राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ ? मिश्रले ३ शर्त अघि सारेपछि पार्टीभित्र तरङ्ग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वैचारिक रूपमा विपरीत धारको नेतृत्व गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन दिने निर्णय गर्‍यो । राप्रपा यो निर्णयमा अडिएला कि नअडिएला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार गठन भएको प्रचण्ड सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । संसद्को पहिलो अधिवेशनले २५ पुसमा बोलाइएको छ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यही दिन विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । विश्वासको मत लिएपछि उनलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहजता मिल्ने छ ।

प्रचण्डले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गर्दा १७० जना सांसदले उनलाई समर्थन जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री बन्न १३८ सांसदको समर्थन पर्याप्त हुने अवस्थामा प्रचण्डले आरामदायी बहुमत पाएका थिए । तर, विश्वासको मत लिनुअघि कुनै ठूलो राजनीतिक चलखेल भयो भने प्रचण्ड धरापमा पनि पर्न सक्छन्, किनकि उनी आफ्नो शक्तिले प्रधानमन्त्री भएका होइनन् ।

प्रचण्डलाई समर्थन जनाएका मध्ये ४ वटा पार्टी सरकारमै सहभागी भइसकेका छन् । एमाले र माओवादीसहित रास्वपा र जनमत पार्टीबाट मन्त्री नियुक्त गरी प्रचण्डले प्रारम्भिक मन्त्रीमण्डल बनाएका हुन् । बाँकी ३ पार्टी राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन जनाए पनि सरकारमा गइसकेका छैनन् ।

यी तीन पार्टीसँग कुल मिलाएर ३२ सांसद छन् । यी तीनवटै पार्टीले विश्वासको मत दिएनन् भने सरकार धरापमा पर्न सक्छ । त्यसैले अहिले ओली–प्रचण्डले नेकपा एसलाई समेत सरकारमा समेट्न प्रयास थालेका छन् ।

सांसदमा १४ सिट रहेको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने बताए ।

‘हामी यस्तो केटाकेटी राजनीति गर्दैनौँ । राजनीतिक अस्थिरता नहोस् भनेर सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन सहयोग गरेका हौँ । अहिल्यै समर्थन फिर्ता लिएर अस्थिरताको बाहक बन्ने कुरै आउँदैन,’ श्रेष्ठले भने । राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने÷नहुनेबारे भने टुंगो नलागेको उनले बताए । यस विषयमा छलफल गर्न राप्रपाले आज कार्यसम्पादन समितिको नेता बोलाएको छ ।

मिश्रले अघि सारे तीन शर्त

राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले हिजो राति फेसबुकमा एउटा पोस्ट गरे । उनले त्यसमा सरकारलाई दिएको समर्थनको निरन्तरताका निम्ति व्यक्तिगत तवरबाट ३ वटा शर्त प्रस्तुत गरेका छन् । मिश्रको यो स्टाटसले पार्टीभित्रै तरङ्ग उब्जेको छ ।

‘तथ्य र तीन शर्त’ शीर्षकको स्टाटसमा उनले सुरुमै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र आफ्नो ‘लाइन’ मा अलिकति दुरी हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
मिश्र लेख्छन् :

राप्रपा सरकारमा जाँदैन : राजेन्द्र लिङदेन

कुनै हालतमा जानु हुँदैन : म

उनको यो भनाइको आशय सरकारमा जानु नहुने सवालमा अध्यक्षभन्दा आफ्नो कडा अडान रहेको देखिन्छ । त्यसपछि उनले बहुमतको सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि अन्तिम घडीमा राप्रपाले सरकार निर्माणमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘तर, राप्रपाको बैठकले निर्णय गरिसक्दा बाहिर अरू केहीले पनि समर्थन गरिसकेछन्, जसले गर्दा धेरैलाई राप्रपाले समर्थन नगरेको भए पनि बहुमतको सरकार निर्माण हुन्थ्यो भन्ने पर्‍यो, जुन साँचो हो। तर अवस्था सोचेभन्दा फरक किसिमबाट विकसित भएको थियो।’ उनले लेखेका छन् ।

मिश्रले आफूले प्रचण्डको आलोचना गरेको पुरानो भाषणको भिडियो क्लिप पनि सेयर गर्दै त्यसमा अडिग रहेको जनाएका छन् ।

चुनावअघिको एक भाषणमा उनले यो देशमा केही वर्षपछि तीन वटा पार्टी कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको मात्रै अस्तित्व रहने दाबी गरेका थिए ।

मिश्रले भनेका थिए, ‘माओवादी पेन्डुलमजस्तो यता र उता गर्छ । कि त्यो विलय हुन्छ, कि साँघुरिएर बस्छ ।’

आफ्नो स्टाटसमा उनले प्रचण्डबारे आफ्नो पुरानो धारणा यथावत् रहेको बताएका छन् । ‘प्रचण्ड पेन्डुलम नै हुन्,’ उनले लेखेका छन् ।

उनले सरकारलाई समर्थनको निरन्तरताका लागि राखेका ३ वटा शर्त यस्ता छन्:

१. पौष २७ गतेलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ अथवा ‘नेपाल दिवस [nepal Day] घोषणा गरियोस् ।

२. संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दा संविधानसभाले जनतासँग धर्म निरपेक्षताबारे औपचारिक रूपमा संकलन गरेको ‘जनमत’को यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरियोस् र जनताको चाहाना अनुरूप निर्णय गरियोस्।

३. उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरेर २०४६ सालपछिका सबै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस्।

पार्टीका वरिष्ठ नेताले यसरी सामाजिक सञ्जालमा शर्त प्रस्तुत गरेपछि राप्रपा नेताहरू आश्चर्यमा परेका छन् । एक नेताले मिश्रको यो काम अपरिपक्व रहेको बताए ।

उनले प्रश्न गरे, ‘पार्टीको दोस्रो तहको नेताले यस्ता कुराहरू बैठकमा छलफल गर्ने हो कि सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने हो ?’