा नेपाली सुरक्षा निकायको उपस्थिति भने छैन । ती क्षेत्र अझै भारतीय सुरक्षा घेराभित्र छन् । के त्यहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मीको प्रवेश गराउन रविले कुनै आँटिलो कदम उठाउलान् ?

यो गृहमन्त्री एक्लैले गर्न सक्ने काम भने होइन । उनले यसमा परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतसँग कूटनीतिक पहल पनि गर्नुपर्नेछ । तर, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव रविले लैजान सक्छन् । भारत अधिनस्थ कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी पठाउने सैद्धान्तिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गर्‍योमात्रै भने पनि त्यसले तरंग निम्त्याउनेछ । त्यसपछि भारतसँग संवादको ढोका खुल्नसक्छ । तर, ‘कम्फर्टेबल सरकार’का हिमायती प्रचण्डलाई रविले यसमा सहमत गराउन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने पनि प्रश्न छ ।

हरेक मन्त्री फेरिनासाथ सरुवा-बढुवाको चलखेल सुरु हुन्छ । आर्थिक लेनदेनका आधारमा ‘आफ्ना मान्छे’लाई बढुवा गर्न हुँदै नभएका पदहरु सिर्जना गरिन्छन् । महानिरीक्षकदेखि असईसम्मको सरुवामा मन्त्रीले हात लम्काउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमा पनि सरुवा आतंक उस्तै हुन्छ । के रविले यो सिलसिलामा ब्रेक लगाउनेछन् ?

रविले गर्न सक्ने दोस्रो महत्वपूर्ण काम भनेको प्रहरी-प्रशासनभित्रको संरचनागत सुधार हो । प्रहरीको सरुवा-बढुवामा गृह मन्त्रालय अत्यधिक बदनाम छ । हरेक मन्त्री फेरिनासाथ सरुवा-बढुवाको चलखेल सुरु हुन्छ । आर्थिक लेनदेनका आधारमा ‘आफ्ना मान्छे’लाई बढुवा गर्न हुँदै नभएका पदहरु सिर्जना गरिन्छन् । महानिरीक्षकदेखि असईसम्मको सरुवामा मन्त्रीले हात लम्काउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमा पनि सरुवा आतंक उस्तै हुन्छ । के रविले यो सिलसिलामा ब्रेक लगाउनेछन् ?

सरुवा-बढुवालाई नियमित र स्वचालित बनाएर यसमा अवाञ्छित हस्तक्षेप बन्द गरेमा त्यसले उनको कार्यकाललाई सुखद बनाउनेछ । ब्रिफकेस बोकेर आउनेहरुलाई उनले ढोकाबाटै बिदा गर्न सक्नुपर्छ । कामका आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने तथा सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा बसाल्ने (राइट म्यान इन राइट प्लेस) दुई सिद्धान्तलाई उनले सदैव ध्यानमा राखून् । कर्मचारी प्रशासनमा यी दुवै अत्यन्तै आधारभूत तर, महत्वपूर्ण सिद्धान्त हुन् ।

नागरिक सुरक्षामा यतिवेला धेरै चुनौती छैन । तर, व्यवसायिक क्षेत्रको सुरक्षा भने अहिले पनि कमजोर छ । रविले सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय यो हो । उद्योग-व्यवसाय भनेको देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो । व्यवसायीहरुले तिर्ने ट्याक्सले नै सरकार चल्छ । सरकारी कर्मचारीहरु पालिन्छन् । तर, देशभित्र व्यवसायले उचित सम्मान त पाएको छैन नै, सुरक्षित तरिकाले व्यवसाय गर्ने वातावरण नहुँदा उद्योग-कलकारखाना फस्टाउन सकेका छैनन् । अनि देश बढ्दो रुपमा परनिर्भर बनिरहेको छ ।

ठूला उद्योगीहरु विभिन्न राजनीतिक दलदेखि आपराधिक समूहको चन्दा आतंकबाट हत्तुहैरान छन् । अनि साना व्यवसायीहरुले गरिखाने वातावरण पाएका छैनन् । महानगर जस्तो शहरहरुमै सुरक्षाको कारण देखाएर रातभर व्यवसाय गर्न दिइँदैन । यदि सुरक्षित तरिकाले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी रविले आवश्यक प्रवन्ध गर्न सके त्यसले देशको व्यवसायिक माहोल तताउन सक्छ ।

नेपालको प्रहरी संगठनसँग जनशक्ति र स्रोतसाधन यथेष्ट छैन । कर्मचारी पाल्नै धौधौ रहेको अवस्थामा सरकारले सुरक्षा निकायहरुको बजेट बढाउन सक्ने ल्याकत पनि राख्दैन । यसर्थ भएकै जनशक्ति र साधनस्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरेर रिजल्ट निकाल्नुपर्ने चुनौती छ । यहाँ दरबार हत्याकाण्डदेखि निर्मला बलात्कार काण्डसम्मका केसहरु पेन्डिङ छन् ।

रविलाई जनताले एउटा मौका दिएका छन् । अब मौकामा चौका हान्ने वा डकआउट हुने उनकै हातमा छ ।